मुख्य सामग्रीवर वगळा

कॅनडाचे पंतप्रधान झाले भूमिगत!

 मित्रांनो, आपल्यासारख्या सामान्य भारतीयांना वाटत असेल की भारतासारख्या देशात लोकशाही असूनसुद्धा सतत काहीतरी मोर्चे, बंद किंवा लॉकडाउन होत असतात. यात तथ्य आहे. पण तुम्हाला जर सांगितलं की कॅनडासारख्या पाश्चिमात्य आणि अतिप्रगत देशात वस्तूंची ने आण करणार्‍या ट्रक चालकांनी संप केला तर... बरं हा नुसताच संप नाही तर त्यामुळे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूड्यु यांना चक्क ओटावा या राजधांनीतल्या त्यांच्या घरातून सुरक्षा कारणासाठी दुसर्‍या सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. होय तुम्ही हे वाचता आहात हे खरं आहे.

झालय असं की, कॅनडा मध्ये अन्न, जीवनावश्यक वस्तु, इतर गोष्टींसाठी तिथल्या नागरिकाना अमेरिकेवर अवलंबून राहावं लागतं. अमेरिकेतून रस्त्याच्या मार्गाने हे ट्रक्स कॅनडात आवश्यक वस्तूंची ने आण करत असतात, त्यामुळे हीच त्यांची लाइफलाइन आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे ट्रक कॅनडातून अमेरिकेत जातात तिथून माल घेऊन परत कॅनडात येतात... असं हा नित्यनियमाचा उपक्रम चालू असतो...

कॅनडा हा अमेरिकेचा शेजारी... दोघांमध्ये एक सीमारेषा आहे. कॅनडा- अमेरिका यांचे मैत्रीपूर्ण व सौहार्दाचे संबंध आहेत. कॅनडा हा अमेरिकेचा मित्र राष्ट्र आहे. जगभरात कोरोनाचा प्रसार होत आहे आणि त्याची झळ कॅनडासारख्या देशांनासुद्धा बसत आहे. कॅनडा सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंची ने-आण करणार्‍या ट्रक चालकांसाठी कोरोंनासंदर्भात नवी नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार ज्या ट्रकचालकानी करोना प्रतिबंधक लस घेतली नसेल आणि जे अमेरिकेतून कॅनडात परततील, त्यांना  नियमांनुसार क्वारंटाईन व्हावे लागेल... याचा विरोध म्हणून पश्चिम कॅनडा मधल्या काही ट्रक चालकांनी एकत्र जमून याला विरोध करण्याचे ठरवलं. याचा परिपाक म्हणून ओटावा या कॅनडाच्या राजधानीत सगळे ट्रक चालक एकत्र आले... ट्रक चालक क्वारंटईन न होण्याच्या आणि लस न घेण्याच्या बाजूने आहेत. अर्थात खरं म्हणजे कॅनडातल्या एकूण लोकसंखेपैकी ८० टक्के लोकांनी लस घेतली आहे. बरं हे काही थोडं थोडकं नसून जवळपास २७०० ट्रक्सचा ताफा २९ जानेवारीला ओटावात दाखल झाला. याला फ्रिडम कोन्व्होय असं संबोधण्यात आलं. या विरोध करणार्‍या संघटनांच्या आयोजकांनुसार हा ताफा आणि जमलेले चालक हे शांततापूर्ण आंदोलन करतील आणि विरोध दर्शवतील असं सांगण्यात आलं आहे... पण ओटावा पोलिस दलाच्या प्रमुखांनुसार यामध्ये देशविघातक शक्तिसुद्धा दाखल झाल्या आहेत आणि हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे, हिंसाचार होऊ शकतो... त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पंतप्रधान ट्रूड्यु यांचा जीवाला धोका उत्पन्न होऊ शकतो अशी शक्यता आहे, त्यामुळे कुठलीच रिस्क न घेता सरळ पंतप्रधंनांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे.

हे कमी म्हणून की काय, ट्रकचालकांना आता कॅनडातल्या शेतकर्‍यांनीसुद्धा पाठिंबा दिला आहे आणि ते पण त्यांच्या ट्रॅक्टरसकट विरोध प्रदर्शनात सामील झाले आहेत. काही ट्रक चालकांचा तर जो पर्यन्त कॅनडा सरकार कोविड लसीकरणाचे घेतलेले निर्णय मागे घेत नाही तोपर्यन्त ते तिथेच ठिय्या मांडून बसणार आहेत असं सांगितलं. पार्लियामेंट हिल या कॅनडाच्या संसदेजवळ हे ट्रक चालक निदर्शनं करण्यासाठी एकत्र आले आहेत आणि ते तिथेच त्यांच्या त्यांच्या ट्रकमध्ये राहणार आसल्याचंसुद्धा सांगितलं आहे.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार अति उजवे गट आणि त्यांचे पाठीराखे या निदर्शनात घुसले आहेत आणि त्यांच्यामुळे धोका उत्पन्न होण्याची चिन्हे आहेत, त्यामुळे सगळे खबरदारीचे उपाय घेत आहेत. सदध्या कॅनडात उदारमतवादी पक्षाचं सरकार आहे, तर ऊजवे पक्ष विरोधक आहेत. पोलिसांच्या सांगण्यानुसार अति उजव्या गटांचा या मोर्चात सहभाग वाढल्याने त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात...

एक अत्यंत महत्वाची अशी नमूद करण्याची गोष्ट म्हणजे या कॅनडाच्या पंतप्रधान ट्रूड्यु यांनी काही दोन वर्षांपूर्वी भारतात चाललेल्या कृषि कायद्यांविरोधात असलेल्या मोर्चाला पाठिंबा दिला होता, तसच निदर्शनं करणार्‍या शेतकर्‍यांनासुद्धा त्यांचा पाठिंबा दर्शवला होता...  आता याच ट्रूड्युना तिथल्या जनतेच्या रोषाला तसच फ्रंटलाइन कर्मचारी आणि शेतकरी यांच्या विरोधाला सामोरं जावं लागत आहे आणि त्यांना तर सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांचं अधिकृत निवास सोडून अज्ञात स्थळी जावं लागत आहे. याला काय म्हणावं...!

असो... तर हा फ्रिडम कोन्व्होय किती दिवस ठिय्या मांडून बसणार आहे हे आपल्याला काही दिवसात कळेल आणि कॅनडा सरकार लसीकरणाचा आणि क्वारंटईन होण्याबद्दलचं धोरण मागे घेतं का तेसुद्धा स्पष्ट होईल.

-निखिल कासखेडीकर 

(हा लेख https://kfacts.in/ या पोर्टलवर फेब्रुवारी 2022 मध्ये प्रकाशित झाला आहे)  

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

तालिबानचे सध्याचे इस्लामी राष्ट्रांबरोबर असलेले संबंध

  तालिबान ... सदध्या अफगाणिस्तानात शरिया कायदा राबवण्याच्या उद्देशाने सत्ता ताब्यात घेणारी संघटना म्हणजे तालिबान... ‘ गुड तालिबान ’ आणि ‘ बॅड तालिबान ’ हा प्रकार अस्तित्वात नाही. जगभर इस्लामी राज्य स्थापन करण्याच्या उद्देशानेच जणू तालिबान आपली पावलं टाकताना दिसतं आहे. जगभर असलेली तथाकथित तज्ञ मंडळी म्हणत आहेत की तालिबान आता बदललं आहे आणि त्यांनी सर्वसमावेशक धोरण ठेवून महिला अन मुलांना समान वागणूक देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे पण तसं तालिबानच्या कृतीतून अजिबात दिसत नाही. हा लेख लिहीत असताना ताज्या बातम्यांनुसार तालिबानबद्दल एक बातमी येऊन धडकली आहे. ती म्हटली तर अत्यंत चिंता वाढवणारी आहे आणि एकूणच गंभीरसुद्धा आहे  याचं कारण तालिबानची पावलं ज्या दिशेने पडत आहेत त्यावरून भविष्यात काय होईल याचा थोडा अंदाज बांधता येऊ शकतो. ती बातमी म्हणजे तालिबानच्या एका नेत्याने नुकतच असं म्हटलं आहे की अफगाणिस्तानात दिल्या जाणार्‍या शिक्षा जश्या पूर्वी तालिबान सत्तेवर असताना होत्या तश्याच स्वरुपात त्या परत अफगाणिस्तानात आणल्या जातील. यामध्ये हात पाय तोडणे , दगडाने ठेचून मारणे , तसंच त्यांच्यानुसार गुन्ह