मुख्य सामग्रीवर वगळा

प्राग स्प्रिंग अर्थात चेक प्रजासत्ताकमधला उठाव...

 आज ५ जानेवारी... आजच्या दिवशी १९६८ साली पूर्व युरोपमधल्या चेक प्रजासत्ताक या देशात लोकशाही मूल्यांसाठी उठाव करण्यात आला, चळवळ उभी करण्यात आली. इतिहासात हा दिवस “प्राग स्प्रिंग” या नावाने ओळखला जातो.

आताचा चेक प्रजासत्ताक हा देश म्हणजे पूर्वीचा चेकोस्लोव्हाकीया... तसा हा देश स्वतंत्र झाला तो १९१८ साली. आताच्या चेक प्रजासत्ताकचे पूर्वी म्हणजे १९१८ पूर्वी दोन भाग होते, एक होता चेक, हा भाग ऑस्ट्रियाच्या नियंत्रणाखाली होता तर दूसरा भाग स्लोवाक हा हंगेरीच्या नियंत्रणाखाली होता. पुढे हा भाग दुसर्‍या महायुद्धा दरम्यान म्हणजे १९३९ ला हिटलरने स्वत:कडे घेतला. नंतर म्हणजे सोव्हिएट रशियाने जर्मनीशी लढून हा भूभाग जर्मनीच्या तावडीतून सोडवून घेतला. पण पुढे या चेकोस्लोव्हाकियामध्ये रशियाने आपला अंकुश ठेवण्यासाठी स्वत:च्या मर्जीतले साम्यवादी सरकार तयार केले. तिथे निवडणुका झाल्या. ग्रोटवल हे १९४७ साली पंतप्रधान झाले, त्यांनी १९५३ पर्यन्त राज्यकारभार केला.  ग्रोटवल यांच्या मृत्यूनंतर नोवोटनी चेक प्रजासत्ताकचे पंतप्रधान झाले. आतापर्यंत जी सरकारे चेक प्रजासत्ताक मध्ये आली ती सगळी सरकार रशियाच्या आशीर्वादानेच आपला राज्यकारभार करत होती.

ही साम्यवादी सरकारे १९६८ पर्यन्त हा कारभार कसातरी  हाकत होती... पण चेक प्रजासत्ताकमधल्या साम्यवादी सरकारातल्या तरुण वर्गालाच आता या साम्यवादाचा कंटाळा आला होता. तरुण वर्गाला आता बदल हवा होता. अपेक्षेप्रमाणे ५ जानेवारी १९६८ साली विद्यार्थ्यानी उठाव केला आणि मानवी चेहरा असलेला प्राध्यापक निवडला जाईल या हेतूने सुधारणावादी म्हणून ओळखले जाणारे आलेक्झंडर ड्युब्चेक हे चेक प्रजासत्ताकचे साम्यवादी पक्षाचे नवीन सरचिटणीस म्हणून निवडले गेले. १९६८ पासूनच आल्या आल्या, ड्युब्चेक यांनी देशात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले. अर्थव्यवस्थेचं विकेंद्रीकरण केलं... लोकशाही मूल्यांची जोपासना करण्यासाठी पाऊले उचलली. माध्यमं, दळणवळण आणि एकूणच मुक्त वातावरण तयार होण्यासाठी पुढाकार घेतला. हे सगळं जरी देश सुधारण्यासाठी, व्यवस्था सुधारण्यासाठी चालू असलं तरीसुद्धा सोव्हिएट रशियाच्या नेत्यांना हे मान्य झालं नाही. सोव्हिएतमधल्या साम्यवादी नेत्यांना आता याची विपरीत भीती वाटू लागली... त्यांना वाटलं की, अश्याच सुधारणा जर सुरू झाल्या तर चेकोस्लोव्हकियात लोकशाही नांदेल लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, लोकशाही म्हणजे पाश्चिमात्यिकरण अशी धारणा सोव्हिएट रशियामधल्या साम्यवादी नेत्यांची झाली. इकडे ड्युब्चेक तर चेकोस्लोव्हाकीयाचं विभाजन करण्याची योजना आखत होते... पण खरं स्वातंत्र्य जर नागरिकांना मिळालं तर त्याचे परिणाम काही चांगले झाले नसते याची भीती घेऊन “वॉर्सा करार” केलेल्या देशांनी २१ ऑगस्ट १९६८ ला प्रागमध्ये अंदाजे पाच लाखाच्या आसपास सैन्य घुसवलं तसंच दोन हजार रणगाडे पण तैनात केले. लोकांनी प्रागच्या रस्त्यांवर येऊन उस्फूर्तपणे कडाडून विरोध केला. पण ड्युब्चेक यांना सरचिटणीस पदावरून काढून त्यांच्याजगी हुसाक या नवीन व्यक्तिला सरचिटणीस म्हणून नियुक्त केलं. सोव्हिएट महासंघाने संपूर्ण चळवळ दडपून टाकली. हे असं जरी सगळं लोकशाही विरोधी घडत असलं तरीसुद्धा चेक प्रजासत्ताकमध्ये संगीत आणि साहित्य या क्षेत्रात याचा खूप मोठा परिणाम झाला. वाकलाव हावेल सारखे लेखक आणि पुढे जाऊन जे राष्ट्राध्यक्ष बनले त्यांचं योगदान मोठं होतं. मिलन कुंदेरासारखे लेखक तयार झाले. पूर्व युरोप मधील देशांना चळवळीचा इतिहास खूप मोठा आहे. शीतयुद्धा दरम्यान अमेरिका आणि सोव्हिएट महासंघ अश्या द्वीध्रुवीय जगामध्ये महासत्तांची विभागणी झाली. जे देश अमेरिकेच्या बाजूने होते आणि जिथे पाश्चिमात्य मूल्ये जोपासली जात होती त्या देशांनी प्रगति केली, जे देश सोव्हिएट महासंघाच्या अधिपत्याखाली होते त्यांची तुलना करता फारशी आर्थिक प्रगति झाली नाही हे खरं तर सत्य आहे.                 

