मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

रशिया- जर्मनी चर्चा!

  जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री वाडंफुल आणि रशियाचे परराष्ट्र मंत्री लाव्हारोव हे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या पार्श्वभूमीवर एकत्र भेटले. खरं तर अश्या द्विपक्षीय बैठका अश्या मोठ्या समेटमद्धे किंवा आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या चर्चेच्या दरम्यान होत असतात. पण नुकतीच रशिया आणि जर्मनी यांच्यामध्ये जी चर्चा झाली तीला महत्व आहे. रशियाबरोबरची ही भेट जर्मनीच्या विनंतीवरून झाली. याला तितकंच महत्वाचं कारण आहे. रशिया युक्रेन यांच्यामधला संघर्ष २०२२ पासून सुरू झाला. या संघर्षाची झळ रशियाला बसली तशी ती युरोपलाही बसली. जर्मनीची अर्थव्यवस्था ही युरोपमधली त्यातल्यात्यात स्थिर अर्थव्यवस्था म्हणायला हवी. पण जसं २०२२ ला रशिया युक्रेन संघर्ष सुरू झाला त्यामुळे याचा प्रत्यक्ष फटका जर्मन अर्थव्यवस्थेला बसला. जर्मनी रशियाकडून जवळपास ५०% टक्के खनिज तेल आणि वायु आयात करत होता. पण रशिया युक्रेन युद्धामुळे या तेल आणि वायु पुरवठ्यावर मर्यादा आल्या. याचा परिणाम म्हणजे जर्मनीने रशियाकडून तेल आयात जवळपास बंदच केली, म्हणजे ९९ % कमी केली. आणि मग जर्मनीने तेल आणि वायु आयातीसाठी पर्यायी मार्ग शोधले. सध्या जर्मनी नोर...
अलीकडील पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार...

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिह...

शांगरी-ला-डायलॉग : आशिया - प्रशांत क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेली संरक्षण परिषद!

  शांगरी ला डायलॉग, हे वर वर नाव पाहताना आपल्या पटकन लक्षात येणार नाही, आपण म्हणू हे असं काय नाव आहे. पण शांगरी ला डायलॉग/परिषद ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आशिया- प्रशांत क्षेत्रासाठी म्हणजे प्रशांत महासागर क्षेत्रातल्या देशांसाठीची म्हणून एक संरक्षण परिषद आहे. ही  परिषद २००२ पासून वर्षातून एकदा नित्य नेमाने भरवली जाते. शांगरी ला नावामागे आणि ती भरवण्यामागे रंजक गोष्ट आहे. सर्वप्रथम इथे हे नमूद केले पाहिजे की ब्रिटन स्थित असलेला एक स्वतंत्र थिंक टॅंक “इंटरनॅशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रटेजिक स्टडीज” (IISS)  हा शांगरी ला परिषदेचा मुख्य आयोजक आहे. जगामध्ये फार कमी अश्या संस्था आहेत की ज्या संरक्षण क्षेत्राशी निगडीत अश्या प्रकारे संरक्षण परिषद भरवतात. सर जॉन चिपमन हे IISS चे सद्य डायरेक्टर जनरल... २००१ साली सर चिपमन यांच्या मनात एक विचार आला की अमेरिका आणि युरोप साठी त्यांच्या त्यांच्या संरक्षण परिषदा आहेत. पण आशिया – प्रशांत क्षेत्रासाठी आणि खासकरून आशियासाठी एकही संरक्षण परिषद नाही, जी आशियातल्या देशांचे त्यांच्या सुरक्षा प्रश्नांवर चर्चा करून त्यावर तोडगा काढू शकेल. अर्थात द...

‘पार्टी - गेट’ प्रकरण आणि बोरिस जॉनसन!

