व्हेटो पॉवर – आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सत्ता गाजवण्यासाठी वापरलं जाणारं साधन!

 जागतिक राजकारणात सतत काही ना काही उलथापालथी चालू असतात. कधी कुठे कोणी युद्ध करतात, तर कधी सीमावादावरुन दोन देश आमने सामने येतात, तर दोन शेजारी एकमेकांशी भांडायला लागतात. यातून कधी कधी तर परिसीमा गाठली जाते आणि त्याचं रूपांतर युद्धजन्य परिस्थितीत होतं... बरं कूटनीतीद्वारे किंवा चर्चेद्वारे प्रश्न सुटले तर ठीक अन्यथा युद्ध हाच पर्याय उरतो. हे सगळं सांगण्याचं कारण म्हणजे सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक महत्वाचा  आणि धगधगता विषय गाजतोय तो म्हणजे रशिया- युक्रेन यांच्यामधलं युद्ध. बरं समजा युद्ध झालं तरी चर्चेद्वारे समोरा समोर बसून वाटाघाटी करण उचित ठरतं. अन्यथा जर आपला विरोधी देश आपल्यावर हावी झाला आणि प्रश्न चर्चेद्वारे सुटू शकत होता, तरीसुद्धा आपण विरोधकाची परीक्षा पहिली आणि जर त्याच कारणासाठी आपण युद्ध थांबवून चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली तर विरोधी राष्ट्राकडुन आपली जर जीवितहानी, वित्तहानी झाली असेल तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? आणि मग हे शहाणपण आधीच का सुचलं नाही असा सवालही उपस्थित होतो आणि तो रास्त आहे. वर जे म्हटलेलं आहे त्याबद्दल तंतोतंत खरी परिस्थिती ही रशिया आणि युक्रेन बाबतीत आहे. तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अश्या चर्चेसाठी संयुक्त राष्ट्र या संस्थेच्या रूपाने एक व्यासपीठ आहे. आणि या व्यासपीठावर एकत्र आल्यानंतर ताकदवान देश स्वतच्या मागण्या पुढे ठेवण्यासाठी आणि न आवडलेल्या पर्यायला विरोध करण्यासाठी आणि आपलं म्हणण मांडण्यासाठी व्हेटो पॉवर चा उपयोग करतात.

दुसऱ्या महायुदधानंतर म्हणजे १९४५ ला संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली. या संस्थेचा उद्देशच मुळी युद्ध टाळणे आणि चर्चेद्वारा प्रश्न सोडवण हा आहे. दुसऱ्या महयुद्धाची दाहकता, झालेली जीवित आणि वित्तहानी बघता तसंच अणुबॉम्बचा झालेला वापर बघता अशी युद्ध होऊ नये कारण चुकूनही अणुबॉम्बचा वापर झाला तर अखी मानवजात नष्ट होईल अशी भीती तेंव्हाही होती आणि आजही आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही शांततेद्वारे प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. संयुक्त राष्ट्राचं चार्टर पाहिलं तर परमनंट आणि नॉनपरमनंट मेंबर्स म्हणजे सदस्य राष्ट्र, यांच्या मध्ये व्हेटो पॉवर हा महत्वाचा मुद्दा अश्या सदस्यांचा मधला फरक दर्शवतो. चार्टर मधलं आर्टिकल २७(३) असं अधोरेखित करतं की परिषदेच्या कामकाजात महत्वाचे निर्णय स्थायी सदस्य राष्ट्रांच्या मतदानाच्या अधिकारानुसार घेण्यात यावेत. स्थायी सदस्य राष्ट्र हे त्यांचे इंटरेस्ट जपण्यासाठी तसच एखादा महत्वाचा विषय असेल त्याबद्दल योग्य निर्णय घेण्यासाठी व्हेटो अधिकार वापरू शकत होते. १९४६ पासून २०२० पर्यन्त जवळ जवळ २९३ वेळा व्हेटो अधिकार वापरण्यात आला आहे. व्हेटोचा सगळ्यात ज्यास्त वापर आतापर्यंत रशियाने केला, जवळपास १४३ वेळा व्हेटो वापरला. त्याच्या खालोखाल क्रमांक लागतो तो अमेरिकेचा... अमेरिकेने व्हेटोचा वापर ८३ वेळा केला आहे.

