युरोपीय महासंघ आणि जर्मनीची अधिकारशाही

         युरोपीय महासंघ आणि जर्मनी याचं एक घट्ट नातं आहे. युरोपीय महासंघ स्थापन करण्यात आणि युरो हे चलन आणण्यात, खुद्द जर्मनीचा पुढाकार होता. जवळपास दोन दशकांपूर्वी युरो चलन वापरात आले. अश्या वेळेस जर्मनीने महासंघाची सूत्र हातात घेऊन कारभार करणे म्हणजे काही आश्चर्यकारक गोष्ट नाही हे समजावून घ्यायला पाहिजे. या सगळ्याचा संबंध जर्मनीच्या अर्थकारणापाशी केंद्रित होत आहे. खरंतर युरोपीय महासंघामध्ये बोलबाला हा पश्चिम युरोपीय देशांचा आहे आणि असा एक समाज आहे कि युरोपीय महासंघाची धोरणं ठरवण्यामध्ये मुख्यत्वेकरून तीन देशांचा वाटा आहे, ब्रिटन, फ्रांस आणि जर्मनी. पण केवळ आर्थिक मजबुतीच्या जोरावर पुन्हा सामर्थ्यशाली युरोप निर्माण करण्याचा संकल्प जणू जर्मनी करत आहे आणि त्यासाठी युरोपीय महासंघावर पकड मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत.        

जर्मनीच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवेशाची पार्श्वभूमी

        दोन्हीही महायुद्धात सर्वस्व पणाला लावलेला युरोप खंडाचा मोठा शिलेदार म्हणजे जर्मनी. पहिल्या महायुद्धात हार पत्करावी लागल्यानंतर, त्याचा हिशोब चुकता करण्यासाठी आणि जर्मनीला गतवैभव परत मिळवून देण्यासाठीचा आटापिटा हिटलरने केला. सुरवातीला काही प्रमाणात तो यशस्वी झाला, पण दुसरे महायुद्ध ऐन भरात असताना तसेच खासकरून सोव्हिएत रशिया च्या प्रवेशानंतर मात्र जर्मनी एकाकी पडल्याचं चित्र तयार झालं. प्रचंड प्रमाणात नरसंहार झाला आणि जगाने राक्षसी वाटणाऱ्या एका नव्या रौद्र अस्त्राचा अनुभव घेतला, ते म्हणजे अणुबॉम्ब. जपानने शरणागती पत्करली, इटलीला गुढगे टेकविण्यापलीकडे दुसरा पर्याय उरला नाही आणि जर्मनीची अवस्था दारूण झाली. अंदाजे पाच ते आठ कोटी लोग या भीषण युद्धात मारले गेले. जखमी झालेल्यांची तर सीमाच नाही. असे हे दुसरे महायुद्ध! विसाव्या शतकाच्या मध्यात जगात काही नवीन राष्ट्रे उदयास आली. त्यात भारत, चीन, पाकिस्तान आणि इज्राईल इत्यादी राष्ट्रे आणि इतरही काही राष्ट्रे तयार झाली. याच काळात शीत युध्द चालू झाले. दोन बलाढय़ राष्ट्रे अमेरिका आणि सोव्हियएत महासंघ एकमेकांसमोर उभी ठाकली. एकमेकांवर भरपूर आरोप प्रत्यारोप झाले, प्रसंगी युद्धाची भाषा झाली पण समोरा समोर युद्ध असे कधी झाले नाही, एकमेकांच्या कुरापत्या काढणे मात्र सुरू राहिले. ते साधारण सोव्हिएत महसंघाच्या अस्तापर्यंत म्हणजे १९९१ पर्यंत चालले.

         साधारण याच सुमारास जगाच्या इतिहासात अजून एक महत्वाची घटना घडली, ती म्हणजे दोन जर्मनींचे एकीकरण. जगप्रसिद्ध बर्लिनची भिंत पाडून पूर्वे जर्मनी आणि पश्चिम जर्मनी यांचा एक अनोखा मिलाफ झाला, लोकांनी याला उस्फुर्त प्रतिसाद दिला, मनाच्या भिंती सुद्धा नष्ट झाल्या आणि राष्ट्र उभारणीचे काम सुरु झाले. असे अनेक बदल जागतिक राजकारणात घडत असताना अश्या परीस्थितीत युरोपीय राष्ट्रांची एक मोट बांधण्याचे जिकीरीचे काम फ्रांस आणि जर्मनीने पत्करले. फ्रांस चे फ्रांस्वा मिटीरँड आणि जर्मनीचे हेल्मुट कोल यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आणि युरोची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. इथे एक महत्वाची लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे बलाढय़ अमेरिकेला शह देण्यासाठी आणि डॉलरचे जगावारचे प्रभुत्व कमी करण्यासाठी युरोचा जन्म झाला. १९९३ ला मास्ट्रीच तहामध्ये महासंघाचे युरोपीय महासंघ  असे नामकरण झाले. याआधी युरोपिय कोळसा आणि स्टील समुदाय आणि युरोपीय आर्थिक समुदाय असे गट साठच्या दशकात स्थापन होऊन युरोपियनांच्या एकीकरणाला बळ मिळाले. यातच आताच्या युरोपीय महासंघाच्या उगमाची बीजे रोवली गेली आहेत.

युरोपीय महासंघात जर्मनीचे वर्चस्व

          जर्मनीत अंगेला मर्केल सत्तेत आल्यापासून जर्मनीने घोडदौड चालू ठेवली आहे. पण जर्मनीच्या या वर्चास्वाकडे फ्रांस संशयित दृष्टीकोनातून पाहतो आहे तर ब्रिटन 'मार्केलांचा महासंघ' सोडण्याच्या धमक्या देत आहे. तीन मित्र पूर्वीपर्यंत महासंघ चालवणारे, पण आता त्यापैकी एकच मित्र वर्चस्व गाजवतो आहे, हे काही इतर दोघा मित्रांना रुचत नाही. या सगळ्यात म्हणजे ब्रिटनने युरोचा स्वीकार केला नाही, आणि बाकी देशांची आर्थिक अवस्था बिकट असल्यामूळे, जर्मनीने अधिकार गाजवणे स्वाभाविक आहे. याला एक महत्वाचे कारण आहे. जर्मनीने अप्रत्यक्षपणे ''आमच्या कडून आर्थिक बाबतीत जरा शिका'' असा निर्देश वजा सल्ला देण्याचे काम चालू केले आहे. काटेकोर उपाय म्हणजेच ज्याला ऑस्टॅरीटी मेजर्स असे म्हणता येईल असे उपाय जर्मनीच्या पुढाकाराने युरोपीय महासंघाने लादण्याच्या कामाला सुरवात केली. हे ऑस्टॅरीटी मेजर्स म्हणजे सरकारी खर्चात कपात करणे होय, पण त्याने बेरोजगारी वाढून तसेच मागणी कमी होऊन, अस्थिरता येऊ शकते. शिवाय करांच्या स्वरुपात मिळणारे उत्पन्न कमी होत जाऊन त्याचा फटका सरकारी तिजोरीला बसत आहे. म्हणून स्पेन, इटली, पोर्तुगल, सायप्रस आणि ग्रीस मधील लोक या योजनांना प्रतिकार करत आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण या देशांमध्ये खूप वाढलेले आहे. २०१० साली ग्रीसचे आर्थिक संकट सुरु झाले, आईसलंड नामक देश पूर्णपणे कर्जबाजारी झाला, तो या धोरणांमुळेच, असं टीकाकारांच म्हणणं आहे. जर्मनीची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्यामुळे त्याला या धोरणांची झळ बसण्याची शक्यता नाही, पण ग्रीस सारख्या देशाची अवस्था एखाद्या विकसनशील देशाप्रमाणे झाली आहे. लोकांचा असंतोष पाहता जर वेळीच जर्मनीने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले नाही तर जर्मनीचे वर्चस्व धोक्यात येण्याची शक्यता आहे असा तज्ञांचा अंदाज आहे.

निष्कर्ष

युरोपीय महासंघाने एक समजूद्दार धोरण आखणे इथे आवश्यक आहे. हे संकट  सोडवण्यासाठी काही महत्वाचे बदल करण्यची आवश्यकता आहे. इथे काळजी करण्याची गोष्ट अशी कि आतापर्यंत युरोप मध्ये समस्या बँकिंग क्षेत्रात उद्भवल्या आहेत, म्हणजे एका देशाच्या बँकेने दुसऱ्या देशातील बँकांसाठी काही उपाययोजना केल्या किंवा लोकांना क्रेडीट दिले पण ज्यांना क्रेडीट दिल ते देश वसुली करण्यात असमर्थ ठरले आणि मग ज्या देशांनी क्रेडीट दिल त्या देशांवर नामुष्की ओढवली. ही चूक जर्मनीने करू नये. कारण कदाचित जर्मनीच सगळ्या युरोपला वाचवू शकेल. दुसरी गोष्ट अशी कि ऑस्टॅरीटी मेजर्स कमी करून गुंतवणूकशील, उद्योगांना अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. प्रसंगी देशांवरची कर्जे माफ करावीत. बँकांना सक्षम बनवावे. बँकांनी कर्जे देताना काटेकोर अमलबजावणी करावी. युरोपियन सेन्ट्रल बँकेने खुल्या बाजारातले व्यवहार करावेत, जेणेकरून सरकारी रोख्यांच्या व्यवहारांमुळे तरलता येऊन, लोकांकडे पैसे उपलब्ध होतील, तसेच चलन फुगवट्याचा दर आटोक्यात आणावा. मागणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. व्याज दर कमी केल्यामुळे उद्योगाना कर्ज मिळेल आणि उत्पादन वाढून मग वस्तूंचा पुरवठा झाल्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्या मध्ये समतोल राखला जाईल शिवाय, अर्थव्यवस्था स्थिर होइल. पण  युरोपमधील लोकांना बचत करणे टाळावे लागेल, आणि जास्तीत ज्यास्त खर्च करावा लागेल, कारण अर्थशास्त्रातल्या नियमानुसार एका माणसाने बचत करणे ठीक आहे पण सगळ्या समाजाने एकाच वेळी बचत केली तर ती अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरेल. अश्याप्रकारे जर्मनीने युरोपचे पुनरुत्थान करण्यासाठी दिशादर्शक काम केले तर युरोपीय लोकांची मन जिंकून आणि अर्थव्यवस्था स्थिर करून अतुल्य युरोपला जीवदान देता येईल.

-निखिल कासखेडीकर