मुख्य सामग्रीवर वगळा

इलहान ओमर, वादविवाद आणि भारत!

 इलहान ओमर या अमेरिकी कॉँग्रेसवूमन! म्हणजे अमेरिकेतल्या एक राजकारणी...! त्या मिनेसोटा या अमेरिकेतल्या प्रांताचं प्रतिनिधित्व करतात. त्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या आहेत. ओमर या अमेरिकी कॉँग्रेसमधल्या पहिल्या सोमाली -अमेरिकन महिला राजकारणी आहेत आणि पहिल्या मुस्लिम महिला राजकारणी आहेत. त्यांच्याबद्दल आज बोलायचं कारण काय? असा प्रश्न सहाजिकच विचारला जाऊ शकतो. त्याचं कारण पण विशेष आहे. या ओमर बाईनी अमेरिकी हाऊस ऑफ रिप्रेजेन्टटेटीव्ह मध्ये भारताविरुद्ध ठराव मांडला आहे. काय आहे हा ठराव? ओमर यांचं म्हणण आहे की भारतामध्ये सतत आणि सारख मानवी हक्कांचं उल्लंघन होतं आहे. त्यांच्या मते भारतातल्या मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, दलित तसंच आदिवासी आणि इतर अल्पसंख्याक समाजामधल्या लोकांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होत आहे. हा ठराव ओमर यांनी अमेरिकी कॉँग्रेसवूमेन रशिदा तालिब आणि युआन वर्गा यांच्या मदतीने हाऊसमध्ये मांडला आहे.

ओमर यांनी भारताला “कंट्री ऑफ पर्टीक्युलर कन्सर्न” या इतर देशांच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी हा ठराव मांडला आहे. याचा अर्थ काय? हे जाणून घेण्यासाठी “कंट्री ऑफ पर्टीक्युलर कन्सर्न” हा काय प्रकार आहे हे जाणून घेऊयात! कंट्री ऑफ पर्टीक्युलर कन्सर्न म्हणजे अमेरिकी राष्ट्रपतीच्या अधिकृत अधिकाराअंतर्गत, अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवाने, ज्या देशाने ‘इंटरनॅशनल रीलीजियस फ्रीडम अॅक्ट’ या कायद्यानुसार ज्या देशाने अल्पसंख्याक समाजाच्या मानवी हक्कांचं उल्लंघन केलं आहे अश्या देशाला कंट्री ऑफ पर्टीक्युलर कन्सर्न या वर्गवारीत समावेश करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. अल्पसंख्याक समाजाच्या मानवी हक्कांचं उल्लंघन म्हणजे त्यामध्ये टॉर्चर, अमानविय शिक्षा, विचार न करता डांबून ठेवणे, लोकाना अक्षरशः गायब करणे म्हणजे किडण्याप करून नाहीस करणे इत्यादि गोष्टी ज्या देशात होत असतील त्या देशावर आर्थिक निर्बंध लादण्याचा अधिकार अमेरिकेला प्राप्त होतो. अर्थात इथे हे नमूद करायला पाहिजे की अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवाना हा ठराव मानणं आणि त्यानुसार कारवाई करणं बंधनकारक नाही. 

भारताचा या अश्या प्रकारच्या देशांच्या यादीत समावेश करावा जेणेकरून भारतावर निर्बंध लादता येतील असा विचार या ठरावामागे आहे हे स्पष्ट आहे. या यादीतले इतर देश म्हणजे कोमोरोस, क्युबा, निकारागवा आणि रशिया हे आहेत. या प्रकारच्या ठरावामद्धे असा उल्लेख आहे की भारताचा सलग तीन वर्ष या कंट्री ऑफ पर्टीक्युलर कन्सर्न यादीत समावेश करावा आणि भारतावर निर्बंध लादावेत. हा ठराव अमेरिकेच्या फॉरिन अफेअर्स कमिटीकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यावर काय तो निर्णय होईल. आता थोडं ओमर यांच्याविषयी बोलूयात.

इलहान ओमर आणि वादविवाद हे समीकरणच आहे. ओमर यांचा जन्म आफ्रिकेतल्या सोमालिया देशातल्या मोगादीशू इथला. वडील सोमाली सैन्य दलात होते. ओमर यांच्या आईंचं निधन इलहान २ वर्षाच्या असताना झालं. इलहान यांना मग त्यांच्या आजोबानी आणि वडीलानी सांभाळलं. सोमालियात गृहयुद्ध सुरू झाल्यानंतर तिथून ओमर कुटुंबाने सोमालीया सोडून अमेरिकेत आश्रय  घेतला. हे साल होतं १९९५! पुढे शिक्षण, आणि राजकारणातला प्रवेश असा त्यांचा सगळा प्रवास या दरम्यान झाला. इलहान यांचे आजोबा अमेरिकेत कधी कधी राजकीय सभांना जायचे तेंव्हा इलहान या त्यांच्यासोबत जायच्या... ! इथूनच त्यांच्या राजकीय प्रवासाला चालना मिळाली असं आपण म्हणू शकतो.

इलहान ओमर आणि वादविवाद हे समीकरण आहे हे म्हणण्यामागे ठोस स्वरूपात तश्या गोष्टी घडल्या आहेत. ओमर यांनी सौदी अरेबिया तसंच चीन मधल्या अल्पसंख्याक समाजाच्या बाजूने बोलताना मानवी हक्कांचं या दोन देशांकडून उल्लंघन होत आहे असे आरोप केले. त्यांनी सिरियातल्या आसाद रेजीम (सरकार) वर टीका केली. त्यानी ट्रंप यांच्यावर टीका केली आणि इराणच्या बाजूने बोलताना मत व्यक्त केलं, थोडक्यात इराणच्या राजकीय भूमिकेला पाठिंबा दिला. हे झालं मानवी हक्कांविषयी. ओमर यानी इजराईलच्या पॅलेस्टाईन धोरणावर वेळोवेळी टीका केली आहे. त्यांचा अमेरिकेतल्या ज्यू लॉबीला विरोध आहे आणि एकूणच इस्राइलला विरोध आहे. तसंच LGBTQ समाजाला त्यांनी पाठिंबा दिलं आहे, मग ते पॅलेस्टाईन गट का असेना. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर कडाडून टीकासुद्धा त्यांनी केली आहे. त्यांच्या मते अमेरिकेला इतके मिलिटरी बेसेस ते पण जगात सगळीकडे असण्याचा काय उपयोग आहे... कर भरणाऱ्यांचा पैसा हा मिलिटरीसाठी वापरला जातो, म्हणून इलहान यांनी या अमेरिकेच्या सैनिकी धोरणावर टीका केली आहे.

हे सगळं एका बाजूला ठेवून ओमर यांच्या भारताविषयी भूमिका पाहुयात... ! जेंव्हा जेंव्हा भारताबद्दल अमेरिकेत कॉँग्रेशनल हिअरिंग चा मुद्दा उपस्थित झाला तेंव्हा तेंव्हा इलहान ओमर यांनी भारताच्या धोरणबद्दल निषेध नोंदवला तसंच खोचकपणे भारताविरुद्ध भूमिका घेतली. हे त्यांचे पूर्वग्रहदूषित म्हणजे बायस मत होते. भारत पाकिस्तान मुद्द्यावर ओमर यांनी सतत पाकिस्तानची बाजू उचलून धरली. पाकिस्तानच्या मानवी हक्क धोरणांबद्दल का ओमर बोलल्या नाहीत? का पाकिस्तान मध्ये अल्पसंख्याक समाजाच्या बाजूने भूमिका घेतली नाही... ? जसे भारतामध्ये अल्पसंख्याक आहेत तसेच पाकिस्तानमध्येही आहेत मग भारताला वेगळी ट्रीटमेंट आणि पाकिस्तानला वेगळी ट्रीटमेंट अशी भूमिका का... ? हे अनाकलनीय आहे. बरं कहर म्हणजे एप्रिल महिन्यात ओमर बाई पाकव्याप्त काश्मीरला भेट देऊन आल्या आणि भारताविरुद्ध गरळ ओकली. भारताने त्यांच्या या भेटीबद्दल कडक शब्दात निषेध नोंदवला आणि याबद्दल आक्षेप सुद्धा घेतला आहे.

इलहान ओमर यांचं द्वेषाचं राजकारण यातून दिसून येत. एकीकडे मानवी हक्कांबद्दल सजग असणाऱ्या ओमर दुसरीकडे मानवी हक्क डावलले जात आहेत अश्या पाकिस्तानबद्दल गप्प तसंच, भारतालाच यावर सुनवणे आणि सतत भारताविरुद्ध भूमिका घेणे हे कितपत योग्य आहे हे त्यांनीच ठरवावे. शेवटी सांगायचं म्हणजे भारताला नामोहरम करणे ही भूमिका सोडून उघड्या डोळ्यांनी जर ओमर यांनी पाहिलं तर त्यांची भूमिका ही कशी पूर्वग्रहदूषित आहे हे त्यांच्याच लक्षात येईल आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्यांची भूमिका ही अमेरिकेची भूमिका नाही. असं जरी असलं तरी भारत – अमेरिका संबंध मजबूत होत असताना भारताबद्दल अश्या प्रकारच्या पूर्वग्रहदूषित मत व्यक्त करणाऱ्या अमेरिकी राजकारण्यांच्या भूमिकेवर अमेरिकी प्रशासनाने लक्ष घालावं.   

 

-निखिल कासखेडीकर

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आधुनिक व्यापारातील संकल्पना -

  मुक्त व्यापार. व्यापारातील संरक्षणाच्या पद्धतीच्या बरोबर विरुद्ध प्रकार म्हणजे मुक्त व्यापार. आणि हो आज मुक्त व्यापाराचा सगळीकडे बोलबाला आहे. अनेक अभ्यासक, अर्थतज्ञ, राजकीय विश्लेषक तसेच अनेक तज्ञ लोकांनी या मुक्त व्यापार संकल्पनेला संमती दर्शवली आहे. या मुक्त व्यापार संकल्पनेचा अनेकांनी उहापोह केला आहे, आणि सगळ्याचं एकमत असं झालं कि हीच व्यापार पद्धती सर्वसमावेशक आणि सर्व देशांच्या हिताची आहे. एवढच काय तर जागतिक व्यापार संघटना या मुक्त व्यापार संकल्पनेला बांधील आहे. त्यांच्या अजेन्ड्यामध्ये दोन किंवा अधिक देशांचा एकमेकांशी मुक्त व्यापार ह्या मुद्द्याचा परामर्श घेतला आहे. एक गोष्ट मान्य करायला पाहिजे कि आज जगात मुक्त व्यापारचे समर्थक मोठ्या संखेने आहेत, त्याच्या तुलनेत व्यापाराला संरक्षण द्या असे म्हणणारे खूप कमी आहेत. खरं असं म्हणायला काहीच हरकत नाही कि मुक्त व्यापारावर सगळ्याचं एकमत आहे. मुक्त व्यापाराची काही खास अशी वैशिष्टे आहेत. व्यापारातील संरक्षण या संकल्पनेत ज्या काही गोष्टींचा अंतर्भाव केला आहे अगदी त्याच्या सगळ्या उलट गोष्टींचा स्वीकार मुक्त व्यापारात केला आहे. उदाह...

अमेरिकेत जवळपास ५० वर्षानंतर झाली UFO संदर्भात बैठक!

  अमेरिकेमध्ये बऱ्याच चमत्कारिक गोष्टी घडत असतात... म्हणजे हेच उदाहरण घ्यायचं झाल्यास पेंटयागॉन या अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याच्या मुख्यालयात एक महत्वाची आणि तितकीच रंजक बैठक पार पडली. विषय होता UFO ... म्हणजे थोडक्यात आकाशात दिसणाऱ्या आणि उडणाऱ्या रहस्यमय वस्तु! अश्या वस्तु ज्याचं मूळ बाहेरचं आहे असं समजलं जातं आणि ज्या पृथ्वीच्या बाहेरच्या कक्षेत फिरत असतात असं आपण म्हणू शकतो. खरं तर हा खूप अभ्यासाचा विषय आहे आणि पाश्चिमात्य देशांमध्ये यावर संशोधन सुरू असतं. अमेरिकन कॉँग्रेस समोर डिफेन्स अंडरसेक्रेटरी रोनाल्ड मालट्राय आणि नेव्हल इंटेलिजेनसचे डेप्युटी डिरेक्टर स्कॉट ब्रे हे या चौकशीला सामोरे गेले. अश्या विषयावर ५० वर्षानंतर पहिल्यांदाच ही अनोखी पण अधिकृत बैठक पार पडली. या UFO प्रकरणाला नाव दिल गेलं UAP , म्हणजे अनआयडेंटिफाईड एरियल फेनोमेना! या संदर्भात ११ महीने आधी यावर एक अधिकृत अहवाल या दोघानी सादर केला आणि त्यानंतर ते या इंटेलिजन्स कमिटीसमोर हजर राहिले. मालट्राय आणि ब्रे यांनी अहवाल देताना २००४ पासून आजपर्यन्त जवळपास १४० अश्या केसेसचा हवाला दिला. अमेरिकन सैन्य दलांच्या पायलटसन...

फार्क (FARC) रुपी तलवार म्यान !

कोलंबिया म्हणजे जगविख्यात लेखक नोबेल विजेते गॅब्रिएल गार्सिया मार्क्वेझ यांची भूमी! जशी ही थोर साहित्यिकांची, लेखकांची भूमी तशीच ही Farc (रिव्हॉलुशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया) या डाव्या क्रांतिकारी संघटनेची पण आद्य भूमी. या क्रांतिकारी गटाचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा गट काही डाव्या क्रांतिकारी विचारवंतांचा गट नाही. स्थापनेपासूनच या गटात विचारवंत नाही तर सामान्य गरीब शेतकरी सामील झालेले होते. या गटाची निर्मिती साम्राज्यवादाला विरोध आणि शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागाचे महत्व आणि वर्चस्व मान्य असणे या दोन मुलभूत घटकांवर झाली. साधारणतः अनेक डाव्या क्रांतिकारी चळवळी आणि गटांप्रामाणे या Farc चाही भर स्वतःची सैनिकी फौज असण्यामध्ये होता. १९६४ पासून हा गट कार्यरत झाला. पण दुर्भाग्य म्हणजे या गटाची मदार ही अपहरण करणे आणि खंडणी मिळवणे तसेच ड्रग्सचे स्मगलिंग करणे यांवर होती. पण नुकत्याच कोलंबियन सरकार आणि Farc नेत्यांमध्ये झालेल्या करारामुळे साधारणतः ५० वर्षे चाललेला सत्तासंघर्ष संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे अजून सार्वमत घेऊन ह्या कराराला अंतिम मान्यता मिळणे बाकी आह...