मुख्य सामग्रीवर वगळा

शांगरी-ला-डायलॉग : आशिया - प्रशांत क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेली संरक्षण परिषद!

 शांगरी ला डायलॉग, हे वर वर नाव पाहताना आपल्या पटकन लक्षात येणार नाही, आपण म्हणू हे असं काय नाव आहे. पण शांगरी ला डायलॉग/परिषद ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आशिया- प्रशांत क्षेत्रासाठी म्हणजे प्रशांत महासागर क्षेत्रातल्या देशांसाठीची म्हणून एक संरक्षण परिषद आहे. ही  परिषद २००२ पासून वर्षातून एकदा नित्य नेमाने भरवली जाते. शांगरी ला नावामागे आणि ती भरवण्यामागे रंजक गोष्ट आहे. सर्वप्रथम इथे हे नमूद केले पाहिजे की ब्रिटन स्थित असलेला एक स्वतंत्र थिंक टॅंक “इंटरनॅशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रटेजिक स्टडीज” (IISS)  हा शांगरी ला परिषदेचा मुख्य आयोजक आहे.

जगामध्ये फार कमी अश्या संस्था आहेत की ज्या संरक्षण क्षेत्राशी निगडीत अश्या प्रकारे संरक्षण परिषद भरवतात. सर जॉन चिपमन हे IISS चे सद्य डायरेक्टर जनरल... २००१ साली सर चिपमन यांच्या मनात एक विचार आला की अमेरिका आणि युरोप साठी त्यांच्या त्यांच्या संरक्षण परिषदा आहेत. पण आशिया – प्रशांत क्षेत्रासाठी आणि खासकरून आशियासाठी एकही संरक्षण परिषद नाही, जी आशियातल्या देशांचे त्यांच्या सुरक्षा प्रश्नांवर चर्चा करून त्यावर तोडगा काढू शकेल. अर्थात दर वेळेस प्रश्न आहेच आणि ते सोडवायचे असा जरी हेतु नसला तरीसुद्धा दोन देशांनी द्विपक्षीय संवाद साधून किंवा बहुपक्षीय स्तरावर चर्चा करून एखाद्या सुरक्षा विषयावर आपापली मतं नोंदवून प्रसंगी अनौपचारिक पद्धतीने चर्चा घडवून आणणे हे सोयीस्कर आहे. दोन देशांमधल्या सरकारांनी ज्याला ‘ट्रॅक वन’ डिप्लोमसी म्हणता येईल अश्या पद्धतीने संवाद साधणे ते ही कुठलाही प्रकारचं बंधन नाही, कुठलीही औपचारिक पत्रकार परिषद घेण्याची सक्ती नाही आणि कुठलही स्टेटमेंट जारी करण्याची योजना नाही अश्या हलक्या फुलक्या वातावरणात चर्चा शांगरी ला डायलॉग मध्ये व्हायला पाहिजे अश्या स्वरूपात त्याचा आराखडा बनवण्यात आला.

सर चिपमन यांच्या पुढाकाराने आशिया प्रशांत क्षेत्रातल्या देशाना एक हक्काचं, संरक्षण क्षेत्राशी निगडीत एक व्यासपीठ हवच, जिथे अनौपचारिक पद्धतीने चर्चेतून मार्ग निघेल... असं ठरवण्यात आलं. त्यासाठी सिंगापूर या देशाची पहिल्या आणि सुरवातीच्या परिषदेसाठी निवड करण्यात आली. बरं परिषदेसाठी चांगलं ठिकाण आवश्यक होतं... कारण वेगवेगळ्या देशातील संरक्षण मंत्री, तसंच विविध देशांच्या सैन्य दलांचे प्रमुख तसंच इतर अधिकारी हे परिषदेसाठी येणार. हे लक्ष्यात   घेऊन सिंगापूर मधल्या पंचतारांकित अशा शांगरी ला हॉटेलची निवड करण्यात आली. आणि अश्या या शांगरी ला हॉटेलमध्ये ही परिषद भरणार म्हणून तिला “शांगरी ला डायलॉग” म्हणजे शांगरी ला परिषद असं संबोधण्यात आलं.

शांगरी ला परिषदेसाठी चिपमन हे २००१ साली सिंगापूरच्या राष्ट्रपतीना भेटले. त्यावर राष्ट्रपति नेथन यांनी शांगरी ला परिषदेसाठी सर्व मदत करण्याचं मान्य केलं. तसंच स्थळ ठरवलं आणि IISS ने स्वतंत्रपणे परिषद भरवे पर्यन्त सिंगापूर सरकार मदत करेल असं आश्वासनसुद्धा दिलं. हा आहे शांगरी ला परिषद स्थापन होण्यामागचा इतिहास. आता थोडं वर्तमानबद्दल बोलायचं म्हणजे यावर्षी १० ते १२ जून २०२२ हे तीन दिवस ही परिषद संपन्न झाली. या परिषदेला चाळीस देशातले जवळपास ५०० च्या वर डेलिगेट्स एकत्र जमले होते. २०१९ आणि २०२० ला कोविड १९ मुळे परिषद भरवण्यात आली नव्हती.

