तालिबान ... सदध्या अफगाणिस्तानात शरिया कायदा राबवण्याच्या उद्देशाने सत्ता ताब्यात घेणारी संघटना म्हणजे तालिबान... ‘गुड तालिबान’ आणि ‘बॅड तालिबान’ हा प्रकार अस्तित्वात नाही. जगभर इस्लामी राज्य स्थापन करण्याच्या उद्देशानेच जणू तालिबान आपली पावलं टाकताना दिसतं आहे. जगभर असलेली तथाकथित तज्ञ मंडळी म्हणत आहेत की तालिबान आता बदललं आहे आणि त्यांनी सर्वसमावेशक धोरण ठेवून महिला अन मुलांना समान वागणूक देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे पण तसं तालिबानच्या कृतीतून अजिबात दिसत नाही. हा लेख लिहीत असताना ताज्या बातम्यांनुसार तालिबानबद्दल एक बातमी येऊन धडकली आहे. ती म्हटली तर अत्यंत चिंता वाढवणारी आहे आणि एकूणच गंभीरसुद्धा आहे याचं कारण तालिबानची पावलं ज्या दिशेने पडत आहेत त्यावरून भविष्यात काय होईल याचा थोडा अंदाज बांधता येऊ शकतो. ती बातमी म्हणजे तालिबानच्या एका नेत्याने नुकतच असं म्हटलं आहे की अफगाणिस्तानात दिल्या जाणार्या शिक्षा जश्या पूर्वी तालिबान सत्तेवर असताना होत्या तश्याच स्वरुपात त्या परत अफगाणिस्तानात आणल्या जातील. यामध्ये हात पाय तोडणे, दगडाने ठेचून मारणे, तसंच त्यांच्यानुसार गुन्हेगार असणार्या व्यक्तींना बंदुकीच्या गोळ्यांनी ठार मारणे आणि हे कमी म्हणून की काय अश्या मृत व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी लटकावणे याचा समावेश आहे. इथे आपल्या सारख्या -भारतात राहणार्या अन लोकशाही वातावरणात स्वातंत्र्य उपभोगणार्या सामान्य माणसांच्या दृष्टीने असा प्रश्न उपस्थित होतो की अश्या अमानवी शिक्षा, इतकी घोर हिंसा करून तालिबानला नक्की काय मिळवायचं आहे तर लोकांच्या मनात एक प्रकारची दहशत निर्माण करायची आहे आणि मग असं तालिबान आज अफगाणिस्तानात सत्तेवर आलं कसं काय? हा प्रश्न समोर येणं स्वाभाविक आहे. त्यासाठी थोडं मागे जाऊन तालिबानचा उदय कसा झाला हे समजावून घेणं आवश्यक आहे.
तालिबान या शब्दाचा
अर्थ आहे ‘विद्यार्थी’... तालिबान हा शब्द
तसा पर्शियन भाषेतला. मदरश्यामध्ये शिकणारे विद्यार्थी म्हणजे तालिबान असा त्याचा
अर्थ आहे. हे मदरसे म्हणजे भारतातल्या देवबंदी विचारधारेने प्रेरित झालेले मदरसे आहेत
किंवा त्यांचा समावेश त्यात होतो असाही एक मत प्रवाह आहे. तालिबानचा उदय झाला तो साधारणतः
1980 च्या दशकात. तेंव्हाच्या सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तानातल्या आक्रमणामुळे ज्या
लोकांच्या टोळ्या निर्वासित म्हणून उत्तर पाकिस्तानात येऊन वसल्या त्यांच्यासाठी या
इस्लामिक शाळा किंवा मदरसे तयार झाले. या मदरश्यांमध्ये कुराणचा अभ्यास केला जातो
असं म्हणतात. पुढे जाऊन तालिबान चळवळीचं रूपांतर धार्मिक आणि राजकीय चळवळीत झालं. 1994
मध्ये ‘कायदा आणि सुव्यवस्था’ निर्माण
करण्याच्या हेतूने या तालिबान चळवळीने जोर धरला आणि कंदहार हे अफगाणिस्तानमधील शहर
तालिबानच्या हालचालींचं केंद्रबिंदू बनलं. 1996 पर्यन्त तालिबानने पश्तु लोकांमध्ये मान्यता मिळविली नि मग
तालिबानने आपल्या कारवायांची तीव्रता वाढवत थेट गाठलं ते काबुल... तेव्हाचे
अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष बुरहानउद्दीन रब्बानी यांना पदावरून खाली खेचून
तालिबानने सत्ता ताब्यात घेतली आणि राज्यकारभार सुरू केला. रब्बानी हे ताजीक
वंशाचे असल्यामुळे त्यांना तालिबानचा कट्टर विरोध होता. अफगाणिस्तानच्या
लोकजीवनाचा आढावा घेतल तर हा देश अनेक वंशाच्या लोकांनी बनलेला आहे हे लक्ष्यात
येते. त्यात मुख्यतः पश्तु, ताजीक,
उजबेक, हजारा, शियापंथीय अश्या अनेक
वांशिक जमाती राहतात. या वंशाच्या लोकांच्या टोळ्या आहेत आणि अफुच्या शेतीसारख्या उद्योगात
या टोळ्या कार्यरत आहेत. परस्परांवर कुरघोडी करण्याचा त्यांचा सदैव प्रयत्न असतो.
तोरा बोरा, कंदहार हा अफगाणिस्तानमधील तालिबानचे वर्चस्व
असलेला भाग आहे आणि दुर्गम भौगोलिक रचनेमुळे वांशिक संघर्ष अधिक तीव्र झालेला आहे.
अमेरिकेच्या साम्यवादी रशियाच्या विरोधात लढण्यासाठी या टोळ्यांना शस्त्रपुरवठा, दारूगोळा, पैसा आदिचा मुबलक पुरवठा झाल्यामुळे वारंवार
एकमेकांवर हल्ले होऊन हा भाग सदैव अशांत राहिला आहे. असंख्य निरपराध लोक बळी पडले.
अश्या अस्थिर वातावरणामुळे प्रगतीचा कुठलाही मार्ग चोखाळणे अशक्य बनले. या संपूर्ण
प्रक्रियेत पश्तु वगळता, विशेषतः ताजिक आणि हजारा वंशीय लोकांनी
या तालिबानच्या कृतीला प्रखर विरोध केला. तरीही तालिबानने शस्त्र आणि ताकदीच्या
बळावर विरोध मोडून, मोठं पाऊल उचलत संपूर्ण अफगाणिस्तानवर
आपली सत्ता प्रस्थापित केली. या तालिबानच्या शासनाने 1996 ते 2001 या कालावधीत अफगाणिस्तानवर राज्य
केलं. आत्यंतिक काळ्या कारवायांनी हा कालखंड कुप्रसिद्ध झाला आहे. प्राचीन
संस्कृतीशी निगडीत असलेल्या वास्तूंची तालिबानने नासधूस केली, प्राचीन मूर्ति नष्ट केल्या, मानवी सभ्यतेच्या
प्रतिकांचे नुकसान केले, मध्ययुगीन काळाची आठवण होईल असा
पाशवी आणि क्रूर व्यवहार करून त्याचे तालिबानने उघड समर्थन केले. आंतरराष्ट्रीय
समुदायाच्या भावनांची, मतप्रदर्शनाची काहीही दखल न घेता
तालिबानने आपली कृत्ये सुरूच ठेवली होती. तालिबानचा हा हिंसक व्यवहार जग विसरणे
शक्यच नाही आणि या प्रकारच्या व्यवहारामुळेच आज तालिबान ‘आम्ही
बदललो आहोत, आम्ही अधिक प्रगत झालो आहोत आणि म्हणून आमच्या ‘इस्लामिक अमिरेट ऑफ अफगाणिस्तान’च्या राजवटीला मान्यता
द्या’ असे सांगत असले तरी जगाला त्यांच्याबद्दल विश्वास वाटत
नाही.
