मुख्य सामग्रीवर वगळा

सौदी अरेबियाचे भविष्य अंधारात?

‘तेल’ भूमी म्हणजे सौदी अरेबिया! जगातला सगळ्यात ज्यास्त तेल उत्पादन करणारा देश म्हणून सौदी अरेबियाचं नाव घेतल जायचं. सौदी अरेबियाबद्दल विशेष सांगायचं म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं नाव एखाद्या देशाला दिलं गेल्याचं इतिहासातलं हे एकमेव उदाहरण! इब्न सौद यांच्या नावावरून या देशाला सौदी अरेबिया असं नाव पडलं. या तेलसंपन्न देशाने तेलाच्या जोरावर जगातल्या सगळ्या देशांना एके काळी वेठीस धरल होतं. वेळेप्रसंगी तेलाचा अस्त्र म्हणून वापर केला. दोन मोठ्या तेल संकटांचा हा देश साक्षीदार आहे. एक म्हणजे १९७३ ला झालेलं तेल संकट आणि दुसरं म्हणजे १९७९ झालेलं तेल संकट. अमेरिका आणि तिचे सहकारी युरोपीय देश यांना सौदी अरेबियाने या तेल संकटांमध्ये चांगलाच धडा शिकवला, इतका की अमेरिकेसकट या देशांनी सौदीचा धसकाच घेतला. अशी ही सौदी अरेबियाची महती! पण या तेल संपन्न देशात आता वेगळेच वारे वाहू लागले आहेत. पूर्वीसारखं तेल आता साथ देईल कि नाही याची शंका येत आहे. याचं कारण म्हणजे सौदी अरेबियाची बिकट झालेली आर्थिक परिस्थिती.



सौदी अरेबियाची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. याचं कारण जगातल्या तेल बाजारात तेलाला लागलेली उतरती कळा आणि तेलाचे पडत चाललेले भाव! याची सुरवात झाली २०१४ मध्ये. तेंव्हाचे जागतिक तेल बाजारातले भाव होते १०० डॉलर प्रति बॅरल (एक बॅरल म्हणजे ४२ अमेरिकन गॅलन म्हणजे साधारणतः १५८ लिटर तेल). पण आज याच तेलाची किंमत ५५ डॉलर प्रति बॅरल झाली आहे. म्हणजे दुपटीने कमी! यामुळे सौदी अरेबिया चिंतेत आहे. कारण ज्या देशाचं उत्पन्नच मुळी तेलावर अवलंबून आहे, त्या देशासाठी ही नक्कीच चिंता करावी अशी बाब आहे. जागतिक बाजारातले तेलाचे भाव भविष्यात असेच पडते राहिले तर सौदी सारख्या देशांना आणि तिथल्या नागरिकांना जगणं मुश्कील होईल.

मागच्या काही दशकात सौदी सारख्या आखाती देशांनी तेलातून भरपूर पैसे कमवले आणि अर्थव्यवस्था मजबूत केली. १९५० साली या देशाने प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर आपल्या नागरीकांवर लादले, पण सहा महिन्यातच इनकम टॅक्स, कॉर्पोरेट टॅक्स, त्यानंतर कॅपिटल गेन टॅक्स यासारखे टॅक्स, स्वतःच्या नागरिकांसाठी रद्द केले, पण इतर देशांच्या नागरिकांवर चालू ठेवले. १९७५ ला तेलाच्या उत्पन्नाने कळस गाठला म्हणून इतर देशातल्या लोकांवरचा  इनकम टॅक्स पण रद्द केला. रशियन इंटरनॅशनल टेलीव्हीजन नेटवर्क च्या २०१६ च्या एका बातमी नुसार सौदी अरेबियाने २६६ बिलिअन डॉलरचे हाती घेतलेले प्रकल्प रद्द केले आहेत. सरकारी तिजोरीतला पैसा हळूहळू संपतो आहे. यात सगळ्यात म्हणजे नवीन उत्पन्नाचं काहीही साधन उपलब्ध नाही. केवळ आणि केवळ तेलावर उत्पन्नासाठी अवलंबून राहिल्याने सौदी अरेबिअयाकडे दुसरे उत्पन्नाचे पर्याय उपलब्ध नाही हि मोठी शोकांतिकाच आहे. आखाती प्रदेश म्हणजे वाळवंटी प्रदेश म्हणून तिथे शेती करणं अवघड, त्यात पाणी नाही. त्या जमिनीत काही पिकत नाही. बर राजेशाही राज्यव्यवस्था असल्यामुळे आणि संकुचित वृत्ती असल्यामुळे इथे खाजगी क्षेत्राचा फारसा विकास झाला नाही आणि उद्योग धंदे पण फारसे नाहीत जे आहेत ते फक्त तेलाशी संबंधितच! या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे सौदीचं आटत चाललेलं उत्पन्न!



२०१४ पासून शेल गॅसचा अमेरिकेत बोलबाला झाल्यापासून आंतरराष्ट्रीय उर्जा आयोगाच्या अहवालानुसार अमेरिका जगातला सगळ्यात मोठा तेल  उत्पादक देश बनला. २०१६ साली ओबामांनी तेल निर्यातीवारचे अमेरिकेचे धोरण बदलून कायदा अस्तिवात आणून तेल निर्यात अमेरिकेच्या उत्पादकांना खुली केली. अमेरिकेच्या अतिशय थंड असलेल्या अलास्का प्रांतात तेलाचे साठे सापडल्याने अमेरिकेत उत्साह पसरला होता. तेंव्हाच हे स्पष्ट झालं कि सौदी अरेबिया आता एक वयोवृद्ध व्यक्तीप्रमाणे झाला आहे. अमेरीकेने बदललेल्या धोरणाचे मूळ १९७३ च्या तेल संकटात दडलेलं आहे.

