मुख्य सामग्रीवर वगळा

ओबामांची आठ वर्ष!

बराक हुसेन ओबामा...अमेरिकेच्या राष्ट्रपती पदावर विराजमान होऊन इतिहास घडवणारा राष्ट्रपती. त्यांचा कार्यकाल या २० जानेवारीला संपतो आहे. त्यांनी यशस्वीरीत्या दोन टर्म पूर्ण केल्या आहेत. राष्ट्रपती म्हणून दोनदा कार्यकाल पूर्ण करणे आणि तो यशस्वीरीत्या पूर्ण करणे यामध्ये फरक करणे आवश्यक आहे. ओबामांची कारकीर्द पाहता त्याकडे एक अत्यंत संतुलित प्रतिक्रिया द्यायची असल्यास संमिश्र अशीच द्यावी लागेल.



ओबामा सत्तेत आले तेंव्हाचा कालावधी आठ वर्षापूर्वीचा. तेंव्हा इराक आणि अफगाणिस्तान युद्धाची जोरदार चर्चा होती. आधीचे राष्ट्रपती धाकटे बुश साहेब यांनी युद्ध सुरु केले ते दोन देशात अफगाणिस्तानात आणि इराकमध्ये. अफगाणिस्तानचे युद्ध हे ओसामाला पकडण्यासाठी होते तर इराकमध्ये वेपन्स ऑफ मास डीष्ट्रक्शन आहेत म्हणून. २००१ ला वल्ड ट्रेड सेंटर पाडून अल कायदाने अमेरिकेला आणि परिणामी जगाला मोठा हादरा दिला. यातून सावरण्यासाठी काही तरी केले पाहिजे या इर्षेने पेटून धाकट्या बुश साहेबांनी अफगाणिस्तानात मित्र राष्ट्रांसोबत अमेरिकी फौजा घुसवल्या. हे कमी म्हणून की काय सद्दामला इराक़मध्ये पकडण्यासाठीसुद्धा अमेरिकी फौजा इराक़मध्ये दाखल झाल्या. अफगाणिस्तान आणि इराक दोन्हीही युद्धे यशस्वी ठरली नाहीत, उलट त्यावर वारेमाप खर्च झाला. बुश साहेबाना ओसामा सापडला नाही आणि सद्दाम सापडला पण त्याच्याकडे जैव संहारक अस्त्रे नव्हतीच मुळी. बुश साहेबांची कारकीर्द संपताना उजाडले २००९ साल.

हाच तो कठीण काळ होता जेंव्हा संरक्षणात्मक आणि आर्थिक अश्या दोन्ही बाजूंवर लढाई देण्यासाठी एका सक्षम आणि धीरोदात्त राष्ट्रपतीची गरज अमेरिकेला होती. याचं कारण म्हणजे २००८ ला अमेरिकेत १९२९ नंतर सगळ्यात मोठ्या महामंदीची सुरवात होती. तो काळ सगळ्यांचीच परीक्षा पाहणारा काळ होता. अमेरिकन बँकांचे दिवाळे निघण्याचे ते दिवस होते. कारण अमेरिकेला शिंक आली की जगाला सर्दी होते हे किती तंतोतंत खरे आहे हेच यातून जगासमोर वारंवार सिद्ध होत होते. अमेरिकेत सबप्राईम संकटाची सुरवात होती. हे शिवधनुष्य पेलण्यासाठी एका धीट आणि तगड्या माणसाची गरज अमेरिकेला होती. अश्यात अमेरिकन जनतेला एक आशेचा किरण दिसला तो ओबामा यांच्यात. उत्तम वक्तृत्व, अनेक किचकट विषयांची जाण, परराष्ट्र धोरणाचा चांगला अभ्यास आणि सगळ्यात महत्वाच म्हणजे त्यांच कृष्णवर्णीय असणं, सगळ्याच अगदी जमेच्या बाजू. अमेरिकेतील जनतेला असा विश्वास वाटू लागला की आपण ओबामांना निवडून दिलं तर आपण इतिहास घडवू, कारण आता पर्यंत कुठलीच कृष्णवर्णीय व्यक्ती अमेरिकी राष्ट्रपती झाली नव्हती. असा विश्वास तर अमेरिकेतील काळ्या लोकांमध्ये ज्यास्त होता. अमेरिकेतील गोऱ्या लोकांचा सुद्धा पाठींबा ओबामांना मिळत गेला. आणि याचा परिणाम ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपती म्हणून निवडून येण्यात झाला. आता अमेरिकेतील अल्पसंख्यांक जनता ओबामांकडे एक मसीहा म्हणून पाहू लागले.

ओबामांनी सत्तेत आल्यानंतर प्रथम अमेरिकेची आर्थिक घडी नीट बसवण्याचा प्रत्यत्न केला. एकूण ८०० बिलिअन अमेरिकी डॉलर ओतून अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला जीवदान देण्यासाठी प्रयत्न केले. दुसरी महत्वाची गोष्ट त्यांनी केली म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाचा विरोध मोडून  अनेक वेळा चर्चिले गेलेले “ओबामाकेअर” म्हणजे अफोर्डेबल अॅक्ट मंजूर करून घेतला. यामध्ये प्रामुख्याने २ कोटी अमेरिकी जनतेला वैद्यकीय विमा देणे आणि त्यातसुद्धा अमेरिकेतल्या दुर्लक्षित वर्गासाठी आणि अल्पसंख्यांकासाठी विमा उतरवणे हे उद्दिष्ट होते.

परराष्ट्र धोरणाचा विचार करायचा झाल्यास या आघाडीवर ओबामांना यश आणि अपयश दोन्हीही आले. यशाचा विचार केल्यास, ओबामांनी २००९ मध्ये इजिप्तच्या कैरो मध्ये भाषण देवून मुस्लिमांना आपल्याजवळ आणले. या भाषणावर बरीच चर्चा झाली. मुस्लिमांना जवळ करणे आणि अमेरिका इस्लामच्या विरोधात कधीच नव्हती हे ठसवून देण हा मूळ हेतू इथे प्रकर्षाने जाणवतो.

२०११ साली तातडीने अमेरिकन जनतेला उद्देशून त्यांनी भाषण केले. त्यात त्यांनी “जेरोनिमो इज किल्ड” असे सांगताच अमेरिकन जनतेत एक प्रकारचा उत्साह पसरला. या बातमीचे जगावर दूरगामी परिणाम होणार होते. बातमीपण तशी महत्वाची होती. पाकिस्तानातल्या अबोटाबाद इथे अमेरिकेच्या ‘सील टीम सिक्स’ ने चार हेलीकॉपटर सकट जावून ओसामाचा खात्मा केला. या ऑपरेशन ला नाव दिल होतं, “ऑपरेशन नेपच्यून स्पिअर”. अमेरिकेच्या इतिहासात अजरामर ठरलेल्या अश्या या ऑपरेशनला प्रत्येक वेळी स्मरणात ठेवले जाईल. ओबामा राष्ट्रपती पदासाठी प्रचार करताना मी निवडून आलो तर क्युबा बरोबरचे संबंध पुनर्प्रस्थापित करेल असे म्हणाले होते. हे वचन पाळत त्यांनी १९२८ नंतर प्रथमच क्युबा बरोबरचे संबंध दृढ केले आणि द्विपक्षीय संबंधाना जीवदान मिळाले. तसेच काही दशकांपासून एकटा पडलेल्या इराणला सुद्धा त्यांनी मूळ प्रवाहात आणून त्यांच्या बरोबर अणुकरार केला. हा करार p5 + 1 म्हणून ओळखला गेला.      

