मुख्य सामग्रीवर वगळा

व्हेनेझुएला संकटात!

व्हेनेझुएला हे लॅटिन अमेरिकन राष्ट्र! तेलसंपन्न असणा-या या राष्ट्रात एकेकाळी परकीय गंगाजळी भरभरून वहायची. शिवाय संयुक्त राष्ट्रांच्या मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स अंतर्गत व्हेनेझुएलाला विकास करण्याची संधी मिळाली. आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मिळणा-या कर्जांवर आणि तेलातून मिळणा-या उत्पन्नावर या देशाचं आर्थिक रहाटगाडगं आतापर्यंत चालू होतं. पण समाजवादाचा आत्यंतिक अतिरेक आणि भांडवलशाहीची गळचेपी या दोन कारणांमुळे आज देशावर भीषण परिस्थिती ओढवली आहे आणि त्यात कहर म्हणजे सद्य सरकारच्या गैर- व्यवस्थापनामुळे अर्थव्यवस्था पार मोडकळीस आली आहे. व्हेनेझुएलावर एवढी भयाण परिस्थिती का ओढवली यासाठी थोडा मागचा इतिहास तपासावा लागेल.



बोलीव्हारीयान क्रांती यशस्वी झाल्यानंतर, सत्ता काबीज करण्यामागे लागलेले ह्युगो चावेझ १९९८ ला पहिल्यांदा राष्ट्रपती झाले. त्यानंतर अगदी त्यांच्या मृत्युपर्यंत म्हणजे २०१३ पर्यंत ते राष्ट्रपती पदावर राहिले. त्यांच्या विरुध्द या काळात काही वेळा बंड पुकारले गेले, पण त्यांनी ते सपशेल मोडून काढून आपली सद्दी कायम ठेवली. सत्तेत असताना त्यांची आर्थिक धोरणे विकासाभिमुख म्हणता येतील अशी नव्हती. “मला भांडवलशाही मोडीत काढायची आहे” असा अनेकवेळा ते फुत्कार काढायचे. समाजवाद जणू त्यांच्या डोक्यावर आरूढ झाल्याप्रमाणे त्यांनी अनेक वेळा चुकीची पावले उचलली. खाजगी उद्योगांवर त्यांची विशेष नजर होती. खाजगी उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण हा त्यांचा आवडता छंद होता. १२०० खाजगी कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत केले. एवढे मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीयीकरण कुठल्याच नेत्याने आपापल्या  देशात केले नसेल. एकसंध आणि समानता असणा-या समाजाची निर्मिती असल्या भलत्याच गोष्टी करून होत नसते, हे ते जाणत नसावे बहुतेक. या महाशयांनी अनेक कल्याणकारी योजना आणल्याचा दावा केला. तरुणांना स्कॉलरशिप, गरजूंना घरे आणि गरीब मातांना मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी असा आदर्श (?) कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला होता म्हणे. समाजवादाचे इमले बांधायचे आणि आम्ही कसे आदर्श समाजाची रचना करत आहोत असा अविर्भाव आणायचा, पण समाजवाद अंगीकारण्यासाठी सरकारी योजना आणाव्या लागतात, त्यांच्यावर खर्च करावा लागतो, त्यासाठी सरकारचे उत्पन्न असावे लागते, त्यासाठी कर आकारावा लागतो, त्यासाठी तशी व्यवस्था लागते आणि याउपर, म्हणजे सगळ्या गोष्टींसाठी पैसा लागतो, हे ह्यांना कधी उमगणार? मुळात पैसा नावाची चीजच भांडवलशाही आहे, हे ते कदाचित विसरले असावेत.

मूळ मुद्याकडे यायचे म्हणजे ह्युगो चावेझ यांनी अर्थव्यवस्था पुरेशी खिळखिळी केल्यानंतर त्यांच्या पक्ष्यातल्या लोकांनी गप्प बसावं ना! पण २०१३ ला ह्युगो चावेझ गेल्यानंतर आलेल्या सत्पुरुषाने अजून उरलेले पुण्यकर्म आटपून अर्थव्यवस्थेचे पुरते बारा वाजवले. निकोलस माडूरो यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर, उलट त्यांनी अर्थव्यवस्थेची घडी नीट बसवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करणे गरजेचे होते, पण ते न करताच त्यांनी आपल्या पक्षातील लोकांचे, समर्थकांचे आणि आपल्या नातेवाईकांचे पोट भरण्याचे, तसेच ड्रग स्मगलिंग करून  विविध गुण उधळले.

व्हेनेझुएलात आज ७००% चलनवाढ झाली आहे. मार्च – एप्रिल दरम्यान मुलभूत खाद्यान्नामध्ये २५ % नी वाढ झाली आहे. चलनवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी आर्थिक उपाय योजना करणे गरजेचे आहे, पण अश्यात माडूरो यांनी अधिक चलन छापून ते बाजारात आणले. त्याचा परिणाम असा झाला कि नवीन पैसा बाजारात आल्याने अजून चलनवाढ झाली आणि अगदी टोकापर्यंत पोहोचली.

सुपर मार्केट मध्ये अन्न नाही, लोक रेशनचे अन्नधान्य मिळवण्यासाठी रात्र रात्र रांगेत थांबलेले, त्यातच बाहेर अन्नसाठ्यांचा काळा बाजार चालू, अन्नावरून लोकांमध्ये मारामा-या आणि दंगली आणि पोलिसांची मग धावपळ, असे भीषण चित्र आज व्हेनेज़ुएलातल्या प्रत्येक शहरामध्ये पाहायला मिळत आहे. जो श्रीमंत आहे तो अमेरिकेतून अन्नधान्य ऑनलाईन   मागवतो, जो मध्यमवर्गीय आहे तो दोन वेळेऐवजी एकदाच खातो, आणि गरीबाची अवस्था तर अत्यंत दयनीय, त्यांना एकवेळा खायला मिळाले तरी पण बेहद्दर. एकूण प्राप्त परिस्थिती बघून निष्कर्ष काढण्यास जागा आहे कि हे सगळे दिखाऊ समाजवादाचे किंवा चुकीच्या सामाजिक धोरणांचे परिणाम ! अजून काय?

खाजगी उत्पादनांवर बंदी आणल्यानंतर मका आणि तांदळासारखे धान्य, जे देशात पिकवले जायचे, ते आता आयात करण्याची परिस्थिती या देशात उद्भवली आहे. तेलांच्या उतरत्या किमतींमुळे जे परकीय उत्पन्न जमा व्हायचे ते आता तसे जमा होत नाही, आयात वाढली आहे आणि उरलेल्या खाजगी कंपन्या बंद होत आहेत, कारण त्यांच दिवाळं निघालेल आहे. लुफ्तानसा, लॅटअॅम आणि एरोमेक्सिको सारख्या आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी आपली नियोजित सर्व उड्डाणे स्थगित केली अथवा बंद केली आहेत. माडूरो सरकार याउलट देशातल्या आर्थिक संकटांच खापर अमेरिकादी देशांवर फोडते आहे, त्यांच्या म्हणण्यानुसार परकीय लोक आणि खाजगी उद्योगपतींनी अन्नाची मोठ्या प्रमाणावर साठेबाजी केली आहे, त्याचा हा परिणाम आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेनुसार व्हेनेझुएलात जगातील सर्वात वाईट म्हणजे -८% नकारात्मक विकास दर आहे, तसेच बेरोजगारीचा दर १७% आहे कि जो भविष्यात ३०% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

या सगळ्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास लक्षात येईल कि आता व्हेनेझुएलाकडे खूप कमी पर्याय शिल्लक राहतात, एक तर आयात बंद करणे, नाही तर दिवाळं घोषित करणे! पण या दोन्हींपैकी कुठलाच पर्याय प्रत्यक्ष्यात शक्य नाही. यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी ताबडतोब मोठे बेलआउट पॅकेज ठराविक काळापर्यंत मंजूर करून, सामान्य जनतेला दिलासा दिला पाहिजे, तसेच अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी मदत करून आधी अन्न धान्याचा दुष्काळ कसा संपेल यासाठी तातडीची मदत केली पाहिजे. यात अमेरिकेचा स्वार्थ म्हणजे अमेरिकेला आता या देशाबरोबर संबंध सुधरवण्यासाठीची संधी चालून आली आहे. अमेरिकेने याप्रसंगी औदार्य दाखवून या लॅटिन अमेरिकन राष्ट्राला मदत करणे गरजेचे आहे. क्युबा बरोबर संबंध पूर्ववत केल्यानंतर अमेरिका व्हेनेझुएलाबरोबर संबंध नीट करते का ते बघणे औत्सुक्याचे ठरेल. पण या निमित्ताने अर्थव्यवस्था चालवण्यासाठी योग्य पर्याय काय समाजवाद कि भांडवलवाद? हे धोरण आता सामान्य जनतेलाच ठरवावे लागेल, कारण शेवटी जनता ही सरकारपेक्षा श्रेष्ठच आहे !

- निखील कासखेडीकर 

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

तालिबानचे सध्याचे इस्लामी राष्ट्रांबरोबर असलेले संबंध

  तालिबान ... सदध्या अफगाणिस्तानात शरिया कायदा राबवण्याच्या उद्देशाने सत्ता ताब्यात घेणारी संघटना म्हणजे तालिबान... ‘ गुड तालिबान ’ आणि ‘ बॅड तालिबान ’ हा प्रकार अस्तित्वात नाही. जगभर इस्लामी राज्य स्थापन करण्याच्या उद्देशानेच जणू तालिबान आपली पावलं टाकताना दिसतं आहे. जगभर असलेली तथाकथित तज्ञ मंडळी म्हणत आहेत की तालिबान आता बदललं आहे आणि त्यांनी सर्वसमावेशक धोरण ठेवून महिला अन मुलांना समान वागणूक देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे पण तसं तालिबानच्या कृतीतून अजिबात दिसत नाही. हा लेख लिहीत असताना ताज्या बातम्यांनुसार तालिबानबद्दल एक बातमी येऊन धडकली आहे. ती म्हटली तर अत्यंत चिंता वाढवणारी आहे आणि एकूणच गंभीरसुद्धा आहे  याचं कारण तालिबानची पावलं ज्या दिशेने पडत आहेत त्यावरून भविष्यात काय होईल याचा थोडा अंदाज बांधता येऊ शकतो. ती बातमी म्हणजे तालिबानच्या एका नेत्याने नुकतच असं म्हटलं आहे की अफगाणिस्तानात दिल्या जाणार्‍या शिक्षा जश्या पूर्वी तालिबान सत्तेवर असताना होत्या तश्याच स्वरुपात त्या परत अफगाणिस्तानात आणल्या जातील. यामध्ये हात पाय तोडणे , दगडाने ठेचून मारणे , तसंच त्यांच्यानुसार गुन्ह