मुख्य सामग्रीवर वगळा

अमेरिकेला धडा शिकवण्याचा उद्योग


अशात लॅटिन (दक्षिण) अमेरिकेत ब-याच घडामोडी घडत आहेत. त्याचा परिणाम हा अमेरिकेवर होतोच. काही वेळा अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण मुख्यत: लॅटिन अमेरिकन देशांच्या विरुद्ध असते. कारण तसं सरळ आहे. बरेचसे लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये डावी किंवा समाजवादी विचारांची सरकारे आहेत. अमेरिका म्हटलं कि आपल्याला फक्त उत्तर अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिका इतकाच भूगोल आठवतो. पण मध्य अमेरिका नावाचा भूभाग अस्तित्वात आहे हे आपण विसरतोच. साधारण मेक्सिकोच्या दक्षिणेकडे मध्य अमेरिकेचा भूभाग चालू होतो आणि मध्य अमेरिकेच्या दक्षिणेकडे अर्थात लॅटिन अमेरिका सुरु होते. म्हणजे उत्तर अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिका यांना जोडणारा प्रदेश हा मध्य अमेरिका नावाने ओळखला जातो. या मध्य अमेरिकेत एकूण सात देश आहेत. त्यातला एक देश म्हणजे निकाराग्वा!

निकाराग्वाचा उल्लेख आता करण्याचे कारण पण तसेच आहे. वर म्हटल्या प्रमाणे लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये घडणाऱ्या घडामोडींचा परिणाम अमेरिकेवर तसेच जगभर होत असतो, तसाच परिणाम हा मध्य अमेरिकेतल्या देशांचा अमेरिकेच्या राजकारणावर होत असतो. नुकतीच एक ताजी घटना घडली. काही दिवसांपूर्वी निकाराग्वा सरकारने अमेरिकेच्या तीन मुत्सद्द्यांना अमेरिकेत परत पाठवले. याचे अगदीच बालिश कारण देण्यात आले. काय तर म्हणे हे अमेरिकेचे राजनैतिक अधिकारी कस्टम्सच्या भागात दहशतवाद आणि ड्रग्स विरोधी कारवाई करत होते, ते पण निकॅराग्वान सरकारच्या सम्मतीविनाच! आपण वर वर पाहिल तर प्रसंग फार छोटा आहे. आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक वर्तुळात अश्या घटना घडत असतात. कधी कधी मुत्सद्द्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवले जाते किंवा मग राजदूताला किंवा हायकमिशनरला समज दिली जाते. आपल्याला वाटेल कि यात नवीन काय. पण इथे याचा वेगळा संदर्भ आहे.

निकाराग्वाचे सद्य सरकार हे लोकशाहीवादी असले तरी डाव्या, समाजवादी विचारसरणीने प्रेरित झाले आहे. निकाराग्वामध्ये राष्ट्रपतीच देशाचा आणि त्या अनुषंगाने सरकारचा खरा राज्य प्रमुख असतो. आताच्या घडीला ‘होसे डॅनियल ओर्टेगा सावेद्रा’ हे राष्ट्रपती पदावर विराजमान आहेत. ह्या माणसाचा आणि अमेरीकेचा पूर्वीपासूनच छत्तीसचा आकडा. अमेरिकेने ह्याच्या विरोधी पक्षाच्या आणि चळवळीच्या राजकारण्यांना सढळ हाताने नेहमीच मदत केली. डॅनियल ओर्टेगांना सत्तेत येण्यापासून रोखण्यामध्ये अमेरिकेने बरीच कारस्थाने केली. पण कसाबसा हा माणूस २००७ ला परत सत्तेत आला. म्हणून याचा अमेरिकेवर विशेष राग!

बरं हा पण काही साधासुधा नाही. हे तसे उद्योगशील व्यक्तिमत्व. महाशयांनी क्युबा मध्ये जाऊन तिथल्या मार्क्सिस्ट – लेनिनीस्ट सरकारकडे जाऊन गोरील्ला युद्धाचे रीतसर प्रशिक्षण घेतले. निकाराग्वातल्या राज्यक्रांतीनंतर मग डॅनियल ओर्टेगा राजकारणात अधिक सक्रीय झाले आणि बहुपक्षीय सरकारचे अध्यक्ष बनले. त्यांनी सुरवातीला राष्ट्रीयीकरण, जमीन सुधारणा, तसेच शैक्षणिक उपक्रम असे विविध उद्योग केले. डॅनियल ओर्टेगा आणि व्हेनेझुएलाचा हुगो चावेझ म्हणजे तर घनिष्ट मित्रच.

२००७ साली निवडून आल्यानंतर मात्र त्यांनी निकाराग्वाच्या राजकारणावर पकड मिळवली आणि ती आजतगायत कायम आहे. मिळेल त्या प्रसंगी अमेरिकेला धडा शिकवण्याचा नवीन उपक्रम यांनी सध्या हाती घेतला आहे असे दिसते आहे. त्याचीच परिणीती म्हणजे क्षुल्लक कारणांवरून अमेरिकी मुत्सद्द्यांना घरी धाडण्याचे परमकर्तव्य त्यांनी केले आहे. अर्थात अमेरिकेने निकाराग्वा सरकारला इशारा दिला आहे, कि या प्रकरणाचे अमेरिका आणि निकाराग्वा यांच्या व्यापारी संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम होतील. निकाराग्वा सरकारने मुत्सद्द्यांना त्यांच्या त्यांच्या घरी पाठवल्यानंतर, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागातील   अधिका-यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा धमकी वजा इशारा देऊ केला आहे. याचा निकाराग्वाच्या तारणहारावर आणि त्यांच्या सरकारवर काही परिणाम होतो का हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल.

- निखील कासखेडीकर   

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

तालिबानचे सध्याचे इस्लामी राष्ट्रांबरोबर असलेले संबंध

  तालिबान ... सदध्या अफगाणिस्तानात शरिया कायदा राबवण्याच्या उद्देशाने सत्ता ताब्यात घेणारी संघटना म्हणजे तालिबान... ‘ गुड तालिबान ’ आणि ‘ बॅड तालिबान ’ हा प्रकार अस्तित्वात नाही. जगभर इस्लामी राज्य स्थापन करण्याच्या उद्देशानेच जणू तालिबान आपली पावलं टाकताना दिसतं आहे. जगभर असलेली तथाकथित तज्ञ मंडळी म्हणत आहेत की तालिबान आता बदललं आहे आणि त्यांनी सर्वसमावेशक धोरण ठेवून महिला अन मुलांना समान वागणूक देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे पण तसं तालिबानच्या कृतीतून अजिबात दिसत नाही. हा लेख लिहीत असताना ताज्या बातम्यांनुसार तालिबानबद्दल एक बातमी येऊन धडकली आहे. ती म्हटली तर अत्यंत चिंता वाढवणारी आहे आणि एकूणच गंभीरसुद्धा आहे  याचं कारण तालिबानची पावलं ज्या दिशेने पडत आहेत त्यावरून भविष्यात काय होईल याचा थोडा अंदाज बांधता येऊ शकतो. ती बातमी म्हणजे तालिबानच्या एका नेत्याने नुकतच असं म्हटलं आहे की अफगाणिस्तानात दिल्या जाणार्‍या शिक्षा जश्या पूर्वी तालिबान सत्तेवर असताना होत्या तश्याच स्वरुपात त्या परत अफगाणिस्तानात आणल्या जातील. यामध्ये हात पाय तोडणे , दगडाने ठेचून मारणे , तसंच त्यांच्यानुसार गुन्ह