अमेरिका आणि युरोप ला केंद्रस्थानी ठेवून TTIP करार करण्यात आला होता. त्याचं
पूर्ण नाव ट्रान्स अटलांटिक ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट पार्टनरशिप करार असं होय. पण
मागची तीन वर्ष कसून वाटाघाटी करूनसुद्धा एकमत न झाल्याने हा करार पुर्णत्वास येऊ
शकला नाही. शेवटी हा करार अमेरिकेने गुंडाळल्यातच जमा आहे. अमेरिका आणि युरोपीय
महासंघात हा करार होऊ नये म्हणून दोन्ही बाजूच्या दबाव गटांनी जोरदार प्रयत्न केले
होते, आणि त्यात त्यांना यश मिळाले. यामुळे युरोपला दु:ख झाले. एक मोठी बाजारपेठ
गेल्याची भावना त्यामुळे वाढीस लागली.
सध्याच्या नवनिर्वाचित अमेरिकी अध्यक्ष्यांचं धोरण अमेरिकेच्या आधीच्या
धोरणापेक्षा निराळं आहे, त्याने जागतिक व्यापाराची दिशा बदलली आहे, असं म्हणण्यास
वाव आहे. मुक्त व्यापारापेक्षा संकुचित किंवा ज्याला आपण व्यापारातील संरक्षण
म्हणतो असं धोरण अमेरिका स्वीकारण्याच्या तयारीत आहे. हे प्रोटेक्शनीजमचं धोरण
जागतिक व्यापारात अडथळा ठरू शकतं. या धोरणामुळेच युरोप अमेरिकेच्या दूर गेला आहे.
आता जागतिक आघाड्यांची फेरबांधणी झाल्यानंतर कॅनडा पुढे सरसावला आहे. सात वर्ष
कसून वाटाघाटी केल्यानंतर युरोप आणि कॅनडा मध्ये CETA करार अस्तित्वात आला आहे. CETA
म्हणजे कॉम्प्रीहेन्सीव इकॉनॉमिक अँड ट्रेड अॅग्रीमेंट! ALDE लिबरल गटातले गाय
वेअर्होफस्टाट म्हणतात “डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आम्हाला कॅनडाबरोबर संबंध सुधरविण्यास
अजून एक मोठी संधी प्राप्त करून दिली आहे”. हे विधान बदलत्या जागतिक मैत्रीचे
पुरेसे बोलके उदाहरण आहे. कारण अमेरिका आता वस्तू आणि सेवांवर टेरिफ आकारण्याच्या
विचारात आहे. कॅनडाच्या दृष्टीने सुद्धा या कराराला महत्व आहे.
काय आहे CETA करार?
युरोपियन पार्लमेंट मध्ये ४०८ विरुद्ध २५४ मतांनी हा करार मंजूर करण्यात आला. युरोपियन
कमिशनच्या म्हणण्यानुसार CETA करार म्हणजे रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक वाढीसाठी,
तसेच व्यापारातल्या नवीन संधी मिळण्यासाठी, त्याचबरोबर व्यापारवाढीसाठी एक चांगलं
व्यासपीठ आहे. कॅनडा निर्यातीसाठी आणि व्यापारासाठी मोठं मार्केट आहे. कॅनडाकडे भरपूर
नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे, ज्याचा उपयोग युरोपच्या गरजा भागवण्यासाठी केला जाऊ
शकतो. CETA चं वैशिष्ट्य म्हणजे हा करार प्रगमनशील आहे. सीमाशुल्क रद्द
करण्याबरोबरच या करारात लोक आणि पर्यावरण यांचा पूर्ण विचार केला आहे. म्हणूनच
भविष्यातल्या व्यापार करारांसाठी या कराराने नवीन जागतिक मानकं समोर निश्चित केली
आहेत.
CETA कराराचा मुख्य उद्देश सीमाशुल्क रद्द करून युरोपिअन महासंघ आणि कॅनडा
मध्ये मुक्त व्यापाराला प्रोत्साहन देणे आहे. या दोन्हीमधला व्यापार वर्षाला ६०
बिलिअन युरो इतका आहे. सगळे टेरिफ रद्द करून व्यापार वर्षाला २०% वाढवणे हा सुद्धा
त्यामागचा हेतू आहे. युरोपीय महासंघाचे अध्यक्ष जॉ क्लॉ जंकर यांच्या
म्हणण्यानुसार CETA मुळे युरोपीय कंपन्यांना आणि जनतेला लवकरात लवकर या कराराचा
लाभ मिळणार आहे. जसा तो युरोप ला मिळणार आहे तसाच तो कॅनडाला पण मिळणार आहे. कारण कॅनडा
मोठ्या प्रमाणावर युरोप मध्ये आर्थिक गुंतवणूक करू शकेल. CETA करारामुळे सीमाशुल्क
पूर्णतः रद्द होईल. तसेच कॅनडाल्या युरोपीय कंपन्यांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण
तयार होईल. कॅनडा आणि युरोपीय महासंघाला एकमेकांच्या प्रदेशात भरघोस आर्थिक
गुंतवणूक करता येईल. कॅनडाचे सेवा क्षेत्र युरोपियन कंपन्यांना उपलब्ध होईल. याचा
मोठा लाभ युरोपिअन महासंघातल्या आणि कॅनडातल्या
ग्राहकांना होणार आहे. यामुळे दोन्ही प्रदेशातल्या ग्राहकांना चांगल्या प्रतीच्या
वस्तू त्या पण स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. या करारामुळे दोन्ही प्रदेशातल्या
निर्यातदारांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल. याचा प्रमुख फायदा युरोपातल्या खाद्य
आणि पेय निर्यातीला होणार आहे. तसेच युरोपातल्या कामगारांना कॅनडामध्ये काम करणं
शक्य होणार आहे.
कॅनडा टप्प्या टप्प्याने युरोपियन निर्यातीवरचं ४०० मिलिअन युरो इतकं
सीमाशुल्क दर वर्षी रद्द करणार आहे. हाच प्रकार कॅनडाच्या वस्तूंसाठी युरोप मध्ये
होईल. एकंदरीतच दोन्ही प्रदेशांना या कराराचा भरघोस फायदा मिळणार आहे.
भविष्यातलं चित्र नेमकं कसं असेल?
CETA करार हा कॅनडा आणि युरोपियन महासंघातले संबंध दृढ करणारा करा आहे, असं
म्हणण्यास वाव आहे. एकीकडे अमेरिकेने मुक्त व्यापार संपुष्टात आणण्याचे संकेत
दिल्यानंतर असा करार कॅनडा आणि युरोपमध्ये होणे म्हणजे जागतिक व्यापाराची दिशा
ठरण्याचाच एक भाग दिसतो. एक आश्चर्याची बाब म्हणजे CETA ला युरोपमधल्या अति-उजव्या
व अति डाव्या गटांनी जोरदार विरोध केला होता. यात प्रामुख्याने नांव घ्यायचं झालं
तर फ्रान्सच्या अति-उजव्या पक्षाच्या नेत्या “मरीन ल पेन” यांचा या कराराला असलेला
विरोध. खरं तर कॅनडा आणि युरोपमधल्या दबावगटांच्या राजकारणात अनेकांची भूमिका
संभ्रमित करणारी होती. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन त्रुडेयु हे समाजवादी म्हणून
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ओळखले जातात. पण त्यांच्या पुढाकाराने हा करार अस्तित्वात
आला. तसं पहायचं झाल्यास समाजवादी आणि डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांचा आणि पुढाऱ्यांचा
एकंदरीतच जागतिकीकरणाला विरोध असतो. त्यात मुक्त व्यापार म्हणजे मान्य करायला
कठीणच गोष्ट, पण जस्टीन त्रुडेयु यांनी हे आव्हानात्मक पाउल उचलले. दुसरी नमूद
करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे अति उजव्यांचा या कराराला असलेला विरोध. उजवी विचारसरणी
ही भांडवलशाहीला आणि एकूणच जागतिकीकरणाला अनुकूल भूमिका घेते, असं चित्र होतं.
म्हणजे मुक्त व्यापार करणे आवश्यक आहे असा एकंदरीतच उजव्या विचारसरणीचा सूर
असायचा. पण इथे चित्र मात्र वेगळे दिसले. “मरीन ल पेन” यांच्या सारख्या उजव्या
नेत्यांनी मुक्त व्यापाराचे पायिक असलेल्या या कराराला विरोध केला. हे आतापर्यंत
उदारमतवादाच्या भूमिके विरुद्ध जाणे होते.
पण एकंदरीत आता कॅनडा
जागतिक व्यापारातला एक प्रमुख स्पर्धक म्हणून उदयास येत आहे. त्याच बरोबर युरोपियन
महासंघ पण सरस ठरण्यासाठी प्रतीबद्ध आहे. एकीकडे अमेरिका उत्तर अमेरिका खंडात कॅनडा,
तसेच युरोपमध्ये युरोपियान महासंघ आणि आशियामध्ये भारत आणि चीन यासारखे देश जागतिक
व्यापाराची दिशा निश्चित करतील असे चित्र आहे. मुक्त व्यापाराला समर्थन देणे आणि
टेरिफ तसेच सीमाशुल्क रद्द करणे हे या सगळ्या देशांसमोरचे आव्हान आहे. पण यात एक
भीती अशी पण आहे की अमेरिकेने संकुचित व्यापाराला प्रोत्साहन दिले आणि सीमाशुल्क
लादले तर मात्र अमेरिकेच्या निर्यातीवर परिणाम होईल, तसेच अमेरिकन वस्तूंची मागणी
पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होईल, याचा परिणाम अमेरिकेच्या आर्थिक वाढीचा दर कमी
होऊन अमेरिकेचे राष्ट्रीय उत्पन्न कमी होईल आणि परत एकदा मंदी येईल की काय असे
वातावरण तयार होण्याची शक्यता अधिक आहे आणि अमेरिका संकटात सापडणे हे जगाच्या
दृष्टीने हिताचे नाही, तेंव्हा येणाऱ्या काळात अमेरिकेचे धोरण कसे असेल यांवर सुद्धा
जागतिक बाजाराचे भवितव्य ठरेल. पण तूर्तास कॅनडाने आणि युरोपने जागतिक व्यापार
स्थिरावण्याच्या दृष्टीने CETA द्वारे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. भविष्यात
याचे पडसाद कसे उमटतील हे या कराराची अंमलबजावणी किती नेमक्या पद्धतीने होते
त्यावरच ठरेल.
-निखील कासखेडीकर
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा