भाग-१
कोरोना जागतिक महामारीने आज संपूर्ण जगाला वेठीस धरलं आहे. या प्रादुर्भावाचा परिणाम
हा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरसुद्धा खूप प्रमाणात झाला आहे. याला कुठलाही देश अपवाद
नाही. याचा सगळ्यात मोठा फटका जागतिक पर्यटन क्षेत्राला बसला आहे. अश्याच आर्थिक संकटात
सापडलेला देश म्हणजे भारताचा शेजारी ... श्रीलंका! श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था हळूहळू
कोसळू लागली आहे. कोविड महामारी आल्याने अंदाजे पाच लाख लोक दारिद्र्यरेषेच्या
खाली गेले आहेत. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पाच वर्ष मागे फेकल्या गेल्यासारखी झाली
आहे. तसच श्रीलंकेवर २६ बिलियन डॉलर इतकं परकीय कर्ज डोक्यावर आहे. श्रीलंकेची
अर्थव्यवस्था २०२१ मध्ये दीड टक्क्याने आकुंचीत पावली आहे.
श्रीलंकेच्या डोक्यावर चीनचं ५ बिलियन डॉलर कर्ज आहे. श्रीलंका हा चीनच्या
कर्ज सापळ्यात अडकून पडला आहे अशी परिस्थिति आहे. याचप्रमाणे श्रीलंकन सरकारनुसार श्रीलंका
एकूण तीन देशांना देणं लागतं – हे तीन देश म्हणजे चीन, जपान आणि भारत. परकीय गंगाजळी
सुद्धा खूप घसरली आहे.
श्रीलंकेत पर्यटन क्षेत्राचा एकूण जिडीपी मधला वाटा हा १० टक्के इतका आहे. साहजिकच
पर्यटनामुळे जे परकीय चलन पर्यटकांकडून मिळत होतं, ते तर जवळपास बंदच झालं आहे. वर्ल्ड ट्राव्हल अँड टुरिझम
कौन्सिल या संस्थेच्या अहवालनुसार श्रीलंकेतल्या पर्यटन क्षेत्रामध्ये २ लाख लोकांनी
आपले रोजगार गमावले आहेत.
अन्न धान्याची परिस्थिती पण अशी तशीच आहे. या सगळ्या गोष्टींचा फटका
सामान्य श्रीलंकन माणसाला बसला आहे. एकीकडे
नोकर्‍या जात आहेत तर दुसरीकडे अन्न धान्य, वस्तु खरेदीसाठी सुद्धा लोकांना झगडावं लागत आहे. आर्थिक
स्थिति चांगली असणार्‍या मध्यम वर्गालाही याचा फटका बसला आहे. लोक आता दिवसाला
ठरवून घेतलेले अन्नचं तेवढं खात आहेत, म्हणजे अन्नाचं रेशनिंग
केलं आहे. चलनवाढ झाली आहे. जे लोक दिवसातून ३ वेळा अन्न खायचे ते आता दोनच वेळा
अन्न खाणार आहेत.
खरं तर या सगळ्या नकारात्मक गोष्टींची यादी खूपच मोठी आहे. काही गोष्टींचा
उल्लेख करणं इथे आवश्यक आहे. म्हणजे यावरून आपल्याला श्रीलंकेच्या
अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल कळेल. काही चमत्कारिक गोष्टी घडत आहेत याचा आपल्याला
अंदाज येईल. श्रीलंका ईराण कडून तेल विकत घेतं. आता अर्थव्यवस्थेमधला रोख पैसा ‘परकीय देणी’ देण्यात खर्च होऊ नये म्हणून श्रीलंका सरकार ईराणला दर महिन्याला पैसे
देण्याएवजी ५ मिलियन डॉलर इतक्या किमतीचा चहा देणार आहे... थोडक्यात पैसे देण्याऐवजी, तेलाच्या बदल्यात चहा असा सगळा सौदा ठरला आहे. अशीच दुसरी चमत्कारिक आणि
दु:खद गोष्ट म्हणजे लोकांना आता अन्न विकत घेणं सुद्धा बिकट झालं आहे. शहरांमध्ये
ही परिस्थिति आहे. तर गावांमध्ये हालच आहेत. खेडेगावांमध्ये तर दुकांदाराकडून १
किलो दूध पावडर घेणे सुद्धा सामान्य माणसाला कठीण झाले आहे, म्हणून
दुकानदार १ किलो ऐवजी दूध पावडरचे १०० ग्रॉमचे अशी १० पाकीट करून विकत आहेत. याचं
कारण सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर हे सगळं चाललेलं आहे. उद्याची शाश्वती नाही.
श्रीलंकन सरकारला कोण वाचवेल,
कोण या आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढेल हे चित्र अजूनही अस्पष्ट आहे. सरकारला आता
आंतर्राष्ट्रीय नाणेंनिधीकडून मदत घेण्याची आवश्यकता आहे असं श्रीलंकेचे मंत्री सांगत
आहेत. श्रीलंका सरकारने अर्थव्यवस्थेची चिंताजनक स्थिति पाहून लष्कराच्या हातात
काही कामकाज दिले आहे. सरकारने सैन्यातल्या एका जनरल पदाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याकडे
जीवनावश्यक वस्तु, अन्न धान्याचे वाटप करण्याची मोठी
जबाबदारी दिली आहे... पण त्याचाही काही उपयोग होताना दिसत नाही...
श्रीलंकेला आर्थिक मदतीची गरज आहे आणि शेजारील राष्ट्र ती करतील अशी आशा आहे॰
आगामी काळात जर श्रीलंकेला पुरेशी आर्थिक मदत मिळाली नाही तर अर्थव्यवस्था
पूर्णपणे कोसळेल अशी युद्धजन्य परिस्थिति आहे. आंतर्राष्ट्रीय नाणेंनिधी आणि
आंतर्राष्ट्रीय समुदाय तसच सार्क देश यादृष्टीने काय पावलं उचलतात हे लवकरच कळेल.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा