व्यापारातील संरक्षण !
दोन देशांचा एकमेकांशी व्यापार ही आंतरराष्ट्रीय
अर्थशास्त्रातील एक मुलभूत स्वरुपाची संकल्पना आहे. व्यापाराचे महत्व तसे जुनेच.
फरक एवढाच आहे कि पूर्वी व्यापार हा समुद्र मार्गाने व्हायचा तर आज तो हवाईमार्गानेपण
होतो. अनेक तज्ञांना असे पुरावे मिळाले आहेत कि भारताचा व्यापार अगदी पार इजिप्त
पर्यंत पसरला होता. तिथे अनेक वस्तू उत्खननात सापडल्या आहेत आणि त्या वस्तूंवरून, त्या अस्सल भारतीय आहेत, असे समजते. आपल्या सगळ्यांना
पूर्वी सिल्क रुट नामक एक मार्ग होता, ज्याने
आपला आणि मध्य आशिया, विशेषतः
चीनशी आपला आर्थिक व्यवहार चालायचा, हे
माहित असेलच. पण आज व्यापाराचे स्वरूप जरा क्लिष्ट झाले आहे. यात अनेक विचारप्रवाह
आले आहेत आणि एक विचारप्रवाह जणू आधुनिक मर्कनटॅलीजमच वाटावा असा आहे.
मर्कनटॅलीजम मध्ये आपण हे पाहीलेच कि व्यापाराला संरक्षण
देणे तसेच,
सोने चांदी गोळा करणे
आवश्यक. पण,
असं करत असताना हे सोनं
चांदी बाहेर जाणार नाही आणि इतर देशांना मिळणार नाही याचीहि काळजी घेणे असा
स्वार्थी दृष्टीकोण या आर्थिक विचारसरणीमध्ये होता. अश्याच काही स्वरूपाचा ज्याला
मर्कनटॅलीजमचे Extended version म्हणता
येईल असा विचार म्हणजे व्यापारातील आर्थिक संरक्षण. इंग्रजीत सांगायचा झाल्यास या
विचारसरणीला Protectionism असं
संबोधता येईल. प्रोटेक्षनिजम म्हणजे परदेशी मालांच्या स्पर्धेत स्वदेशी मालाला
दिलेले संरक्षण. मग या संरक्षणात अनेक प्रकार आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास
वस्तूंवर टेरीफ लावण्याची पद्धत आहे. टेरीफ म्हणजे एक प्रकारच जणू टॅक्सच. आता हा
टॅक्स कसा लावला जातो? तर, ज्या प्रकारच्या वस्तूंची आयात
होते, त्या प्रकारच्या वस्तूंवर टॅक्स
लावला जातो. यामुळे होत काय कि परकीय वस्तूंच्या किमती वाढतात आणि मग आपल्या
देशातले लोक आयात केलेल्या वस्तुंच्या ऐवजी स्वदेश बनावटीच्या वस्तूंना प्राधान्य
देतात आणि त्याच शेवटी विकत घेतात. बंधने घालण्याचा दुसरा एक मार्ग म्हणजे
इम्पोर्ट कोटा. ह्या इम्पोर्ट कोट्याचा प्रमुख उद्देश म्हणजे, आयात केलेल्या वस्तूंची संख्या
कमी करणे आणि परिणामतः त्यांच्या बाजारातील किमती वाढवणे. यामागे उद्देश हाच कि
स्वदेशी व्यापाराला चालना मिळेल आणि मग लोक आपल्याच देशात तयार झालेल्या वस्तू
विकत घेतील आणि मग पैसा हा आपल्याच देशात खेळता राहील, राष्ट्रीय उत्पादन वाढेल, संपत्ती वाढेल.
ह्या सगळ्या गोष्टी जरी खऱ्या असल्या तरी आजचं आधुनिक
अर्थशास्त्र सांगत कि व्यापाराला संरक्षण हा प्रकारच मुळात चुकीचा आहे. कारण याने
नुकसान शेवटी ज्या देशाने कर लादले त्या देशाचेच होणार आहे, कारण शेवटी वस्तूंच्या
गुणात्मकतेवर परिणाम होऊन जर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत उतरायची वेळ आली, तर जवळपास आपण तयार केलेल्या
वस्तू या बादच होतील आणि त्या कोणीही विकत घेणार नाही. अशा पद्धतीने ब-याच आधुनिक
अर्थतज्ञांनी व्यापारात संरक्षण देण्याला विरोध केला आहे. पाश्चिमात्य देश तर या
संरक्षण देण्याच्या प्रकारच्या अगदी कमालीच्या विरोधात आहेत. जी-20 समूहाने पण या संदर्भात कडक
भूमिका घेऊन 'व्यापाराला
संरक्षण देणे, म्हणजे
संकुचितपणाचे लक्षण आहे' अशी
हेटाळणीच केली आहे.
यात महत्वाची गोष्ट सांगायची म्हणजे, जे लोक व्यापाराला संरक्षण
देण्याच्या बाजूचे आहेत ते म्हणतात, जर
आपल्या देशात एखादा नवीन उद्योग जर चालू झाला आणि त्यातच आपल्याला परदेशी
उद्योगांबरोबर सामना करण्याची वेळ जर आली तर काय? मग नको रे बाबा स्पर्धा नकोच! आपण बऱ आणि आपले उद्योग
बरे! अश्या स्वरूपाचे विचार काही तज्ञांनी मांडून ठेवले आहेत. इंग्रजीत याला Infant Industry
Argument असं संबोधतात.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा