मुख्य सामग्रीवर वगळा

चीन आणि रशिया यांनी मिळून बांधलेला पूल वाहतुकीसाठी झाला खुला!

 चीन आणि रशिया यांच्या परस्पर संबंधानमद्धे अनेक वेळा उतार चढाव आले. १९४९ साली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची स्थापना झाल्यानंतर चीनने आपला दूसरा साम्यवादी भाऊ असलेल्या सोव्हिएत रशियाबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित केले. याचं कारण दोन्हीही देशांमध्ये साम्यवादी राजकीय व्यवस्था हा समान दुवा होता. कालांतराने चीन आणि रशियाने आपले संबंध घट्ट केले. आणि त्याचंच प्रतिबिंब या दोन्हीही देशांनी परस्पर सहकार्य मजबूत करण्यात दिसलं. चीन आणि रशिया यांनी व्यापार वाढावा या उद्देशाने पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर दिला आहे आणि याचाच एक भाग म्हणून चीन आणि रशियाने अमुर नदीवर मिळून बांधलेला हा पूल होय.  

पण चीन रशिया यांच्यामधले संबंध हे कायमच मैत्रीचे राहिले अससुद्धा नाही. तसे दोन्हीही देश  सख्हे शेजारी... मग दोघानीही  सिनो - सोव्हिएत मैत्रीचा आणि मदतीचा करार ‘५० च्या दशकात केला. हे शीत युद्ध सुरू होण्याचे दिवस होते. जरी चीनने सोव्हिएत रशियाबरोबर संबंध चांगले ठेवायचा प्रयत्न केला असला तरीसुद्धा दोघांमध्ये प्रचंड वैचारिक मतभेद झाले. याच काळात रशियाची सत्ता निकिता कृशचेव्ह यांच्याकडे आली. परिस्थिति इथपर्यंत आली की १९६९ मध्ये झेंबाओ बेटावर दोन्ही देशांदरम्यान सैनिकी संघर्ष झाला. माओ झेडोंग यांनी रशियाचा धोका असल्याचं बघून अमेरिकेबरोबर संबंध नेहमीसारखे पूर्ववत केले. चीन आणि रशिया दरम्यान संबंध हे १९८० पर्यन्त ताणलेलेच राहिले. दरम्यान चीनने आपले धोरण बदलले. आणि सर्वसमावेशक असे धोरण समोर ठेवून परत सोव्हिएत रशियाबरोबर सुर जुळवले. हा बदल झाला तो डेंग शिओपिंग यांच्या कार्यकाळात...! तर इकडे मिखाईल गोर्बाचोव्ह यांनी चीनला अधिकृत भेट दिली. या दोन्ही देशांमध्ये जे संबंध १९५० पासून ताणले गेले होते ते आता सुधारून एका नवीन युगाकडे वाटचाल करणार होते. याच वेळेस चीनचा साम्यवादी पक्ष आणि रशियाचा साम्यवादी पक्ष यांच्या दरम्यान पण चर्चा झाली. म्हणजे सरकारी स्तरावर आणि दोन्ही देशांच्या पक्षातल्या स्तरावरसुद्धा संबंध प्रस्थापित करण्याचे ठरवले गेले.

१९९६ ला चीन आणि रशिया यांच्या मध्ये मंत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित होण्यासाठी करार करण्यात आले. हा करार भू-राजकीय स्तरावर संबंध चांगले होण्यासाठी करण्यात आला. पुढे चीनने शांघाय को- ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन या संस्थेची निर्मिती केली. यात रशिया संकट मध्य आशियाई देश होते. २००४ ला चीनने रशियाबरोबर सीमा ठरवण्यावरून सुरू असलेल्या वाटाघाटी या अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे जाहीर केले. २०१० पर्यंतच्या काळात रशियाची चीनला सैनिकी क्षेत्रातली निर्यात ही २५८ टक्क्यानी वाढली. आता चीनसाठी रशिया हा शस्त्रास्त्र पुरवठा करणारा एक प्रमुख देश बनला होता. चीन रशियासाठी महत्वाचा देश होता आणि रशियाला चीन हवा होता. याचं कारण म्हणजे दोघांचा समान शत्रू असलेला देश म्हणजे अमेरिका... अमेरिकेला बाजूला ठेवून पुढे मार्गक्रमण करण्यासाठी आणि एक महासत्ता होण्यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. रशियाचीसुद्धा तीच गोष्ट आहे. काहीही करून अमेरिकेला विरोध करून अमेरिकेची महासत्ता म्हणून सद्दी संपवावी या विचारावर चीन आणि रशिया यांचं एकमत आहे.

