मुख्य सामग्रीवर वगळा

फार्क (FARC) रुपी तलवार म्यान !

कोलंबिया म्हणजे जगविख्यात लेखक नोबेल विजेते गॅब्रिएल गार्सिया मार्क्वेझ यांची भूमी! जशी ही थोर साहित्यिकांची, लेखकांची भूमी तशीच ही Farc (रिव्हॉलुशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया) या डाव्या क्रांतिकारी संघटनेची पण आद्य भूमी. या क्रांतिकारी गटाचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा गट काही डाव्या क्रांतिकारी विचारवंतांचा गट नाही. स्थापनेपासूनच या गटात विचारवंत नाही तर सामान्य गरीब शेतकरी सामील झालेले होते. या गटाची निर्मिती साम्राज्यवादाला विरोध आणि शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागाचे महत्व आणि वर्चस्व मान्य असणे या दोन मुलभूत घटकांवर झाली. साधारणतः अनेक डाव्या क्रांतिकारी चळवळी आणि गटांप्रामाणे या Farc चाही भर स्वतःची सैनिकी फौज असण्यामध्ये होता. १९६४ पासून हा गट कार्यरत झाला. पण दुर्भाग्य म्हणजे या गटाची मदार ही अपहरण करणे आणि खंडणी मिळवणे तसेच ड्रग्सचे स्मगलिंग करणे यांवर होती. पण नुकत्याच कोलंबियन सरकार आणि Farc नेत्यांमध्ये झालेल्या करारामुळे साधारणतः ५० वर्षे चाललेला सत्तासंघर्ष संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे अजून सार्वमत घेऊन ह्या कराराला अंतिम मान्यता मिळणे बाकी आहे. पण सरकारकडचे आणि Farc चे नेते यांनी करार करून या दृष्टीने पाऊल टाकले हीच मुळी विशेष गोष्ट आहे. चार वर्षे चालेल्या खलबतींचे, चर्चेच्या अनेक फे-यांचे हे यश आहे. कोलंबियन सरकार आणि Farc अश्या दोन्ही गटांना आता तरी कोलंबियात शांतता नांदेल अशी आशा आहे आणि ही काळाची गरज पण आहे. कारण सरकारमध्ये आणि Farc मध्ये पाच दशकांपेक्षा अधिक काळ रक्तपातरुपी संघर्ष चालणे हे काही सुदृढ समाजाचे लक्षण नव्हे.    



या अनुषंगाने सगळ्या डाव्या चळवळी या क्रांतिकारकारकच का असाव्या लागतात हा प्रश्न इथे पडतो आणि वैचारिक लढाई लढण्याऐवजी खंडणी, ड्रग्सचा अनैतिक व्यापार आणि सगळ्यात महत्त्वाच म्हणजे सार्वभौम आणि संवैधानिक राज्यसत्तेला विरोध या विसंगतीत डावे क्रांतिकारक धन्यता मानतात. पण त्यांना जी क्रांती करायची असते ती करून शेवटी त्यांना राज्यच करायचे असते, स्वतःचे कायदे आणायचे असतात, समानतेने चालणारा समाज हवा असतो, मग हि सैनिकरूपी क्रांती कश्यासाठी? वैचारिक लढाई का नाही? असे अनेक न कळणारे प्रश्न पडतात.

मूळ मुद्याकडे यायचे म्हणजे हॅवाना, क्युबा इथे झालेल्या या कराराच्यावेळी स्वतः रौउल कॅस्ट्रो जातीने हजर होते. तसेच विविध लॅटिन अमेरिकन देशांचे प्रतिनिधीसुद्धा हजर होते आणि संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव बान की मुन उपस्थित होते. विशेष म्हणजे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन केरी चर्चेच्या फेऱ्यांवेळी दोन्ही बाजूंकडच्या नेत्यांना भेटले. रौउल कॅस्ट्रो जातीने हजार होते असे नमूद करण्याचे कारण म्हणजे जेष्ठ डावे क्रांतिकारक आणि सगळ्या डाव्या मंडळींचे मसीहा फिडेल कॅस्ट्रो यांचे ते भाऊ. त्यांच्या समोर करार होण्याला विशेष महत्व आहे. ते अश्यासाठी की क्युबाचे राजनैतिक पातळीवर अमेरिकेबरोबर संबंध पूर्ववत झाले आहेत. ज्यास्त काळ आपण क्रांतिकारी चळवळी हव्या तश्या चालू ठेवू शकत नाही आणि डाव्यांचे राज्य आपल्या प्रदेशावर किंवा जगभर आणू शकत नाही याची उपरती कॅस्ट्रो बंधूना झाली आणि तेंव्हाच डाव्या क्रांतिकारी चळवळी अजून किती काळ तग धरू शकतात हे कळाले. ओबामांनी २०१० सालीच आपण क्युबाबरोबर संबंध पूर्ववत करणार आहोत असे सुतोवाच केले होते. त्यानुसार ओबामांनी शब्द पाळला. कॅस्ट्रो बंधूंना पण हे उमगले कि आपण फार काळ जगापासून, विकासापासून स्वतःला अलिप्त ठेवू शकत नाही. कोलंबियाच्या बाबतीत पण ओबामांनी कुटनीतीचा वापर करून जॉन केरी या आपल्या विश्वासू आणि उमद्या मंत्र्याला कोलंबिया सरकार आणि Farc मध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी धाडले असावे आणि त्यासाठी त्यांनी खास प्रत्यत्न केले असावेत अस म्हणायला जागा आहे.

अजून एक चकीत करणारी गोष्ट कोलंबिया सरकार आणि Farc मधला अंतिम करार हा हॅवाना इथे कसा झाला, तो दुसरीकडे कुठेही होऊ शकला असता. यासाठी इथे खूप मोठी खेळी आहे हे आपण समजायला पाहिजे. पूर्वी समस्त डाव्या चळवळींचे केंद्र हे चे गवेरा आणि फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या अधिपत्याखाली एकवटले होते. बहुतांशी लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये डावी आणि समाजवादी विचारसरणीची सरकारे होती आणि कमी अधिक प्रमाणात ती आजपण आहेत. पण अमेरिकेच्या चाणाक्ष कुटनीतीचे दर्शन आपल्याला इथे घडते. क्युबा हा मोहरा आपल्या बाजूने वळवून अमेरिकेने डाव्या क्रांतिकारी सत्ताकेंद्राना एकप्रकारे इशाराच दिला आणि आता क्युबाला समोर करून सर्व डाव्या क्रांतिकारी चळवळी विखुरण्यासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हॅवानामध्ये कोलंबिया सरकार आणि Farc मध्ये झालेला करार आपल्याला हेच सूचित करतो.

२,५०,००० पेक्षा ज्यास्त मृत्यू आणि ६०,००,००० पेक्षा ज्यास्त लोकांचे विस्थापन एवढीच काय ती Farc ची कोलंबिया आणि जगाला देणगी ! त्यापेक्षा ज्यास्त काही नाही असेच Farc बद्दल वर्णन करावे लागेल. युआन म्यॅनुएल सांतोस या कोलंबियाच्या राष्ट्रपती तसेच Farc कमांडर टीमोलीओन यीमेनेझ यांनी रौउल कॅस्ट्रो यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्ष-या केल्या आणि पाच दशकांपेक्षा अखंड लढत राहणारी Farc रुपी तलवार अखेर म्यान झाली. या झालेल्या समेटावरून इतरही लॅटिन अमेरिकन देशांनी आणि (डाव्या क्रांतिकारी) जगाने काही शिकावं इतकीच माफक अपेक्षा. याप्रसंगी भविष्यात अमेरिका अनेक तलवारी म्यान करेल अशी चिन्हे आहेत. बघुया काय होतं ते !

-निखील कासखेडीकर

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

तालिबानचे सध्याचे इस्लामी राष्ट्रांबरोबर असलेले संबंध

  तालिबान ... सदध्या अफगाणिस्तानात शरिया कायदा राबवण्याच्या उद्देशाने सत्ता ताब्यात घेणारी संघटना म्हणजे तालिबान... ‘ गुड तालिबान ’ आणि ‘ बॅड तालिबान ’ हा प्रकार अस्तित्वात नाही. जगभर इस्लामी राज्य स्थापन करण्याच्या उद्देशानेच जणू तालिबान आपली पावलं टाकताना दिसतं आहे. जगभर असलेली तथाकथित तज्ञ मंडळी म्हणत आहेत की तालिबान आता बदललं आहे आणि त्यांनी सर्वसमावेशक धोरण ठेवून महिला अन मुलांना समान वागणूक देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे पण तसं तालिबानच्या कृतीतून अजिबात दिसत नाही. हा लेख लिहीत असताना ताज्या बातम्यांनुसार तालिबानबद्दल एक बातमी येऊन धडकली आहे. ती म्हटली तर अत्यंत चिंता वाढवणारी आहे आणि एकूणच गंभीरसुद्धा आहे  याचं कारण तालिबानची पावलं ज्या दिशेने पडत आहेत त्यावरून भविष्यात काय होईल याचा थोडा अंदाज बांधता येऊ शकतो. ती बातमी म्हणजे तालिबानच्या एका नेत्याने नुकतच असं म्हटलं आहे की अफगाणिस्तानात दिल्या जाणार्‍या शिक्षा जश्या पूर्वी तालिबान सत्तेवर असताना होत्या तश्याच स्वरुपात त्या परत अफगाणिस्तानात आणल्या जातील. यामध्ये हात पाय तोडणे , दगडाने ठेचून मारणे , तसंच त्यांच्यानुसार गुन्ह