मुख्य सामग्रीवर वगळा

इतिहासात आजच्या दिवशी झाले होते क्रायमियाचे हस्तांतरण ...

 क्रायमिया हा तसा पूर्व युरोप मधला, काळ्या समुद्राच्या उत्तरेला असलेला एक द्वीपकल्प... . याला लागून आहे अझोवचा समुद्र. आजचा क्रायमिया हा रशिया आणि यूक्रेन मध्ये विभागला गेला आहे. आजच्याच दिवशी म्हणजे १९ फेब्रुवारी १९५४ ला तत्कालीन सोव्हिएत रशियाने यूक्रेनला हा प्रदेश ‘मैत्रीचं प्रतीक’ म्हणून हस्तांतरित केला. क्रायमिया हा भाग नेहमीच रशिया आणि यूक्रेन यांच्यामधल्या वादाचा विषय राहिला आहे. इतिहासात, क्रायमिया कोणाचा यावरून तर युद्धसुद्धा लढली गेली आहेत. मध्ययुगापासून पुढे पाहिल्यास हा प्रदेश ऑटोमान तुर्काच्या साम्राज्याचा भाग होता. त्यानंतर सतराव्या शतकापासून पुढे रशियन साम्राज्याचा या भागावर वरचष्मा राहीला. तत्कालीन सोव्हिएत रशियाने तर १९५४ पर्यन्त क्रायमियावर राज्य केलं. क्रायमियाचं युद्ध आणि रशियातलं गृहयुद्ध यात तर क्रायमियाच्या लोकसंखेच्या विभागणीमद्धे  खूप मोठा बदल झाला.

जेंव्हा ऑटोमान लोक राज्य करत होते, तेंव्हा तातार लोकांची संख्या क्रायमियामध्ये ज्यास्त होती. तातार म्हणजे मुस्लिमवंशाचे तुर्क लोक... रशियनांनी जेंव्हा क्रायमिया मिळवला, तेंव्हापासून रशियन, यूक्रेनियन आणि तातार अशी लोकसंख्या विभागली गेली. १९४४ ला तर क्रायमिया मधल्या हालचालीनी कळस गाठला. रशियात स्टॅलिन हा तेंव्हा राज्य करत होता. १९४४ ला सोव्हिएत संघाच्या गुप्तहेर खात्याचा प्रमुख लावेरांती बेरिया याने स्टॅलिनच्या वतीने तातार वंशीय लोकाना क्रायमिया मधून हेतुपूरतसर हुसकावून लावलं. यामुळे तातार लोकसंख्या कमी होऊन तिथे रशियनवंशीय लोकसंख्या वाढली...

स्टॅलिनच्या मृत्यूनंतर म्हणजे १९५३ नंतर सोव्हिएत रशियामध्ये वेगवान राजकीय हालचाली सुरू झाल्या. सोव्हिएत महासंघामधल्या प्रजासत्ताक राज्यांच्याबाबत धोरण बदलली. तत्कालीन सोव्हिएत महासंघाच्या सुप्रीम प्रेसिडीयमने वटहुकूम काढून क्रायमिया ओबलास्ट या प्रजासत्ताक राज्याला यूक्रेन मध्ये समाविष्ट करायला परवानगी दिली. या सगळ्याचा करता करविता होता निकिता कृशचेव्ह... कृशचेव्ह हा स्टॅलिनच्या मृत्यूनंतर सोव्हिएत महासंघाचा सर्वोच्च नेता बनला. त्याला यूक्रेनबद्दल एक प्रकारची सहानुभूति होती... यूक्रेनबाबत सोव्हिएत संघाचे संबंध सुधारावेत यासाठी त्याने मैत्रीचं प्रतीक म्हणून क्रायमिया ओबलास्ट यूक्रेनला देऊ केला. याबाबत २५ जानेवारी १९५४ ला सोव्हिएत महासंघाच्या सुप्रीम प्रेसिडीयमने ठराव मंजूर केला आणि हुकूम जारी केला. आणि तो प्रत्यक्षात येण्यासाठी १९ फेब्रुवारी हा दिवस ठरवला गेला. शेवटी क्रायमियाचं हस्तांतरण झालं आणि हा प्रदेश सोव्हिएत रशियाने यूक्रेनकडे सुपूर्त केला.

कहाणी इथेच संपत नाही -

साधारण २००९ ला समोर आलेल्या एका नव्या माहितीनुसार, १९ फेब्रुवारी १९५४ रोजी सोव्हिएत महासंघाच्या प्रेसीडियमला क्रायमियावर निर्णय घेण्यासाठी पूर्ण गणसंख्या नव्हती. त्यामुळे कमी सदस्य संख्या असूनसुद्धा यूक्रेनला क्रायमिया देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं गेलं.  थोडक्यात सांगायचं तर कोरम पूर्ण नव्हती, २७ पैकी फक्त १३ सदस्य हजर होते... आणि म्हणून अश्या पद्धतीने हस्तांतरण करणे हे बेकायदेशीर आहे, तसंच संविधानाला धरून नाही असे ताशेरेसुद्धा २०१५ ला रशियन फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यानी ओढत ते स्पष्ट केलं. १९९२ ला सोव्हिएत महासंघाने अधिकृतरीत्या हे स्पष्ट केलं की निकिता कृशचेव्ह यांनी देशद्रोह केला आहे आणि क्रायमिया यूक्रेनला देऊन रशियन लोकांचा विश्वासघात केला आहे... ही बाब खूपच गंभीर होती.

अश्या प्रकारे क्रायमियाचा तिढा सुटला असं वाटू शकेल पण तसं न होता हे संकट अजून गहिर झालं. क्रायमिया जणू अनंत काळासाठी धगधगता राहिला आणि रशिया-यूक्रेन वाद सतत उफाळत राहिला. याला दीर्घकालीन उत्तर शोधण्यापेक्षा आणि चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा रशिया आणि यूक्रेन हे नेहमीच एकमेकाना दोष देत राहिले, प्रसंगी युद्ध करत राहिले... क्रायमिया युद्धभूमी झाली. आधुनिक इतिहासात एकाच वंशाचे लोक रशिया आणि यूक्रेनमध्ये आहेत. हस्तांतरित केलेल्या क्रायमिया मध्ये ज्या भावनेने कृशचेव्ह यांनी मैत्रीच प्रतीक म्हणून क्रायमिया यूक्रेनला देऊ केला, ती भावना लयाला जाऊन एकमेकांमध्ये वैरच वाढत गेलं.

आणि म्हणून क्रायमियाचा प्रश्न न सुटता तसाच राहिला. रशिया आणि यूक्रेन यांचा संघर्ष अजूनच तीव्र होत गेला. ही सगळी पार्श्वभूमी आहे क्रायमिया हस्तांतरणानंतरची! रशियाच्या महत्वाकांक्षेमुळे हा प्रदेश एकसंध न राहता दोन सत्तानमद्धे विभागला गेला. यामुळे भविष्यात अजून कलह निर्माण होणार होते.

-निखिल कासखेडीकर 

(हा लेख https://kfacts.in/ या पोर्टलवर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये प्रकाशित झाला आहे. 

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

तालिबानचे सध्याचे इस्लामी राष्ट्रांबरोबर असलेले संबंध

  तालिबान ... सदध्या अफगाणिस्तानात शरिया कायदा राबवण्याच्या उद्देशाने सत्ता ताब्यात घेणारी संघटना म्हणजे तालिबान... ‘ गुड तालिबान ’ आणि ‘ बॅड तालिबान ’ हा प्रकार अस्तित्वात नाही. जगभर इस्लामी राज्य स्थापन करण्याच्या उद्देशानेच जणू तालिबान आपली पावलं टाकताना दिसतं आहे. जगभर असलेली तथाकथित तज्ञ मंडळी म्हणत आहेत की तालिबान आता बदललं आहे आणि त्यांनी सर्वसमावेशक धोरण ठेवून महिला अन मुलांना समान वागणूक देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे पण तसं तालिबानच्या कृतीतून अजिबात दिसत नाही. हा लेख लिहीत असताना ताज्या बातम्यांनुसार तालिबानबद्दल एक बातमी येऊन धडकली आहे. ती म्हटली तर अत्यंत चिंता वाढवणारी आहे आणि एकूणच गंभीरसुद्धा आहे  याचं कारण तालिबानची पावलं ज्या दिशेने पडत आहेत त्यावरून भविष्यात काय होईल याचा थोडा अंदाज बांधता येऊ शकतो. ती बातमी म्हणजे तालिबानच्या एका नेत्याने नुकतच असं म्हटलं आहे की अफगाणिस्तानात दिल्या जाणार्‍या शिक्षा जश्या पूर्वी तालिबान सत्तेवर असताना होत्या तश्याच स्वरुपात त्या परत अफगाणिस्तानात आणल्या जातील. यामध्ये हात पाय तोडणे , दगडाने ठेचून मारणे , तसंच त्यांच्यानुसार गुन्ह