मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

2016 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

फार्क (FARC) रुपी तलवार म्यान !

कोलंबिया म्हणजे जगविख्यात लेखक नोबेल विजेते गॅब्रिएल गार्सिया मार्क्वेझ यांची भूमी! जशी ही थोर साहित्यिकांची, लेखकांची भूमी तशीच ही Farc (रिव्हॉलुशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया) या डाव्या क्रांतिकारी संघटनेची पण आद्य भूमी. या क्रांतिकारी गटाचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा गट काही डाव्या क्रांतिकारी विचारवंतांचा गट नाही. स्थापनेपासूनच या गटात विचारवंत नाही तर सामान्य गरीब शेतकरी सामील झालेले होते. या गटाची निर्मिती साम्राज्यवादाला विरोध आणि शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागाचे महत्व आणि वर्चस्व मान्य असणे या दोन मुलभूत घटकांवर झाली. साधारणतः अनेक डाव्या क्रांतिकारी चळवळी आणि गटांप्रामाणे या Farc चाही भर स्वतःची सैनिकी फौज असण्यामध्ये होता. १९६४ पासून हा गट कार्यरत झाला. पण दुर्भाग्य म्हणजे या गटाची मदार ही अपहरण करणे आणि खंडणी मिळवणे तसेच ड्रग्सचे स्मगलिंग करणे यांवर होती. पण नुकत्याच कोलंबियन सरकार आणि Farc नेत्यांमध्ये झालेल्या करारामुळे साधारणतः ५० वर्षे चाललेला सत्तासंघर्ष संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे अजून सार्वमत घेऊन ह्या कराराला अंतिम मान्यता मिळणे बाकी आह

व्हेनेझुएला संकटात!

व्हेनेझुएला हे लॅटिन अमेरिकन राष्ट्र! तेलसंपन्न असणा-या या राष्ट्रात एकेकाळी परकीय गंगाजळी भरभरून वहायची. शिवाय संयुक्त राष्ट्रांच्या मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स अंतर्गत व्हेनेझुएलाला विकास करण्याची संधी मिळाली. आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मिळणा-या कर्जांवर आणि तेलातून मिळणा-या उत्पन्नावर या देशाचं आर्थिक रहाटगाडगं आतापर्यंत चालू होतं. पण समाजवादाचा आत्यंतिक अतिरेक आणि भांडवलशाहीची गळचेपी या दोन कारणांमुळे आज देशावर भीषण परिस्थिती ओढवली आहे आणि त्यात कहर म्हणजे सद्य सरकारच्या गैर- व्यवस्थापनामुळे अर्थव्यवस्था पार मोडकळीस आली आहे. व्हेनेझुएलावर एवढी भयाण परिस्थिती का ओढवली यासाठी थोडा मागचा इतिहास तपासावा लागेल. बोलीव्हारीयान क्रांती यशस्वी झाल्यानंतर, सत्ता काबीज करण्यामागे लागलेले ह्युगो चावेझ १९९८ ला पहिल्यांदा राष्ट्रपती झाले. त्यानंतर अगदी त्यांच्या मृत्युपर्यंत म्हणजे २०१३ पर्यंत ते राष्ट्रपती पदावर राहिले. त्यांच्या विरुध्द या काळात काही वेळा बंड पुकारले गेले, पण त्यांनी ते सपशेल मोडून काढून आपली सद्दी कायम ठेवली. सत्तेत असताना त्यांची आर्थिक धोरणे विकासाभिमुख म्हणता य

अमेरिकेला धडा शिकवण्याचा उद्योग

अशात लॅटिन (दक्षिण) अमेरिकेत ब-याच घडामोडी घडत आहेत. त्याचा परिणाम हा अमेरिकेवर होतोच. काही वेळा अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण मुख्यत: लॅटिन अमेरिकन देशांच्या विरुद्ध असते. कारण तसं सरळ आहे. बरेचसे लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये डावी किंवा समाजवादी विचारांची सरकारे आहेत. अमेरिका म्हटलं कि आपल्याला फक्त उत्तर अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिका इतकाच भूगोल आठवतो. पण मध्य अमेरिका नावाचा भूभाग अस्तित्वात आहे हे आपण विसरतोच. साधारण मेक्सिकोच्या दक्षिणेकडे मध्य अमेरिकेचा भूभाग चालू होतो आणि मध्य अमेरिकेच्या दक्षिणेकडे अर्थात लॅटिन अमेरिका सुरु होते. म्हणजे उत्तर अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिका यांना जोडणारा प्रदेश हा मध्य अमेरिका नावाने ओळखला जातो. या मध्य अमेरिकेत एकूण सात देश आहेत. त्यातला एक देश म्हणजे निकाराग्वा! निकाराग्वाचा उल्लेख आता करण्याचे कारण पण तसेच आहे. वर म्हटल्या प्रमाणे लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये घडणाऱ्या घडामोडींचा परिणाम अमेरिकेवर तसेच जगभर होत असतो, तसाच परिणाम हा मध्य अमेरिकेतल्या देशांचा अमेरिकेच्या राजकारणावर होत असतो. नुकतीच एक ताजी घटना घडली. काही दिवसांपूर्वी निकाराग्वा सरकारने अमे

फुटबॉल फक्त निमित्तच !

पाश्चात्य जगात फुटबॉल हा तसा खूपच लोकप्रिय खेळ आणि त्यात युरो कप असेल तर मग फुटबॉल चाहत्यांना एक नामी संधी असते सामना बघायची. हे फुटबॉल सामने १० जून ते १० जुलै २०१६ या काळात फ्रांस मध्ये चालू आहेत. आपल्याकडे मात्र फुटबॉलला ‘अच्छे दिन’ म्हणावे तसे आले नाहीत. याची अनेक कारणे आहेत. पण तो आजचा आपला विषय नाही. असो. जसे आपण क्रिकेटमय वातावरणात जगत असतो, तसेच पाश्चिमात्य जगातील चाहते फुटबॉलमय वातावरणात नेहमी जगत असतात. फुटबॉलचे आणि पाश्चिमात्य जगाचे अतूट नाते आहे असे म्हणायला काहीच हरकत नाही. राजकीयदृष्ट्या दोन दूर गेलेल्या देशांना जवळ आणण्याची ताकद प्रत्येक खेळात असते तशी ती फुटबॉलमधेही आहे. म्हणजे कुटनीतीपेक्षा भरवश्याचे साधन म्हणजे खेळ! पण खेळाला काहीवेळा अतिउत्साही चाहत्यांकडून गालबोट लागण्याची शक्यातापण असते. फुटबॉल हा खेळ पण याला अपवाद नाही.           असाच प्रकार इंग्लंड आणि रशिया यांच्यात मार्सेली इथे झालेल्या सामन्याच्या आधी व नंतर घडला. दोन्ही देशांचे चाहते, समर्थक एकमेकांना भिडले. काही रशियन चाहत्यांनी सामन्याच्यावेळी स्टेडीयम मधेच फटके उडवले आणि सामना पाहिला आलेल्या इंग्ल

चीनची दडपशाही!

चीन...म्हणजे उगवती महासत्ता. चीन...म्हणजे ड्रॅगन चा प्रदेश. चीन... म्हणजे एक सशक्त लष्करी आणि आर्थिक ताकद. खर म्हणजे चीनला विशेषणे देऊ तेवढी थोडीच. हॉलीवूड किंवा बॉलीवूडपटात आपण जे कुन्गफू कराटे पाहतो, ती देणगी सुद्धा चीननेच जगाला दिली आहे. अश्या एक ना विविध चीनच्या छटा. खुद्द अमेरिकेलाही ज्याची भीती वाटते असा हा चीन. पण... विविध रंगी चीनच्या जश्या चांगल्या छटा आहेत, तश्याच काही खटकणा-या गोष्टीसुद्धा आहेत. याचे कारण चीनच्या राजकीय प्रणालीत दडले आहे. तसा चीन हा राजकारणात साम्यवादी विचारसरणी पाळणारा देश आणि यामुळेच चीनने साम्यवादी विचारांच्या विरुद्ध लढणाऱ्या लोकशाहीवादी गटांना, मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या अनेक लोकांना मुख्य प्रवाहात आणू न देण्याचे अनेक उद्योग केले आहेत आणि आताही तेच विनाखंड चालू आहे. चीनच्या साम्यवादी राज्यव्यवस्थेच्या विरुद्ध एक शब्दही जरी उच्चारला तरी तुरुंगाची हवा खावी लागेल अशी व्यवस्थाच जणू चीनी सरकारने केली आहे. याचे उदाहरण म्हणजे चीनी सुरक्षा दलांनी देशभर मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या तीनशेपेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांची केलेली चौकशी आणि धरपकड. बरं ह्यातले बर

सुसाट ड्रॅगन सुस्तावणार!

महाकाय चीनी अर्थव्यवस्थेमध्ये सध्या उलटे वारे वाहू लागले आहेत . या वर्षी चीनचा आर्थिक विकासदर अपेक्षेपेक्षा खूपच मंदावलेला असणार आहे . आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेच्या अहवालानुसार चीनी अर्थव्यवस्थेचा विकासदर चालू आर्थिक वर्षात ६ . ३ % इतका असणार आहे . ६ % विकासदर आकडा तसा वाईट नाही , पण मागच्या २५ वर्षातील विकासदरांपेक्षा चालू विकासदर सगळ्यात कमी आहे , ही नमूद करण्यासारखी गोष्ट आहे . आतापर्यंत जगात चीनी विकासदराला , जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन मानले जायचे . पण चीनी इंजिन बंद पडून त्याचा डबा झाला आहे . याचा अर्थ आता कुठल्यातरी दुसर्या इंजिनाने ( दुसर्या देशाने ) चीनी ( अर्थव्यवस्थेच्या ) डब्याला ओढण्याची गरज निर्माण झाली आहे . आंतरराष्ट्रीय तज्ञानुसार चीनी सरकार जे आकडे प्रसिद्ध करते , ते सहसा विश्वासार्ह नसतात . विकास दराचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास तज्ञांच्या मते चीनी सरकार विकासदराची जी आकडेवारी प्रसिद्ध करते त्यापेक्षा प्रत्यक्षात विकास दर कमीच असतो . याचे अजून एक का