मुख्य सामग्रीवर वगळा

युरोपिय महासंघासाठी हा देश ठरतो आहे डोकेदुखी!

 युरोप ... अत्यंत समृद्ध खंड! निसर्गाची देणगी लाभलेला असा हा भाग. त्यातही पश्चिम युरोप तर आर्थिक सुबत्तेचं प्रतिकच जणू! या युरोपात जगातले सगळ्यात ज्यास्त देश हे आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आहेत... हे आहेत विकसित देश. जसं जगातल्या तमाम लोकाना अमेरिकेचं आकर्षण असतं तसच युरोपबद्दल पण तेवढच आकर्षण आहे. या युरोपकडे विपुल प्रमाणात नैसर्गिक साधन संपत्ति आहे. असं हे छान छान चित्र जरी समोर दिसत असलं तरी सध्या युरोपीय महासंघ म्हणजे युरोपीय देशांचा एकसंध असा संघ एका मोठ्या संकटातून जातो आहे. युरोपीय संघाला, त्यातल्या युरोपीय देशाना एका अभूतपूर्व संकटाचा सामना करावा लागतो आहे. आणि त्याला कारणीभूत आहे दूसरा एक बलाढ्य देश. हा देश आहे रशिया... त्यामागे सुद्धा एक कारण आहे. ते म्हणजे रशियाने युरोपला नैसर्गिक वायुचा पुरवठा थांबवला आहे. याला रशिया – युक्रेन  युद्धाची पार्श्वभूमी आहे.

रशिया – युक्रेन संघर्ष सुरू झाला तो फेब्रुवारी २०२२ मध्ये. जेंव्हा रशियाने आपलं सैन्य युक्रेनमध्ये पाठवलं. आजही हा संघर्ष थांबण्याचं नाव घेत नाही. रशियाने युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवल्यानंतर त्याला विरोध म्हणून किंवा एक प्रकारचा दबाव आणायचा म्हणून पाश्चिमात्य देशानी म्हणजे अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि इतर मित्र देशानी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. या निर्बंधाचाच एक भाग म्हणून रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या पश्चिमी देशांमध्ये असलेल्या मालमत्ता गोठवण्यात आल्या, त्यावर निर्बंध घालण्यात आले. जेणेकरून रशियाला हा पैसा आर्थिक व्यवहार करताना वापरता येणार नाही. आता मुद्द्यावर यायचं म्हणजे युरोपीय महासंघ रशियाकडून तेल आयात करतो. आणि रशियाला त्याचे पैसे डॉलर किंवा यूरो या चलनाद्वारे चुकते करत असतो. म्हणजे युरोप रशियाबरोबर आर्थिक व्यवहार डॉलर किंवा युरो या चलनात करतो.

रशियाची ‘गॅझप्रॉम’ ही सगळ्यात मोठी सरकारी कंपनी युरोपला नैसर्गिक वायुचा पुरवठा करते. अमेरिकेने आणि त्यांच्या सहकारी देशांनी तर रशियावर आर्थिक निर्बंध लादलेत. म्हणजे आता पर्यन्त युरोपीय महासंघ ज्या डॉलर आणि यूरो मध्ये रशियाचे पैसे नैसर्गिक वायूच्या बदल्यात फेडत होते, ते आता तसं होणं शक्य नव्हत याचं कारण अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रानी  लादलेल्या निर्बंधामुळे गॅझप्रॉम या कंपनीचं खातसुद्धा निर्बंधांच्या कक्षेत येत होतं. आणि यामुळे रशियाला पैसे मिळणं कठीण झालं. गॅझप्रॉमच्या परदेशात असलेल्या मालमत्ता गोठवण्यात आल्या. याचाच अर्थ जे देश हे, हा व्यवहार करताना जे पैसे गॅझप्रॉमच्या खात्यात डीपॉजिट करत होते ते पैसे सुद्धा गोठवण्यात आले होते. म्हणजे रशियाला कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार करता यायला नको यासाठी... आणि हेच मुख्य कारण हे रशिया आणि युरोपीय महासंघ यांच्यामध्ये वितुष्ट निर्माण करणारं ठरलं.

यावर चिडून रशियाने एक फरमान काढलं. रशियाने युरोपीय महासंघाला सांगितलं की तुम्ही जे  पैसे नैसर्गिक वायूच्या बदल्यात देत होता ते पैसे आता डॉलर किंवा युरो मध्ये न फेडता रशियाच्या ‘रूबल’ या चलनामद्धे फेडा. तसे पैसे चुकते करा. याच कारणामुळे मार्च २०२२ पासून रशिया आणि युरोपीय महासंघ यांचे संबंध ताणले गेले. तसंच पुतीन यांनी यावर अजून एक फरमान काढलं. त्यांनी सरळ सरळ एक कॅट्यागरिच अस्तित्वात आणली. त्यानुसार Unfriendly Countries असा विभाग काढून जे देश रशियाला नैसर्गिक वायूच्या बदल्यात रूबल या चलनात त्याचे पैसे फेडणार नाही त्यांना रशिया नैसर्गिक वायुचा पुरवठा थांबवेल अशी तरतूद करण्यात आली. आणि यावरूनच युरोपीय महासंघासाठी रशिया डोकेदुखी ठरतो आहे. याचाच एक भाग म्हणून एप्रिल २०२२ मध्ये रशियाने पोलंड आणि बल्गेरिया या देशाना वायुचा पुरवठा थांबवला. अमेरिकेच्या सी. आय. ए. (C.I.A.) ने जवळपास चाळीस वर्षांपूर्वी रशियाच्या सायबेरिया इथून जर्मनीत येणाऱ्या ३,५०० मैलाच्या गॅस पाईपलाईन बद्दल धोक्याचा इशारा दिला होता, असं म्हटलं जातं. म्हणजे याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे युरोपने रशियावर तेल आणि नैसर्गिक वायुसाठी भविष्यात अवलंबून राहू नये. आणि अमेरिकेच्या आणि युरोपीय महासंघाच्या मते ही गोष्ट आज खरी ठरताना दिसत आहे.

रशियाची ७१ टक्के निर्यात ही युरोपला होते. तज्ञांच्या मते तेल आणि कोळसा हे ऊर्जा निर्मितीसाठी एक ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी निर्यात करण्यासाठी मोठ्या कंटेनर्स मध्ये भरले जाऊ शकतात पण नैसर्गिक वायूची गोष्ट वेगळी आहे. तो पाईपलाईन मधूनच एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवला जाऊ शकतो. पण परत एक गोष्ट म्हणजे पाईपलाईन बांधायला अनेक वर्ष लागतात. म्हणून नैसर्गिक वायुचं दळण वळण किंवा पुरवठा हा एक वेळखाऊ भाग आहे.

युरोपला रशियाने नैसर्गिक वायुची निर्यात जरी थांबवली असली तरीसुद्धा, युरोपच्या मदतीला लॅटिन अमेरिकेतला ‘पेरू’ हा देश आला आहे. पेरूने कठिणप्रसंगी युरोपला नैसर्गिक वायुचा पुरवठा केला आहे आणि करतो आहे.

रशियाने नैसर्गिक वायुचा पुरवठा न करण्याच्या निर्णयामुळे जर्मनी मोठ्या संकटात सापडला आहे. जर्मनी जवळपास ४० टक्के ऊर्जा ही रशियाकडून आयात करतो. जर्मनीमध्ये ‘वायु’ संकटाने भीषण रूप धारण केलं आहे. जर्मनीत नैसर्गिक वायुचं ‘रेशनिंग’ करण्याची वेळ आली आहे. तसे सरकारने आदेश दिले आहेत.

शेवटी सांगायचं म्हणजे रशिया अमेरिका आणि युरोपला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देतो आहे. म्हणजे जे आखाती देशानी १९७३ ला अमेरिका आणि युरोपविरुद्ध तेल नावाचं अस्त्र वापरुन ताकद दाखवली तसंच काहीसं रशिया आज युरोपविरुद्ध करताना दिसत आहे. अर्थात याचा परिणाम एकट्या युरोपवर नाही तर सगळ्या जगावर म्हणजेच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे... हे असं व्हायला नको असेल तर जागतिक स्तरावर वाटाघाटी करून शांतता चर्चेच्याद्वारे प्रश्न सोडवण आवश्यक आहे. रशियाने आणि अमेरिकादी देशानी यातून काय तो बोध घ्यावा.

 

-निखिल कासखेडीकर

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

नासाने घडवला इतिहास... या देशातल्या व्यावसायिक स्पेसपोर्ट वरुन प्रथमच प्रक्षेपित केलं रॉकेट.

  नासा ... अर्थात अमेरिकेची अंतराळ संस्था! तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अमेरिका जगातल्या इतर देशांपेक्षा खूपच पुढे आहे. आणि म्हणूनच ती महासत्ता आहे. याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे अमेरिकेची अवकाश संस्था नासा... १९५८ साली अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जनरल ड्वाईट   आयसेनहोवर यांनी नासाची स्थापना केली. हे शितयुद्धाचे दिवस होते.   जगाची विभागणी दोन सत्ताकेंद्रांमद्धे झाली होती. एक सत्ताकेंद्र होतं: सोव्हिएत महासंघ तर दुसरं केंद्र होतं अमेरिका. दोन्हीही सत्तानमद्धे छुपं युद्ध सुरू होतं. म्हणजे या दोन सत्ता एकमेकांशी थेट न लढता त्यांच्या त्यांच्या मित्र राष्ट्राना पुढे करून एकमेकांशी संघर्ष करत होत्या. यातच दोन्ही देशांमधली अंतराळ स्पर्धा शिगेला पोहोचली होती. कोण श्रेष्ठ? अमेरिका की रशिया हीच चढाओढ लागली होती. अंतराळ स्पर्धेच्या निमित्ताने नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करून दोन्हीही देशांना वरचढ व्हायचं   होतं. याला अनुसरून अगदी दीर्घ काळासाठी नासाने योजना आखल्या. कल्पनाही न करता येऊ शकणारे मिशन्स पूर्णत्वास नेले. ९० च्या दशकात सोव्हिएत महासंघाचं पतन झाल्यानंतर मात्र जगाची सूत्र अमेरिकेक...

हा ज्वालामुखी इतका जोरात भडकला की अवकाशातूनसुद्धा तो दिसला!

  ‘ टोंगा ’ हे प्रशांत महासागरातलं एक छोटं द्वीपकल्प असलेलं राज्य. प्रशांत महासागरामधल्या या छोट्या बेटांचे अनेक समूह आहेत काहीतर स्वतंत्र राज्ये आहेत. प्रशांत महासागरातल्या बेटांची साधारणतः तीन गटात विभागणी केली जाते. मायक्रोनेशिया , मेलनेशिया आणि पॉलिनेशिया! तर पॉलिनेशिया या भागात टोंगा वसलेलं आहे. या राज्यावर पूर्वी ब्रिटिशांची सत्ता होती , १९७० पर्यन्त... त्यानंतर मात्र टोंगा या देशाचा प्रवास हा लोकशाही मार्गाने रीतसर संविधान ठरवून आणि निवडणुका घेऊन सुरू झाला ... हे घडलं २०१० नंतर. तसं या देशाबद्दल बोलण्याची वेळ कधी आली नाही कारण विशेष असं सांगण्यासारखं १५ जानेवारी २०२२ पर्यन्त असं काही नव्हतं. पण १५ जानेवारीला टोंगा बेटसमुहांच्या राज्यामध्ये असलेल्या या भागात महासागरातल्या पाण्याच्या खाली असलेल्या ‘ हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ’ या एका शक्तीशाली ज्वालामुखीचा स्फोट झाला आणि सार्‍या जगाला टोंगा हे नाव माहीत झालं. या स्फोटाचं उगमस्थान साधारण पाचशे फुट खाली होतं , असं सांगण्यात आलं. स्फोट झाल्यानंतर टोंगा बेटांच्या समुहावर त्याचा परिणाम झाला. हवेत राख पसरली... पाण्याने प्रदेश व्य...

सगळे आर्थिक गुन्हेगार/ फ्रॉड लोक लंडनलाच का पळून जातात?

  मित्रांनो आपण सगळे वर्तमानपत्रात वाचतो किंवा आजकाल तर टीव्ही वर बातम्या बघताना पहात असतो की विजय मल्ल्या किंवा नीरव मोदींसारखे फ्रॉड लोक भारतात गुन्हे करतात आणि जेंव्हा सरकारला समजतं की यांनी गुन्हे केले आहेत , तेंव्हा ते सरकारी कारवाई होण्याच्या आधीच भारतातून केंव्हाच पसार झाले असतात. बरं हे सगळे जातात कुठे ? तर देश सोडून पळून जातात. आणि मग त्यातल्या त्यात कुठे तर ब्रिटनला पळून जातात म्हणजेच लंडनला जातात. यावरून आपल्यासारख्या सामान्य लोकांना प्रश्न पडू शकतो की , खरंच काय आहे लंडनमध्ये ? काय आहे ब्रिटन मध्ये ? फ्रॉड लोकांना लंडनचा आसरा घेण्यासारखं काय आहे तिथे ? बरं अपराधी अपराध करून पळून जातो , मग हे सगळे आरोपी लंडन गाठतात इथपर्यंत ठीक आहे , पण मग त्यांना तपासासाठी , चौकशीसाठी , कारवाईसाठी परत भारतात आणण्याकरता एवढा खटाटोप का करावा लागतो ? आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे फ्रॉड करणार्‍या लोकांना भारतात आणणं केवळ अशक्य कोटीचं काम आहे हे समजतं...हे असं का होतं ? ... तर मित्रांनो सगळी गम्मत आहे... आपण याबद्दल थोडक्यात आणि सोप्या भाषेत समजावून घेऊ ! जेंव्हा एका देशातून गुन्...