अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था आणि तालिबान!

 आता कुठे अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था सावरत असताना, चिंता वाटणारी गोष्ट घडली, ती म्हणजे तालिबान परत एकदा सत्तेवर स्वार झाले, आणि आपली कुकर्म चालू ठेवत इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगाणिस्तान असा नावाचा बदल करत पुढे काय घडू शकतं याची झलकंच तालिबानने दाखवली. अफगाणिस्तान बद्दल अत्यंत कुचकामी धोरण ठेवलेल्या बायडेंन प्रशासनाला तालिबानने हिसका दाखवला.

सुरवातीला बायडेंन यांनी अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी बोलावताना हा निर्णय त्यांच्या आधीच्या ट्रम्प प्रशासनाने कसा घेतला या बद्दल विधानं केली. या तडकाफडकी सैन्य वापसिने तालिबानला मोकळं रान मिळालं आणि सैन्य संख्येच्या बाबतीत अफगाणिस्तानच सैन्यबळ मोठं असूनसुद्धा काही हजार तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवला. 29 फेब्रुवारी 2020 ला कतार मध्ये अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात शांतता करार झाला. पण गोष्टी इतक्या पटकन घडतील आणि अमेरिकेपेक्षा तालिबान वरचढ होईल आणि एकदम काबुल पादाक्रांत करेल हे खुद्द अमेरिका आणि बायडन प्रशासनालासुद्धा वाटलं नाही.

ताज्या बातम्यांनुसार तालिबानने सत्ता हस्तगत केल्यानंतर अगदी काही तासांमध्ये त्यांच्या विरुद्ध अफगाणी जनता, खासकरून महिला, तसच नोर्दन अलायांस इत्यादींनी काही ठिकाणी निदर्शनं केल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. यात मसूर नावाच्या व्यक्तीने स्वतःच्या ताब्यात सुत्र हाती घेऊन आपण तालिबानला विरोध करत असल्याचे आणि अफगाणी सैन्यातून पळ काढलेल्या सैनिकांना एकत्र करून तालिबान विरुद्ध आम्ही प्रतिकार करू असेही सांगितले.

ते काहीही असो... एवढं सगळं घडल्यानंतर एक मोठा प्रश्न हा जसा जागतिक समुदायाला पडला तोच प्रश्न तालिबानला सुद्धा पडणार आहे. तो म्हणजे सरकार तर तालिबान स्थापन करेल, पण सत्ता चालवण्यासाठी देश चालवण्यासाठी पैसे हवे... ते कसे आणणार? बरं अर्थव्यवस्था सुद्धा इतकी सक्षम नाही जेणेकरून राष्ट्रीय उत्पन्नाचा काही भाग हा खर्च करण्यासाठी वापरता येईल. हे तालिबानी तर बंदुकीच्या जोरावर खंडणी मागून, लुटालुटी करून करून आणि स्वतःची अफूच्या शेतीतून काही प्रमाणात पैसे जमवू शकतील पण तो पुरेसा नाही.

जसा तालिबानने काबूलवर कब्जा केला, तसं अमेरिकेतल्या 18 सिनेटर्स नि अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह च्या अध्यक्ष जेनेट येलेन या अनुभावी बाईंना अफगाणिस्तानला मिळणाऱ्या परकीय मदतीच्या पैशाच्या बाबतीत कठोर पावले उचलून हा पैसा तालिबानला मिळणार नाही याची तजवीज करा असे पत्र लिहून कळवले. यानुसार अमेरिकेने अफगाणिस्तानची खाती गोठवून हा पैसे तालिबानला कसा मिळणार नाही याची चोख व्यवस्था केली. साधारणतः अफगाणिस्तानला 650 बिलियन डॉलरच्या समान असलेले स्पेशल ड्रॉईंग राईट्स हे आय एम एफ ने गोठवले, आणि ते तालिबानच्या हाताला लागणार नाही अशी व्यवस्था केली. पुढच्या काही दिवसांमध्ये हे पैसे अफगाणिस्तानला मिळणार होते, पण सध्याची परिस्थिती बघून तात्काळ पावलं उचलून मदत थांबवली. एस डी आर हे एकप्रकारचं कृत्रिम चलन आहे जे वापरून त्याबदल्यात डॉलर्स ची खरेदी करता येऊ शकते, ती तात्काळ थांबवून अफगाणिस्तानला जरी हि रक्कम वर्ग झाली असली तरी तिचा वापर आणि उपयोग तालिबानच्या सरकारला करता येणार नाही अशी तजवीज केली आहे.

अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था मुळात शेती, आधारित आहे. मोठ्या मोठ्या अफू,हेरॉईन सारख्या अमली पदार्थांची शेती करून अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था चालते. याच्या जोडीला सुका मेवा म्हणजे (ड्राय फ्रुट्स) खजूर, बदाम, काजू, मनुका, अक्रोड इत्यादी आणि काही पदार्थ अस विकून जे काही थोडेफार पैसे येतात, आणि पर्यटन आणि शेतीशी निगडित उद्योगातून उत्पन्न अर्थव्यवस्थेला मिळतं. वल्ड बँकेनुसार एकूण खर्चाच्या 75 टक्के रक्कम हि अफगाणिस्तानला मिळणाऱ्या परदेशी आर्थिक मदतीतून येते. साधारणतः 50 टक्के अफगाणिस्तानची जनता दारिद्र्य रेषेखाली आहे. 2020 ला अफगाणिस्तानात 11 टक्के बेरोजगारीचा दर होता, तो आता तालिबान आल्यामुळे खूप वाढू शकतो. अफगाणिस्तानच्या चलनाच नाव आहे 'अफगाणी' , याचा विनिमय दर आहे, 70 अफगाणी- 1 डॉलर... सध्याच्या अनागोंदीमुळे या देशात चलन दर वाढून अन्न धान्याच्या किमतीत वाढ होऊ शकते, असा धोका संभवतो. अफगाणिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेचं नाव आहे- 'द अफगाणीस्थान बँक' .

तालिबानचा विचार करायचा झाल्यास अमेरिका आणि जागतिक समुदायाने तसंच आंतराष्ट्रीय संघटनांनी, अशी काही व्यवस्था केली आहे की तालिबांवर आर्थिक निर्बंध लादल्यामुळे फार फार तर एकूण पैश्यापैकी फक्त 0.1 टक्के रक्कमच तालिबान वापरू शकतो, जी आजच्या घडीला अत्यंत नगण्य आहे.

यामुळे अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था कोसळू शकते, तालिबानकडे सत्ता आली तरीसुद्धा, निर्बंध लागू केल्यामुळे, त्यांना सहजासहजी काहीही करता येणार नाही. सरकार चालवता आलं म्हणजे अर्थव्यवस्था सुद्धा चालवता आली, असा अर्थ होत नाही. त्यामुळे आर्थिक नाकेबंदीमुळे तालिबान झुकू शकतं, अशी शक्यता नाकारता येणार नाही. आगामी काळात तालिबान कश्या प्रकारे सरकार चालवत यानुसार त्यांचं भवितव्य कळेल, आणि आर्थिक कोंडी समोर तालिबान झुकतं का याचासुद्धा प्रत्यय येईल. तो पर्यंत खूप मोठ्या घडामोडी घडतील अशी शक्यता आहे. अशी एक शक्यता आहे की अफगाणिस्तानच्या माजी सैनिकांना एकत्र करून आणि नोर्दन अलायन्सला मजबूत करून तालिबानला हटवता येतं का किंवा एअर स्ट्राईक करता येतो का हे पहावं लागेल. सध्यातरी वेट अँड वॉच हे धोरण ठेवून आगामी काळात काही सकारात्मक बदल घडतील अशी आशा करूयात...!

-निखिल कासखेडीकर.