मुख्य सामग्रीवर वगळा

वँग यी भेटले... आता पुढे काय?

 बऱ्याच खटाटोपीनंतर अपेक्षित असलेली, पण आधी न ठरलेली अशी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वँग यी यांची प्रस्तावित ‘भारत भेट’ एकदाची झाली. असा उल्लेख करायचं कारण म्हणजे वँग यी यांची भारत भेट ही आधी ठरलेली नव्हती, पण शक्यता वर्तवण्यात येत होती की दक्षिण आशिया भेटीवर असलेले वँग यी हे भारत भेटीवर येतील. दोन्हीही देशांनी म्हणजे, भारत आणि चीनने या बद्दल अधिकृतपणे न बोलणच  पसंत केलं. याला एक पार्श्वभूमी आहे ती म्हणजे २०२० च्या गलवान संघर्षाची... आतापर्यन्त गलवान संघर्षानंतर जवळपास १५ वेळा भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणजे कॉर्प्स कमांडर्स स्तरावर बैठकी झाल्या होत्या. त्यात प्रगती झाली नाही. आणि म्हणून सैनिकी बैठकीपेक्षा, राजकीय बैठकांमधून काही फलनिष्पत्ती होते का, याचा  ऊहापोह करायचा होता आणि म्हणूनच या बैठक झाल्या. नेमकं सांगायचं म्हणजे वँग यी हे दक्षिण आशियाच्या दौऱ्यावर होते. म्हणजे ते पाकिस्तान आणि अफगानिस्तान इथल्या बैठका आटपून भारत भेटीवर आले होते.

पण वँग यी यांचं भारत भेटीवर येण्याचं कारण काय? थेट बोलायचं झाल्यास भारत आणि चीन द्विपक्षीय संबंध सुधारणे आणि त्यांना सामान्य स्तरावर आणणे हा या बैठकी मागचा मूळ हेतु होता. फार महत्वाच्या घडामोडी या बैठकीत घड्ल्या. म्हणजे सुरवातीला चीनचे परराष्ट्र मंत्री वँग यी हे भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना भेटले. या बैठकीत डोवाल यांनी यी यांना भारत चीन सीमारेषेवर शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी चीनने प्रयत्न करावेत असं सांगितलं. जो पर्यन्त चीन आपले सैनिक LAC वरुन मागे घेत नाही आणि चीनी सैनिक त्यांच्या आधीच्या ठिकाणावर जात नाहीत तो पर्यन्त भारत चीन शांतता वार्ता सफल होऊ शकत नाहीत असं सांगितलं. यी यांनी दुसरी भेट घेतली ती होती भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची... जयशंकर यांनीसुद्धा वँग यी यांना सांगितलं की भारत चीन सीमेवर शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी चीनने आपले सैनिक तिथून मागे घेणं गरजेचं आहे. यानंतर भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर, भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्ष शृंगला आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकारी यांच्या बरोबर पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यात हे ठसवून सांगितलं की भारताला शांतता हवी आहे पण चीनने काही गोष्टींची पूर्तता केल्यासच आपल्याला पुढे जाता येईल.

जयशंकर यांनी परिषदेत भारताचे चीन बरोबर संबंध हे ‘वर्क इंन प्रोग्रेस’ आहेत असं सांगितलं. म्हणजे संबंध सुधारण्याच काम चालू आहे, पण पूर्ण यश आलं नाही अजून लांबचा पल्ला गाठायचा आहे, असा अर्थ त्यातून निर्देशित होतो. तसंच जयशंकर यांनी हे ठासून सांगितलं की भारत चीन संबंध सद्य परिस्थितीत नॉर्मल नाहीत.  वँग यी यांच्या भेटीमागे अजूनसुद्धा काही कारणं होती. ती म्हणजे सध्याच्या रशिया- यूक्रेन युद्धात चीनच्या भूमिकेला पाठिंबा द्यावा. तसंच भारताने अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊ नये. चीन सरकारच्या मुखपत्रात म्हणजे ‘ग्लोबल टाइम्स’ मधल्या लेखाने  तर भारताने रशिया-यूक्रेन युद्धात तटस्थ भूमिका घेतल्याबद्दल भारताचं अभिनंदन करून चीन मोकळा झाला. तसंच परत एकदा हिन्दी चीनी भाई भाई ची रि ओढली होती. चीनने भारताच्या भूमिकेची स्तुति केली. आणि भारत चीन यांनी एकत्र येण्याचा आणि एकत्र काम करण्याचा सल्ला दिला. वँग यी यांच्या भेटीचं अजून एक कारण म्हणजे जी-२०, ब्रिक्स आणि शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन यांचं यजमान पद चिनकडे आहे म्हणजे चीनमध्ये या तीन गटांच्या बैठका होणार आहेत, यासाठी श्री. नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्षपणे या तीनही बैठकाना उपस्थित राहावे यासाठी खास जिनपिंग यांचा खलिता घेऊनच ते आले होते.

यादरम्यान वँग यी यांनी भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल याना चीन भेटीचे निमंत्रण दिले. एक महत्वाची बाब इथे आवर्जून नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे, वँग यी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना भेटीसाठी वेळ मागितली होती. पण मोदी यांनी यी यांची भेट घेतली नाही. याबद्दल भारताने बोलण्याचे टाळले. याचा अर्थ सरळ आहे, मोदींनी यी यांची भेट घेण्याचं टाळलं... भारत ‘गलवान’ प्रसंग विसरलेला नाही, चीनने विश्वासघात केला... पण हा पूर्वीचा भारत नाही, हे कळण्यासाठी मोदी यांनी भेट नाकारणं म्हणजे एक मोठं डिप्लोमॅटीक पाऊल आहे. हे ठळकपणे इथे जाणवतं. यातून चीनला योग्य तो संदेश जाईल... भारताने भक्कम भूमिका घेतली आहे याचं हे द्योतक आहे इतकंच म्हणावस वाटतं.

