ग्रीसचं काय होणार?

ग्रीस हा दक्षिण पूर्व युरोप मधला देश. या देशाला हेलनिक रिपब्लिक असं म्हणतात. ग्रीस ही  पाश्चिमात्य संस्कृतीची आद्यभूमी! ग्रीक संस्कृती ही पूर्वापार चालत आलेली संस्कृती आहे. ग्रीसची जगाला महान देणगी आहे. ग्रीसने जगाला लोकशाही, तत्वज्ञान, साहित्य, ऑलिम्पिक खेळ, पाश्चिमात्य नाटक आणि राजकारण या सगळ्याची ओळख करून दिली. जिथे सॉक्रेटीस, प्लेटो आणि अॅरिस्टॉटल सारख्या महान व्यक्ती एकेकाळी समाजाला दिशा देत होत्या ती भूमी म्हणजे ग्रीकांची भूमी. जिथे हिरोडोटस आणि थुसीडाइड्स सारखे महान इतिहासकार होऊन गेले त्यांची भूमी म्हणजे ग्रीस. सर्वच क्षेत्रात सरस कामगिरी बजावणाऱ्या ग्रीसबद्दल खूप सांगण्यासारखे आहे. पण ग्रीसची आजची परिस्थिती काही चांगली नाही. आर्थिक दिवाळखोरी घोषित करावी लागणार की काय या चिंतेत सारे ग्रीसवासी सापडले आहेत. कारणही तसंच आहे.

  

अमेरिकेत २००८ साली आर्थिक महामंदी आली तेंव्हापासून ग्रीसमध्ये याची कुणकुण  लागली. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांनुसार जेवढी जागतिक महामंदी ग्रीसच्या आर्थिक समस्येला जबाबदार आहे तेवढाच ग्रीस सुद्धा सद्य परिस्थितीला जबाबदार आहे. ग्रीसबद्दल आज बोलायचं कारण म्हणजे येत्या २० फेब्रुवारीला युरोझोनच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक संपन्न होत आहे. या बैठकीत ग्रीसच्या भवितव्य ठरवलं जाईल. ही बैठक महत्वाची आहे ती यासाठी की यात ग्रीसला मिळणाऱ्या तिसऱ्या बेल-आउट पॅकेज वर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. यानंतरच ठरेल की  ग्रीसचं काय होणार ते!

या ग्रीक आर्थिक महानाट्याची सुरवात झाली २०१० साली. या कालावधीपर्यंत ग्रीसमध्ये अव्वाच्या सव्वा कर्ज घेतली गेली. यामध्ये मग अशी कर्ज लपवायला गोल्डमन जाक्स आणि इतर बँकांनी सुद्धा मदत केली असा त्यांच्यावर आरोप ठेवला गेला. वित्तींय संघटनेच्या दिशामापन दर्शकांनुसार आर्थिक आघाडीवर पुढे चालण्यासाठी ग्रीक सरकारने चुकीची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. क्रॉस करन्सी स्वॅप या प्रकारात अनेक बिलिअन डॉलर्सची कर्जे येन आणि डॉलर मध्ये संशयजन्य विनीमय दरात परिवर्तीत करण्यात आली. ज्यामुळे ग्रीसने खरी किती डॉलर्सची कर्जे घेतली आहेत, ते शेवटपर्यंत लपून राहिले. बरं हे जे स्वॅप्स आहेत त्यांना युरोस्टॅटच्या आकडेवारीत वित्तीय डेरीवेटीव्स असल्याने गणले जात नाही. याचा गैरवापर ग्रीसच्या सरकारने केला. युरोस्टॅट ही युरोपीय महासंघाची एक महत्वाची सांखिकी संघटना आहे आणि त्यांच्या अहवालाना सगळीकडे महत्व असते. अश्या रीतीने जेंव्हा ग्रीक सरकारने अधिकृत अहवाल प्रसिद्ध केले त्यात आर्थिक तुट मोठ्या प्रमाणावर दाखवण्यात आली आणि तेंव्हा कुठे युरोझोनच्या सदस्य देशांना झालेल्या गंभीर प्रकाराचा अंदाज आला. मग आता अश्या परिस्थितीत करायचे तरी काय? अशी नौबत आल्यानंतर जागे झालेल्या युरोझोनने मग आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्था आणि युरोपियन मध्यवर्ती बँकेच्या वतीने ग्रीसला बेल-आउट पॅकेज मंजूर करण्यात आले. त्याआधी २०१० मध्ये मग ग्रीक सरकारने ऑस्टरीटी मेजर्स लागू करण्याचे ठरवले. ऑस्टरीटी मेजर्स म्हणजे सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास सरकारने खर्च कमी करणे आणि करांमध्ये वाढ करणे जेणेकरून सरकारच्या उत्पन्नात वाढ होईल. याला अनुसरून मग युरोझोनने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेच्या मदतीने ११० बिलिअन युरोचं पहिलं बेल-आउट म्हणजेच कर्ज देण्यात आलं. त्या बदल्यात ग्रीक सरकार ऑस्टरीटी मेजर्स कडक पद्धतीने अवलंबेल असं वचन त्यांच्याकडून घेण्यात आलं. हे कर्ज २०१०-२०११ साठी होतं. त्यानंतर २०११ साली अतिरिक्त १०९ बिलिअन युरोचे बेल- आउट देण्यात आलं.

या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर २० फेब्रुवारीला २०१७ ला युरोझोनच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक होत आहे. त्यात ग्रीसच्या भवितव्यावर चर्चा आणि सल्ला मसलत केली जाईल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेच्या अहवालानुसार २०३० पर्यंत ग्रीसच्या कर्जाचा फुगा फुटण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. म्हणूनच ग्रीसला परत कर्ज द्यायचं का नाही यांवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अनुकूल नाही. नाणेनिधीच्या म्हणण्यानुसार ग्रीसने ऑस्टरीटी मेजर्सचं कडक पालन करण्याची गरज आहे. यात सगळ्यात म्हणजे जर या ट्रोईकाने कर्ज दिलं नाही तर ग्रीसची आधीची कर्ज फेडण्यासाठी ग्रीस्कडे पैसेच नाही. म्हणजे ग्रीसला पूर्वीची कर्ज फेडण्यासाठी परत नवीन कर्जच घावी लागत आहेत. ही परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अलेक्सिस सिप्रास पंतप्रधान झाले ते होते २०१५ साल, तेंव्हा त्यांना चांगला जनाधार मिळाला आणि ते सिरीझा या अति डाव्या पक्षाकडून निवडून आले आणि पंतप्रधान झाले, तेंव्हा त्यांनी ग्रीसवासियांच्या हिताचाच निर्णय घेईन असे वचन दिले. ग्रीसमध्ये २०१५ मध्ये सार्वमत घेण्यात आले आणि त्यानंतरच ग्रीसला बेल- आउट मंजूर करण्यात आले.

ग्रीक आर्थिक महानाट्यात प्रमुख भूमिका बजावली ती जर्मनीने! कारण युरोझोनवर जर्मनीचा दबदबा अधिक आहे. पण यामुळेच जर्मन आणि ग्रीकांचे पटत नाही. जर्मनीचे अर्थमंत्री वोल्फगांग शोईबेल यांनी ग्रीसला एकदाचा निर्वाणीचाच इशारा देऊन टाकला. ते म्हणाले युरोपच्या आर्थिक भविष्यासाठी आणि ग्रीसच्या हितासाठी ग्रीसला युरोझोनमधून बाहेर पडावे लागेल. यावर ग्रीस भलताच चिडला आणि परतवार करताना ग्रीसच्या सरकारने सांगितले कि ग्रीस युरोझोनमध्ये राहणे हे ग्रीस बरोबर सर्वांच्याच हिताचे आहे. परत असा टोमणाही मारला कि जर्मनीच्या अर्थमंत्र्यांचे जर्मनीतच कोणी ऐकत नाही. इथे या महानाट्याचा एक अंक संपला.

पॉल क्रुगमन या जागतिक ख्यातीच्या अर्थतज्ञाने यांवर एक उपाय ग्रीसला सुचवला आहे. म्हणजेच “ग्रीक्झीट”. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ग्रीसने युरोझोनच्या सामायिक चलन व्यवस्थेतून बाहेर पडावे आणि ‘ड्राक्मा’ हे आपले स्वतःचे चलन आणावे आणि त्याचे नंतर अवमूल्यन करावे. असं केल्याने ग्रीक अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक वाढ आणि चलनवाढ यांवर समतोल सांभाळला जाईल. हा उपाय सध्यातरी योग्य वाटत असला तरीसुद्धा ग्रीक्झीट झाल्याने ग्रीसची बँकिंग व्यवस्था कोसळेल. तसेच ग्रीसला जी जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होती ती युरोझोनमधून बाहेर पडल्यानंतर तशी नसेल. याचा परिणाम ग्रीसच्या निर्यातीवर होईल, परिणामी व्यापारी तुट वाढेल आणि सरकारचे उत्पन्न कमी होईल, सरकारी उत्पन्न कमी झाले कि सरकारला सामान्य जनतेवर कर लावून उत्पन्न वाढवावे लागेल, याने मागणी कमी होईल आणि आर्थिक वाढीचा दर कमी होईल असं आर्थिक दुष्टचक्र आहे. हे सगळं ऑस्टरीटी मेजर्स मध्ये अपेक्षित होतं, पण निदान निर्यातीसाठी बाजारपेठ तर उपलब्ध होऊ शकली असती कारण ग्रीस युरोझोनमध्ये असला असता, असं सगळं गणित आहे.

सध्यातरी ग्रीसला युरोझोन मध्ये राहणं आवश्यक आहे, कारण मदत मिळण्याची एकमेव आशा म्हणजे ट्रोईका, यांनी पुढे कर्ज दिलं तर ग्रीस तरेल अन्यथा ग्रीसकडे नजीकच्या भविष्यात दुसरा कुठलाच पर्याय उपलब्ध नाही. ग्रीसला एक गोष्ट इथे करावी लागेल ती म्हणजे तुट कमी करावी लागेल आणि उत्पन्न वाढवावे लागेल, त्यासाठी कर लावावे लागतील पण ही सगळी क्रिया हळूहळू केल्यास त्याचा असर दिसून येण्याची शक्यता आहे.

शेवटी आन्तरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्था काय भूमिका घेते हे सगळ्यात महत्वाच आहे, आणि अश्यात फ्रांस आणि नेदरलँड मध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्यावर पण ग्रीसचे  पडसाद उमटतील अशी शक्यता आहे. ग्रीसने काळाला अनुसरून भूमिका घेतल्यास ग्रीस यातून बाहेर पडणे शक्य आहे. यावरून ग्रीक सरकार धडा घेईल अशी आशा करूया!

-निखील कासखेडीकर