मुख्य सामग्रीवर वगळा

वँग यी यांची प्रस्तावित भारत भेट... काय होणार?

 चीन... उद्याची महासत्ता! सध्याच्या घडीला जागतिक राजकारणात प्रभाव टाकणारा एक महत्वाचा देश... म्हणून चीनकडे पाहता येईल. मागच्याच दशकात चीन महासत्ता होण्याबाबतच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. २१ व्या शतकात चीन एक ताकदवान आशियाई देश म्हणून पुढे येईल असं दिसत होतं. चीनने त्याची सैनिकी ताकद वाढवली. त्याच बरोबर आर्थिक ताकदसुद्धा वाढवली. येत्या काही वर्षात चीन अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आजमितीला चीनची लोकसंख्या १४० अब्ज इतकी आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विचार करायचा झाल्यास सगळ्यात ज्यास्त वस्तूंची आणि सेवांची निर्यात करणारा देश म्हणून चीनचं नाव अग्रक्रमाने घ्यावं लागेल. ही झाली चीनची एक बाजू... पण जागतिक समूहाची चीनबद्दल असलेली विश्वासार्हता फारशी चांगली नाही. याला अनेक कारणं आहेत. चीनची सीमा एकूण १४ देशांबरोबर विभागलेली आहे. किलोमीटरच्या स्वरूपात सांगायचं झाल्यास चीनची २२,४५७ किलोमीटरची सीमा इतर देशांबरोबर आहे. चीनचे जवळपास बऱ्याचश्या देशांबरोबर सीमावाद चालू आहेत. यात भारताचाही समावेश होतो. सध्याच्या घडीला भारत-चीन संबंध बिघडले आहेत. याचं कारण वादग्रस्त अश्या गलवान खोऱ्यात भारतीय लष्कर आणि चीनी लष्कर यांच्यात २०२० साली आमने सामने झालेल्या चकमकीनंतर सगळं चित्रच बदललं आहे. याच पार्श्वभूमीवर चीनचे परराष्ट्र मंत्री वँग यी हे या महिन्यात (मार्च २०२२) शेवटच्या आठवडयात भारतभेटीवर येत आहेत.

गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षाच्या वेळी भारतीय लष्कराचे अधिकारी आणि जवान असे मिळून २० जण हूतात्मा झाले होते. यात चीनचेसुद्धा अनधिकृत स्त्रोतानुसार एकूण ४०-४५ सैनिक मारले गेले होते. चीन खरी आकडेवाडी लपवत असला तरीसुद्धा ऑस्ट्रेलियाच्या एका  वर्तमानपत्रानुसार चीनचे ४० च्या जवळपास अधिकारी आणि सैनिक मारले गेले आहेत. हे सगळं पाहता २०२० नंतर पहिल्यांदाच चीनचे वरिष्ठ मुत्सद्दी त्यांचे परराष्ट्र मंत्री वँग यी भारत भेटीवर येत आहे. त्यामुळे या त्यांच्या भारतभेटीला महत्व आहे. गलवान संघर्ष झाल्यानंतर एकूण १५ वेळा चीन आणि भारत यांच्यामध्ये कॉर्प्स कमांडर स्तरावर (लष्करी अधिकारी) बैठकी झाल्या आहेत. पण सगळ्या चर्चा निष्फळ ठरल्या आहेत. आता मंत्री स्तरावर ही पहिल्यानदाच  भेट होत आहे.

लाइन ऑफ अॅकचूअल कंट्रोल (LAC) वरुन झालेल्या बैठका या मिलिटरी स्तरावर होत्या, त्या आता डिप्लोमॅटीक स्तरावर होणार आहेत आणि कूटनीतीद्वारे बैठका होऊन त्यातून ठोस स्वरूपात काही निष्पन्न होऊ शकतं, अशी परिस्थिती आज आहे. भारताने आपला मुद्दा चीनसमोर अत्यंत स्पष्ट शब्दात मांडला आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी याधीच हे स्पष्ट केलं आहे की चीनने जर LAC बदलायचा प्रयत्न केला तर भारत त्याला कदाचितही  मान्य करणार नाही.

