मुख्य सामग्रीवर वगळा

‘पार्टी - गेट’ प्रकरण आणि बोरिस जॉनसन!

 जिथे लोकशाही नांदली आणि जगात पसरली अश्या ब्रिटनमध्ये सध्या राजकीय वातावरण चांगलच तापलय. निमित्त आहे ब्रिटनमध्ये ‘कोविड’ काळात १० डाऊनिंग स्ट्रीट वर झालेल्या पारट्यांचं! १० डाऊनिंग स्ट्रीट हे ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचं अधिकृत निवासस्थान कम ऑफिस! या सगळ्या अनुषंगाने बोरिस जॉनसन यांच्यावर त्यांच्याच पक्ष्यातल्या खासदारानी पंतप्रधान म्हणून त्यांना आव्हान दिलं आणि त्यांच्याविरुद्ध ब्रिटिश संसदेत अविश्वास प्रस्ताव ठेवला. त्या दृष्टीने त्यावर मतदान झालं आणि जॉनसन यांनी अविश्वास प्रस्ताव जिंकला. एकदाचा जॉनसन यांचा जीव मग भांड्यात पडला.

या सगळ्याला पार्श्वभूमी आहे ती पार्टी-गेट प्रकरणाची! काही प्रसारमध्यमानी कोविड चे कडक निर्बंध ब्रिटन मध्ये असताना, लॉकडाऊन असताना जॉनसन यांनी अनेक वेळा अधिकारी, खासदार लोकाना त्यांच्या निवासस्थानी बोलावून सगळ्यानी दारूच्या नशेत सेलिब्रेशन केलं. यावर एकच खळबळ माजली आणि घडलेल्या प्रकाराबद्दल अंतर्गत चौकशीचे आदेश देण्यात आले. प्रशासनातल्या वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या ‘स्यू ग्रे’ यांना घडलेल्या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आणि एक अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. या अहवालात ग्रे यांनी नमूद केलं की मे २०२० ते एप्रिल २०२१ या दरम्यान १६ वेळा अश्या प्रकारे डाऊनिंग स्ट्रीटवर लोक जमले होते आणि त्यांनी पार्टी केली, सेलिब्रेशन केलं. यात एकूण ८३ लोक अश्या प्रकारे वेगवेगळ्या वेळेस अनधिकृतपणे पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी जमले होते, यावर पोलिसानी त्यांना दंड ठोठावला. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. ग्रे यांनी मत नोंदवताना म्हटलं की यामध्ये पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री पण जमले होते, तसंच सुरक्षा दलातील अधिकाऱ्याना आणि ऑफिस स्टाफला यावेळी हीन दर्जाची वागणूक देण्यात आली.

हा अहवाल बाहेर आल्यानंतर जॉनसन यांनी अश्या प्रकारे कुठलेही नियम मी मोडलेले नाहीत आणि अश्या पार्ट्यासुद्धा कुठे झाल्या नाहीत असं हाऊस ऑफ कॉमन्स म्हणजे ब्रिटिश संसदेत बोलताना सांगितलं. या सगळ्या धामधुमीत कंझरवेटिव्ह पक्षातल्या खासदारानी जॉनसन यांना हटवण्याचा आणि अविश्वास ठराव घेण्याचं ठरवलं. त्या प्रमाणे यावर गुप्त पद्धतीने मतदान झालं. एकूण ३५९ कंझरवेटिव्ह खासदारानी या मंतदानात भाग घेतला. यामध्ये जॉनसन यांनी हा त्यांच्या विरुद्धचा अविश्वास ठराव जिंकला. जॉनसन यांना २११ मतं मिळाली तर १४८ खासदारानी जॉनसन यांच्या विरुद्ध मतदान केलं. अश्या पद्धतीने जॉनसन यांना विजय मिळाला  खरा पण त्यांच्या विरोधात त्यांच्याच म्हणजे कंझरवेटिव्ह पक्षातल्या खासदारानी विरुद्ध मतदान केलं आणि त्याला निषेध नोंदवला. लेबर पक्षाच्या खासदारानी आणि नेत्यानी सुद्धा कंझरवेटिव्ह पक्षावर आणि जॉनसन यांच्यावर टीका केली. जॉनसन यांच्या विरोधकानी तसंच त्यांच्या पक्षातल्या लोकानी सुद्धा जॉनसन हे पंतप्रधानपदी राहण्यास योग्य नाहीत त्यांनी राजीनामा द्यावा अश्या प्रकारे भाष्य केलं.