अपयशाचा विचार करता, इथे काही गोष्टी नमूद करता येतील. ओबामांच मोठं अपयश म्हणजे अफगाणिस्तान आणि इराक मध्ये कुठल्याही तोडग्यावीना संपलेले युद्ध. याचे पर्यवसान पुढे ‘अरब स्प्रिंग’ मध्ये झाले आणि पुढे त्याचं आयसीस नावाच्या मह्काय राक्षसात रुपांतर झाले. इथे एक गोष्ट लक्षात येईल की परराष्ट्र धोरण किती महत्वाचे आहे आणि त्यात जर थोडी सुद्धा चूक झाली तर त्याचे रुपांतर न संपणाऱ्या समस्येत होते. परराष्ट्र धोरणात सगळ्या गोष्टी एकमेकांवर खूप अवलंबून असतात. बर दुसरा कुठला देश असता तर ठीक होतं पण इथे खुद्द महासत्ताच फिकी पडली तर जगाची घडी कोण नीट बसवणार?

जसे इराणला मूळ प्रवाहात आणले तसे त्यांनी इस्राईलची खप्पामर्जी ओढवून घेतली. ओबामांच्या कार्याकाळात इस्रायलबरोबरचे  संबंध फारसे चांगले राहिले नाहीत. इस्राईल हा तर अमेरिकेचा घनिष्ट मित्रच जणू ! पण तो सुद्धा लांब गेला. तथापि इस्राईलला आर्थिक मदत त्यांनी सुरु ठेवली.

रशियाबरोबरचे संबंध सुद्धा ताणले गेले, ते याच काळात. रशियाने युक्रेन मधल्या क्रायमिया वर जेंव्हा आक्रमण केले तेंव्हा अमेरिकेला म्हणजे ओबामांना ते आक्रमण थोपवता आले नाही. यावरून दोन्ही देशांचे संबंध ताणले गेले. यामुळे युरोपला आपला मित्र असलेला अमेरिका आपले संरक्षण करू शकणार आहे की नाही याची शंका येऊ लागली. जे इस्राईलचे झाले तसेच थोडे फार जपानचे पण झाले. दक्षिण चीनी समुद्रात चीनी महत्वाकांक्षाना लगाम घालणे अमेरिकेला अवघड गेले यामुळे जपानने आपले सैन्यदल वाढवण्याचा विचार केला. जपानसुद्धा दूर गेला असच इथे म्हणव लागेल.

भारताचा विचार करायचा झाल्यास सुरवातीला म्हणजे ते इलिनॉयचे सिनेटर असताना भारत अमेरिका अणुकराराला थोडा विरोध दर्शवला होता. यामध्ये त्यांनी “किलर लेजीसलेशन” सुचवले होते आणि भारताला दिल्या जाणाऱ्या अणुइंधनाबाबत मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव  सुचवला होता. निवडणूक प्रचारादरम्यान ओबामांनी बिल क्लिंटन यांना काश्मीरसाठी विशेष दूत म्हणून ओबामा प्रशासनात काम करण्यास विचारले होते. पण भारताने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला, आणि अमेरिकेने तो प्रस्ताव गुंडाळून फक्त, अफ-पाक (अफगाणिस्तान-पाकिस्तान) धोरणासाठी विशेष दूत नेमला. ओबामा सत्तेत आल्यानंतर भारतीयांना बऱ्याच  अपेक्षा होत्या पण त्या अपेक्षा फोल ठरल्या असं म्हणायला जागा आहे. ओबामांनी पाकिस्तानला नेहमी झुकते माप दिले आहे हे नमूद करण्यासारख आहे. एच वन बी विजा बाबतपण ओबामांचे धोरण फार आशावादी नव्हतेच. ओबामांची दुसरी टर्म चालू असताना आणि नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर २६ जानेवारी २०१५ ला भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावून त्यांनी भारत अमेरिका संबंधातील दरी बुजवण्याचा प्रयत्न केला.         


