मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

2022 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

शांगरी-ला-डायलॉग : आशिया - प्रशांत क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेली संरक्षण परिषद!

  शांगरी ला डायलॉग, हे वर वर नाव पाहताना आपल्या पटकन लक्षात येणार नाही, आपण म्हणू हे असं काय नाव आहे. पण शांगरी ला डायलॉग/परिषद ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आशिया- प्रशांत क्षेत्रासाठी म्हणजे प्रशांत महासागर क्षेत्रातल्या देशांसाठीची म्हणून एक संरक्षण परिषद आहे. ही  परिषद २००२ पासून वर्षातून एकदा नित्य नेमाने भरवली जाते. शांगरी ला नावामागे आणि ती भरवण्यामागे रंजक गोष्ट आहे. सर्वप्रथम इथे हे नमूद केले पाहिजे की ब्रिटन स्थित असलेला एक स्वतंत्र थिंक टॅंक “इंटरनॅशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रटेजिक स्टडीज” (IISS)  हा शांगरी ला परिषदेचा मुख्य आयोजक आहे. जगामध्ये फार कमी अश्या संस्था आहेत की ज्या संरक्षण क्षेत्राशी निगडीत अश्या प्रकारे संरक्षण परिषद भरवतात. सर जॉन चिपमन हे IISS चे सद्य डायरेक्टर जनरल... २००१ साली सर चिपमन यांच्या मनात एक विचार आला की अमेरिका आणि युरोप साठी त्यांच्या त्यांच्या संरक्षण परिषदा आहेत. पण आशिया – प्रशांत क्षेत्रासाठी आणि खासकरून आशियासाठी एकही संरक्षण परिषद नाही, जी आशियातल्या देशांचे त्यांच्या सुरक्षा प्रश्नांवर चर्चा करून त्यावर तोडगा काढू शकेल. अर्थात दर वेळेस प्रश्न

‘पार्टी - गेट’ प्रकरण आणि बोरिस जॉनसन!

  जिथे लोकशाही नांदली आणि जगात पसरली अश्या ब्रिटनमध्ये सध्या राजकीय वातावरण चांगलच तापलय. निमित्त आहे ब्रिटनमध्ये ‘कोविड’ काळात १० डाऊनिंग स्ट्रीट वर झालेल्या पारट्यांचं! १० डाऊनिंग स्ट्रीट हे ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचं अधिकृत निवासस्थान कम ऑफिस! या सगळ्या अनुषंगाने बोरिस जॉनसन यांच्यावर त्यांच्याच पक्ष्यातल्या खासदारानी पंतप्रधान म्हणून त्यांना आव्हान दिलं आणि त्यांच्याविरुद्ध ब्रिटिश संसदेत अविश्वास प्रस्ताव ठेवला. त्या दृष्टीने त्यावर मतदान झालं आणि जॉनसन यांनी अविश्वास प्रस्ताव जिंकला. एकदाचा जॉनसन यांचा जीव मग भांड्यात पडला. या सगळ्याला पार्श्वभूमी आहे ती पार्टी-गेट प्रकरणाची! काही प्रसारमध्यमानी कोविड चे कडक निर्बंध ब्रिटन मध्ये असताना, लॉकडाऊन असताना जॉनसन यांनी अनेक वेळा अधिकारी, खासदार लोकाना त्यांच्या निवासस्थानी बोलावून सगळ्यानी दारूच्या नशेत सेलिब्रेशन केलं . यावर एकच खळबळ माजली आणि घडलेल्या प्रकाराबद्दल अंतर्गत चौकशीचे आदेश देण्यात आले. प्रशासनातल्या वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या ‘स्यू ग्रे’ यांना घडलेल्या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आणि एक अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. या

नॉरमंडीची लढाई!

  नॉरमंडी हा फ्रांसमधील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेला भाग. फ्रान्सच्या उत्तरेला असणारा हा भाग सतत काही ना काही गोष्टींसाठी लोकप्रिय राहिला आहे. हा सुरवातीला रोमन अधिपत्या खाली असलेला भाग होता. या नॉरमंडी वर व्हायकिंगस (दर्यावर्दी लोक) अनेकदा चाली करून आले. पुढे या व्हायकिंगस लोकाना ‘नॉर्मन’ म्हणण्यात येऊ लागलं आणि ते ज्या भागात   वसले, राहिले त्या भागाला ‘नॉरमंडी’ असं म्हणण्यात येऊ लागलं. नॉरमंडी विसाव्या शतकात लोकप्रिय झाला तो दुसऱ्या महायुद्धामुळे. ज्या भागातल्या युद्धामुळे दुसऱ्या महायुद्धाचं स्वरूप पालटलं आणि जिथून जर्मनीची पश्चिम युरोपात पीछेहाट सुरू झाली ते नॉरमंडी... हा फ्रान्सच्या उत्तरेला वसलेला प्रदेश म्हणजे नॉरमंडी... मिलिटरी भाषेत बोलायचं म्हणजे जिथे ६ जून १९४४ ला प्रसिद्ध असा डी-डे ( D- Day) गणला गेला ती लढाई म्हणजे नॉरमंडीची लढाई इतिहासात प्रसिद्ध झाली. आजच्याच दिवशी इतिहासात नॉरमंडीवर चढाई केली ती मित्र राष्ट्रानी.  दुसऱ्या महायुद्धाची सुरवात हिटलर ने पोलंड वर आक्रमण करून केली, ते साल होतं १९३९! दुसऱ्या महायुदधाने जिथे अनपेक्षित वळण घेतलं आणि मित्र राष्ट्रांच्य

नाटोची २०२२ ची मॅड्रिड परिषद!

  नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन! ही एक राजकीय आणि मुख्यत्वेकरून मिलिटरी अलायन्स आहे. उत्तर अमेरिकेतले २ तर युरोपमधले २८ देश या संघटनेचे सदस्य देश आहेत. नाटोची स्थापना झाली १९४९ साली. नाटोचं मुख्यालय आहे बेल्जिअमच्या ब्रुसेल्समध्ये. अश्या या संघटनेची एक महत्वाची परिषद २९ आणि ३० जून २०२२ ला स्पेनच्या मॅड्रिड इथे होत आहे. नाटोच्या मंत्रिस्तरावरच्या बैठका अधून मधून होत असतात पण परिषदा काही महत्वाची घटना घडली असेल तरच होतात. इतकं विशेष काय आहे त्यात मग? असा प्रश्न पडू शकतो. नेहमीच होणारी ही परिषद आहे, त्यात नवीन काही नाही... असं वाटू शकतं. पण रशिया – युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद होत आहे तसच परिषदेच्या अजेंडामद्धे नवीन ध्येय आणि धोरणं ठरवली जाणार आहेत म्हणून या मॅड्रिड परिषदेला महत्व आहे. परिषदेत काही ठळक मुद्दयाबद्दल चर्चा होणार आहेत. इथे एक महत्वाचा मुद्दा नमूद करायचा  म्हणजे नाटो अलायन्सच्या दृष्टीने ‘वॉशिंगटन करारानुसार’ सदस्य राष्ट्रांचं ‘सामूहिक संरक्षण’ म्हणजे ‘कलेकटीव्ह डिफेन्स’ या कलमाला विशेष महत्व आहे. काय आहे हे कलम? वॉशिंगटन कराराच्या कलम ५ नुसार

नासाने घडवला इतिहास... या देशातल्या व्यावसायिक स्पेसपोर्ट वरुन प्रथमच प्रक्षेपित केलं रॉकेट.

  नासा ... अर्थात अमेरिकेची अंतराळ संस्था! तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अमेरिका जगातल्या इतर देशांपेक्षा खूपच पुढे आहे. आणि म्हणूनच ती महासत्ता आहे. याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे अमेरिकेची अवकाश संस्था नासा... १९५८ साली अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जनरल ड्वाईट   आयसेनहोवर यांनी नासाची स्थापना केली. हे शितयुद्धाचे दिवस होते.   जगाची विभागणी दोन सत्ताकेंद्रांमद्धे झाली होती. एक सत्ताकेंद्र होतं: सोव्हिएत महासंघ तर दुसरं केंद्र होतं अमेरिका. दोन्हीही सत्तानमद्धे छुपं युद्ध सुरू होतं. म्हणजे या दोन सत्ता एकमेकांशी थेट न लढता त्यांच्या त्यांच्या मित्र राष्ट्राना पुढे करून एकमेकांशी संघर्ष करत होत्या. यातच दोन्ही देशांमधली अंतराळ स्पर्धा शिगेला पोहोचली होती. कोण श्रेष्ठ? अमेरिका की रशिया हीच चढाओढ लागली होती. अंतराळ स्पर्धेच्या निमित्ताने नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करून दोन्हीही देशांना वरचढ व्हायचं   होतं. याला अनुसरून अगदी दीर्घ काळासाठी नासाने योजना आखल्या. कल्पनाही न करता येऊ शकणारे मिशन्स पूर्णत्वास नेले. ९० च्या दशकात सोव्हिएत महासंघाचं पतन झाल्यानंतर मात्र जगाची सूत्र अमेरिकेकडे आपोआपच गेली. अत्

जागतिक पर्यावरण दिवसाच्या निमित्ताने... !

  आज ५ जून, म्हणजे जागतिक पर्यावरण दिवस... खरं तर असं कुठला दिवस हा पर्यवारण दिवस म्हणून पाळावा हे थोडं विचित्र आहे. आपण सजीव ज्या पृथ्वी नावाच्या ग्रहावर राहतो, तिथे पर्यावरणाची हानी होऊ नये म्हणून आणि ज्या निसर्गाच्या सानिध्यात राहतो तिथे तो टिकून राहावा म्हणून प्रयत्नशील होण्यासाठी हा ५ जून दिवस पर्यावरण दिवस म्हणून पाळला जातो. झाडे लावा... झाडे जगवा असं आपण म्हणतो. पण कृतीत आणण हे याठिकाणी महत्वाचं आहे. असं जरी असंलं तरी पण पर्यावरणाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ५ जून ला महत्व आहे. औद्योगीक क्रांति झाल्यानंतर पर्यावरण या विषयाबदल जगात बोललं जाऊ लागलं. उद्योगधंदे वाढले. नवीन शोध लागले. कच्या मालासाठी आणि व्यापार वाढावा यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनी सारख्या राजकीय कंपन्या भारतासारख्या देशात पाय रोवू लागल्या. त्यांनी वसाहती स्थापन केल्या. ‘व्यापार ते राजकारण’ व्हाया ‘भारत’ असं आपण या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रवासाबद्दल बोलू शकतो. तर अश्या युरोप मध्ये जन्मलेल्या आणि जगभर प्रवास केलेल्या या औद्योगिक क्रांति नावाच्या घटकापासून पर्यावरणाचा ऱ्हास सुरू झाला असं

इराणच्या आण्विक कराराचं भवितव्य काय?

  इराण मध्यपूर्वेतला (आशियातला) एक आखाती देश. तेलाने समृद्ध देश. जगातला पहिल्या पाच तेल उत्पादक देशांपैकी एक महत्वाचा देश. इराणला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. इराणची संस्कृति तशी जुनी. असं म्हणतात की प्राचीन इराणमध्ये अवेस्टन ( Avestan ) भाषा बोलली जात जी भारतातल्या संस्कृत भाषेच्या जवळ जाणारी आहे. म्हणूनच ज्या भाषा पुढे भारतात आणि इराणमध्ये तसंच युरोपमद्धे प्रचलित झाल्या त्यांचं मुळ या प्राचीन भाषांमध्ये होतं. त्याला नाव आहे ‘इंडो – इराणीयन प्रोटोटाईप.’ तर अश्या या इराण बद्दल आज चर्चा करायचं कारण म्हणजे पाश्चिमात्य देशांबरोबर काही वर्षांपासून ठप्प झालेला इराणचा आण्विक करार पुनरस्थापित होण्याची चिन्ह आहेत. या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्रांच्या पाच कायम स्वरूपी सदस्य राष्ट्र (अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस, चीन आणि रशिया आणि बरोबर जर्मनी) असे इराणबरोबर चर्चा वाटाघाटी करून इराणचा आण्विक कार्यक्रम थांबवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि त्यांच्यामध्ये बैठक होणं अपेक्षित समजलं जात आहे. अमेरिकेत ओबामा सत्तेत असताना म्हणजे २०१५ साली वर उल्लेख केलेल्या सहा राष्ट्रानी इराण बरोबर अणुकरार केला. त्याला ‘जॉइंट कॉमप

इलहान ओमर, वादविवाद आणि भारत!

  इलहान ओमर या अमेरिकी कॉँग्रेसवूमन! म्हणजे अमेरिकेतल्या एक राजकारणी...! त्या मिनेसोटा या अमेरिकेतल्या प्रांताचं प्रतिनिधित्व करतात. त्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या आहेत. ओमर या अमेरिकी कॉँग्रेसमधल्या पहिल्या सोमाली -अमेरिकन महिला राजकारणी आहेत आणि पहिल्या मुस्लिम महिला राजकारणी आहेत. त्यांच्याबद्दल आज बोलायचं कारण काय? असा प्रश्न सहाजिकच विचारला जाऊ शकतो. त्याचं कारण पण विशेष आहे. या ओमर बाईनी अमेरिकी हाऊस ऑफ रिप्रेजेन्टटेटीव्ह मध्ये भारताविरुद्ध ठराव मांडला आहे. काय आहे हा ठराव? ओमर यांचं म्हणण आहे की भारतामध्ये सतत आणि सारख मानवी हक्कांचं उल्लंघन होतं आहे. त्यांच्या मते भारतातल्या मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, दलित तसंच आदिवासी आणि इतर अल्पसंख्याक समाजामधल्या लोकांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होत आहे. हा ठराव ओमर यांनी अमेरिकी कॉँग्रेसवूमेन रशिदा तालिब आणि युआन वर्गा यांच्या मदतीने हाऊसमध्ये मांडला आहे. ओमर यांनी भारताला “कंट्री ऑफ पर्टीक्युलर कन्सर्न” या इतर देशांच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी हा ठराव मांडला आहे. याचा अर्थ काय? हे जाणून घेण्यासाठी “कंट्री ऑफ पर्टीक्युलर कन्सर्न” हा काय

हवामान बदल आणि माणूस प्राण्याची झोप!

  हवामान बदल हा सध्याच्या घडीचा मानवी आयुष्यातला एक सगळ्यात ज्यास्त चर्चिला जाणारा विषय झाला आहे. मागच्या काही दशकांपर्यन्त हवामान बदलाबद्दल इतकी जागरूकता नव्हती जितकी आज आहे. हवामान बदल, जागतिक तापमान वाढ, ओला व कोरडा दुष्काळ, हिमछादीत प्रदेशातला बर्फ वितळणे, अंटाऱ्टिका आणि आर्टिक भागातले ग्लेशीयर्स वितळणे, समुद्राची पातळी वाढणे, पुर येणे, अवकाळी पाऊस येणे अश्या एक ना अनेक बाबी जगभरात घडू लागल्या आहेत. हवामान बदलाचा थेट परिणाम तर आता मानवी जीवनावर होणार आहे. थेट बोलायचं झाल्यास हवामान बदलामुळे माणसांच्या जीवन पद्धतीवरच याचा परिणाम होणार आहे. मनुष्य प्राण्याची झोप यामुळे कमी होणार आहे. कोपनहेगन विद्यापीठातल्या केलटन मायनर यांनी या संदर्भात ६८ देशांमधल्या ४८,००० लोकांच्या झोप घेण्याबद्दलचा अभ्यास केला. यासाठी त्यांनी त्या व्यक्तींच्या हातावर म्हणजे रिस्टबँड बांधून त्याच्या झोपेबद्दल ची माहिती ट्रॅक करून, त्यानुसार निष्कर्ष काढले आहेत. आणि हे निष्कर्ष चक्रावून टाकणारे आहेत. त्यांच्या अभ्यासानुसार २०९९ पर्यन्त एका साधारण व्यक्तीची झोप ही दर वर्षी ५० ते ५८ तास इतकी कमी होईल. म्हणजे दर रा