जॉनसन २०१९ मध्ये मोठ्या फरकाने निवडणुकीत विजयी झाले होते आणि नंतर ते पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. लेबर पक्षाच्या नेत्यानी बोरिस जॉनसन यांना आता आम्ही कंटाळलो आहोत, हे जॉनसन फक्त आश्वासनं देतात पण कृती मात्र काहीच करत नाहीत अशी टीका या वेळी केली. जॉनसन हे ब्रिटनच्या इतिहासातले पहिले पंतप्रधान आहेत जे पंतप्रधानपदावर असताना त्यांनी नियम मोडला, कायदा पाळला नाही म्हणून पोलिसानी त्यांना दंड केला आहे.

जॉनसन यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर आता पुढच्या वर्षभरासाठी तरी त्यांच्या पदाला धोका नाही. ते कंझरवेटिव्ह पक्षाचे नेते म्हणून पुढे वर्षभर तरी कायम राहतील. असं असलं तरीसुद्धा त्यांची कंझरवेटिव्ह पक्षावर असलेली पकड घट्ट राहिली नाही आणि विरोधकांपेक्षा त्यांना त्यांच्याचं पक्षातल्या खासदारांच्या रोषाला सामोरं जावं लागत आहे. तज्ञांच्या मते ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान असलेल्या ‘थेरेसा मे’ यानीसुद्धा अश्या प्रकारे विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता पण तरीसुद्धा त्यांना पुढील ६ महिन्यांच्या आत पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. आणि तेंव्हा तर मे यांनी आताच्या जॉनसन यांच्यापेक्षा ज्यास्त मतांनी कंझरवेटिव्ह पक्षाच्या नेते पदावर राहण्यासाठीचा ठराव जिंकला होता. याची उजळणीच कंझरवेटिव्ह पक्षाचे खासदार जॉनसन याना करून देत आहेत असं चित्र आहे. येणाऱ्या काळात काही जागांसाठी पोटनिवडणुका ब्रिटनमध्ये होणार आहेत, त्या दृष्टीने जॉनसन नक्कीच शक्ति प्रदर्शन करतील अशी शक्यता आहे.

शेवटी, येणाऱ्या काळात जॉनसन यांचं पंतप्रधानपदाबाबत भवितव्य ठरेल. पोटनिवडणुकांमध्ये कश्या प्रकारे जॉनसन कामगिरी करतात आणि कंझरवेटिव्ह पक्षामद्धे त्यांच्या बद्दल असलेला विरोध कमी कसा करतात आणि परत त्यांच्याच पक्षामधे गमावलेला विश्वास कसा परत मिळवतात का हे बघाव लागेल. 


-निखिल कासखेडीकर

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

नासाने घडवला इतिहास... या देशातल्या व्यावसायिक स्पेसपोर्ट वरुन प्रथमच प्रक्षेपित केलं रॉकेट.

  नासा ... अर्थात अमेरिकेची अंतराळ संस्था! तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अमेरिका जगातल्या इतर देशांपेक्षा खूपच पुढे आहे. आणि म्हणूनच ती महासत्ता आहे. याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे अमेरिकेची अवकाश संस्था नासा... १९५८ साली अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जनरल ड्वाईट   आयसेनहोवर यांनी नासाची स्थापना केली. हे शितयुद्धाचे दिवस होते.   जगाची विभागणी दोन सत्ताकेंद्रांमद्धे झाली होती. एक सत्ताकेंद्र होतं: सोव्हिएत महासंघ तर दुसरं केंद्र होतं अमेरिका. दोन्हीही सत्तानमद्धे छुपं युद्ध सुरू होतं. म्हणजे या दोन सत्ता एकमेकांशी थेट न लढता त्यांच्या त्यांच्या मित्र राष्ट्राना पुढे करून एकमेकांशी संघर्ष करत होत्या. यातच दोन्ही देशांमधली अंतराळ स्पर्धा शिगेला पोहोचली होती. कोण श्रेष्ठ? अमेरिका की रशिया हीच चढाओढ लागली होती. अंतराळ स्पर्धेच्या निमित्ताने नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करून दोन्हीही देशांना वरचढ व्हायचं   होतं. याला अनुसरून अगदी दीर्घ काळासाठी नासाने योजना आखल्या. कल्पनाही न करता येऊ शकणारे मिशन्स पूर्णत्वास नेले. ९० च्या दशकात सोव्हिएत महासंघाचं पतन झाल्यानंतर मात्र जगाची सूत्र अमेरिकेक...