आता जर प्राप्त परिस्थिती पाहिल्यास चीनने नरमाईची भूमिका घेतली आहे असं दिसतय. वांग  यी यांनी या संबंधात एक स्टेटमेंट केलं आहे. ते म्हणतात, भारत आणि चीनने एकमेकांची ऊर्जा खर्च करण्यापेक्षा (म्हणजे भांडण्यापेक्षा)  एकत्र येऊन आपापली उदिष्ट साध्य करावीत. या स्टेटमेंटला महत्व आहे. यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे. पण आतापर्यन्त चीनचा असा सुर नव्हता. चीनला हे पक्क माहिती आहे की भारत हा आता १९६२ ला होता तसा राहिला नाही. भारताने मिलिटरी माइट (सैन्यदलांची क्षमता) दाखवली आहे, आणि ती दुसऱ्या देशांवर युद्ध लादण्यासाठी नसून स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी आहे. आर्थिक विकास, जी डी पी चा चढता दर, जीवनमान उंचावणे, दरडोई उत्पन्नात वाढ, इत्यादी आर्थिक निर्देशकांनुसार एक सशक्त अर्थव्यवस्थेकडे भारत प्रयाण करतो आहे. स्थिर सरकार, बदललेली सकारात्मक राजकीय परिस्थिती या सर्व बाबींमुळे एक सशक्त भारत पुढे वाटचाल करत आहे.

चीनवर पटकन विश्वास ठेवणं अवघड आहे. चीन बोलतो एक आणि करतो दुसरं... चीन जरी म्हणत असला की भारत चीन संबंध सुधारायला पाहिजे, पण चीनने सीमेवर तैनात केलेले सैनिक मागे घेतले नाहीत. तसंच ३८,००० स्क्वेअर किलोमीटरचाभूभाग अनधिकृतपणे हस्तगत केला आहे, मग याचा अर्थ काय समजायचा? चीनबाबत संपूर्ण अनभिज्ञ राहून काहीही न करणे हीसुद्धा एक धोकादायक बाब आहे. चीनने मध्यंतरी आण्विक, रासायनिक आणि जैवीक शस्त्रांच्या संदर्भात तिबेटमध्ये लष्करी कवायती केल्या. हा सुद्धा भारताला इशाराच आहे की काय असं वाटावं. भारताने चीनशी कूटनीतीद्वारे चर्चा कराव्यात, त्याचबरोबर सजग रहावं.

शेवटी एक मुद्दा लक्षात घ्यावा, जो ताकदवान आहे त्यालाच जग नमस्कार करतं, आता पर्यन्त चीन अश्या प्रकारे ताकद दाखवत होता... पण गलवान घडलं आणि चीनला लक्षात आलं की भारताबरोबर चर्चा करूनच सीमा वादावर मार्ग निघू शकतो. (इथे कुठेही भारत सर्वशक्तिमान आहे हे सांगण्याचा हेतु नाही, तसंच भारत महासत्ता आहे अश्या पण पोकळ वल्गना करायचा हेतु नाही, पण सत्य परिस्थिती तर अशीच आहे.) त्या शिवाय वँग यीअश्या पद्धतीचं स्टेटमेंट करू शकत नाहीत. शी जिनपिंग यांच्या मनात काय चालले आहे हे समजू शकत नाही, पण भारताची वाढलेली ताकद, जगभरात अनिवासी भारतीयांची वाढलेली संख्या, आर्थिक आणि लष्करी ताकद या अनुषंगाने वँग यी यांच्या भारत भेटीकडे पहावे लागेल.

 

-निखिल कासखेडीकर

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

डॉझीअर रेस्क्यू ऑपरेशन!

  दहशतवाद हा जगाला आज नवीन राहिलेला नाही. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर सगळे जग जागं झालं. भारतासारख्या देशाने दहशतवाद फार पूर्वीच काश्मीर च्या निमित्ताने पाहिलेला आहे. जगात आज अनेक विषय ज्वलंत आहेत, मग ते राजकीय असो अथवा आर्थिक किंवा सामाजिक . दहशतवाद हा विषय जवळपास या तीनही विषयांशी निगडीत आहे आणि त्याचा सामना नाईलाजाने सैनिकी कारवाईनेच करावा लागतो. यात अनेक जणांना आपले प्राण गमवावे लागतात. काही निरपराध लोकसुद्धा प्रसंगी मारले जातात. पण सैनिकी कारवाई हा शेवटचा पर्याय असतो.   आता पर्यंत जगात अनेक सैनिकी कारवाया गाजल्या. त्यातल्या काही प्रसिद्ध पण झाल्या. यात दुस-या  महायुद्धातल्या कारवायांचा सुद्धा समावेश आहे. काही कारवाया शीतयुद्धात गाजल्या. काही मोजक्या कारवायांबद्दल सांगायचं झाल्यास ह्या सैनिकी कारवाया काही मिनिटांच्या होत्या, त्यातलीच एक म्हणजे डॉझीअर रेस्क्यू ऑपरेशन! इटलीच्या एलिट  म्हणजेच सर्वोत्तम कमांडोंच्या मदतीने केलेली अमेरिकेच्या नाटोस्थित एका सर्वोच्च सैनिकी अधिका-याला वाचवायची कारवाई. या एका विशेष युनिटने भाग घेतला. या युनिटचे नाव - इटालीअन अँटी टेरोरीस्त नुक्लिव ओपेरातीव से