श्रीलंका आर्थिक गर्तेच्या छायेत... ?

 भाग-2

भारताची भूमिका-

भारत आणि श्रीलंका संबंध हे अत्यंत जुने, विश्वासपूर्ण आणि परस्पर सहकार्याचे राहिले आहेत. संकृती आणि धर्म या दोन गोष्टींचा प्रभाव भारत - श्रीलंका संबंधांवर दीर्घ काळापासून होत आला आहे. सामान्य भारतीय माणसाला रावणाची लंका म्हणून श्रीलंका माहिती आहे. त्याला ऐतिहासिक महत्व आहे. श्रीलंकेत ७५% लोकसंख्या ही सिंहली आहे. तर उरलेले २५ % लोक हे तमिळ आहेत. सिंहली भाषेचं मूळ हे ब्राह्मी भाषेत आहे. या भाषा इंडो-आर्यन भाषा म्हणून ओळखल्या जातात. पण यात सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सिंहलीचा ‘सिंहा’ शब्द हा मूळ संस्कृत भाषेतला आहे. सिंहा म्हणजे सिंह, सिंहाचा प्रदेश म्हणून या प्रदेशाला महत्व आहे.

अश्या ऐतिहासिक महत्व असलेल्या श्रीलंकेला मात्र कोरोंनाची झळ बसलेली आहे. पर्यटन क्षेत्र तर कोलमडलं आहे, पर्यटन क्षेत्राला पूर्वीसारखे सुगीचे दिवस कधी येतील याबद्दल काहीही तर्क करता येत नाही, परिणामी श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा थेट परिणाम होतो आहे. श्रीलंकेची परकीय गंगाजळीसुद्धा कमी होत चालली आहे, आणि २०२२ मध्ये तर अर्थव्यवस्था पुर्णपणे कोलमडणार अशी परिस्थिती आहे. चीनकडून श्रीलंकेने भरमसाठ कर्ज घेतलं आहे. ते परत करायला सुद्धा सरकारकडे पैसे नाहीत... तसच श्रीलंकन सरकारने कर कमी केले असल्यामुळे करातून जे उत्पन्न आलं असतं तेसुद्धा आता येत नाही. अश्या सगळ्या आघाड्यांवर सरकार अपयशी ठरते की काय असं वाटत आहे. या सगळ्यात मग शेजारील देश श्रीलंकेला मदत करत आहेत का हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. भारतापूरतं बोलायचं झाल्यास भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर म्हणाले तसं, भारत श्रीलंकेच्या पाठीशी नेहमीप्रमाणे भक्कमपणे उभा आहे. अगदी डिसेंबर २०२१ मध्ये श्रीलंकेचे अर्थमंत्री बसील राजपकसे हे भारत भेटीवर आले होते. याचं कारण भारत श्रीलंकेला तातडीची आर्थिक मदत देणार होता. एवढच काय तर, श्रीलंकेच्या अर्थमंत्र्यांनी भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचीसुद्धा भेट घेतली. भारत श्रीलंकेला अन्नधान्य आणि आरोग्यसुरक्षे संबंधित पॅकेज देणार होता, तसच ऊर्जा सुरक्षेसंदर्भात सुद्धा मदत करणार अशी बोलणी झाली. भारत श्रीलंकेला कच्या तेलाचा पुरवठा करणार आहे. तसच ट्रिंकोमाली ऑइल टॅंक फार्म बद्दल सुद्धा मदत करण्याची बोलणी झाली.

एक अत्यंत महत्वाची माहिती इथे नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे रासायनिक खतांबाबतची... चीनने श्रीलंकेला मध्यंतरी मदत म्हणून रासायनिक खतांचा पुरवठा केला होता, पण ती खते इतकी निकृष्ट दर्जाची होती की तिला नकार द्यावा लागला. शेवटी भारत पुढे आला आणि भारताने त्वरित श्रीलंकेला खतांचं बेल आऊट पॅकेज दिलं...

श्रीलंका तर एक उदाहरण आहे, अशी असंख्य उदाहरणं आहेत, ज्यामधे भारताने भेदभाव न करता नेहमीच शेजारी राष्ट्र असो किंवा पाकिस्तान सारखा देश असो सगळ्यांना मानवतेच्या दृष्टीकोणातून मदत केली आहे. हाच भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा पाया आपण मजबूत करत आहोत आणि करत राहू.

भारत - श्रीलंका संबंधांमध्ये मध्यंतरी दुरावा आला होता, याचं कारण २०१५ ला श्रीलंकेतल्या निवडणुकीत भारताच्या ‘रॉ’ या गुप्तचर संस्थेने ढवळाढवळ केली होती असा आरोप करण्यात आला होता. यासंदर्भात श्रीलांकन सरकारने काही व्यक्तींना ताब्यात घेतलं होतं. पण ही कटुता पुढच्या काळात तशीच राहिली नाही, तर भारत सरकारने मदतीचा हात पुढे केला. चीन हा देश बेभरवशाचा आहे याची पुरेपुर जाणीव श्रीलंकेला झाली आहे असं आपण म्हणू शकतो...

भारतात २०१४ ला भाजपा प्रणीत सरकार आल्यानंतर मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेजारील राष्ट्रांना बरोबर घेण्याचं वचन दिलं होतं, यानुसारच भारत सार्क देशांना मदत करत आहे. श्रीलंकेला भारत मदत करतो आहे आणि भविष्यातही करत राहील, अशी आशा बहुदा श्रीलंकन सरकारला असल्यामुळे भारतासाठी ही नामी संधी आहे... याप्रसंगी भारताने योग्य पावले उचलली आहेत आणि त्याचा एक भाग म्हणून चीनला दूर ठेवून भारत श्रीलंकेला भविष्यातसुद्धा मदत करत राहील...!    

                                 समाप्त!

-निखिल कासखेडीकर 

(हा लेख https://kfacts.in/ या पोर्टलवर जानेवारी 2022 मध्ये प्रकाशित झाला आहे)