सौदी अरेबिया आता आपल्या नागरिकांवर कर लावणार आहे अशी बातमी आहे. इतके वर्ष कुठलाही कर ना भरता सौदी नागरिक एक सधन आयुष्य जगत होता, पण आता उत्पन्न आटल्याने कर लादण्यापलीकडे सौदी अरेबिया समोर नजीकच्या भविष्यात तरी कुठला पर्याय उपलब्ध नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेच्या नियामानुसारच सौदी अरेबियाने व्हॅल्यु  अॅडेड टॅक्स लादण्याचे उपाय योजले आहेत. सौदी अरेबियाबरोबरच, गल्फ कॉर्पोरेशन कौन्सिल चे उरलेले देश म्हणजे बहारीन, कुवेत, ओमान, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती सुद्धा आपल्या नागरिकांवर टॅक्स लावणार आहेत. सौदी अरेबियाने आताच तंबाखू वर ५०% टॅक्स लावला आहे आणि भविष्यात तंबाखू, उर्जा पेय आणि सोड्यावर टॅक्स १००% केला जाणार आहे, अशी सौदी प्रेस मिडियाने माहिती दिली आहे. या देशाने टॅक्स लावण्याबरोबरच आपल्या मंत्र्यांचे पगार कमी केले आहेत तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उत्पन्नावर सुद्धा मर्यादा आणली आहे. तसेच उत्पादनांवर दिली जाणारी सबसिडी पण कमी करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षी सौदी अरेबियाची अर्थसंकल्पीय तुट ९७ बिलिअन डॉलर होती.

सौदी अरेबियाचे भविष्य अंधारात आहे का ते येणारा काळ, हा देश काय निर्णय घेतो आणि कुठून उत्पन्न आणतो यावरच ठरेल. सौदीला उत्पन्नासाठी तेलाला पर्याय शोधावा लागेल, त्यासाठी बरीच मोठी गुंतवणूक संशोधनावर खर्च करावी लागेल. त्यासाठी वाळवंटातली शेती हा एक चांगला पर्याय उभा राहू शकतो. तसेच खाजगी उद्योग तयार करावे लागतील. यासाठी म्हणून मुक्त अर्थव्यवस्थेची कास धरावी लागेल. सौदीत गुंतवणुकीसाठी इतर देशांना आवाहन करावं लागेल. या देशाला त्यासाठी दहशतवादावर विजय मिळवणं आवश्यक आहे. जर आयसीस सारख्या दहशतवादी संघटना आखाती देशात पाय रोवू लागल्या तर सौदी अरेबिया सारख्या देशांना आपली अर्थव्यवस्था सांभाळणं कठीण जाईल. ज्या देशाने जगाला तेलाची ओळख करून दिली त्या देशाची आजची परिस्थिती सुधारण्यासाठी तिथले नागरिक आधुनिक विचाराने काम करू लागले तर सौदी अरेबिया भविष्यात परत एकदा जम बसवून आर्थिक वाटचाल करू शकेल, अन्यथा हा देश आर्थिक विवंचनेच्या खाईत लोटला जाईल.

-निखील कासखेडीकर 

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

तालिबानचे सध्याचे इस्लामी राष्ट्रांबरोबर असलेले संबंध

  तालिबान ... सदध्या अफगाणिस्तानात शरिया कायदा राबवण्याच्या उद्देशाने सत्ता ताब्यात घेणारी संघटना म्हणजे तालिबान... ‘ गुड तालिबान ’ आणि ‘ बॅड तालिबान ’ हा प्रकार अस्तित्वात नाही. जगभर इस्लामी राज्य स्थापन करण्याच्या उद्देशानेच जणू तालिबान आपली पावलं टाकताना दिसतं आहे. जगभर असलेली तथाकथित तज्ञ मंडळी म्हणत आहेत की तालिबान आता बदललं आहे आणि त्यांनी सर्वसमावेशक धोरण ठेवून महिला अन मुलांना समान वागणूक देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे पण तसं तालिबानच्या कृतीतून अजिबात दिसत नाही. हा लेख लिहीत असताना ताज्या बातम्यांनुसार तालिबानबद्दल एक बातमी येऊन धडकली आहे. ती म्हटली तर अत्यंत चिंता वाढवणारी आहे आणि एकूणच गंभीरसुद्धा आहे  याचं कारण तालिबानची पावलं ज्या दिशेने पडत आहेत त्यावरून भविष्यात काय होईल याचा थोडा अंदाज बांधता येऊ शकतो. ती बातमी म्हणजे तालिबानच्या एका नेत्याने नुकतच असं म्हटलं आहे की अफगाणिस्तानात दिल्या जाणार्‍या शिक्षा जश्या पूर्वी तालिबान सत्तेवर असताना होत्या तश्याच स्वरुपात त्या परत अफगाणिस्तानात आणल्या जातील. यामध्ये हात पाय तोडणे , दगडाने ठेचून मारणे , तसंच त्यांच्यानुसार गुन्ह