मुख्य सामग्रीवर वगळा

‘पार्टी - गेट’ प्रकरण आणि बोरिस जॉनसन!

 जिथे लोकशाही नांदली आणि जगात पसरली अश्या ब्रिटनमध्ये सध्या राजकीय वातावरण चांगलच तापलय. निमित्त आहे ब्रिटनमध्ये ‘कोविड’ काळात १० डाऊनिंग स्ट्रीट वर झालेल्या पारट्यांचं! १० डाऊनिंग स्ट्रीट हे ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचं अधिकृत निवासस्थान कम ऑफिस! या सगळ्या अनुषंगाने बोरिस जॉनसन यांच्यावर त्यांच्याच पक्ष्यातल्या खासदारानी पंतप्रधान म्हणून त्यांना आव्हान दिलं आणि त्यांच्याविरुद्ध ब्रिटिश संसदेत अविश्वास प्रस्ताव ठेवला. त्या दृष्टीने त्यावर मतदान झालं आणि जॉनसन यांनी अविश्वास प्रस्ताव जिंकला. एकदाचा जॉनसन यांचा जीव मग भांड्यात पडला.

या सगळ्याला पार्श्वभूमी आहे ती पार्टी-गेट प्रकरणाची! काही प्रसारमध्यमानी कोविड चे कडक निर्बंध ब्रिटन मध्ये असताना, लॉकडाऊन असताना जॉनसन यांनी अनेक वेळा अधिकारी, खासदार लोकाना त्यांच्या निवासस्थानी बोलावून सगळ्यानी दारूच्या नशेत सेलिब्रेशन केलं. यावर एकच खळबळ माजली आणि घडलेल्या प्रकाराबद्दल अंतर्गत चौकशीचे आदेश देण्यात आले. प्रशासनातल्या वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या ‘स्यू ग्रे’ यांना घडलेल्या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आणि एक अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. या अहवालात ग्रे यांनी नमूद केलं की मे २०२० ते एप्रिल २०२१ या दरम्यान १६ वेळा अश्या प्रकारे डाऊनिंग स्ट्रीटवर लोक जमले होते आणि त्यांनी पार्टी केली, सेलिब्रेशन केलं. यात एकूण ८३ लोक अश्या प्रकारे वेगवेगळ्या वेळेस अनधिकृतपणे पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी जमले होते, यावर पोलिसानी त्यांना दंड ठोठावला. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. ग्रे यांनी मत नोंदवताना म्हटलं की यामध्ये पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री पण जमले होते, तसंच सुरक्षा दलातील अधिकाऱ्याना आणि ऑफिस स्टाफला यावेळी हीन दर्जाची वागणूक देण्यात आली.

हा अहवाल बाहेर आल्यानंतर जॉनसन यांनी अश्या प्रकारे कुठलेही नियम मी मोडलेले नाहीत आणि अश्या पार्ट्यासुद्धा कुठे झाल्या नाहीत असं हाऊस ऑफ कॉमन्स म्हणजे ब्रिटिश संसदेत बोलताना सांगितलं. या सगळ्या धामधुमीत कंझरवेटिव्ह पक्षातल्या खासदारानी जॉनसन यांना हटवण्याचा आणि अविश्वास ठराव घेण्याचं ठरवलं. त्या प्रमाणे यावर गुप्त पद्धतीने मतदान झालं. एकूण ३५९ कंझरवेटिव्ह खासदारानी या मंतदानात भाग घेतला. यामध्ये जॉनसन यांनी हा त्यांच्या विरुद्धचा अविश्वास ठराव जिंकला. जॉनसन यांना २११ मतं मिळाली तर १४८ खासदारानी जॉनसन यांच्या विरुद्ध मतदान केलं. अश्या पद्धतीने जॉनसन यांना विजय मिळाला  खरा पण त्यांच्या विरोधात त्यांच्याच म्हणजे कंझरवेटिव्ह पक्षातल्या खासदारानी विरुद्ध मतदान केलं आणि त्याला निषेध नोंदवला. लेबर पक्षाच्या खासदारानी आणि नेत्यानी सुद्धा कंझरवेटिव्ह पक्षावर आणि जॉनसन यांच्यावर टीका केली. जॉनसन यांच्या विरोधकानी तसंच त्यांच्या पक्षातल्या लोकानी सुद्धा जॉनसन हे पंतप्रधानपदी राहण्यास योग्य नाहीत त्यांनी राजीनामा द्यावा अश्या प्रकारे भाष्य केलं.

जॉनसन २०१९ मध्ये मोठ्या फरकाने निवडणुकीत विजयी झाले होते आणि नंतर ते पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. लेबर पक्षाच्या नेत्यानी बोरिस जॉनसन यांना आता आम्ही कंटाळलो आहोत, हे जॉनसन फक्त आश्वासनं देतात पण कृती मात्र काहीच करत नाहीत अशी टीका या वेळी केली. जॉनसन हे ब्रिटनच्या इतिहासातले पहिले पंतप्रधान आहेत जे पंतप्रधानपदावर असताना त्यांनी नियम मोडला, कायदा पाळला नाही म्हणून पोलिसानी त्यांना दंड केला आहे.

जॉनसन यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर आता पुढच्या वर्षभरासाठी तरी त्यांच्या पदाला धोका नाही. ते कंझरवेटिव्ह पक्षाचे नेते म्हणून पुढे वर्षभर तरी कायम राहतील. असं असलं तरीसुद्धा त्यांची कंझरवेटिव्ह पक्षावर असलेली पकड घट्ट राहिली नाही आणि विरोधकांपेक्षा त्यांना त्यांच्याचं पक्षातल्या खासदारांच्या रोषाला सामोरं जावं लागत आहे. तज्ञांच्या मते ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान असलेल्या ‘थेरेसा मे’ यानीसुद्धा अश्या प्रकारे विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता पण तरीसुद्धा त्यांना पुढील ६ महिन्यांच्या आत पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. आणि तेंव्हा तर मे यांनी आताच्या जॉनसन यांच्यापेक्षा ज्यास्त मतांनी कंझरवेटिव्ह पक्षाच्या नेते पदावर राहण्यासाठीचा ठराव जिंकला होता. याची उजळणीच कंझरवेटिव्ह पक्षाचे खासदार जॉनसन याना करून देत आहेत असं चित्र आहे. येणाऱ्या काळात काही जागांसाठी पोटनिवडणुका ब्रिटनमध्ये होणार आहेत, त्या दृष्टीने जॉनसन नक्कीच शक्ति प्रदर्शन करतील अशी शक्यता आहे.

शेवटी, येणाऱ्या काळात जॉनसन यांचं पंतप्रधानपदाबाबत भवितव्य ठरेल. पोटनिवडणुकांमध्ये कश्या प्रकारे जॉनसन कामगिरी करतात आणि कंझरवेटिव्ह पक्षामद्धे त्यांच्या बद्दल असलेला विरोध कमी कसा करतात आणि परत त्यांच्याच पक्षामधे गमावलेला विश्वास कसा परत मिळवतात का हे बघाव लागेल. 


-निखिल कासखेडीकर

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

नाटोची २०२२ ची मॅड्रिड परिषद!

  नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन! ही एक राजकीय आणि मुख्यत्वेकरून मिलिटरी अलायन्स आहे. उत्तर अमेरिकेतले २ तर युरोपमधले २८ देश या संघटनेचे सदस्य देश आहेत. नाटोची स्थापना झाली १९४९ साली. नाटोचं मुख्यालय आहे बेल्जिअमच्या ब्रुसेल्समध्ये. अश्या या संघटनेची एक महत्वाची परिषद २९ आणि ३० जून २०२२ ला स्पेनच्या मॅड्रिड इथे होत आहे. नाटोच्या मंत्रिस्तरावरच्या बैठका अधून मधून होत असतात पण परिषदा काही महत्वाची घटना घडली असेल तरच होतात. इतकं विशेष काय आहे त्यात मग? असा प्रश्न पडू शकतो. नेहमीच होणारी ही परिषद आहे, त्यात नवीन काही नाही... असं वाटू शकतं. पण रशिया – युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद होत आहे तसच परिषदेच्या अजेंडामद्धे नवीन ध्येय आणि धोरणं ठरवली जाणार आहेत म्हणून या मॅड्रिड परिषदेला महत्व आहे. परिषदेत काही ठळक मुद्दयाबद्दल चर्चा होणार आहेत. इथे एक महत्वाचा मुद्दा नमूद करायचा  म्हणजे नाटो अलायन्सच्या दृष्टीने ‘वॉशिंगटन करारानुसार’ सदस्य राष्ट्रांचं ‘सामूहिक संरक्षण’ म्हणजे ‘कलेकटीव्ह डिफेन्स’ या कलमाला विशेष महत्व आहे. काय आहे हे कलम? वॉशिंगटन कराराच्या कलम ५ नुसार