मुख्य सामग्रीवर वगळा

युरोपिय महासंघासाठी हा देश ठरतो आहे डोकेदुखी!

 युरोप ... अत्यंत समृद्ध खंड! निसर्गाची देणगी लाभलेला असा हा भाग. त्यातही पश्चिम युरोप तर आर्थिक सुबत्तेचं प्रतिकच जणू! या युरोपात जगातले सगळ्यात ज्यास्त देश हे आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आहेत... हे आहेत विकसित देश. जसं जगातल्या तमाम लोकाना अमेरिकेचं आकर्षण असतं तसच युरोपबद्दल पण तेवढच आकर्षण आहे. या युरोपकडे विपुल प्रमाणात नैसर्गिक साधन संपत्ति आहे. असं हे छान छान चित्र जरी समोर दिसत असलं तरी सध्या युरोपीय महासंघ म्हणजे युरोपीय देशांचा एकसंध असा संघ एका मोठ्या संकटातून जातो आहे. युरोपीय संघाला, त्यातल्या युरोपीय देशाना एका अभूतपूर्व संकटाचा सामना करावा लागतो आहे. आणि त्याला कारणीभूत आहे दूसरा एक बलाढ्य देश. हा देश आहे रशिया... त्यामागे सुद्धा एक कारण आहे. ते म्हणजे रशियाने युरोपला नैसर्गिक वायुचा पुरवठा थांबवला आहे. याला रशिया – युक्रेन  युद्धाची पार्श्वभूमी आहे.

रशिया – युक्रेन संघर्ष सुरू झाला तो फेब्रुवारी २०२२ मध्ये. जेंव्हा रशियाने आपलं सैन्य युक्रेनमध्ये पाठवलं. आजही हा संघर्ष थांबण्याचं नाव घेत नाही. रशियाने युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवल्यानंतर त्याला विरोध म्हणून किंवा एक प्रकारचा दबाव आणायचा म्हणून पाश्चिमात्य देशानी म्हणजे अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि इतर मित्र देशानी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. या निर्बंधाचाच एक भाग म्हणून रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या पश्चिमी देशांमध्ये असलेल्या मालमत्ता गोठवण्यात आल्या, त्यावर निर्बंध घालण्यात आले. जेणेकरून रशियाला हा पैसा आर्थिक व्यवहार करताना वापरता येणार नाही. आता मुद्द्यावर यायचं म्हणजे युरोपीय महासंघ रशियाकडून तेल आयात करतो. आणि रशियाला त्याचे पैसे डॉलर किंवा यूरो या चलनाद्वारे चुकते करत असतो. म्हणजे युरोप रशियाबरोबर आर्थिक व्यवहार डॉलर किंवा युरो या चलनात करतो.

रशियाची ‘गॅझप्रॉम’ ही सगळ्यात मोठी सरकारी कंपनी युरोपला नैसर्गिक वायुचा पुरवठा करते. अमेरिकेने आणि त्यांच्या सहकारी देशांनी तर रशियावर आर्थिक निर्बंध लादलेत. म्हणजे आता पर्यन्त युरोपीय महासंघ ज्या डॉलर आणि यूरो मध्ये रशियाचे पैसे नैसर्गिक वायूच्या बदल्यात फेडत होते, ते आता तसं होणं शक्य नव्हत याचं कारण अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रानी  लादलेल्या निर्बंधामुळे गॅझप्रॉम या कंपनीचं खातसुद्धा निर्बंधांच्या कक्षेत येत होतं. आणि यामुळे रशियाला पैसे मिळणं कठीण झालं. गॅझप्रॉमच्या परदेशात असलेल्या मालमत्ता गोठवण्यात आल्या. याचाच अर्थ जे देश हे, हा व्यवहार करताना जे पैसे गॅझप्रॉमच्या खात्यात डीपॉजिट करत होते ते पैसे सुद्धा गोठवण्यात आले होते. म्हणजे रशियाला कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार करता यायला नको यासाठी... आणि हेच मुख्य कारण हे रशिया आणि युरोपीय महासंघ यांच्यामध्ये वितुष्ट निर्माण करणारं ठरलं.

यावर चिडून रशियाने एक फरमान काढलं. रशियाने युरोपीय महासंघाला सांगितलं की तुम्ही जे  पैसे नैसर्गिक वायूच्या बदल्यात देत होता ते पैसे आता डॉलर किंवा युरो मध्ये न फेडता रशियाच्या ‘रूबल’ या चलनामद्धे फेडा. तसे पैसे चुकते करा. याच कारणामुळे मार्च २०२२ पासून रशिया आणि युरोपीय महासंघ यांचे संबंध ताणले गेले. तसंच पुतीन यांनी यावर अजून एक फरमान काढलं. त्यांनी सरळ सरळ एक कॅट्यागरिच अस्तित्वात आणली. त्यानुसार Unfriendly Countries असा विभाग काढून जे देश रशियाला नैसर्गिक वायूच्या बदल्यात रूबल या चलनात त्याचे पैसे फेडणार नाही त्यांना रशिया नैसर्गिक वायुचा पुरवठा थांबवेल अशी तरतूद करण्यात आली. आणि यावरूनच युरोपीय महासंघासाठी रशिया डोकेदुखी ठरतो आहे. याचाच एक भाग म्हणून एप्रिल २०२२ मध्ये रशियाने पोलंड आणि बल्गेरिया या देशाना वायुचा पुरवठा थांबवला. अमेरिकेच्या सी. आय. ए. (C.I.A.) ने जवळपास चाळीस वर्षांपूर्वी रशियाच्या सायबेरिया इथून जर्मनीत येणाऱ्या ३,५०० मैलाच्या गॅस पाईपलाईन बद्दल धोक्याचा इशारा दिला होता, असं म्हटलं जातं. म्हणजे याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे युरोपने रशियावर तेल आणि नैसर्गिक वायुसाठी भविष्यात अवलंबून राहू नये. आणि अमेरिकेच्या आणि युरोपीय महासंघाच्या मते ही गोष्ट आज खरी ठरताना दिसत आहे.