प्राग वसंत ही चळवळ जरी मूर्त रूप घेऊ शकली नाही किंवा सत्तांतर घडवू शकली नाही तरीसुद्धा ती इतिहासात खूप गाजली... यालाच इंग्रजीमध्ये “प्राग स्प्रिंग” असं संबोधण्यात आलं. पण एका आश्वासक युरोपच्या पायाभरणीत प्राग स्प्रिंगचं स्थान आहे हे निश्चित.

-निखिल कासखेडीकर

(कफॅक्ट्स या वेब पोर्टलवर हा लेख जानेवारी 2022 मध्ये प्रकाशित झाला आहे.)    

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

तालिबानचे सध्याचे इस्लामी राष्ट्रांबरोबर असलेले संबंध

  तालिबान ... सदध्या अफगाणिस्तानात शरिया कायदा राबवण्याच्या उद्देशाने सत्ता ताब्यात घेणारी संघटना म्हणजे तालिबान... ‘ गुड तालिबान ’ आणि ‘ बॅड तालिबान ’ हा प्रकार अस्तित्वात नाही. जगभर इस्लामी राज्य स्थापन करण्याच्या उद्देशानेच जणू तालिबान आपली पावलं टाकताना दिसतं आहे. जगभर असलेली तथाकथित तज्ञ मंडळी म्हणत आहेत की तालिबान आता बदललं आहे आणि त्यांनी सर्वसमावेशक धोरण ठेवून महिला अन मुलांना समान वागणूक देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे पण तसं तालिबानच्या कृतीतून अजिबात दिसत नाही. हा लेख लिहीत असताना ताज्या बातम्यांनुसार तालिबानबद्दल एक बातमी येऊन धडकली आहे. ती म्हटली तर अत्यंत चिंता वाढवणारी आहे आणि एकूणच गंभीरसुद्धा आहे  याचं कारण तालिबानची पावलं ज्या दिशेने पडत आहेत त्यावरून भविष्यात काय होईल याचा थोडा अंदाज बांधता येऊ शकतो. ती बातमी म्हणजे तालिबानच्या एका नेत्याने नुकतच असं म्हटलं आहे की अफगाणिस्तानात दिल्या जाणार्‍या शिक्षा जश्या पूर्वी तालिबान सत्तेवर असताना होत्या तश्याच स्वरुपात त्या परत अफगाणिस्तानात आणल्या जातील. यामध्ये हात पाय तोडणे , दगडाने ठेचून मारणे , तसंच त्यांच्यानुसार गुन्ह