G ७ परिषद आणि त्याची उपयुक्तता!

  आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जगात सगळ्यात शक्तिशाली म्हणून समजल्या जाणाऱ्या राजकीय गटांपैकी एक गट म्हणून G ७ या गटाचं नाव घ्यावं लागेल. या गटामद्धे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेच्या अनुषंगाने पाश्चिमात्य जगातल्या सगळ्यात ज्यास्त विकसित अर्थव्यवस्थानचा समावेश होतो. म्हणजे एका बाजूला हा गट म्हटलं तर राजकीय पण दुसऱ्या बाजूला जगातल्या विकसित अर्थव्यवस्थानचा यात अंतर्भाव होत असल्यामुळे एक आर्थिक शक्ति म्हणून पण या गटाकडे पाहिलं जाऊ शकतं. या गटाची दोन महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य सांगायची म्हणजे, या गटातले सदस्य देश हे सगळे विकसित अर्थव्यवस्था आहेत. आणि दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे या सगळ्या सदस्य देशांमध्ये उदारमतवादी लोकशाही राज्यव्यवस्था आहे. अंकांकडे पाहीचं झाल्यास जगातल्या एकूण संपत्तिपैकी ५० टक्के एवढी संपत्ति G ७ राष्ट्रांकडे आहे. जगातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी १० टक्के लोकसंख्या या सदस्य राष्ट्रांमध्ये आहे. अर्थात हे सगळं मान्य आहे, पण आजच्या संदर्भात या परिषदेची उपयुक्तता किती हा प्रश्न जगभर विचारला जाऊ लागला आहे. यासाठी या गटाच्या निर्मितीकडे इतिहासात डोकवावं लागेल. जॉर्ज शूल्झ हे अमेरिकेचे  तत्काली

युरोपिय महासंघासाठी हा देश ठरतो आहे डोकेदुखी!

  युरोप ... अत्यंत समृद्ध खंड! निसर्गाची देणगी लाभलेला असा हा भाग. त्यातही पश्चिम युरोप तर आर्थिक सुबत्तेचं प्रतिकच जणू! या युरोपात जगातले सगळ्यात ज्यास्त देश हे आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आहेत... हे आहेत विकसित देश. जसं जगातल्या तमाम लोकाना अमेरिकेचं आकर्षण असतं तसच युरोपबद्दल पण तेवढच आकर्षण आहे. या युरोपकडे विपुल प्रमाणात नैसर्गिक साधन संपत्ति आहे. असं हे छान छान चित्र जरी समोर दिसत असलं तरी सध्या युरोपीय महासंघ म्हणजे युरोपीय देशांचा एकसंध असा संघ एका मोठ्या संकटातून जातो आहे. युरोपीय संघाला, त्यातल्या युरोपीय देशाना एका अभूतपूर्व संकटाचा सामना करावा लागतो आहे. आणि त्याला कारणीभूत आहे दूसरा एक बलाढ्य देश. हा देश आहे रशिया... त्यामागे सुद्धा एक कारण आहे. ते म्हणजे रशियाने युरोपला नैसर्गिक वायुचा पुरवठा थांबवला आहे. याला रशिया – युक्रेन   युद्धाची पार्श्वभूमी आहे. रशिया – युक्रेन संघर्ष सुरू झाला तो फेब्रुवारी २०२२ मध्ये. जेंव्हा रशियाने आपलं सैन्य युक्रेनमध्ये पाठवलं. आजही हा संघर्ष थांबण्याचं नाव घेत नाही. रशियाने युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवल्यानंतर त्याला विरोध म्हणून किंवा एक प्रकारचा द

चीन उभारतोय कंबोडिया मध्ये नौसेनेचा तळ!