आशियातल्या महत्वाच्या अश्या सुरक्षा प्रश्नांवर चर्चा होणं या डायलॉग मध्ये अपेक्षित आहे. शांगरी ला चं अधिकृत नाव म्हणजे “एशिया सिक्युरिटी समेट” होय. ज्या गोष्टी इतर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर होऊ शकत नसतील किंवा ते शक्य नसेल त्याबद्दल शांगरी ला डायलॉग मध्ये बंद दरवाज्यांमागे विस्तृत चर्चा होऊ शकते इतकं या डायलॉग चं महत्व आहे. या वर्षी दोन महत्वाचे विषय डायलॉगमध्ये चर्चिले गेले. ते म्हणजे रशिया- युक्रेन युद्ध आणि दूसरा विषय हा अर्थातच चीन आणि एकूणच अमेरिका –चीन संबंधाचा होता. या प्रसंगी यूक्रेनचे अध्यक्ष झेलेनस्की हे व्हिडिओ माध्यमाद्वारे सहभागी झाले होते आणि त्यांनी जमलेल्या डेलिगेट्स समोर भाषण केलं. या प्रसंगी चीनचे संरक्षण मंत्री जनरल फेंग आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव जनरल ऑस्टिन यांच्यामध्ये चर्चा झाली. यावेळी चीनने तैवान प्रसंगी अमेरिकेला इशारा दिला.

शांगरी ला डायलॉगमध्ये चीनचा वरचष्मा दिसत होता आणि हे चित्र स्पष्ट दिसत होतं. जनरल फेंग यांनी आम्ही भारताबरोबर ‘लाइन ऑफ अकच्युअल कंट्रोल’ वर चांगले संबंध आणि शांततापूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याच्या मताचे आहोत अशी प्रतिक्रिया दिली.

शेवटी विविध देशांचे संरक्षण मंत्री आणि सैन्य दलांचे प्रमुख जर शांगरी ला डायलॉग मध्ये डिप्लोमसिदवारे प्रश्न सोडवत असतील तर कित्येक युद्ध टाळली जाऊ शकतात. म्हणून इथे हे म्हणणं उचित ठरेल की आशिया प्रशांत भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी या क्षेत्रातल्या देशाना इथे चर्चा करणे ही एक चांगली संधि आहे. शेवटी या संधीचा फायदा करून घेणं हे या देशांच्याच हिताचं आहे.

 

-निखिल कासखेडीकर

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

नाटोची २०२२ ची मॅड्रिड परिषद!

  नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन! ही एक राजकीय आणि मुख्यत्वेकरून मिलिटरी अलायन्स आहे. उत्तर अमेरिकेतले २ तर युरोपमधले २८ देश या संघटनेचे सदस्य देश आहेत. नाटोची स्थापना झाली १९४९ साली. नाटोचं मुख्यालय आहे बेल्जिअमच्या ब्रुसेल्समध्ये. अश्या या संघटनेची एक महत्वाची परिषद २९ आणि ३० जून २०२२ ला स्पेनच्या मॅड्रिड इथे होत आहे. नाटोच्या मंत्रिस्तरावरच्या बैठका अधून मधून होत असतात पण परिषदा काही महत्वाची घटना घडली असेल तरच होतात. इतकं विशेष काय आहे त्यात मग? असा प्रश्न पडू शकतो. नेहमीच होणारी ही परिषद आहे, त्यात नवीन काही नाही... असं वाटू शकतं. पण रशिया – युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद होत आहे तसच परिषदेच्या अजेंडामद्धे नवीन ध्येय आणि धोरणं ठरवली जाणार आहेत म्हणून या मॅड्रिड परिषदेला महत्व आहे. परिषदेत काही ठळक मुद्दयाबद्दल चर्चा होणार आहेत. इथे एक महत्वाचा मुद्दा नमूद करायचा  म्हणजे नाटो अलायन्सच्या दृष्टीने ‘वॉशिंगटन करारानुसार’ सदस्य राष्ट्रांचं ‘सामूहिक संरक्षण’ म्हणजे ‘कलेकटीव्ह डिफेन्स’ या कलमाला विशेष महत्व आहे. काय आहे हे कलम? वॉशिंगटन कराराच्या कलम ५ नुसार