मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

अमेरिकेची इराकमधून सुटका! – भाग दोन

  अमेरिका इराकमधून बाहेर पडली. अमेरिका मागची तेवीस वर्ष या ना त्या कारणाने इराकवर शासन करत होती. आता अमेरिकेच्या अनुपस्थितीत याचा थेट फायदा या एका देशाला होणार आहे. आणि तो देश म्हणजे इराण... इराण हा शीया पंथीय बहुल देश आहे, हे तर सर्वश्रुत आहेच. पण इराक मध्येसुद्धा मुख्यकरून जनता शीया पंथीय आहे. म्हणजे अंदाजे साठ टक्के जनता शीया आहे. सद्दाम हुसेनचा बाथ पक्ष इराकमध्ये सत्तेत होता. हा बाथ पक्ष सुन्नी बहुल होता. स्वतः सद्दाम हुसेन हा सुन्नी मुस्लिम होता. यात गुंतागुंत म्हणजे इराक मधली जनता शीया होती पण त्यांच्यावर शासन करणारे इराकमधले हे अल्पसंख्यांक असलेले सुन्नी पंथीय लोक होते. इस्राइल आणि अमेरिकेने २०२६ च्या फेब्रुवारी महिन्यात इराणवर हवाई हल्ले केले. अमेरिकेने इराणविरुद्ध सुरू केलेल्या ऑपरेशनला नाव दिलं Operation Epic Fury तर इस्राइलने कोडनेम दिलं Operation Roaring Lion.   इराणने प्रत्युत्तर पण दिले पण ते तोकडे होते. सुरवातीला अमेरिका आणि इस्राइल इराणवर वरचढ होतील असं दिसत होतं आणि अगदी काही दिवसात किंवा महिन्यात इराण नमतं घेईल असं वाटत होतं.  पण इराण ने अमेरिकेविरुद्ध...
अलीकडील पोस्ट

अमेरिकेची इराकमधून सुटका! - भाग एक

        इराकजवळ जैविक अस्त्र आहेत आणि इराक (सद्दाम हुसेन) त्यांचा वापर करेल असं अमेरिकेने जगाला पटवल्यानंतर अमेरिकेने आणि तीच्या मित्र राष्ट्रानी इराकवर हल्ला केला. साल होतं २००३! साधारण २००१ च्या सुमारास ९/११ चा वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरचा हल्ला झाल्यानंतर अफगाणिस्तान मध्ये अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रानी ओसामा बिन लादेनला आणि इतर अल कायदाच्या दहशतवादयाना पकडण्यासाठी Operation Enduring Freedom सुरू केलं. यात तालिबानचा पाडाव झाला. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी २००३ मध्ये अमेरिका इराकवर हल्ला करेल आणि सद्दाम हुसेनची इराकवरची सत्ता नेस्तनाबूत करेल असा पण केला. त्याला कारण देण्यात आलं की अमेरिकेत ९/११ चा हल्ला झाला त्याचा इराक आणि सद्दाम हुसेनशी संबंध आहे आणि म्हणून अमेरिकेने आणि मित्र राष्ट्रानी Operation Iraqi Freedom सुरू केलं. सद्दाम जैविक अस्त्र बनवतोय आणि तो आता ती वापरणार आहे असा जागतिक समुदायाचा समज करून घेण्यामागे अमेरिका आहे हे चित्र स्पष्ट दिसत होतं. शेवटी जैविक अस्त्र कुठेच सापडली नाहीत. सद्दाम हुसेन जवळपास ९ महीने (अंडरग्राऊंड फॅसिलिटीमध्ये)...

रशिया- जर्मनी चर्चा!

  जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री वाडंफुल आणि रशियाचे परराष्ट्र मंत्री लाव्हारोव हे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या पार्श्वभूमीवर एकत्र भेटले. खरं तर अश्या द्विपक्षीय बैठका अश्या मोठ्या समेटमद्धे किंवा आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या चर्चेच्या दरम्यान होत असतात. पण नुकतीच रशिया आणि जर्मनी यांच्यामध्ये जी चर्चा झाली तीला महत्व आहे. रशियाबरोबरची ही भेट जर्मनीच्या विनंतीवरून झाली. याला तितकंच महत्वाचं कारण आहे. रशिया युक्रेन यांच्यामधला संघर्ष २०२२ पासून सुरू झाला. या संघर्षाची झळ रशियाला बसली तशी ती युरोपलाही बसली. जर्मनीची अर्थव्यवस्था ही युरोपमधली त्यातल्यात्यात स्थिर अर्थव्यवस्था म्हणायला हवी. पण जसं २०२२ ला रशिया युक्रेन संघर्ष सुरू झाला त्यामुळे याचा प्रत्यक्ष फटका जर्मन अर्थव्यवस्थेला बसला. जर्मनी रशियाकडून जवळपास ५०% टक्के खनिज तेल आणि वायु आयात करत होता. पण रशिया युक्रेन युद्धामुळे या तेल आणि वायु पुरवठ्यावर मर्यादा आल्या. याचा परिणाम म्हणजे जर्मनीने रशियाकडून तेल आयात जवळपास बंदच केली, म्हणजे ९९ % कमी केली. आणि मग जर्मनीने तेल आणि वायु आयातीसाठी पर्यायी मार्ग शोधले. सध्या जर्मनी नोर...

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार...

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिह...

शांगरी-ला-डायलॉग : आशिया - प्रशांत क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेली संरक्षण परिषद!

  शांगरी ला डायलॉग, हे वर वर नाव पाहताना आपल्या पटकन लक्षात येणार नाही, आपण म्हणू हे असं काय नाव आहे. पण शांगरी ला डायलॉग/परिषद ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आशिया- प्रशांत क्षेत्रासाठी म्हणजे प्रशांत महासागर क्षेत्रातल्या देशांसाठीची म्हणून एक संरक्षण परिषद आहे. ही  परिषद २००२ पासून वर्षातून एकदा नित्य नेमाने भरवली जाते. शांगरी ला नावामागे आणि ती भरवण्यामागे रंजक गोष्ट आहे. सर्वप्रथम इथे हे नमूद केले पाहिजे की ब्रिटन स्थित असलेला एक स्वतंत्र थिंक टॅंक “इंटरनॅशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रटेजिक स्टडीज” (IISS)  हा शांगरी ला परिषदेचा मुख्य आयोजक आहे. जगामध्ये फार कमी अश्या संस्था आहेत की ज्या संरक्षण क्षेत्राशी निगडीत अश्या प्रकारे संरक्षण परिषद भरवतात. सर जॉन चिपमन हे IISS चे सद्य डायरेक्टर जनरल... २००१ साली सर चिपमन यांच्या मनात एक विचार आला की अमेरिका आणि युरोप साठी त्यांच्या त्यांच्या संरक्षण परिषदा आहेत. पण आशिया – प्रशांत क्षेत्रासाठी आणि खासकरून आशियासाठी एकही संरक्षण परिषद नाही, जी आशियातल्या देशांचे त्यांच्या सुरक्षा प्रश्नांवर चर्चा करून त्यावर तोडगा काढू शकेल. अर्थात द...

‘पार्टी - गेट’ प्रकरण आणि बोरिस जॉनसन!

  जिथे लोकशाही नांदली आणि जगात पसरली अश्या ब्रिटनमध्ये सध्या राजकीय वातावरण चांगलच तापलय. निमित्त आहे ब्रिटनमध्ये ‘कोविड’ काळात १० डाऊनिंग स्ट्रीट वर झालेल्या पारट्यांचं! १० डाऊनिंग स्ट्रीट हे ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचं अधिकृत निवासस्थान कम ऑफिस! या सगळ्या अनुषंगाने बोरिस जॉनसन यांच्यावर त्यांच्याच पक्ष्यातल्या खासदारानी पंतप्रधान म्हणून त्यांना आव्हान दिलं आणि त्यांच्याविरुद्ध ब्रिटिश संसदेत अविश्वास प्रस्ताव ठेवला. त्या दृष्टीने त्यावर मतदान झालं आणि जॉनसन यांनी अविश्वास प्रस्ताव जिंकला. एकदाचा जॉनसन यांचा जीव मग भांड्यात पडला. या सगळ्याला पार्श्वभूमी आहे ती पार्टी-गेट प्रकरणाची! काही प्रसारमध्यमानी कोविड चे कडक निर्बंध ब्रिटन मध्ये असताना, लॉकडाऊन असताना जॉनसन यांनी अनेक वेळा अधिकारी, खासदार लोकाना त्यांच्या निवासस्थानी बोलावून सगळ्यानी दारूच्या नशेत सेलिब्रेशन केलं . यावर एकच खळबळ माजली आणि घडलेल्या प्रकाराबद्दल अंतर्गत चौकशीचे आदेश देण्यात आले. प्रशासनातल्या वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या ‘स्यू ग्रे’ यांना घडलेल्या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आणि एक अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले....