नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन! ही एक राजकीय आणि मुख्यत्वेकरून मिलिटरी अलायन्स आहे. उत्तर अमेरिकेतले २ तर युरोपमधले २८ देश या संघटनेचे सदस्य देश आहेत. नाटोची स्थापना झाली १९४९ साली. नाटोचं मुख्यालय आहे बेल्जिअमच्या ब्रुसेल्समध्ये. अश्या या संघटनेची एक महत्वाची परिषद २९ आणि ३० जून २०२२ ला स्पेनच्या मॅड्रिड इथे होत आहे. नाटोच्या मंत्रिस्तरावरच्या बैठका अधून मधून होत असतात पण परिषदा काही महत्वाची घटना घडली असेल तरच होतात. इतकं विशेष काय आहे त्यात मग? असा प्रश्न पडू शकतो. नेहमीच होणारी ही परिषद आहे, त्यात नवीन काही नाही... असं वाटू शकतं. पण रशिया – युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद होत आहे तसच परिषदेच्या अजेंडामद्धे नवीन ध्येय आणि धोरणं ठरवली जाणार आहेत म्हणून या मॅड्रिड परिषदेला महत्व आहे.
परिषदेत
काही ठळक मुद्दयाबद्दल चर्चा होणार आहेत. इथे एक महत्वाचा मुद्दा नमूद करायचा म्हणजे नाटो अलायन्सच्या दृष्टीने ‘वॉशिंगटन
करारानुसार’ सदस्य राष्ट्रांचं ‘सामूहिक संरक्षण’ म्हणजे ‘कलेकटीव्ह डिफेन्स’ या
कलमाला विशेष महत्व आहे. काय आहे हे कलम? वॉशिंगटन कराराच्या कलम ५ नुसार जर
नाटोच्या कुठल्याही सदस्य राष्ट्रावर मिलिटरी हल्ला झाला तर तो हल्ला हा फक्त एका
सदस्य राष्ट्रावर नसून संपूर्ण सदस्य राष्ट्रांवर म्हणजे संपूर्ण नाटो सदस्यांवर
हल्ला असेल आणि याचा प्रतिकार केला जाईल अशी तजवीज आहे. आता आपल्याला लक्षात येईल
की युक्रेन सारख्या देशाला नाटो संघटनेचा सदस्य व्हायची घाई का आहे ते! रशियाला पूर्व
युरोपमध्ये नाटो चे देश सदस्य राष्ट्र म्हणून नको आहे. कारण ही सरळ सरळ एक मिलिटरी
अलायन्स आहे. यासाठीच रशियाने युक्रेनवर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये हल्ला केला. आता जर
युक्रेन नाटोचा सदस्य देश झाला तर ‘वॉशिंगटन कराराच्या’ कलम ५ नुसार युक्रेनवरचा
हल्ला हा समस्त नाटो संघटनेवरचा हल्ला गृहीत धरून नाटो सदस्य राष्ट्र त्यांच्या
शत्रू विरुद्ध लष्करी कारवाई करतील. आणि असं जर झालं तर रशिया एकटा सर्व सदस्य
राष्ट्रांवर हल्ला करू शकणार नाही किंवा रशिया एकटा पडेल... जे रशियाला नको आहे.
मॅड्रिड
परिषदेत इतरही महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा होणं अपेक्षित आहे. सद्य परिस्थितीत
नाटो कमांडकडे ४०,००० ट्रूप्स प्रत्यक्षरित्या समाविष्ट आहेत. नाटोला पूर्व
युरोपात आपले पाय रोवायचे आहेत. उत्तरेला बालटीक समुद्र ते दक्षिणेला काळा समुद्र इथे
नाटोला विस्तार करायचा आहे. युक्रेनला मदत करणे हा मुद्दा तर आहेच पण ‘स्ट्रटेजिक
कन्सेप्ट’ ठरवणे आणि अमलात आणणे हे सुद्धा या परिषदेत मांडलं जाणार आहे.
स्ट्रटेजिक कन्सेप्ट म्हणजे एक प्रकारची ब्ल्यू प्रिंट म्हणता येईल. यामध्ये सद्य
परिस्थितितले सुरक्षा प्रश्न कोणते आहेत आणि त्यावर काय उपाय केले पाहिजेत म्हणजे आपल्या
समोर निर्माण होणाऱ्या राजकीय आणि लष्करी घडामोडीना कसं सामोरं गेलं पाहिजे याचा
ऊहापोह इथे अपेक्षित आहे. एकदा समस्येवर उत्तर शोधल्यानंतर तो प्रश्न सोडवण्यासाठी
राजकीय आणि लष्करी अश्या दोन्हीही बाबींचा विचार करून त्या दृष्टीने राजकीय आणि
मिलिटरी संस्थापनाना मार्गदर्शन केलं जाईल जेणेकरून भविष्यात उद्भवणाऱ्या समस्येवर
उपाय करता येतील.
तिसरा
महत्वाचं मुद्दा मॅड्रिड परिषदेतल्या अजेंडयावर आहे म्हणजे समविचारी देशांशी आणि
संस्थांशी संधान साधणे. नाटोला समविचारी देशांबरोबर परस्पर सहकार्य वाढवणे
अपेक्षित आहे. तसंच नवीन देशाना नाटोचा सदस्य बनवणे हे सुद्धा इथे अपेक्षित आहे. म्हणजे
ज्या देशाना नाटोचं सदस्यत्व घ्यायचं आहे
त्यांचे स्वागतच आहे अशी नाटोची धारणा आहे. फिनलंड आणि स्वीडन या दोन देशाना
नाटोचं सदस्यत्व हवं आहे. तर जॉर्जियाला सुद्धा नाटोचं सदस्य बनायचं आहे. आशिया –
प्रशांत क्षेत्रातले नाटोचे सहयोगी देश म्हणजे ऑस्ट्रेलिया, जपान, दक्षिण कोरिया
आणि न्यूझीलंड हे नाटो संमेटमधे प्रथमच सहभागी होत आहेत. रशियावर चर्चा होणं तसंच
प्रथमच चीनवर सुद्धा चर्चा या मॅड्रिड संमेटमद्धे होणार आहे. या दोन देशांकडून नाटोसमोर
कुठली आव्हानं आहेत आणि त्यांचा सामना कश्या पद्धतीने केला जाऊ शकतो यावरसुद्धा
चर्चा होईल. हवामान बदल हा तर कळीचा मुद्दा आहेच, यावरसुद्धा नाटो सदस्य देश याचा कश्याप्रकारे
सामना करता येईल याबद्दल परस्पर विचार विनिमय करतील.
एकूणच
लष्करी कारवाई ते हवामान बदल अश्या अनेक प्रश्नाचा एकत्रित विचार या मॅड्रिड
परिषदेत होणार आहे, त्यामुळे ही २०२२ ची परिषद महत्वाची आहे.
-निखिल कासखेडीकर
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा