एका अहवालनुसार भारतीय वायुदलाकडे असणारे सर्व प्रकारचे
रिसोर्सेस कमी आहेत किंवा कमी होत चालले आहेत. उदाहरणार्थ. फायटर विमानांची संख्या, स्क्वाड्रंस ची संख्या, आकाशात इंधन भरण्यासाठी
असणार्या एअर टँकर्स ची संख्या,
क्षेपणास्त्र, रडार
प्रणालीसाठी वापरण्यात येणारी व्यवस्था इत्यादि.
खरं म्हणजे एक मुद्दा उपस्थित होतो, आणि वारंवार चर्चिला जातो तो
म्हणजे संरक्षणावर एखाद्या देशाला इतका खर्च करण्याची आवश्यकता आहे का? हे हजारो कोटी रुपये
देशाच्या विकास कामांमध्ये सुद्धा खर्च करता येऊ शकतात. देशाला संरक्षण करण्याची
आवश्यकताच नको भासायला... आजही स्वित्झर्लंड सारख्या देशाला स्वतःची आर्मी असून ते
फक्त गरजेपुरतच त्याचा उपयोग करतात. त्यांचे सराव चालू असतात. आर्मीला बोलवण्याची फारच कमी गरज
पडते. नव्हे नाहीच. आज व्हाटिकन ची सुरक्षा, पोप
ची अंतर्गत सुरक्षा, हे सगळं
सांभाळणारे स्वीझ गार्डस आहेत. ... असं म्हणतात डेन्मार्कमध्ये जेल बंद करण्याची
वेळ आली आहे कारण तिथे गुन्हेच घडत नाहीत,
त्यामुळे गुन्हेगार कुठून येणार,
म्हणून मग तुरुंग बंद करण्यात येतात. विकसित देशांमध्ये खासकरून पाश्चिमात्य
देशांमध्ये सुबत्ता आहे,
संपत्ति आहे, चांगलं
जीवनमान आहे. लोक सुखी आहेत. विज्ञानाचा प्रसार झाला आहे. लोकसंखेची घनता कमी आहे.
इतक्या सगळ्या अनुकूल गोष्टी असताना तिथे शेजारी देशांमध्ये पण वादविवाद तंटे
नाहीत. हे सगळं सांगायचा कारण म्हणजे भारताला लाभलेले शेजारी देश.
पाकिस्तान सारखा देश आणि चीनसारखा देश हे आपले शेजारी
असल्याने आपल्याला स्वसंरक्षण करण्यासाठी स्वतःचे सैन्यदल त्यासाठी लागणारी
यंत्रणा बाळगण गरजेचं आहे. यापैकी चीनसारख्या देशकडून 1962 ला भारतावर आक्रमण झाले
होते त्याच्या आठवणी आहेतच,
म्हणून मग खबरदारी म्हणजे काय तर देश नावच्या संकल्पानेत अपेक्षित असलेली व्यवस्था
उभारण्यासाठी,
स्व्संरक्षणार्थ सैन्यदलानची उभारणी करणे
अत्यावश्यक झाले आहे. चीन गुप्तता पळणारा देश आहे. याचा अर्थ चीनपासून धोका आहे
असं नाही, पण
इतिहासातून शिकले पाहिजे या उक्तीप्रमाणे खबरदारीचा उपाय म्हणून ही व्यवस्था. चीनची
नीती सकारात्मक आहे, आणि चीन
सुद्धा हे जाणून आहे की भारत हा शांतताप्रिय देश आहे. प्रश्न राहतो तो
पाकिस्तानचा... पाकिस्तान हा देश दहशतवाद्यांचे जणू काही तळच बनला आहे. कश्मीर
मध्ये आपल्याला सतत दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचा सामना करावा लागतो आहे. भारताची
निम्मी आर्मी भारत व्याप्त कश्मीर मध्ये स्थित आहे. पाकिस्तानला कश्मीर जिंकून
घ्यायचा आहे. त्यासाठी कुरापत्या काढणे काही त्यांचे थांबत नाही. त्यासाठी भारतात
खोटे चलन पसरवणे, फुटीरतावाद्यांना
पाठबळ देणे, काश्मिरी
जनतेच्या मनात भारतीय सैन्यदलांबद्दल आकस निर्माण करणे या गोष्टी सातत्याने
पाकिस्तान करत आलेला आहे. हे सगळं थांबवण्यासाठी मग स्वसंरक्षण व्यवस्थेचा भाग
म्हणून आणि, भविष्यात
उद्भवणार्या समस्यांचा भाग म्हणून स्वतःच सैन्यदल असणं आवश्यक बनल आहे. आणि मुख्य
म्हणजे प्रत्येक देशाला त्यांची स्वतःची सैन्यदल आहेत. अर्थात त्यांचा उपयोग कमी
ज्यास्त प्रमाणावर आणि गरजेनुसार केला जातो. युद्ध कोणालाही नको असतं, पण मग स्वसंरक्षण करणार तरी
कसं?
मूळ मुद्यावर यायचे म्हणजे, भारतीय वायुदलाकडचे रिसोर्सेस आटत चालले आहेत, असं एक अहवाल सांगतो आहे.
आपण 42 स्क्वाड्रंस ची योजना आखली होती, पण
सध्या 30 स्क्वाड्रंसच आपल्याकडे आहेत. या सगळ्या लढाऊ विमानांच्या स्क्वाड्रंस
आहेत. आपल्याकडे रफेल सारखी विमान यायला काही अवधि जाणार आहे. त्याच्यावर राजकारण
चालू होत मधल्या काळात. त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला
होता. सत्ताधार्यांकडून राजकारण केला जाणे आणि विरोधी पक्षांनी अत्यंत बेपरवाईने
विधाने करणे हे अत्यंत निंदनीय प्रकार आपल्याकडे चालू होता. निदान संरक्षणाच्या
बाबतीत तरी असे घोटाळे आणि भ्रष्टाचार हे कुठल्याही देशाला परवडणारे नाहीत. राफेल
विमानखरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाला की नाही हा पूर्णतः वेगळा विषय आहे.
वायुदलाचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल अशी
अपेक्षा आहे. त्यासाठी लागणारा पैसा ,
राजकीय इछशक्ती इत्यादि गोष्टींची आज आवश्यकता आहे.
शेवटी एकच गोष्ट अधोरेखित करावीशी वाटते ती म्हणजे भारतीय
सैन्यदलांचे राजकीयीकरण त्यांच्यावर होणारे राजकारण या बाबी थांबल्या पाहिजेत. राष्ट्रीय
सुरक्षा महत्वाची आहेच, पण
म्हणून त्यावर राजकारण होता कामा नये.
निखिल कासखेडीकर.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा