मुख्य सामग्रीवर वगळा

गाम्बियाची लोकशाहीकडे वाटचाल!

गाम्बिया एक आकारमानाने छोटासा पश्चिम अफ्रिकन देश. उत्तर, पूर्व आणि दक्षिण बाजूंनी सेनेगल या देशाने वेढलेला आणि पश्चिमेला अटलांटिक महासागराचा किनारा. गाम्बियाबद्दल तसं आज बोलायचं कारण म्हणजे गाम्बियाची लोकशाहीकडे सुरु असलेली वाटचाल. गाम्बियाचं अधिकृत नांव इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गाम्बिया! तसं ते झालं २०१५ साली.



साधारणतः अफ्रिकन देशांमध्ये एकाधिकारशाही रुजलेली आहे. यादवीचा सगळ्या अफ्रिकन देशांना जणू शापच आहे. त्यात कहर म्हणजे सैनिकी हुकुमशाहीचे अस्तित्व! जोडीला कमालीचे दारिद्र्य, अविकसितता, हलाखीचे जीवन आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे दहाही दिशांना गुलामगिरीचा काळा इतिहास. हे सगळं असं आयुष्य जगणं म्हणजे कठीणच.

एकूणच अफ्रिका खंडातले देश मागासलेले आहेत. आर्थिक विकास कुठेच झाला नाही. आर्थिक विकास झाला नसल्यामुळे हुकुमशाहांचे फावले. सैनिकी बळावर सत्ता काबीज करणे आणि सामान्य जनतेला दारिद्र्यात ठेवणे अशी ही हुकुमशाहीची तेवढीच काय ती देणगी! विकसित राष्ट्रांकडून मोठ्या प्रमाणावर मदत घायची आणि ती सगळी मदत सामान्य जनतेला वेठीस धरण्यासाठी शस्त्रास्त्रांच्या रुपात वापरायची. हे ह्यांचे उद्योग! पण जनता-जनार्दन हे मूर्ख आणि बावळट नक्कीच नाही. प्रत्येक गोष्टीची सीमा ओलांडल्यानंतर मग उद्रेक होऊन त्या गोष्टीचं एका नवीन प्रकारात रुपांतर होतं. तसं गाम्बियाचं झालं. २२ वर्ष हुकुमशाही अनुभवल्या नंतर, आता गाम्बिया लोकशाहीकडे वाटचाल करतो आहे. याह्या जामेह याच्या हुकुमशाहीला कंटाळून शेवटी संवैधानिक मार्गाने रीतसर निवडणुका घेऊन, गाम्बियात लोकशाहीचा विजय झाला. अडामा बॅरो हे निवडणुकांमध्ये विजयी होऊन राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाले आहेत.

अगदी सुरवातीला गाम्बियावर अरब टोळ्यांचं राज्य होतं, त्यानंतर सोळाव्या शतकात पोर्तुगीजांचं राज्य आलं. नंतर त्यावर कमी म्हणून कि काय ब्रिटन ने राज्य केलं. आणि शेवटी १९६५ ला गाम्बियाला ब्रिटनकडून स्वातंत्र्य मिळालं. मग सुरवातीचे काही दिवस झाल्यानंतर सार्वमत घेऊन गाम्बियाला प्रजासत्ताक घोषित करण्यात आलं. या सुरवातीच्या काळात दावडा जवारा यांच्याकडे पंतप्रधानपद आणि राष्ट्रपतीपद ही दोन्ही पदे आली. त्यानंतर म्हणजे १९९४ साली सैनिकी क्रांती होऊन याह्या जामेह याने सत्ता काबीज केली. ही सत्ता, जामेह याने अगदी आतापर्यंत म्हणजे २०१६ पर्यंत टिकवली होती. पण निवडणुकांमध्ये  हरल्याने त्याने देश सोडून जाण्याचे मान्य केलं आणि नवनिर्वाचित राष्ट्रपती बॅरो यांच्याकडे सत्ता सुपूर्त करण्याचे ठरवलं. अजून ह्या उपर कडी म्हणून कि काय मी परत येईन असं जाता जाता तो सांगतो आहे.

गाम्बियात ९० % जनता धर्माने मुस्लीम आहे, बाकी ख्रिश्चन आणि उरलेले इतर धर्मीय आहेत. २०१५ साली जामेह याने रिपब्लिक ऑफ गाम्बिया हा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गाम्बिया करून टाकला.

गाम्बियाच्या फ्रीडम वृत्तपत्र या ऑनलाईन वृत्तपत्राने याह्या जामेह याला राक्षस तर त्याची  बायको झैनाब हिला दुष्ट म्हटले आहे. या वृत्तपत्राने एक विशेष टिप्पणी केली आहे आणि ती फार महत्वाची आहे. त्यात असं म्हंटल अही कि एकेकाळी हा हुकुमशाह आपल्या बांधवाना दुसऱ्या देशात हाकलायचा आणि त्यांना निर्वासित करायचा आज त्याच्यावर दुसऱ्या देशात जाऊन राहायची वेळ आली आहे, तो निर्वासित झाला आहे. गिनी देशाच्या राष्ट्रपतीने त्याच्या आणि त्याच्या नातेवाईकांकर्ता एक स्वतंत्र व्हिला देण्याचे नियोजित केले आहे. यात सगळ्यात म्हणजे जामेह्ला अजूनही आशा आहे कि आंतरराष्ट्रीय समुदाय गाम्बियात आलेली लोकशाही उधळून लावून आपल्याला परत राष्ट्रपतीपदावर विराजमान करेल.

