इराणच्या आण्विक कराराचं भवितव्य काय?

 इराण मध्यपूर्वेतला (आशियातला) एक आखाती देश. तेलाने समृद्ध देश. जगातला पहिल्या पाच तेल उत्पादक देशांपैकी एक महत्वाचा देश. इराणला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. इराणची संस्कृति तशी जुनी. असं म्हणतात की प्राचीन इराणमध्ये अवेस्टन (Avestan) भाषा बोलली जात जी भारतातल्या संस्कृत भाषेच्या जवळ जाणारी आहे. म्हणूनच ज्या भाषा पुढे भारतात आणि इराणमध्ये तसंच युरोपमद्धे प्रचलित झाल्या त्यांचं मुळ या प्राचीन भाषांमध्ये होतं. त्याला नाव आहे ‘इंडो – इराणीयन प्रोटोटाईप.’ तर अश्या या इराण बद्दल आज चर्चा करायचं कारण म्हणजे पाश्चिमात्य देशांबरोबर काही वर्षांपासून ठप्प झालेला इराणचा आण्विक करार पुनरस्थापित होण्याची चिन्ह आहेत. या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्रांच्या पाच कायम स्वरूपी सदस्य राष्ट्र (अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस, चीन आणि रशिया आणि बरोबर जर्मनी) असे इराणबरोबर चर्चा वाटाघाटी करून इराणचा आण्विक कार्यक्रम थांबवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि त्यांच्यामध्ये बैठक होणं अपेक्षित समजलं जात आहे.

अमेरिकेत ओबामा सत्तेत असताना म्हणजे २०१५ साली वर उल्लेख केलेल्या सहा राष्ट्रानी इराण बरोबर अणुकरार केला. त्याला ‘जॉइंट कॉमपरिहेंसीव्ह प्लान ऑफ अॅकशन’ असं संबोधण्यात आलं. या काळात अमेरिकेने इराण बरोबर यशस्वी वाटाघाटी केल्या. २०१६ ला अमेरिकेत सत्ताबदल झाल्यामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचं स्वरूप पालटलं. कारण आता रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रंप हे अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. पुढे ट्रंप यांनी ओबामा यांच्या कार्यकाळात झालेल्या इराणबरोबरच्या अणुकरारातून बाहेर पडण्याचं ठरवलं आणि या पेक्षा ज्यास्त चांगलं डिल इराण बरोबर मी करू शकतो असं अभिमानाने सांगितलं. त्याबरोबर अणुकरार बारगळला. आणि आता तर इराणने अण्वस्त्र तयार करण्यासाठी म्हणून समृद्ध युरेनीयम तयार करण्यासाठी म्हणून प्रक्रिया सुरू केली. त्यात इराणला यश मिळालं. त्यामुळे जगात परत अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू होते की काय अशी स्थिति निर्माण झाली. इस्राइल आणि सौदी अरेबियसारखे देश हे तर इराणचे शत्रू... आणि इराण अण्वस्त्र तयार करतोय म्हणून या दोन्ही देशाना चिंता वाटू लागली. अमेरीकेत २०२० साली सत्ताबदल झाला. ओबामा यांच्या काळात उपराष्ट्रपती पदी असलेले जो बायडन हे २०२० मध्ये निवडणूक जिंकून अमेरिकेचे अध्यक्ष बनले. अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्षाचं सरकार आलं. आणि परत एकदा इराणच्या आण्विक धोरणावर चर्चा करण्यासाठी इराणला चर्चेच्या फेऱ्यानमद्धे बोलावण्याचं अमेरिकादी देशांचं ठरलं.            

 दरम्यान २०२० मध्ये इराणच्या एलिट “इराणीयन रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स” च्या जनरल कासिम सुलेमानी याला ड्रोन हल्ल्याद्वारे मारण्यात आलं. अर्थातच यामागे अमेरिका होती असं म्हटलं जातं. याचा राग येऊन इराणने ‘आम्ही यापुढे कुठल्याही अणुकराराला बांधील नाही आणि आम्ही आमचा आण्विक कार्यक्रम सुरूच ठेवू’ अशी धमकी दिली.

