आणि मुत्सद्दी गेले संपावर... !

 आपण अमुक कामगार संपावर गेले, तमुक कर्मचारी संपावर गेले त्यांनी निदर्शनं केली, डॉक्टर संपावर गेले अश्या बातम्या वाचत असतो, टीव्ही वर पहातसुद्धा असतो. पण आपल्याला विश्वास बसणार नाही अश्या गोष्टी जगभरात घडत आहेत. जर तुम्हाला कोणी सांगितलं की एका देशातले परराष्ट्र मंत्रालायचे अधिकारी, कर्मचारी, वेगवेगळ्या देशातले राजदूत, मुत्सद्दी हे संपावर गेले, तर तुमची प्रतिक्रिया काय असेल? हो हे खरं आहे आणि असं घडलंसुद्धा आहे. फ्रांसच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकारी, तसंच फ्रांसचे जे विविध देशातले राजदूत, मुत्सद्दी हे संपावर गेले होते. २ जून २०२२ म्हणजे गुरुवारी फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यानी फ्रान्सच्या सद्य सरकारच्या विरुद्ध निदर्शने केली. यावेळी २०० मुत्सद्दी फ्रेंच परराष्ट्र मंत्रालयाबाहेर उपस्थित होते. तसंच फ्रान्सच्या विविध देशातल्या मिशन्स वर असलेल्या राजदूतानीसुद्धा ऑनलाइन उपस्थिती दाखवली, त्यानीसुद्धा काम बंद आंदोलन केलं.

फ्रान्समध्ये गेल्या २० वर्षात हे पहिल्यांदा घडलं आहे की अश्या प्रकारे परराष्ट्र मंत्रालयातले अधिकारी संपावर गेले आहेत. फ्रांसचे अझरबाईजान मधले राजदूत असलेले झाकरी ग्रॉस यांनी ट्विटर वर ट्विट केलं की फ्रांसचे मुत्सद्दी संपूर्ण तन मन लावून काम करत आहेत, पण त्यांना कमी पगार मिळतो, तसंच त्यांना गरजेपेक्षा ज्यास्त काम करावं लागतं आणि त्यांना मदतीला असणारा कर्मचारी वर्ग हा अगदीच तुटपुंजा आहे. फ्रांसचे अध्यक्ष एमन्युएल माकरों यांनी तर फ्रान्सच्या प्रशासनाच्या विरुद्ध जाऊन फ्रांसचे मुत्सद्दी काम करतात आणि स्वतःच्या कामाकडे दुर्लक्ष करतात असे आरोप मागे केले होते.

फ्रेंच सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयातला कर्मचारी वर्ग कमी करणार असल्याच्या आणि परराष्ट्र मंत्रालयात सुधारणा घडवून आणण्याच्या विरोधात हा संप फ्रेंच मुत्सद्दयानी केला. अमेरिका आणि चीन यांच्या नंतर फ्रान्सचा परराष्ट्र मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांचा वर्ग हा जगातला तिसरा सगळ्यात मोठा वर्ग आहे. फ्रांसकडे एकूण १८०० मुत्सद्दी वेगवेगळ्या मिशन्स वर आहेत, तर फ्रेंच परराष्ट्र मंत्रालयात काम करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाची संख्या १३,५०० इतकी आहे. फ्रेंच मुत्सद्दयाना ही काळजी आहे की फ्रेंच सरकारच्या निर्णयामुळे फ्रेंच सरकारचच नुकसान होतं आहे आणि यामुळे फ्रान्सचा जो दबदबा युरोपमध्ये आणि जगामध्ये आहे त्याला तडा जाऊ शकतो. फ्रेंच सरकारने फ्रान्सच्या प्रशासनात परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कर्मचारी वर्गाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे जो जानेवारी पासून लागू होईल. यात मंत्रालयातील कर्मचारी वर्गाला साधारण प्रशासकीय सेवेमध्ये विलीन केलं जाणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कमी जागांसाठी ज्यास्त लोक अश्या पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे प्रचंड प्रमाणात स्पर्धा वाढीस लागेल आणि याचा मुत्सद्दयानवर परिणाम होईल अशी भीती सद्यस्थितीला अंतर्भूत असलेल्या परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यानी व्यक्त केली आहे. दुसरी एक चिंता सद्यस्थितीतल्या फ्रेंच मुत्सद्दयाना सतावते आहे ती म्हणजे मंत्रालायसाठी आणि एकूण परराष्ट्र सेवेसाठी असणाऱ्या बजेट मध्ये केली गेलेली कपात... बजेटमध्ये केलेल्या कपातीमुळे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कर्मचारी वर्गात २००७ पासून २०% इतकी कपात झाली आहे.

फ्रान्सची एलिट डिप्लोमॅटीक कॉर्प्स जी सोळाव्या शतकापासून अस्तित्वात आहे ती आतापर्यन्त साधारण प्रशासकीय सेवेपासून वेगळी ठेवण्यात आली होती. पण आता प्रशासकीय सेवा आणि परराष्ट्र सेवा यांचं एकत्रीकरण करून सरसकट सगळे नियम आता फ्रेंच परराष्ट्र सेवेला लागू होणार आहेत. यातला अजून एक भाग म्हणजे, प्रशासकीय सेवा आणि परराष्ट्र सेवा यांचं एकत्रीकरण केल्यामुळे प्रशासकीय सेवेत असणारे अधिकारी स्वतःच खातं बदलून परराष्ट्र सेवेत जाऊ शकणार आहेत. या खातेबदलामुळे जागा कमी आणि उमेदवार ज्यास्त, स्पर्धा ज्यास्त अशी परिस्थिती उद्भवणार आहे. आणि या गोष्टीला सध्याच्या फ्रेंच मुत्सदयांचा विरोध आहे. थोडक्यात या मुत्सदयांच्या म्हणण्यानुसार, आता पर्यन्त परराष्ट्र सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यानी इतक्या वर्षाच्या अनुभवातून आणि खडतर अश्या घेतलेल्या विशिष्ट प्रशिक्षणातून स्वतःला सिद्ध केलं. पण याची पुनरावृत्ति होईल याची शाश्वती नाही कारण प्रशासकीय सेवेतले कर्मचारी यांनी खातं बदलून परराष्ट्र सेवेत काम केलं तर इतके वर्ष खडतर मेहनत घेऊन परराष्ट्र सेवेतल्या अधिकाऱ्यानी जे मिळवलं आहे ते गमवायची वेळ येईल. अश्या परिस्थितीत परराष्ट्र सेवेतल्या अधिकाऱ्यांच्या अनुभवसिद्ध अश्या कृतीला , त्यांच्या कामाला काहीही किंमत राहणार नाही.

हा केलेला संप एक दिवसाचा होता. या संपावर फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्री कॅथरिन कॉलॉन यांनी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. भारतात राहणाऱ्या आपल्यासारख्या लोकाना हे चमत्कारिक वाटेल, याचं कारण आपण फक्त कल्पना करून बघा की भारतीय परराष्ट्र सेवेतले अधिकारी, राजदूत, मुत्सद्दी हे काही काळासाठी संपावर गेले आणि त्यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले तर काय परिस्थिती उदभवेल! असं होऊ नये, पण फक्त कल्पना जरी केली तरी पण आपल्याला चमत्कारिक आणि रंजक वाटेल.

याप्रसंगी फ्रांस सरकार आणि फ्रेंच परराष्ट्र मंत्रालयातल्या कर्मचारी वर्ग, राजदूत आणि मुत्सद्दी यांच्या मध्ये चर्चा होऊन काहीतरी मार्ग निघेल अशी अपेक्षा करुयात.

 

निखिल कासखेडीकर