तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

 रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही नाटो मध्ये येऊ देणार नाही, अश्या प्रकारची भूमिका घेतली. युरोपचे आणि त्यातही तुर्कस्तानचे मसीहा रेकिप तय्यप एरडोगन यांनी स्वीडन आणि फिनलंड या देशांचा उल्लेख दहशतवाद्याना पोसणारे देश असा केला. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या मंचावर एकच गडबड झाली.

एरडोगन यांनी फिनलंड आणि स्वीडनला इशारा दिला... आणि सांगितलं की या दोन देशांनी कुरदिस्तान वऱ्कर्स पार्टी अर्थात PKK या दहशतवादी म्हणून घोषित केलेल्या गटाच्या नेत्याना, कार्यकरत्यांना स्वीडन आणि फिनलंड इथे आश्रय दिला. तुर्कस्तानचा विचार करायचा झाल्यास कुऱ्द वंशीय लोकांना मिळणाऱ्या वागणुकीमुळे पाश्चात्य देश आणि तुर्कस्तान यांच्यामध्ये अनेकवेळा बोलाचाली झाली आहे. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून विरोध झाला आहे. आणि हा तुर्कस्तान आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय यांच्यामधला वादाचा मुद्दा बनला आहे.

स्वीडन आणि फिनलंड या देशांनुसार तुर्कस्तानचं ट्रॅक रेकॉर्ड मानवी हक्काच्या संदर्भात चांगलं नाही. आणि याच कारणास्तव फिनलंड आणि स्वीडन या दोन देशानी त्यांच्या ताब्यात असलेल्या कुऱ्दिश गटाच्या सदस्याना तुर्कस्तानकडे हस्तांतरित करण्यास अनेकवेळा नकार दिला आहे. खरं सांगायचं म्हणजे ‘फेतुल्ला गुलेन’ या राजकीय दृष्ट्या ताकदवान असणाऱ्या टर्किश स्कॉलरने आणि त्याच्या अनुयायांनी एकेकाळी एरडोगन यांना पाठिंबा दिला होता. थोडक्यात एरडोगन आणि गुलेन हे एकमेकांचे सहकारी होते. मात्र हा इतिहास झाला. भूतकाळातली मैत्री संपून त्याची जागा वैराने घेतली. एरडोगन यांचं खरं शल्य वेगळच आहे. २०१६ ला या गुलेन आणि त्यांच्या समर्थकानी एरडोगन यांची सत्ता उलटवून टाकण्यासाठी जबरदस्त प्रयत्न केले, पण ते फसले, आणि मोठ्या प्रमाणावर एरडोगन यांनी गुलेन समर्थकांची धरपकड सुरू केली. गुलेन हे परदेशात बसून या सगळ्याची सूत्र हलवत होते.

२०१९ ला तुर्कस्तानने सीरिया युद्धात भाग घेतला आणि ‘रोजावा’ चळवळीच्या लोकांवर कारवाई केली. पण याचं रोजावा क्रांतिकारकानी सीरियात ‘इस्लामीक् स्टेट’ या गटाविरुद्ध जोरदार हल्ला चढवला होता आणि त्यांना मागे सारलं होतं. पुढे जाऊन तर अमेरिकेने लक्ष काढून घेतल्या नंतर, तुर्कस्तानने इस्लामिक स्टेट्स विरुद्ध लढण्याऐवजी कुऱ्द लोकांविरुद्ध मिलिटरी ऑपरेशन्स केले.

मुद्यावर यायचं म्हणजे नाटो ही संघटना लष्करी आणि राजकीय अश्या दोन महत्वाच्या घटकांवर चालते आहे. आणि इथे लोकशाही देशानी एकत्र येऊन आव्हानांचा सामना करायचा  आहे, प्रसंगी युद्ध सुद्धा पुकारायचे आहे, अश्या प्रकारचे कलम आहे. म्हणजे जर नाटो सदस्य देशावर लष्करी हल्ला झाल्यास हा हल्ला नाटो वर झाला आहे असं समजून या नाटोच्या ३० सदस्य राष्ट्रानी शत्रूवर प्रतिहल्ला करायचा आहे... असं तर नाटोच्या ‘वॉशिंगटन कराराच्या’ कलम ५ मध्ये सांगितलं आहे... त्याला नाव दिलं आहे ‘कलेकटीव्ह डिफेन्स’ असं!        

तर अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार युक्रेनची लढाई ही ‘लोकशाही विरुद्ध एकधिकाशाही’ अशी आहे. एकीकडे रशियाला नामोहरम करण्यासाठी अमेरिकेचे प्रयत्न चालू आहेत, तर तुर्कस्तान अमेरिकेची आणि परिणामी नाटोची डोकेदुखी वाढवतो आहे.            

या सगळ्या गडबडीत प्रत्यक्षपणे रशियाच्या विरुद्ध युद्धरूपी सामना हा युक्रेन बरोबर असला तरी अप्रत्यक्षपणे हा सामना अमेरिका विरुद्ध रशिया असा आहे. अमेरिकेचे हात बांधले गेले आहेत, याचं कारण म्हणजे युक्रेन हा नाटोचा सदस्य देश नाही, त्यामुळे अमेरिका आणि मित्र राष्ट्राना (थोडक्यात नाटोला) थेट कुठली मदत करता येत नाही. आणि प्रत्यक्षपणे युद्धात उतरता येत नाही अशी अमेरिकेची स्थिति आहे, पण असं अमेरिका कधीही करणार नाही, हे २०२१ मध्ये  अफगणिस्तानला रामराम ठोकून सत्ता तालिबानच्या हाती सुपूर्त केल्यानंतर स्पष्ट झालं.

तुर्कस्तान नाटोचा महत्वाचा सदस्य देश आहे. १९५२ ला तुर्कस्तान नाटोचा सदस्य देश बनला. एकूण तुर्कस्तान आणि नाटो यांचे संबंध ठीक किंवा बरे राहिले असं म्हणता येईल. एरडोगन यांनी सूत्र हाती घेतल्यानंतर मात्र तुर्कस्तानमध्ये लोकशाहीला बाजूला केलं आणि सत्ता संपूर्ण हातात ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले गेले. यातली अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे रशियाची युद्धनौका ‘मॉस्कव्हा’ जेंव्हा काळ्या समुद्रात युक्रेनकडून बुडवण्यात आली तेंव्हा रशियाच्या मदतीसाठी आणि बुडालेल्या सैनिकाना आणि अधिकाऱ्याना वाचवण्यासाठी तुर्कस्तानने मदत केली असं म्हटलं जातं. यावरून रशिया आणि तुर्कस्तान यांचे संबंध चांगले आहेत ही बाब अधोरेखित होते.

आंतरराष्ट्रीय राजकारण फार किचकट आणि गुंतागुंतीचं आहे. यातले कुठलेच राष्ट्र हे एकमेकांचे कायम शत्रूसुद्धा नाहीत आणि कायम मित्रसुद्धा नाहीत. मित्र आणि शत्रू  हे कालांतराने बदलत जातात. शत्रू मित्र होतो तर कधी मित्र शत्रू होतो. प्रत्येक राष्ट्र फक्त स्वतःचा विचार करतं आणि आपले हेतु साध्य करून घेतं. खुद्द महासत्ता असलेली अमेरिकासुद्धा याला अपवाद नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

शेवटी तुर्कस्तान आणि वादविवाद यांचं जुनं नातं आहे, आणि एरडोगन सत्तेत आल्यानंतर तर हे  नातं अधिकच घट्ट होत गेलं. स्वीडन आणि फिनलंड या देशाना नाटोचं सदस्यत्व तुर्कस्तानला मिळू द्यायचं नाही आणि कधी अमेरिकेच्या जवळ जायचं तर कधी रशियाबरोबर जायचं अश्या टोकाच्या भूमिकेमुळे खुद्द तुर्कस्तानच कदाचित अस्थिर होऊ शकतं. वादविवाद सुरूच ठेवायचे का सामोपचाराने जुळवून घ्यायचं हे तुर्कस्तानने ठरवावं... लोकशाही मूल्यांची कास धरली तर एरडोगन यांचे राजकीय वजन वाढेल आणि लोकांमद्धे विश्वास निर्माण होईल... पण तुर्कस्तान कट्टरतेकडे झुकल्यास त्यांच्यासाठी नाटोची दारं बंद झाली तर काय? अमेरिकेचा रोष ओढून घ्यावा लागला तर काय? रशियाने मैत्री तोंडली तर काय? असे अनेक प्रश्न तुर्कस्तानसमोर आहेत... यासगळ्याचा एरडोगन यांनी सारासार विचार करावा आणि धोरण आखावित.    

 

निखिल कासखेडीकर