सद्य परिस्थितीत अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस आणि जर्मनी असे चार देश मिळून इराणशी समांतर चर्चा करण्याच्या तयारीत आहेत अशी बातमी आहे. इराणकडे जगातले सगळ्यात मोठे आणि सगळ्यात ज्यास्त तेल साठे आहेत. पण इराणला आर्थिक निर्बंध लादल्यामुळे त्याच्याकडचं तेल विकता येत नाही, अश्या प्रकारे इराणचे हात बांधले गेले आहेत. याधी अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध लादल्यामुळे भारतासारख्या देशाला तेल आयात करता येत नव्हतं. तसंच अमेरिकेने भारताला धमकी दिली की तुम्ही जर इराणकडून तेल विकत घ्याल तर अमेरिका भारतावरसुद्धा निर्बंध लादेल. रशिया – युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, तेल बाजारात किमती वाढू लागल्या आहेत शिवाय रशियाने तेल आणि वायुची निर्यात करण थांबवलं आहे. याचा परिणाम थेट युरोपीय राष्ट्रांवर होतो आहे. जर इराणने तेल पुरवठा केला तर जागतिक बाजारात वाढलेल्या किमती कमी होऊन मागणी आणि पुरवठा यांचं समीकरण बरोबर होईल. यासाठी सुद्धा इराणवर घातलेले आर्थिक निर्बंध उठवल्यानंतरचं हे शक्य आहे. थोडक्यात तेल बाजारात रशियाची जागा इराण घेऊ शकतं.  

G ७ गटाच्या पार्श्वभूमीवर, इराण आणि अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र यांच्या मध्ये चर्चा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून युरोपीय महासंघाचे मुत्सद्दी जोसेप बोरेल हे तेहरानला एक अनपेक्षित भेट देऊन आले. इराणला अजून एका गोष्टीबद्दल चिंता आहे. अमेरिकेने दहशतवादी गट म्हणून ज्या संस्थाना आणि गटांना त्यांच्या निर्बंध लादलेल्या यादीत टाकलं आहे त्यात इराणच्या एलिट रिव्हॉल्युशनरी गार्डसचा सुद्धा समावेश केला आहे. इराणला अमेरिकेकडून एक वचन हवं आहे की अमेरिका या एलिट गार्डसचं नाव दहशतवादी म्हणून घोषित केलेल्यांच्या यादीतुन काढून टाकेल.

शेवटी, जर इराणला मुख्य प्रवाहात आणलं गेलं आणि आर्थिक निर्बंध उठवले तर भारतासारख्या देशाना याचा प्रत्यक्ष फायदा होणार आहे. कारण भारताला पूर्वीसारखं, इराणकडून तेल आयात करता येईल... आणि तेसुद्धा डॉलरमध्ये न घेता भारतीय रुपयामद्धे... ! म्हणजे स्वस्त दरात तेल मिळण्याचा मार्ग भारतासाठी सुकर होईल. जर आण्विक करार यशस्वीरीत्या कागदावरून कृतीत उतरला तर चर्चेद्वारे प्रश्न सुटू शकतात हे इथे सिद्ध होईल. म्हणजे अमेरिकाही खुश आणि इराणही खुश, आणि इकडे भारतही खुश! कुठल्याही परिस्थितीत ऊर्जा संकट उद्भवू नये यासाठी अणुकराराची अमलबजावणी आवश्यक आहे. संघर्षाचं रूपांतर संधीत करणं हाच उपाय समोर ठेवून अमेरिकेने आणि इराणने त्या दृष्टीने पावलं टाकली, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला स्थिरस्थावर होण्यास मदत होईल.

 

-निखिल कासखेडीकर