चीनचा जळफळाट !

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेतली अध्यक्षपदाची निवडणूक या विषयावर खूपच चर्चा झाली. कारण जे वाटलंही नव्हतं असे परिणाम बाहेर आले. खुद्द ट्रम्प यांना स्वप्नांत देखील वाटलं नव्हतं की ते राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत निवडून येतील. विशेषतः अमेरिकेतली प्रसारमाध्यमे हिलरी क्लिंटन यांच्या बाजूने कौल देत होती. एक वेळ अशी आली होती की मेनस्ट्रीम मिडिया हिलरी यांच्या बाजूने जणू उभाच होता. कसे ट्रम्प यांना बदनाम करता येईल याचीच अमेरिकी मिडिया वाट पाहत होता. ट्रम्प कसे आहेत? त्यांचा राजकारणातला अनुभव किती? किंवा त्यांना रशियाने निवडून येण्यास मदत केली का? हे इथे सर्वतोपरी वेगळे मुद्दे! शेवटी ट्रम्प यांच्या बाजूने निकाल आला. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीपदाची त्यांनी नुकतीच शपथ घेतली. अमेरिकेच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला गेला. हे सगळं काही ठीक असल तरी, एका देशाला मात्र ट्रम्प राष्ट्रपती म्हणून पचनी पडत नाहीयेत. तो देश म्हणजे महाकाय चीन!

याचं कारणही तसंच आहे. दक्षिण चीनी समुद्रात अमेरिकेचे धोरण बदलण्याची शक्यता. ओबामांच्या काळात मागची आठ वर्ष अमेरिकेने वेट अँड वॉच असे धोरण ठेवले होते, प्रसंगी चीनला फक्त इशारेच मिळायचे. पण अमेरिकेत आता सत्ताबदल होत असताना निर्वाणीचे इशारे देण्यात आले आहेत. नवीन नव निर्वाचित, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव रेक्स टीलरसन यांनी अमेरिका येत्या काळात दक्षिण चीनी समुद्रात चीनला प्रवेश बंद करेल असा इशारा दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपती झाल्यानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा दर्शवण्यास हा इशारा पुरेसा बोलका आहे. चीन यामुळे सावध झाला आहे आणि त्यांच्या तथाकथित कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारी ग्लोबल टाईम्स मध्ये टीका करण्यास उतावीळ झाला आहे. आता अमेरिकेने युद्धासाठी तयार राहावे असा गंभीर इशारा चीन देतो आहे. चीनचा जळफळाट होण्याचे दुसरे कारण म्हणजे तैवानच्या  राष्ट्रपती त्साई इंग वेन यांच्याबरोबर ट्रम्प यांनी फोनवर डिसेंबर २०१६ मध्ये केलेले संभाषण.

दक्षिण चीनी समुद्राचा विचार केला तर लक्षात येईल की हा वादाचा मुद्दा आहे. हा प्रश्न तसा खूपच क्लिष्ट आहे. दक्षिण चीनी समुद्रात चीनने दडपशाही करून पॅरासेल द्वीप, स्कारबोरो शोल आणि स्प्रोटले द्वीप यांवर आपला हक्क सांगितला होता, त्यासाठी चीनने आंतरराष्ट्रीय कोर्टात दाद मागितली. अश्याच प्रकारचा हक्क तैवान, मलेशिया, व्हिएतनाम, ब्रुनेई आणि फिलिपिन्सने या वेगवेगळ्या द्विप्काल्पांवर सांगितला होता. जुलै २०१६ मध्ये हेगच्या आंतरराष्ट्रीय लवादाने फिलिपिन्सच्या बाजूने निर्णय दिला आणि सांगितले की “नाईन डॅश लाईन्स” सीमारेषेच्या अंतर्गत द्वीपांवर चीन आपला हक्क सांगू शकत नाही, कारण तसा ऐतिहासिक अधिकार आणि आधार चीनकडे नाही. झालं. यानेच चीनचा तिळपापड झाला. आणि असे कोणीही सोम्या गोम्या येऊन आम्हाला आमचे अधिकार सांगू शकत नाहीत, आणि आम्ही ते मानत पण नाही, असे चीन सांगून मोकळा झाला. यातून चीनचे विस्तारवादी धोरण स्पष्ट होते. मुळात दक्षिण चीनी समुद्रावर आंतरराष्ट्रीय सीमा आहेत हे मानायलाच चीन तयार नाही.

अमेरिकेचे सातवे आरमार म्हणजे यु.एस.एस. जॉन सी. स्टेनिस स्ट्राईक ग्रुपच्या युद्धनौका दक्षिण चीनी समुद्रात वरच्यावर संयुक्त सरावात भाग घेत असतात. दक्षिण चीनी समुद्र आमचा आहे आणि यांवर कुणाचाही हक्क आम्ही खपवून घेणार नाही असे चीन त्यांच्या सरकारी मिडिया मधून, अधून मधून सांगत असतो. चीनला अमेरिकेचे सातवे आरमार दक्षिण चीनी समुद्रात नकोय. मुळात अमेरिकेचे सातवे आरमार हे पॅसिफिक आरमार आहे, ते तिथे असण्यात काहीही चूक नाही. आणि तिथे त्यांचे संयुक्त सराव इतर देशांबरोबर चालू असतात.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कामकाज चालू झाले आहे, आता काही लक्षणीय हालचाली दक्षिण चीनी समुद्रात होण्याचा संभव आहे. ट्रम्प यांच्याकडे बघता ते ओबामांसारखे चीनला फक्त इशारेच देतील असे वाटत नाही. बराक ओबामांचे परराष्ट्र धोरण अमेरिकेच्या एकूण स्थायीभावानुसार आक्रमक नव्हते.

युद्ध ही कोणालाही न परवडणारी चीज आहे. याचा अनुभव जगाने दोन महायुद्धांच्या स्वरुपात घेतला आहे. अमाप जीवितहानी, वित्तहानी, तसेच लोकांचे पुनर्वसन हे सगळे महा अवघड काम आहे. जी भाषा हिटलर, नाझी जर्मनीचा सर्वेसर्वा होण्याआधी करत होता, तीच युद्धजन्य भाषा चीन करताना दिसतो आहे. पूर्वीच्या काळी युद्धे लढणे हे सुद्धा एक प्रकारचे स्टेटस होते, पण आता ते परवडणारे नाही. याची अमेरिका आणि चीन दोघांनीही दखल घेणे आवश्यक आहे. याची नोंद चीनने ज्यास्त घेणे आवश्यक आहे. २१ व्या शतकात विस्तारवादी धोरण कामाचे नाही, नव्हे ते योग्य नाही. इतिहासतली चूक जर चीन करत असेल तर मग सगळ्या जगाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. जरी अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण ट्रम्प राष्ट्रपती झाल्यानंतर बदलण्याची चिन्हे असली तरी अमेरिका मागच्या दशकात दोन मोठी युद्ध करून बसला आहे. अफगाणिस्तान आणि इराक सारखी युद्धे आता अमेरिकेला परवडणारी नाही. सामान्य अमेरिकी माणसाचा पैसा करांच्या स्वरुपात युद्धात ओतला गेला.

आज जगाला अनेक प्रश्न सतावत आहेत. त्यात आयसीस सारख्या दहशतवादी संघटनेचा बिमोड करणे हे मोठं काम आज सर्व देशांसमोर आहे. ते करायचे सोडून इतर देश एकमेकातच युद्धे करू लागले तर याचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थांवर होईल. महामंदी येईल, जागतिक बाजार कोसळतील, जगावर युद्धाचे काळे ढग येणे हे साफ चुकीचे आहे. पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो आहे, ग्लोबल वार्मिंगची समस्या आहे. हिमनग वितळत आहेत. थोडक्यात जगासमोर अनंत प्रश्न आहेत जे प्राधान्याने सोडवणे आवश्यक आहेत, याची जाणीव चीनने ठेवणे आवश्यक आहे.

अमेरिकेची जागा सध्या चीन घेऊ पाहत आहे. अमेरिका कमकुवत होणे हे जरी चीनच्या फायद्याचे असले तरीही जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या फायद्याचे नाही. कारण जागतिक व्यापार अमेरिकेवर अवलंबून आहे. त्यात डॉलर हे जागतिक चलन आहे. यात चीन युवान या आपल्या चलनाला पुढे रेटत आहे आणि जागतिक चलन म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी आतुर आहे.

अमेरिकी परराष्ट्र धोरण बदलते आहे. पण अमेरिकेने विवेकाने काम करणे आवश्यक आहे, जरी आक्रमकता आणि अमेरिकेचा फायदा ह्या दोन धोरणांवर अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण अवलंबून असले तरी आता ते बदलण्याची गरज आहे. तसेच जळफळाट करणे चीनच्या तब्येतीला फायद्याचे नाही, चीनी मनावर त्याचा परिणाम होऊन चीनला अपचन होण्याची शक्यताच ज्यास्त आहे. सार्वत्रिक विचार करता चीनने शहाणपणा आणावा आणि अमेरिकेने विवेक वापरावा, या दोन गोष्टी या दोन्ही देशांनी केल्या तर जगाचे हितच त्यात सामावले आहे.

ट्रम्प यांनी योग्य दिशेने पाऊल टाकल्यास, अमेरिकेचे अनेक प्रश्न सुटणार आहेत, आणि त्यांची प्रतिमासुद्धा उंचावण्यासाठी त्याची मदत होईल. चीनने फुत्कार काढणे सोडून देऊन एका आदर्श जगाचा विचार करावा तरच चीनची प्रतिमा जगात उंचावेल अन्यथा जागतिक स्तरावर चीनला युद्धखोर देश म्हणून त्याची हेटाळणीच होईल. चीनने यातला योग्य तो मार्ग निवडावा.

-निखील कासखेडीकर