एक महत्वाची गोष्ट इथे नमूद करण आवश्यक आहे. रशियाने २०१४ ला पहिल्यांदा क्रायमिया वर आक्रमण केलं तेंव्हासुद्धा चीनने रशियाच्या या कृतीला विरोध दर्शवला नाही. तसंच फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केला त्याचासुद्धा चीनने विरोध केला नाही. यावरून हे दिसून येत की हे दोन देश परस्परांसाठी किती महत्वाचे आहेत. अमेरिका आणि समस्त पाश्चिमात्य जग हे चीन आणि रशियाच्या विरोधात आहे. जणू काही हे शत्रूचं आहेत अश्या  पद्धतीने चीन आणि रशियाची वाटचाल सुरू आहे. याला पार्श्वभूमी ही अमेरिका आणि रशियामध्ये विसाव्या शतकात चाललेल्या शीतयुद्धाची सुद्धा आहे.

परत मूळ मुद्याकडे यायचं म्हणजे चीन आणि रशिया आत्ता अभेद्य युती झाली आहे. चीन आणि रशिया यांच्या दरम्यान अमुर नदीवर या दोन्ही देशाना जोडणारा साधारणतः एक किलोमीटर लांबीचा पूल बांधला आहे त्याचं नुकतच उद्घाटन झालं. हा पूल २०१९ लाच बांधून तयार झाला होता. पण कोविड काळात याचं उद्घाटन मागे पडलं. या पुलावर दोन लेन आहेत. हा पूल बांधण्याचा खर्च म्हणजे ३२८ मिलियन डॉलर्स इतका आला आहे. या पुलाचा मुख्य उद्देश म्हणजे चीन आणि रशिया यांच्यामध्ये व्यापार वृद्धिंगत होणे हा आहे. मालाची ने आण करण्यासाठी रस्ता प्रामुख्याने वापरला जाणार आहे. रशियातलं ब्लागोवेशचेनस्क आणि चीनमधलं हायहे ही दोन शहरं या पूलामुळे जोडली जाणार आहेत.

अमेरिकेला शह देण्याच्या उद्देशाने चीन आणि रशिया सतत प्रयत्नशील आहेत आणि याचंच उदाहरण म्हणजे व्यापार वाढीसाठी रशिया आणि चीन यांनी मिळून बांधलेला हा पूल आहे. येणाऱ्या काळात या पुलामुळे चीन आणि रशिया यांच्यामधल्या व्यापाराला अधिक चालना मिळेल आणि दोन्ही देश अजून एक परस्पर संबंधात मैलाचा दगड पार करतील असं चित्र आज उभं राहतं आहे. चीनने भारताबरोबर असलेल्या त्यांच्या सीमावादावर अजूनही तोडगा काढला नाही पण रशियाबरोबर त्यांनी सीमा प्रश्न सोडवला आहे हा मुद्दा ठळक पणाने इथे जाणवतो.   

 

-निखिल कासखेडीकर

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

डॉझीअर रेस्क्यू ऑपरेशन!

  दहशतवाद हा जगाला आज नवीन राहिलेला नाही. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर सगळे जग जागं झालं. भारतासारख्या देशाने दहशतवाद फार पूर्वीच काश्मीर च्या निमित्ताने पाहिलेला आहे. जगात आज अनेक विषय ज्वलंत आहेत, मग ते राजकीय असो अथवा आर्थिक किंवा सामाजिक . दहशतवाद हा विषय जवळपास या तीनही विषयांशी निगडीत आहे आणि त्याचा सामना नाईलाजाने सैनिकी कारवाईनेच करावा लागतो. यात अनेक जणांना आपले प्राण गमवावे लागतात. काही निरपराध लोकसुद्धा प्रसंगी मारले जातात. पण सैनिकी कारवाई हा शेवटचा पर्याय असतो.   आता पर्यंत जगात अनेक सैनिकी कारवाया गाजल्या. त्यातल्या काही प्रसिद्ध पण झाल्या. यात दुस-या  महायुद्धातल्या कारवायांचा सुद्धा समावेश आहे. काही कारवाया शीतयुद्धात गाजल्या. काही मोजक्या कारवायांबद्दल सांगायचं झाल्यास ह्या सैनिकी कारवाया काही मिनिटांच्या होत्या, त्यातलीच एक म्हणजे डॉझीअर रेस्क्यू ऑपरेशन! इटलीच्या एलिट  म्हणजेच सर्वोत्तम कमांडोंच्या मदतीने केलेली अमेरिकेच्या नाटोस्थित एका सर्वोच्च सैनिकी अधिका-याला वाचवायची कारवाई. या एका विशेष युनिटने भाग घेतला. या युनिटचे नाव - इटालीअन अँटी टेरोरीस्त नुक्लिव ओपेरातीव से