  जिथे लोकशाही नांदली आणि जगात पसरली अश्या ब्रिटनमध्ये सध्या राजकीय वातावरण चांगलच तापलय. निमित्त आहे ब्रिटनमध्ये ‘कोविड’ काळात १० डाऊनिंग स्ट्रीट वर झालेल्या पारट्यांचं! १० डाऊनिंग स्ट्रीट हे ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचं अधिकृत निवासस्थान कम ऑफिस! या सगळ्या अनुषंगाने बोरिस जॉनसन यांच्यावर त्यांच्याच पक्ष्यातल्या खासदारानी पंतप्रधान म्हणून त्यांना आव्हान दिलं आणि त्यांच्याविरुद्ध ब्रिटिश संसदेत अविश्वास प्रस्ताव ठेवला. त्या दृष्टीने त्यावर मतदान झालं आणि जॉनसन यांनी अविश्वास प्रस्ताव जिंकला. एकदाचा जॉनसन यांचा जीव मग भांड्यात पडला. या सगळ्याला पार्श्वभूमी आहे ती पार्टी-गेट प्रकरणाची! काही प्रसारमध्यमानी कोविड चे कडक निर्बंध ब्रिटन मध्ये असताना, लॉकडाऊन असताना जॉनसन यांनी अनेक वेळा अधिकारी, खासदार लोकाना त्यांच्या निवासस्थानी बोलावून सगळ्यानी दारूच्या नशेत सेलिब्रेशन केलं . यावर एकच खळबळ माजली आणि घडलेल्या प्रकाराबद्दल अंतर्गत चौकशीचे आदेश देण्यात आले. प्रशासनातल्या वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या ‘स्यू ग्रे’ यांना घडलेल्या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आणि एक अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले....

नॉरमंडीची लढाई!

  नॉरमंडी हा फ्रांसमधील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेला भाग. फ्रान्सच्या उत्तरेला असणारा हा भाग सतत काही ना काही गोष्टींसाठी लोकप्रिय राहिला आहे. हा सुरवातीला रोमन अधिपत्या खाली असलेला भाग होता. या नॉरमंडी वर व्हायकिंगस (दर्यावर्दी लोक) अनेकदा चाली करून आले. पुढे या व्हायकिंगस लोकाना ‘नॉर्मन’ म्हणण्यात येऊ लागलं आणि ते ज्या भागात   वसले, राहिले त्या भागाला ‘नॉरमंडी’ असं म्हणण्यात येऊ लागलं. नॉरमंडी विसाव्या शतकात लोकप्रिय झाला तो दुसऱ्या महायुद्धामुळे. ज्या भागातल्या युद्धामुळे दुसऱ्या महायुद्धाचं स्वरूप पालटलं आणि जिथून जर्मनीची पश्चिम युरोपात पीछेहाट सुरू झाली ते नॉरमंडी... हा फ्रान्सच्या उत्तरेला वसलेला प्रदेश म्हणजे नॉरमंडी... मिलिटरी भाषेत बोलायचं म्हणजे जिथे ६ जून १९४४ ला प्रसिद्ध असा डी-डे ( D- Day) गणला गेला ती लढाई म्हणजे नॉरमंडीची लढाई इतिहासात प्रसिद्ध झाली. आजच्याच दिवशी इतिहासात नॉरमंडीवर चढाई केली ती मित्र राष्ट्रानी.  दुसऱ्या महायुद्धाची सुरवात हिटलर ने पोलंड वर आक्रमण करून केली, ते साल होतं १९३९! दुसऱ्या महायुदधाने जिथे अनपेक्षित वळण घेतलं आणि...

नाटोची २०२२ ची मॅड्रिड परिषद!

  नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन! ही एक राजकीय आणि मुख्यत्वेकरून मिलिटरी अलायन्स आहे. उत्तर अमेरिकेतले २ तर युरोपमधले २८ देश या संघटनेचे सदस्य देश आहेत. नाटोची स्थापना झाली १९४९ साली. नाटोचं मुख्यालय आहे बेल्जिअमच्या ब्रुसेल्समध्ये. अश्या या संघटनेची एक महत्वाची परिषद २९ आणि ३० जून २०२२ ला स्पेनच्या मॅड्रिड इथे होत आहे. नाटोच्या मंत्रिस्तरावरच्या बैठका अधून मधून होत असतात पण परिषदा काही महत्वाची घटना घडली असेल तरच होतात. इतकं विशेष काय आहे त्यात मग? असा प्रश्न पडू शकतो. नेहमीच होणारी ही परिषद आहे, त्यात नवीन काही नाही... असं वाटू शकतं. पण रशिया – युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद होत आहे तसच परिषदेच्या अजेंडामद्धे नवीन ध्येय आणि धोरणं ठरवली जाणार आहेत म्हणून या मॅड्रिड परिषदेला महत्व आहे. परिषदेत काही ठळक मुद्दयाबद्दल चर्चा होणार आहेत. इथे एक महत्वाचा मुद्दा नमूद करायचा  म्हणजे नाटो अलायन्सच्या दृष्टीने ‘वॉशिंगटन करारानुसार’ सदस्य राष्ट्रांचं ‘सामूहिक संरक्षण’ म्हणजे ‘कलेकटीव्ह डिफेन्स’ या कलमाला विशेष महत्व आहे. काय आहे हे कलम? वॉशिंगटन कराराच्या कलम...