रशियाची ७१ टक्के निर्यात ही युरोपला होते. तज्ञांच्या मते तेल आणि कोळसा हे ऊर्जा निर्मितीसाठी एक ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी निर्यात करण्यासाठी मोठ्या कंटेनर्स मध्ये भरले जाऊ शकतात पण नैसर्गिक वायूची गोष्ट वेगळी आहे. तो पाईपलाईन मधूनच एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवला जाऊ शकतो. पण परत एक गोष्ट म्हणजे पाईपलाईन बांधायला अनेक वर्ष लागतात. म्हणून नैसर्गिक वायुचं दळण वळण किंवा पुरवठा हा एक वेळखाऊ भाग आहे.

युरोपला रशियाने नैसर्गिक वायुची निर्यात जरी थांबवली असली तरीसुद्धा, युरोपच्या मदतीला लॅटिन अमेरिकेतला ‘पेरू’ हा देश आला आहे. पेरूने कठिणप्रसंगी युरोपला नैसर्गिक वायुचा पुरवठा केला आहे आणि करतो आहे.

रशियाने नैसर्गिक वायुचा पुरवठा न करण्याच्या निर्णयामुळे जर्मनी मोठ्या संकटात सापडला आहे. जर्मनी जवळपास ४० टक्के ऊर्जा ही रशियाकडून आयात करतो. जर्मनीमध्ये ‘वायु’ संकटाने भीषण रूप धारण केलं आहे. जर्मनीत नैसर्गिक वायुचं ‘रेशनिंग’ करण्याची वेळ आली आहे. तसे सरकारने आदेश दिले आहेत.

शेवटी सांगायचं म्हणजे रशिया अमेरिका आणि युरोपला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देतो आहे. म्हणजे जे आखाती देशानी १९७३ ला अमेरिका आणि युरोपविरुद्ध तेल नावाचं अस्त्र वापरुन ताकद दाखवली तसंच काहीसं रशिया आज युरोपविरुद्ध करताना दिसत आहे. अर्थात याचा परिणाम एकट्या युरोपवर नाही तर सगळ्या जगावर म्हणजेच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे... हे असं व्हायला नको असेल तर जागतिक स्तरावर वाटाघाटी करून शांतता चर्चेच्याद्वारे प्रश्न सोडवण आवश्यक आहे. रशियाने आणि अमेरिकादी देशानी यातून काय तो बोध घ्यावा.

 

-निखिल कासखेडीकर

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

डॉझीअर रेस्क्यू ऑपरेशन!

  दहशतवाद हा जगाला आज नवीन राहिलेला नाही. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर सगळे जग जागं झालं. भारतासारख्या देशाने दहशतवाद फार पूर्वीच काश्मीर च्या निमित्ताने पाहिलेला आहे. जगात आज अनेक विषय ज्वलंत आहेत, मग ते राजकीय असो अथवा आर्थिक किंवा सामाजिक . दहशतवाद हा विषय जवळपास या तीनही विषयांशी निगडीत आहे आणि त्याचा सामना नाईलाजाने सैनिकी कारवाईनेच करावा लागतो. यात अनेक जणांना आपले प्राण गमवावे लागतात. काही निरपराध लोकसुद्धा प्रसंगी मारले जातात. पण सैनिकी कारवाई हा शेवटचा पर्याय असतो.   आता पर्यंत जगात अनेक सैनिकी कारवाया गाजल्या. त्यातल्या काही प्रसिद्ध पण झाल्या. यात दुस-या  महायुद्धातल्या कारवायांचा सुद्धा समावेश आहे. काही कारवाया शीतयुद्धात गाजल्या. काही मोजक्या कारवायांबद्दल सांगायचं झाल्यास ह्या सैनिकी कारवाया काही मिनिटांच्या होत्या, त्यातलीच एक म्हणजे डॉझीअर रेस्क्यू ऑपरेशन! इटलीच्या एलिट  म्हणजेच सर्वोत्तम कमांडोंच्या मदतीने केलेली अमेरिकेच्या नाटोस्थित एका सर्वोच्च सैनिकी अधिका-याला वाचवायची कारवाई. या एका विशेष युनिटने भाग घेतला. या युनिटचे नाव - इटालीअन अँटी टेरोरीस्त नुक्लिव ओपेरातीव से