मुख्य सामग्रीवर वगळा

कॅनडात या गोष्टीमुळे राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित

 

कॅनडा हा एक पाश्चिमात्य, शांतताप्रिय असलेला देश, आज एका वेगळ्याच कारणासाठी जगभर चर्चेत आला आहे. अमेरिकेच्या खालोखाल कॅनडाकडे जगभरातल्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षण घेण्यासाठी कल असतो... एक पुढारलेला समाज, स्थलांतरित होण्यासाठीसुद्धा इतर देशातल्या नागरिकांची कॅनडाला पसंती... सगळ्याना सामावून घेणारा, उदारमतवादी समाज असलेला, चांगले जीवनमान असलेला कॅनडा... सुधारणवादी म्हणून सगळ्याना परिचित आहे. पण केवळ अंतर्गत कलह आणि सध्या सुरू असलेल्या ट्रक चालकांच्या संपामुळे कॅनडात राजकीय वातावरण तापलं आहे. कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या मते तर सध्या सुरू असलेल्या ट्रक चालकांच्या संपामुळे कॅनडाच्या उदारमतवादी आणि पुढारलेल्या प्रतिमेला छेद गेला आहे. कॅनडात एका संपामुळे राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.  

कॅनडात सक्तीच्या कोरोना लसीकरणाच्या विरोधात राजधानी ओटावात “पार्लमेंट हिल” या कॅनडाच्या संसदेजवळ ट्रक चालक विरोध प्रदर्शन करत आहेत. ज्या ट्रकचालकांनी कोरोना प्रतिबंधक लस घेतली नसेल आणि जे अमेरिकेतून कॅनडात परततील, त्यांना  नियमांनुसार क्वारंटाईन व्हावे लागेल.  ट्रक चालकांच्या मते फेडरल सरकारने सक्तीचं कोविड लसीकरण थांबवावं... आणि हा निर्णय मागे घ्यावा... असं त्यांचं म्हणणं आहे, तर दुसरीकडे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांनी ‘ट्रक चालक आंदोलकांशी कोणतीही चर्चा केली जाणार नाही’ असं विधान केलं आहे. यावर राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा त्यांनी १४ फेब्रुवारी २०२२ ला केली. यानुसार आता संपूर्ण कॅनडात आणीबाणी लागू झाली आहे.

१९८८ ला आणीबाणी कायदा कॅनडामध्ये अस्तित्वात आला. पण त्याचा वापर कधीच झाला  नाही... तशी वेळही आली नाही. यावेळेस परिस्थिति मात्र वेगळी आहे. अठराव्या दिवशीसुद्धा ट्रक चालकांचं आंदोलन चालू असल्यामुळे ट्रूडो सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून हा कायदा देशभर लागू केला आहे, असं तज्ञांच म्हणणं आहे. ट्रूडो म्हणतात “आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत बेकायदेशीर आणि धोकादायक गोष्टी खपवून घेत नाही आणि घेणारसुद्धा नाही...”. विरोधी पक्षांनी मात्र या ट्रूडो यांच्या वक्तव्यावर टीका केली आहे.

आणीबाणीचा कायदा देशभर ३० दिवसांसाठी लागू असेल. यानुसार कॅनडा सरकारकडे विशेष अधिकार येणार आहेत. ज्या व्यक्तिनी किंवा संस्थानी “फ्रीडम कॉनव्हॉय २०२२” यासाठी देणगी दिली आहे किंवा त्यांच्याशी निगडीत लोकानी या आंदोलनासाठी पैसे उभे केले आहेत, त्यांच्या विरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल, तसंच त्यांची बँक खाती गोठवली जातील आणि क्राउडफंडिंग विरोधातसुद्धा सरकार पावलं उचलण्याची शक्यता आहे. ट्रक चालकांच्या या संपामुळे कॅनडातल्या ट्रक वाहतुकीवरसुद्धा परिणाम झाला आहे. कॅनडातल्या चार विभागांना याचा फटका बसला आहे. हे चार विभाग म्हणजे ओंटरिओ, ब्रिटिश कोलंबिया, मानिटोबा आणि अलबरटा.

कॅनडातल्या विरोधी पक्षांनी, तज्ञानी तसंच काही संस्थानीसुद्धा हा कायदा लागू करणे हे लोकशाहीविरुद्ध आहे असं म्हटलं आहे. याचा अर्थ सरकार देश चालवण्यात असफल ठरलं आहे असा आरोपसुद्धा त्यांनी केला आहे. या सगळ्या गोष्टींबरोबरच एक मुद्दा नमूद करायचा  म्हणजे कॅनडाच्या संसदेने या कायद्याला  मान्यता देणं बाकी आहे. अन्यथा हा आणीबाणी कायदा रद्दबातल ठरवला जाईल.

आणीबाणी कायदा १९८८ नुसार चार प्रकारच्या आणीबाणी यात सांगितल्या आहेत. एक आहे पब्लिक वेलफेअर म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर घोषित झालेली आणीबाणी, दुसरी आहे कॅनडा या देशाला जर काही धोका उत्पन्न होत असेल मग त्यात हेरगिरी सारखी घटना घडत असेल, किंवा कुठल्या परकीय विघातक शक्तिमुळे काही धोका उत्पन्न होत असेल, तर त्यावेळी पब्लिक ऑर्डर आणीबाणी घोषित केली जाऊ शकते, तिसरी आहे आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी म्हणजे कॅनडाविरुद्ध जर कुठल्या देशाने किंवा देशानी सैन्यबळाचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला तर अश्या प्रकारची आणीबाणी लादली जाऊ शकते, आणि चौथी आहे युद्धाबद्दलची आणीबाणी म्हणजे कॅनडावर किंवा त्याच्या मित्रराष्ट्रांवर युद्धाचा प्रसंग ओढवला तर ही आणीबाणी लागू केली जाऊ शकते.

या दुसऱ्या प्रकारच्या आणीबाणीकडे जर आपण बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की, कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजन्स सर्व्हिस अॅक्टनुसार विरोध प्रदर्शन किंवा मोर्चे, एकत्र जमून केलेला विरोध यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा संरक्षणत्मक धोका कॅनडा या देशाला उत्पन्न होत नाही... असे कलम आहे, त्यामुळे इथे प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की ट्रक चालकांच्या या आंदोलनामुळे असा कुठला धोका इथे उत्पन्न होऊ शकतो? अर्थात या सगळ्या कायदेशीर बाबी तपासून यावर भाष्य करण उचित ठरेल.

इथे एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे कॅनडात आतापर्यंत असा कुठलाही प्रसंग १९८८ नंतर घडला नव्हता की ज्यासाठी थेट आणीबाणी लागू करावी लागेल... विरोध प्रदर्शन हिंसक होऊ नये यासाठी खबरदारी घेणं हे उचित आहे पण त्यासाठी आणीबाणी कायदा लागू करण कितपत योग्य आहे, असा सवाल इथे उत्पन्न होतो.

ट्रक चालक या आणीबाणी वर काय भूमिका घेतात यावर कॅनडा सरकारचं लक्ष असेल, तर ट्रक चालकांच्या भूमिकेवर सरकार पुढचे पाऊल उचलेल... येणाऱ्या दिवसात हे चित्र अजून स्पष्ट होईल!


-निखिल कासखेडीकर

(हा लेख  https://kfacts.in/  या पोर्टलवर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये प्रकाशित झाला आहे) 


टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

तालिबानचे सध्याचे इस्लामी राष्ट्रांबरोबर असलेले संबंध

  तालिबान ... सदध्या अफगाणिस्तानात शरिया कायदा राबवण्याच्या उद्देशाने सत्ता ताब्यात घेणारी संघटना म्हणजे तालिबान... ‘ गुड तालिबान ’ आणि ‘ बॅड तालिबान ’ हा प्रकार अस्तित्वात नाही. जगभर इस्लामी राज्य स्थापन करण्याच्या उद्देशानेच जणू तालिबान आपली पावलं टाकताना दिसतं आहे. जगभर असलेली तथाकथित तज्ञ मंडळी म्हणत आहेत की तालिबान आता बदललं आहे आणि त्यांनी सर्वसमावेशक धोरण ठेवून महिला अन मुलांना समान वागणूक देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे पण तसं तालिबानच्या कृतीतून अजिबात दिसत नाही. हा लेख लिहीत असताना ताज्या बातम्यांनुसार तालिबानबद्दल एक बातमी येऊन धडकली आहे. ती म्हटली तर अत्यंत चिंता वाढवणारी आहे आणि एकूणच गंभीरसुद्धा आहे  याचं कारण तालिबानची पावलं ज्या दिशेने पडत आहेत त्यावरून भविष्यात काय होईल याचा थोडा अंदाज बांधता येऊ शकतो. ती बातमी म्हणजे तालिबानच्या एका नेत्याने नुकतच असं म्हटलं आहे की अफगाणिस्तानात दिल्या जाणार्‍या शिक्षा जश्या पूर्वी तालिबान सत्तेवर असताना होत्या तश्याच स्वरुपात त्या परत अफगाणिस्तानात आणल्या जातील. यामध्ये हात पाय तोडणे , दगडाने ठेचून मारणे , तसंच त्यांच्यानुसार गुन्ह