सुरक्षा परिषदेची रचना पाहिल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की, १० देश हे अस्थायी सदस्य राष्ट्र असतात तर ५ देश स्थायी सदस्य राष्ट्र आहेत. हे ५ स्थायी सदस्य कोणते तर अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रांस! एखादा निर्णय घेत असताना जर १५ सदस्य राष्ट्रांपैकी ९ सदस्य राष्ट्रानी त्याला होकार दर्शविला तर हा निर्णय पारित झाला असं समजून तो इतर सदस्य राष्ट्राना बंधनकारक आहे. तसंच जर एखादा ठराव पारित करत असताना ठरावाचा विरोध करणारा अस्थायी सदस्य असेल तर तो मतदान न करता अनुपस्थित राहू शकतो, किंवा मतदान करणं टाळू शकतो. आता जर ५ स्थायी सदस्य राष्ट्रांपैकी एखाद स्थायी सदस्य राष्ट्र असेल आणि त्यांना ठराव पारित होऊ नये असं वाटत असेल तर असा सदस्य व्हेटो अधिकार वापरू शकतो, म्हणजेच विरोध करू शकतो. हा विशेषअधिकार सुरक्षा परिषदेत फक्त ५ स्थायी सदस्य राष्ट्राना आहे आणि या ५ सदस्य राष्ट्रांचा वर उल्लेख केला आहे.

भारत, व्हेटो (नकाराधिकार) आणि स्थायी सदस्यत्व-

भारत हा संयुक्त राष्ट्रांचा संस्थापक सदस्य राष्ट्र आहे. म्हणजे १९४५ पासून ते आज पर्यन्त! भारत संयुक्त राष्ट्रांचं सगळ्या नियमावलीचं पालन करणारा देश आहे. पण अजूनही भारताला स्थायी सदस्यत्व आणि त्याबरोबरच व्हेटो अधिकार देण्यात अमेरिकेला रस नाही... म्हणजे एकवेळ स्थायी सदस्यत्व चालू शकतं पण व्हेटो मात्र नाही दिला जाऊ शकणार या मताचा अमेरिका आहे. भारताच्या बाजूने सध्याच्या घडीला भक्कमपणे उभा राहणारा आणि मदत करणारा हा फ्रांस आहे. भारताबरोबर असे अजून ३ राष्ट्र आहेत ज्याना स्थायी सदस्यत्व आणि व्हेटो अधिकार हवा आहे. ते देश म्हणजे जपान, जर्मनी आणि ब्राझील! या राष्ट्रांचा समूह हा G-4 या नावाने ओळखला जातो. या ४ राष्ट्राना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा हव्या आहेत.

व्हेटो वापरुन आपले हितसंबंध जपण्यासाठी चीनसारखा आणि रशियासारखे देश पुढे आहे. तर सुरक्षा परिषदेत दुसऱ्या बाजूला अमेरिका, फ्रांस आणि ब्रिटनसारखे देश आहेत. मागच्या काही वर्षांपासून अशी फुट पडलेली आहे.

भारतासारख्या देशाला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळावं ही काळाची गरज आहे आणि नुसताच स्थायी सदस्यत्व नाही तर त्याबरोबर व्हेटो अधिकारसुद्धा मिळावा. तरच सुरक्षा परिषदेत खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी, सर्वसमावेशक निर्णय घेतले जातील आणि एका सशक्त सुदृढ जगाकडे आपण वाटचाल करू, अन्यथा ठराविक राष्ट्रांच्या हातात व्हेटो पॉवर सारख्या गोष्टी म्हणजे नुसत्याच सत्ता गाजवण्याचं साधन किंवा फार फार तर त्या राष्ट्रांच्या हातातलं स्वार्थासाठी उपयोगाला येणारं साधन बनून राहील...!

 

-निखिल कासखेडीकर