मुख्य सामग्रीवर वगळा

जागतिक पर्यावरण दिवसाच्या निमित्ताने... !

 आज ५ जून, म्हणजे जागतिक पर्यावरण दिवस... खरं तर असं कुठला दिवस हा पर्यवारण दिवस म्हणून पाळावा हे थोडं विचित्र आहे. आपण सजीव ज्या पृथ्वी नावाच्या ग्रहावर राहतो, तिथे पर्यावरणाची हानी होऊ नये म्हणून आणि ज्या निसर्गाच्या सानिध्यात राहतो तिथे तो टिकून राहावा म्हणून प्रयत्नशील होण्यासाठी हा ५ जून दिवस पर्यावरण दिवस म्हणून पाळला जातो. झाडे लावा... झाडे जगवा असं आपण म्हणतो. पण कृतीत आणण हे याठिकाणी महत्वाचं आहे. असं जरी असंलं तरी पण पर्यावरणाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ५ जून ला महत्व आहे.

औद्योगीक क्रांति झाल्यानंतर पर्यावरण या विषयाबदल जगात बोललं जाऊ लागलं. उद्योगधंदे वाढले. नवीन शोध लागले. कच्या मालासाठी आणि व्यापार वाढावा यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनी सारख्या राजकीय कंपन्या भारतासारख्या देशात पाय रोवू लागल्या. त्यांनी वसाहती स्थापन केल्या. ‘व्यापार ते राजकारण’ व्हाया ‘भारत’ असं आपण या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रवासाबद्दल बोलू शकतो. तर अश्या युरोप मध्ये जन्मलेल्या आणि जगभर प्रवास केलेल्या या औद्योगिक क्रांति नावाच्या घटकापासून पर्यावरणाचा ऱ्हास सुरू झाला असं मानलं जातं. १९७० च्या दशकात पर्यावरण विषयक चळवळीने वेग धरला आणि ती आज वेगात सर्व जगभर पसरली आहे असं म्हणायला जागा आहे. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाने मग तर ५ जून १९७२ रोजी जागतिक पर्यावरण दिवस म्हणून पर्यावरणाच्या वाढत चाललेल्या समस्येबद्दल उपाययोजना करण्यासाठी, तसंच जागरूकता निर्माण करण्यासाठी म्हणून हा दिवस जगभर साजरा करण्याचे ठरवलं.

स्टॉकहोम (स्वीडन) इथे ५ जून १९७२ मध्ये भरलेल्या बैठकीदारम्यान हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिवस म्हणून गणला जावा असं ठरलं. आज ५ जून २०२२ ला या घटनेला ५० वर्ष पूर्ण होत आहे, त्या निमित्ताने आजच्या दिवसाला विशेष महत्व आहे. १९७२ पासून दरवर्षी एक थीम ठरवून हा दिवस साजरा केला जाऊ लागला. १९७२ ला थीम होती ‘ओंनली वन अर्थ’ (Only One Earth) ही... म्हणजे आपण जिथे राहतो आहोत ती एकच जागा आपल्या राहण्यासाठी आहे अर्थात पृथ्वी हे आपलं एकमेव घर आहे. आज या गोष्टीला ५० वर्ष पूर्ण झाली तरीसुद्धा पर्यावरणाशी निगडीत समस्या सुटल्या नाहीत, उलट दिवसेंदिवस क्लिष्ट होत चालल्या आहेत. हवामान बदल, जागतिक तापमानवाढ यासारखे कळीचे विषय आज चर्चिले जाऊ लागले आहेत. ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजे कार्बन डायओक्साइड, कार्बन मोनोक्सईड यांचं उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर होतं आहे. यामुळे प्रदूषण वाढीस लागलं आहे. या सगळ्याच विचार मनात ठेवून ५ जून २०२२ ला सुद्धा ‘ऑनली वन अर्थ’ ही थीम ठेवण्यात आली आहे. याचा अर्थ मागच्या पन्नास वर्षात फार काही विशेष घडलं नाही किंवा समस्या अजून तश्याच आहेत हे अधोरेखित करण्यासाठी जी थीम १९७२ होती तीच थीम २०२२ लासुद्धा ठेवण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अजेंडावर शाश्वत विकास तसंच पर्यावरण संरक्षण यासारखे विषय उपाय योजनांच्या केंद्रस्थानी आहेत.

जवळपास १४३ देशानी याला पाठिंबा दिला आहे. पर्यावरण पूरक आर्थिक प्रारूप हे शाश्वत विकासासाठी आवश्यक आहे आणि यासाठी ठोस स्वरूपाच्या उपाय योजना करणेसुद्धा आवश्यक आहे. कोळसा आणि तेल या दोन घटकांमुळे पर्यावरणावर आघात होतो आणि नेमकं त्याबद्दल काही उपाय योजना करता येतील का, अश्या पद्धतीचं संशोधन सुद्धा चालू आहे. याला काही तज्ञानी उत्तर शोधलं आहे ते म्हणजे दळणवळणासाठी आवश्यक असणाऱ्या गाड्यांमध्ये मग त्या सार्वजनिक मालकीच्या बसेस असोत किंवा खाजगी वाहन असोत त्यात इंधन म्हणून विजेचा वापर करावा. थोडक्यात हायब्रिड कार्स ची निर्मिती करणं हे लक्ष्य समोर ठेवून त्यावर कार्यवाही सुद्धा झाली आहे. विकसित देश यात अग्रेसर आहेत. या पाश्चिमात्य देशांमुळेच पर्यावरणाची समस्या गंभीर बनली आहे. पण विकसित देश विकसनशील देशाना सुद्धा तितकच जबाबदार धरत आहेत. भारत आणि चीनसारखे देश या समस्येला जबाबदर आहेत, अश्या प्रकारची विधानसुद्धा मागे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केली गेलीत. पण खरं म्हणजे औद्योगीक विकास हा विकसित देशांमध्ये ज्यास्त झाला, मोठे उद्योगधंदे आधी तिथेच उभे राहिले त्यासाठी जंगलतोड तिथेच झाली पण यासाठी विकसनशील देशांवर प्रदूषण वाढवल्याचा आरोप नेहमी भारतासारख्या देशावर केला जातो आणि ही न काळण्याजोगी बाब आहे.

वरील विवादाचा मुद्दा बाजूला ठेवल्यास साऱ्या मानव जातीला पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी त्वरित आणि कार्यक्षम उपाय योजनांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी व्ययक्तिक स्तरावर आणि सार्वजनिक स्तरावर पावलं उचलण गरजेचं आहे. तापमान वाढीसारख्या समस्या तर महारौद्र रूप धारण करतात की काय अशी परिस्थिती आहे. समुद्राची पातळी वाढते आहे, तर दुसरीकडे पुर तर काही ठिकाणी दुष्काळ अश्या परस्पर विरोधी पर्यावरणीय समस्या निर्माण झाल्या आहेत आणि याला कुठलाही देश आता अपवाद नाही.

पर्यावरणाच्या बाबतीत विकसित देश आणि विकसनशील देश असा भेद न करता सगळ्या देशानी तसंच त्यांच्या सरकारांनी ठोस पावलं उचलली तर येणाऱ्या काळात काही सकारात्मक बदल या बाबतीत दिसू शकतील. याचं कारण पृथ्वी हे आपल्या सगळ्यांच, सजीवांचं एकच घर आहे... ते सुरक्षित ठेवावं, हा विचार बिंबवून जागतिक पर्यावरण दिवसाला सकारात्मक बनवू या.

 

निखिल कासखेडीकर

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

डॉझीअर रेस्क्यू ऑपरेशन!

  दहशतवाद हा जगाला आज नवीन राहिलेला नाही. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर सगळे जग जागं झालं. भारतासारख्या देशाने दहशतवाद फार पूर्वीच काश्मीर च्या निमित्ताने पाहिलेला आहे. जगात आज अनेक विषय ज्वलंत आहेत, मग ते राजकीय असो अथवा आर्थिक किंवा सामाजिक . दहशतवाद हा विषय जवळपास या तीनही विषयांशी निगडीत आहे आणि त्याचा सामना नाईलाजाने सैनिकी कारवाईनेच करावा लागतो. यात अनेक जणांना आपले प्राण गमवावे लागतात. काही निरपराध लोकसुद्धा प्रसंगी मारले जातात. पण सैनिकी कारवाई हा शेवटचा पर्याय असतो.   आता पर्यंत जगात अनेक सैनिकी कारवाया गाजल्या. त्यातल्या काही प्रसिद्ध पण झाल्या. यात दुस-या  महायुद्धातल्या कारवायांचा सुद्धा समावेश आहे. काही कारवाया शीतयुद्धात गाजल्या. काही मोजक्या कारवायांबद्दल सांगायचं झाल्यास ह्या सैनिकी कारवाया काही मिनिटांच्या होत्या, त्यातलीच एक म्हणजे डॉझीअर रेस्क्यू ऑपरेशन! इटलीच्या एलिट  म्हणजेच सर्वोत्तम कमांडोंच्या मदतीने केलेली अमेरिकेच्या नाटोस्थित एका सर्वोच्च सैनिकी अधिका-याला वाचवायची कारवाई. या एका विशेष युनिटने भाग घेतला. या युनिटचे नाव - इटालीअन अँटी टेरोरीस्त नुक्लिव ओपेरातीव से