अफ्रिकन देशांमध्ये कमालीची गरिबी असल्यामुळे तिथे विकास करणे आवश्यक आहे. मानवतावादी दृष्टीकोनातून आर्थिक नियोजन करणे ही गरज आहे. पण विकसित देशांना हुकुमशाहीच अफ्रिकेमध्ये प्रस्थापित करण्यातच स्वारस्य आहे. म्हणूनच इतके वर्ष हा प्रदेश मागासलेला राहिला. चीनला अफ्रिकेमध्ये गुंतवणूक करण्यात रस आहे, कारण जिथे अमेरिका नाही तिथे चीन आहे, हे वचन चीन खरं करायला निघालेला आहे. चीनची गुंतवणूक अफ्रिकन देशांमध्ये आधीच झालेली आहे. पण चीनचं रेकॉर्ड अफ्रिकन देशांच्या बाबतीत चांगलं नाही. चीनला फक्त स्वतःचे खिसे भरण्यात रस असून अफ्रिकेचा विकास करण्याचा त्यांचा हेतू नाही, हे ब-याच वेळेला सिद्ध झालं आहे. याचं कारण आहे अफ्रिकेकडे असलेली प्रचंड नैसर्गिक साधन संपत्ती.

भारताचे अफ्रिकन खंडातल्या देशांबरोबर फारच चांगले संबंध राहिले आहेत. यात उल्लेख करावा म्हणजे महात्मा गांधी आणि दक्षिण अफ्रिका यांचं नातं. पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नुसते संबंध चांगले राहून चालत नाही. दूरदृष्टी ठेवून अफ्रिकन देशांमध्ये आपण भरपूर आर्थिक गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. यामध्ये गाम्बिया सारख्या देशांचा समावेश होऊ शकतो. याचं कारण म्हणजे गाम्बियात नुकतीच आलेली लोकशाही व्यवस्था. जर शाश्वत विकास साधायचा असेल तर आपण अफ्रिकन देशांमध्ये लोकशाही यायला त्या देशांना प्रवृत्त केलं पाहिजे. किंवा ज्या देशांमध्ये लोकशाही आली आहे किंवा आधीपासून आहे, अश्या देशांबरोबर व्यापार वाढवणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ आहे. त्याचा जर चांगला उपयोग करता आला आणि त्या जोडीला गुंतवणूक जर झाली तर आपल्याला सामरिक दृष्ट्याही त्याचा उपयोग होईल.

शेवटी, गाम्बियाची लोकशाहीकडे वाटचाल सुरु झालेली आहे, त्यात जर आपल्याला ठोस भूमिका बजावता आली तर उत्तमंच. गाम्बियात लोकशाही वाढेल आणि टिकून राहील अशी आशा करूयात. इतकंच!

-निखील कासखेडीकर 



टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

तालिबानचे सध्याचे इस्लामी राष्ट्रांबरोबर असलेले संबंध

  तालिबान ... सदध्या अफगाणिस्तानात शरिया कायदा राबवण्याच्या उद्देशाने सत्ता ताब्यात घेणारी संघटना म्हणजे तालिबान... ‘ गुड तालिबान ’ आणि ‘ बॅड तालिबान ’ हा प्रकार अस्तित्वात नाही. जगभर इस्लामी राज्य स्थापन करण्याच्या उद्देशानेच जणू तालिबान आपली पावलं टाकताना दिसतं आहे. जगभर असलेली तथाकथित तज्ञ मंडळी म्हणत आहेत की तालिबान आता बदललं आहे आणि त्यांनी सर्वसमावेशक धोरण ठेवून महिला अन मुलांना समान वागणूक देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे पण तसं तालिबानच्या कृतीतून अजिबात दिसत नाही. हा लेख लिहीत असताना ताज्या बातम्यांनुसार तालिबानबद्दल एक बातमी येऊन धडकली आहे. ती म्हटली तर अत्यंत चिंता वाढवणारी आहे आणि एकूणच गंभीरसुद्धा आहे  याचं कारण तालिबानची पावलं ज्या दिशेने पडत आहेत त्यावरून भविष्यात काय होईल याचा थोडा अंदाज बांधता येऊ शकतो. ती बातमी म्हणजे तालिबानच्या एका नेत्याने नुकतच असं म्हटलं आहे की अफगाणिस्तानात दिल्या जाणार्‍या शिक्षा जश्या पूर्वी तालिबान सत्तेवर असताना होत्या तश्याच स्वरुपात त्या परत अफगाणिस्तानात आणल्या जातील. यामध्ये हात पाय तोडणे , दगडाने ठेचून मारणे , तसंच त्यांच्यानुसार गुन्ह