व्हेनेझुएला संकटात!

व्हेनेझुएला हे लॅटिन अमेरिकन राष्ट्र! तेलसंपन्न असणा-या या राष्ट्रात एकेकाळी परकीय गंगाजळी भरभरून वहायची. शिवाय संयुक्त राष्ट्रांच्या मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स अंतर्गत व्हेनेझुएलाला विकास करण्याची संधी मिळाली. आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मिळणा-या कर्जांवर आणि तेलातून मिळणा-या उत्पन्नावर या देशाचं आर्थिक रहाटगाडगं आतापर्यंत चालू होतं. पण समाजवादाचा आत्यंतिक अतिरेक आणि भांडवलशाहीची गळचेपी या दोन कारणांमुळे आज देशावर भीषण परिस्थिती ओढवली आहे आणि त्यात कहर म्हणजे सद्य सरकारच्या गैर- व्यवस्थापनामुळे अर्थव्यवस्था पार मोडकळीस आली आहे. व्हेनेझुएलावर एवढी भयाण परिस्थिती का ओढवली यासाठी थोडा मागचा इतिहास तपासावा लागेल. बोलीव्हारीयान क्रांती यशस्वी झाल्यानंतर, सत्ता काबीज करण्यामागे लागलेले ह्युगो चावेझ १९९८ ला पहिल्यांदा राष्ट्रपती झाले. त्यानंतर अगदी त्यांच्या मृत्युपर्यंत म्हणजे २०१३ पर्यंत ते राष्ट्रपती पदावर राहिले. त्यांच्या विरुध्द या काळात काही वेळा बंड पुकारले गेले, पण त्यांनी ते सपशेल मोडून काढून आपली सद्दी कायम ठेवली. सत्तेत असताना त्यांची आर्थिक धोरणे विकासाभिमुख म्हणता य...

जागतिक पर्यावरण दिवसाच्या निमित्ताने... !

  आज ५ जून, म्हणजे जागतिक पर्यावरण दिवस... खरं तर असं कुठला दिवस हा पर्यवारण दिवस म्हणून पाळावा हे थोडं विचित्र आहे. आपण सजीव ज्या पृथ्वी नावाच्या ग्रहावर राहतो, तिथे पर्यावरणाची हानी होऊ नये म्हणून आणि ज्या निसर्गाच्या सानिध्यात राहतो तिथे तो टिकून राहावा म्हणून प्रयत्नशील होण्यासाठी हा ५ जून दिवस पर्यावरण दिवस म्हणून पाळला जातो. झाडे लावा... झाडे जगवा असं आपण म्हणतो. पण कृतीत आणण हे याठिकाणी महत्वाचं आहे. असं जरी असंलं तरी पण पर्यावरणाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ५ जून ला महत्व आहे. औद्योगीक क्रांति झाल्यानंतर पर्यावरण या विषयाबदल जगात बोललं जाऊ लागलं. उद्योगधंदे वाढले. नवीन शोध लागले. कच्या मालासाठी आणि व्यापार वाढावा यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनी सारख्या राजकीय कंपन्या भारतासारख्या देशात पाय रोवू लागल्या. त्यांनी वसाहती स्थापन केल्या. ‘व्यापार ते राजकारण’ व्हाया ‘भारत’ असं आपण या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रवासाबद्दल बोलू शकतो. तर अश्या युरोप मध्ये जन्मलेल्या आणि जगभर प्रवास केलेल्या या औद्योगिक क्रांति नावाच्या घटकापासून पर्यावरणाचा ऱ्हास सुरू झाला ...