चीनची दडपशाही!

चीन...म्हणजे उगवती महासत्ता. चीन...म्हणजे ड्रॅगन चा प्रदेश. चीन... म्हणजे एक सशक्त लष्करी आणि आर्थिक ताकद. खर म्हणजे चीनला विशेषणे देऊ तेवढी थोडीच. हॉलीवूड किंवा बॉलीवूडपटात आपण जे कुन्गफू कराटे पाहतो, ती देणगी सुद्धा चीननेच जगाला दिली आहे. अश्या एक ना विविध चीनच्या छटा. खुद्द अमेरिकेलाही ज्याची भीती वाटते असा हा चीन.

पण... विविध रंगी चीनच्या जश्या चांगल्या छटा आहेत, तश्याच काही खटकणा-या गोष्टीसुद्धा आहेत. याचे कारण चीनच्या राजकीय प्रणालीत दडले आहे. तसा चीन हा राजकारणात साम्यवादी विचारसरणी पाळणारा देश आणि यामुळेच चीनने साम्यवादी विचारांच्या विरुद्ध लढणाऱ्या लोकशाहीवादी गटांना, मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या अनेक लोकांना मुख्य प्रवाहात आणू न देण्याचे अनेक उद्योग केले आहेत आणि आताही तेच विनाखंड चालू आहे. चीनच्या साम्यवादी राज्यव्यवस्थेच्या विरुद्ध एक शब्दही जरी उच्चारला तरी तुरुंगाची हवा खावी लागेल अशी व्यवस्थाच जणू चीनी सरकारने केली आहे. याचे उदाहरण म्हणजे चीनी सुरक्षा दलांनी देशभर मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या तीनशेपेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांची केलेली चौकशी आणि धरपकड. बरं ह्यातले बरेच कार्यकर्ते हे कोणी साधेसुधे  नाहीत तर प्रत्यक्षात मानवी हक्कांसाठी लढणारे उच्च शिक्षित वकील आहेत.

जगांत शुद्ध साम्यवाद अंगीकारून वाटचाल करणारे फार थोडे देश बाकी राहिले आहेत, त्यात चीनचा समावेश होतो. पण चीन हा तसा पूर्ण साम्यवादी नाही, कारण चीनी अर्थव्यवस्था भांडवलवादाला प्राधान्य देणारी आहे. म्हणून राजकीयदृष्ट्या चीन डावा आहे तर आर्थिक दृष्ट्या उजवा आहे. पण चीन मानवी हक्कांच्या सुरक्षेबाबत फारच उदासीन आहे. चीनबद्दल अजून एक आक्षेप असा घेतला जातो कि चीन अधिप्रमाणित देश नाही, म्हणजे चीनवर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात विश्वास ठेवणे धोक्याचे आहे.

चीनवर मानवी हक्कांच्या पायमल्लीसंदर्भात आतापर्यंत अनेक आरोप झाले आहेत. मुळातच चीनमध्ये पी.आर.सी कॉन्स्टीट्युशन (Peoples Republic of China Constitution) हे सर्वोच्च मानले जाते. अगदी नागरिकांना देण्यात आलेल्या अधिकारांपेक्षाही सर्वोच्च आणि इथेच सगळा घोळ होतो. अमेरिकादी देशांनी अनेक वेळा या संदर्भात चीनकडे तक्रारी केल्या आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागापासून ते अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इत्यादींनी अनेकवेळा मानवी हक्कांसादर्भात चीनी सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे आणि तीव्र नाराजीसुद्धा व्यक्त केली आहे, पण चीन या कोणालाही जुमानत नाही. ही नाराजी व्यक्त करणा-यांमध्ये अनेक देशांची सरकारेही आघाडीवर आहेत. चीनमध्ये मानवी हक्कांसंदर्भातले विषय हे खूपच महत्वाचे आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ‘एकच मूल’ हे धोरण, तसेच ‘देहांताची शिक्षा’,‘चीनी वृत्तपत्रस्वातंत्र्य’, आणि ‘तिबेटची राजकीय आणि कायदेशीर स्थिती’ हे गुंतागुंतीचे विषय आहेत. नि:पक्षपाती न्यायसंस्थेचा अभाव हे चीनी व्यवस्थेचे अजून एक वैशिष्ट्य.

चीनी डाव्या सरकारचा दरारा इतका आहे कि लोकशाहीवादी गट हे सरकारला घाबरून आहेत. मग या गटांना आणि लोकांना भूमिगत राहून काम करावे लागते. कारण पकडले जाण्याची भीती आणि एकदा का पकडला गेला आणि सरकारने निर्माण केलेल्या संविधानाच्या विरोधात जर तो गेला तर मग त्याची काही खैर नाही. मग तर तुरुंगात रवानगी निश्चित आणि जिवंत सहिसलामत बाहेर पडणे तर महाकठीण काम.

मागील वर्षी चीनी सरकारने या सर्व मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचा बंदोबस्त करायचे ठरवले. आणि आजतागायत सरकारचा हा उपक्रम चालू आहे. याची कटू आठवण म्हणजे तियान्नमेन चौकात जमलेल्या निदर्शाकांवरचा पाशवी हल्ला. मागील वर्षापासून अनेक कार्यकर्ते तुरुंगात आहेत. याबाबत अधिकृत माहिती चीन दडवत आहे. वेळेप्रसंगी खुद्द आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अधिकार्यानाही विमानतळावरूनच परत पाठवण्याच्या घटना पूर्वी घडल्या आहेत. पण चीनी सरकारला हे कळत नाही की आपल्याच नागरिकांवर आपण जो अन्याय करतो आहोत तो एक दिवस आपल्याच अंगाशी येईल. चीनी सरकारला सगळ्यात मोठा धोका जाणवतो तो म्हणजे चीनमध्ये जर लोकशाही अस्तित्वात आली तर काय होईल याचा. या सगळ्यासाठी हा खटाटोप चालू आहे. पण चीनची ही दडपशाही फार काळ चालली तर मात्र जनतेत असंतोष निर्माण होईल आणि याची परिणीती चीनमध्ये लोकशाहीवादी राज्य येण्यामध्ये होईल, हे मात्र नक्की. त्यामुळे चीनने वेळीच शहाणपणा शिकणे अधिक योग्य होईल

- निखील कासखेडीकर