खूप महत्वाची बाब म्हणजे २००९ साली ओबामांना शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळाले.  एकूणच अशी की ही संमिश्र कारकीर्द जरी असली तरी बराक ओबामा हे सफल राष्ट्रपती म्हणून लोकांच्या लक्षात राहतील, या प्रसंगी इतकेच म्हणणे योग्य ठरेल.


- निखील कासखेडीकर 
 

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 2 4 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्य

तुर्कस्तान, नाटो आणि वादविवाद!

  रशिया आणि युक्रेन मधलं युद्ध सुरू होऊन आता जवळपास तीन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला आहे. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये तर घमासान लढाई चालू आहे. कधी रशियाचं पारडं जड तर कधी यूक्रेन बलशाली होतो आहे का, रशियावर हावी होतो आहे का असं वाटू लागतं. बातम्या तर अश्या येतआहेत की आता रशिया आण्विक युद्ध सुरू करणार की काय... कोणी म्हणतं रशिया – युक्रेन युद्धाची परिणीती तिसरं महायुद्ध सुरू होण्यात होईल. कोणी म्हणतं आता तर युक्रेनला पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत, म्हणजे अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र युक्रेनला युद्ध सामग्री पुरवत आहेत, त्यामुळे रशिया विरुद्धच युद्ध युक्रेन जिंकेल. हे कमी म्हणून की काय काही दिवसांपूर्वी फिनलंड आणि स्वीडन या देशानी रशियाच्या आव्हानाला घाबरून “आम्हाला नाटोचं सदस्यत्व द्या” अशी मागणी अमेरिकेकडे आणि नाटोकडे केली. अमेरिकेचा तर आनंद गगनात मावेना... जणू काही रशियाविरुद्ध हालचाली करण्याचा मनसुबाच आखला होता. यात भरिस भर म्हणजे तुर्कस्तान नावाच्या देशाने स्वीडन आणि फिनलंड यांच्या नाटो सदस्यत्वाला आम्ही विरोध करू, म्हणजे आम्ही व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू आणि फिनलंड आणि स्वीडनला कदापिही ना

तालिबानचे सध्याचे इस्लामी राष्ट्रांबरोबर असलेले संबंध

  तालिबान ... सदध्या अफगाणिस्तानात शरिया कायदा राबवण्याच्या उद्देशाने सत्ता ताब्यात घेणारी संघटना म्हणजे तालिबान... ‘ गुड तालिबान ’ आणि ‘ बॅड तालिबान ’ हा प्रकार अस्तित्वात नाही. जगभर इस्लामी राज्य स्थापन करण्याच्या उद्देशानेच जणू तालिबान आपली पावलं टाकताना दिसतं आहे. जगभर असलेली तथाकथित तज्ञ मंडळी म्हणत आहेत की तालिबान आता बदललं आहे आणि त्यांनी सर्वसमावेशक धोरण ठेवून महिला अन मुलांना समान वागणूक देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे पण तसं तालिबानच्या कृतीतून अजिबात दिसत नाही. हा लेख लिहीत असताना ताज्या बातम्यांनुसार तालिबानबद्दल एक बातमी येऊन धडकली आहे. ती म्हटली तर अत्यंत चिंता वाढवणारी आहे आणि एकूणच गंभीरसुद्धा आहे  याचं कारण तालिबानची पावलं ज्या दिशेने पडत आहेत त्यावरून भविष्यात काय होईल याचा थोडा अंदाज बांधता येऊ शकतो. ती बातमी म्हणजे तालिबानच्या एका नेत्याने नुकतच असं म्हटलं आहे की अफगाणिस्तानात दिल्या जाणार्‍या शिक्षा जश्या पूर्वी तालिबान सत्तेवर असताना होत्या तश्याच स्वरुपात त्या परत अफगाणिस्तानात आणल्या जातील. यामध्ये हात पाय तोडणे , दगडाने ठेचून मारणे , तसंच त्यांच्यानुसार गुन्ह