 

-निखिल कासखेडीकर

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

हा ज्वालामुखी इतका जोरात भडकला की अवकाशातूनसुद्धा तो दिसला!

  ‘ टोंगा ’ हे प्रशांत महासागरातलं एक छोटं द्वीपकल्प असलेलं राज्य. प्रशांत महासागरामधल्या या छोट्या बेटांचे अनेक समूह आहेत काहीतर स्वतंत्र राज्ये आहेत. प्रशांत महासागरातल्या बेटांची साधारणतः तीन गटात विभागणी केली जाते. मायक्रोनेशिया , मेलनेशिया आणि पॉलिनेशिया! तर पॉलिनेशिया या भागात टोंगा वसलेलं आहे. या राज्यावर पूर्वी ब्रिटिशांची सत्ता होती , १९७० पर्यन्त... त्यानंतर मात्र टोंगा या देशाचा प्रवास हा लोकशाही मार्गाने रीतसर संविधान ठरवून आणि निवडणुका घेऊन सुरू झाला ... हे घडलं २०१० नंतर. तसं या देशाबद्दल बोलण्याची वेळ कधी आली नाही कारण विशेष असं सांगण्यासारखं १५ जानेवारी २०२२ पर्यन्त असं काही नव्हतं. पण १५ जानेवारीला टोंगा बेटसमुहांच्या राज्यामध्ये असलेल्या या भागात महासागरातल्या पाण्याच्या खाली असलेल्या ‘ हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ’ या एका शक्तीशाली ज्वालामुखीचा स्फोट झाला आणि सार्‍या जगाला टोंगा हे नाव माहीत झालं. या स्फोटाचं उगमस्थान साधारण पाचशे फुट खाली होतं , असं सांगण्यात आलं. स्फोट झाल्यानंतर टोंगा बेटांच्या समुहावर त्याचा परिणाम झाला. हवेत राख पसरली... पाण्याने प्रदेश व्य...

नासाने घडवला इतिहास... या देशातल्या व्यावसायिक स्पेसपोर्ट वरुन प्रथमच प्रक्षेपित केलं रॉकेट.

  नासा ... अर्थात अमेरिकेची अंतराळ संस्था! तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अमेरिका जगातल्या इतर देशांपेक्षा खूपच पुढे आहे. आणि म्हणूनच ती महासत्ता आहे. याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे अमेरिकेची अवकाश संस्था नासा... १९५८ साली अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जनरल ड्वाईट   आयसेनहोवर यांनी नासाची स्थापना केली. हे शितयुद्धाचे दिवस होते.   जगाची विभागणी दोन सत्ताकेंद्रांमद्धे झाली होती. एक सत्ताकेंद्र होतं: सोव्हिएत महासंघ तर दुसरं केंद्र होतं अमेरिका. दोन्हीही सत्तानमद्धे छुपं युद्ध सुरू होतं. म्हणजे या दोन सत्ता एकमेकांशी थेट न लढता त्यांच्या त्यांच्या मित्र राष्ट्राना पुढे करून एकमेकांशी संघर्ष करत होत्या. यातच दोन्ही देशांमधली अंतराळ स्पर्धा शिगेला पोहोचली होती. कोण श्रेष्ठ? अमेरिका की रशिया हीच चढाओढ लागली होती. अंतराळ स्पर्धेच्या निमित्ताने नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करून दोन्हीही देशांना वरचढ व्हायचं   होतं. याला अनुसरून अगदी दीर्घ काळासाठी नासाने योजना आखल्या. कल्पनाही न करता येऊ शकणारे मिशन्स पूर्णत्वास नेले. ९० च्या दशकात सोव्हिएत महासंघाचं पतन झाल्यानंतर मात्र जगाची सूत्र अमेरिकेक...

आधुनिक व्यापारातील संकल्पना -

  मुक्त व्यापार. व्यापारातील संरक्षणाच्या पद्धतीच्या बरोबर विरुद्ध प्रकार म्हणजे मुक्त व्यापार. आणि हो आज मुक्त व्यापाराचा सगळीकडे बोलबाला आहे. अनेक अभ्यासक, अर्थतज्ञ, राजकीय विश्लेषक तसेच अनेक तज्ञ लोकांनी या मुक्त व्यापार संकल्पनेला संमती दर्शवली आहे. या मुक्त व्यापार संकल्पनेचा अनेकांनी उहापोह केला आहे, आणि सगळ्याचं एकमत असं झालं कि हीच व्यापार पद्धती सर्वसमावेशक आणि सर्व देशांच्या हिताची आहे. एवढच काय तर जागतिक व्यापार संघटना या मुक्त व्यापार संकल्पनेला बांधील आहे. त्यांच्या अजेन्ड्यामध्ये दोन किंवा अधिक देशांचा एकमेकांशी मुक्त व्यापार ह्या मुद्द्याचा परामर्श घेतला आहे. एक गोष्ट मान्य करायला पाहिजे कि आज जगात मुक्त व्यापारचे समर्थक मोठ्या संखेने आहेत, त्याच्या तुलनेत व्यापाराला संरक्षण द्या असे म्हणणारे खूप कमी आहेत. खरं असं म्हणायला काहीच हरकत नाही कि मुक्त व्यापारावर सगळ्याचं एकमत आहे. मुक्त व्यापाराची काही खास अशी वैशिष्टे आहेत. व्यापारातील संरक्षण या संकल्पनेत ज्या काही गोष्टींचा अंतर्भाव केला आहे अगदी त्याच्या सगळ्या उलट गोष्टींचा स्वीकार मुक्त व्यापारात केला आहे. उदाह...