  हळूहळू चीन सगळ्या जगाची डोकेदुखी बनत चालला आहे. कोरोना ही तर सध्याच्या आधुनिक जगाला चीनची देणगी...! पण चीन हे मान्य करत नाही. चीन इतर देशांना कर्ज देतो, हे जरी खरं असलं तरीसुद्धा त्याची वसुलीसुद्धा व्यवस्थित करून घेतो. पण काही वेळा तर ज्या देशाना मदत करायची त्या देशाना वाऱ्यावर सोडून देतो. याचं चांगलं आणि ताजं उदाहरण म्हणजे पाकिस्तान आणि श्रीलंकेची आर्थिक अवस्था! या दोन्हीही देशांची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली   आहे आणि दोन्ही देशांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. त्याबद्दल रोज बातम्या येत आहेत. दोन्हीही देशांमध्ये सरकारला देशातील जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं लागत आहे. लोक   सरकारविरुद्ध निदर्शन करत आहेत आणि मोर्चे काढत आहेत. हे झालं आर्थिक घटकांच्या बाबतीत. चीन जगात स्वतःचा दबदबा वाढावा आणि अमेरिकेची जागा आपण घ्यावी याबद्दल स्वप्न पाहतो आहे. ज्यात काही गैर नाही. अमेरिकेप्रमाणे जगामध्ये आपले परकीय जमिनीवर तळ उभे करावे अशी चीनची सुप्त इछा आहे. दक्षिण चीनी समुद्रात आणि इंडो पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये अमेरिकेला शह देण्यासाठी म्हणून चीन पावलं उचलतो आहे. त्यासाठी चीनने कंबोडियाला हाताशी धरलं आहे आणि

चीन आणि रशिया यांनी मिळून बांधलेला पूल वाहतुकीसाठी झाला खुला!

  चीन आणि रशिया यांच्या परस्पर संबंधानमद्धे अनेक वेळा उतार चढाव आले. १९४९ साली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची स्थापना झाल्यानंतर चीनने आपला दूसरा साम्यवादी भाऊ असलेल्या सोव्हिएत रशियाबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित केले. याचं कारण दोन्हीही देशांमध्ये साम्यवादी राजकीय व्यवस्था हा समान दुवा होता. कालांतराने चीन आणि रशियाने आपले संबंध घट्ट केले. आणि त्याचंच प्रतिबिंब या दोन्हीही देशांनी परस्पर सहकार्य मजबूत करण्यात दिसलं. चीन आणि रशिया यांनी व्यापार वाढावा या उद्देशाने पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर दिला आहे आणि याचाच एक भाग म्हणून चीन आणि रशियाने अमुर नदीवर मिळून बांधलेला हा पूल होय.   पण चीन रशिया यांच्यामधले संबंध हे कायमच मैत्रीचे राहिले अससुद्धा नाही. तसे दोन्हीही देश  सख्हे शेजारी... मग दोघानीही  सिनो - सोव्हिएत मैत्रीचा आणि मदतीचा करार ‘५० च्या दशकात केला. हे शीत युद्ध सुरू होण्याचे दिवस होते. जरी चीनने सोव्हिएत रशियाबरोबर संबंध चांगले ठेवायचा प्रयत्न केला असला तरीसुद्धा दोघांमध्ये प्रचंड वैचारिक मतभेद झाले. याच काळात रशियाची सत्ता निकिता कृशचेव्ह यांच्याकडे आली. परिस्थिति इथपर्यंत आ