इस्लामी
जगतामध्ये सध्या कतार हा देश महत्वाची भूमिका बजावतो आहे अस दिसतय. अमेरिकन सैन्य
माघारी घेण्याचा जो करार अमेरिका व तालिबानमध्ये झाला तो कतारची राजधानी दोहा येथे
झाला. त्यामुळे हे महत्व वाढले असा एक अंदाज आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनी नोंदलाय. अमेरिकेच्या
सेंट्रल कमांडचा सगळ्यात मोठा हवाईदल तळ कतारमध्ये असलेल्या ‘अल उदेद’ या ठिकाणी आहे. अमेरिकेचे तिथे अंदाजे 11,000 ट्रूप्स
तैनात आहेत. तसंच सुमारे 100 विमानांचा ताफा त्यांच्या
दिमतीला आहे. अफगाणिस्तान, इराकमध्ये भूभागावरील सैन्याच्या
सुरक्षाविषयक हालचालींसाठी तसंच रसद पुरवण्यासाठी या दोन देशांसकट जवळपास 18
देशांमध्ये अमेरिकेची विविध मिशन्स चालू आहेत. 90 च्या दशकात कतारच्या एमिरनेच अमेरिकेला कतारमध्ये हवाईतळ तयार करावा अशी
मागणी केली होती. तालिबान आणि कतार यांच्यात प्रारंभापासूनच घनिष्ट संबंध आहेत. साधारणतः
2010 पासून कतारमध्ये तालिबानचे नेते राहात आहेत. तालिबानचं
मुख्यालय हे 2010 पासून दोहामध्ये आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं
म्हणजे अमेरिका आणि तालिबान यांच्यामध्ये जी शांततेची बोलणी झाली ती कतारमध्येच
झाली आहेत. म्हणूनच ह्या दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या कराराचा
‘दोहा करार’ असा उल्लेख केला जातो.
अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात बोलणी घडवून आणण्यासाठी कतारने कळीची भूमिका बजावली
आहे. 2013 मध्ये तालिबानने दोहामध्ये आपलं कार्यालय उघडलं.
पण त्याचा वापर तालिबानने आपला (म्हणजे अफगाणिस्तानचा) दूतावास म्हणून करायला
सुरुवात केली. याला तत्कालीन अफगाणिस्तान सरकारने आक्षेप घेतला आणि म्हणून
तालिबानच्या कारवाया कमी झाल्या. अमेरिकेची तालिबानबरोबर अफगाणिस्तानमधून सैन्य
माघारीसाठीची बोलणी साधारणतः 2010 पासून सुरू आहेत, हे वाचून आपल्याला आश्चर्य वाटेल. वास्तविक अफगाणिस्तानातील अमेरिकेचे
सैन्य माघारी आणण्यासाठी तत्कालीन ओबामा प्रशासनाने पुढाकार घेतला. अमेरिकेचा 2010
पासूनच अफगाणिस्तानातून सैन्य काढून घ्यायचा विचार चालू होता.
तालिबान, अमेरिका, अफगाणिस्तानच सरकार
आणि मित्र देश यांच्या वाटाघाटी सौदी अरेबियात किंवा तुर्की मध्ये व्हाव्यात अशी
तत्कालीन अफगाण सरकारची अपेक्षा होती, पण ते शक्य झालं नाही.
अमेरिकेला आणि तालिबानला कतार देश योग्य वाटला, चर्चा
करण्यासाठी पण योग्य परिस्थिती कतारमध्ये होती, म्हणून मग वाटाघाटी
कतारमध्ये व्हाव्यात अस ठरलं. तालिबान आणि
अमेरिकेत बोलणी चालू झाली. मात्र जसंजशी बोलणी पुढे गेली तसं
तालिबानने त्यांचे 5 नेते ग्वातानामो बे इथून सोडावेत अशी मागणी
केली. त्याच्या थोडं आधी 2009 मध्ये तालिबानने अमेरिकन
सैन्यदळातील सार्जंट बो बर्गदल याचं अपहरण करून त्याला आपल्या कैदेत ठेवलं होतं.
या गोष्टीचा पुरेपूर वापर तालिबानने पुढे वाटाघाटींमध्ये केला. तालिबान या
बर्गदलला सोडेल आणि त्याच्या बदल्यात अमेरिकेने 5 तालिबानी
नेत्यांना सोडावं अशी अट तालिबानने घातली. पुढे 2014 मध्ये अमेरिकेने
5 तालिबानी नेत्यांची सुटका केली तेव्हाच तालिबानने बर्गदलला
अफगाणिस्तानातून सोडलं. ह्या वाटाघाटींच्या दरम्यान, तालिबान
अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता स्थापन करेल आणि त्याला अमेरिका कुठलाही आक्षेप घेणार नाही,
अशी अट मान्य करवून घेतली. अमेरिकेने म्हणजेच तत्कालीन ट्रंप
प्रशासनाने सुमारे 5000 तालीबानी दहशतवाद्यांची सुटका केली तर बदल्यात तालिबानने
1000 अफगाणी सैनिकांची सुटका केली आहे. हा सगळा घटनाक्रम पाहिला तर आपल्याला
लक्षात येईल की तालिबानने आणि अमेरिकेने वाटाघाटी 10 वर्षांपूर्वीच
सुरु केल्या होत्या. याच दृश्य स्वरूप म्हणजे दोहा करार ! तसंच यामुळे
अफगाणिस्तानात तालिबान प्रस्थापित करू पाहत असलेले सरकार आपल्याला दिसत आहे. अरब
जगतात आपले महत्व वाढावे यासाठी कतारने
काय हालचाली केल्या हे पाहणं महत्वाचे ठरेल. तस पाहता 1990 पर्यन्त आखाती देशांची स्वतःची अशी अरेबिक भाषेतील टीव्ही वाहिनी
नव्हती. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील विविध कंगोरे उलगडून मध्य पूर्वेतल्या
देशांना सगळ्या जगातल्या राजकारण आणि अर्थकारण या संदर्भातल्या बातम्या कळण्यासाठी
त्यांना CNN आणि BBC सारख्या
वाहिन्यांवर अवलंबून राहावं लागायचं... अर्थातच या पाश्चिमात्य वाहिन्यांतील
बातम्या, चर्चा आणि कार्यक्रम हे अरेबिक भाषेमध्ये नसल्यामुळे
(इंग्रजीत कार्यक्रम असल्यामुळे) त्या वाहिन्या अरब जगताला मुळीच जवळच्या वाटत
नसत. त्यामुळे आपली स्वतःची, आखाती मातीतली, अरेबिक भाषेतल्या, ‘आपल्या’ दृष्टीने बातम्या देणार्या वाहिनीची गरज वाटू लागली. तो काळ होता 90
च्या दशकातला. तमाम इस्लामी जगताच नेतृत्व करणार्या आणि त्या दृष्टीने बातम्या
देऊ शकणारी वाहिनी उपलब्ध असावी या अरब जगतातील तीव्र इच्छेचा परिणाम म्हणजे अल
जजीरा या वाहिनीची निर्मिती ! ही वाहिनी अरेबिक भाषेमध्येच सर्व कार्यक्रम करणार
होती आणि त्याला भक्कम आर्थिक पाठबळ कतार सरकारने दिले होते. ‘अल जजीरा’ या अरेबिक भाषेतील शब्दाचा अर्थ आहे ‘द्वीपकल्प’ ( इंग्रजीमध्ये पेनिन्सुला). BBC आणि CNN या वृत्तवाहिन्यांना चांगला पर्याय
देण्यासाठी अरब जगतातील टीव्ही वाहिनी म्हणून अल जजीराची सुरवात झाली. 1996 साली
अरेबिक भाषेतलं पहिलीवहीली म्हणून ही
वाहिनी सुरू झाली. कतारचे तेंव्हाचे एमिर शेख हमाद इब्न खलिफा अल थानी यांनी पुढाकार
घेऊन ही वृत्तवाहिनी सुरू केली. दोहा या कतारच्या राजधानीतूनच या वाहिनीचं प्रसारण सुरू झालं. सुरवातीची पाच वर्ष या वाहिनीला कतारी सरकार
आर्थिक मदत करेल असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. इ. स. 2000 पासून या वाहिनीचे
कार्यक्रम 20 देशात 24 तास दाखवण्यास सुरवात झाली. ‘अल जजीरा
इंग्लिश’ या इंग्रजी भाषेतील वाहिनीची सुरवात सन 2006 मध्ये
झाली. प्रारंभीलाच या वाहिनीवर ‘कट्टरपंथी इस्लामचा आवाज’ म्हणून टीका झाली. कारण ‘अल कायदा’ या दहशतवादी संघटनेच्या इत्थंभूत बातम्या या वाहिनीवर दाखवल्या जात. त्यामुळे
ही जणू काही ‘अल कायदा’ या संघटनेचीच वाहिनी
आहे की काय असा समज सगळ्या जगात झाला. त्यावरून आणखी एक अफवा अशी पसरली होती की ही
वाहिनी सौदी अरेबियाची आहे. पण ते खर नाही. ‘अल जजीरा मीडिया
नेटवर्क’ या नावाने
जगभर या वाहिनीवरील कार्यक्रमांच प्रसारण होत आहे.
मध्यंतरी म्हणजे साधारणतः 2017 दरम्यान सौदी अरेबियाने अल जजीरा वाहिनीवर
निर्बंध आणले आणि सौदीतलं प्रसारण बंद पाडलं. याचं कारण म्हणजे कतारचे एमिर हमाद
अल थानी यांनी इराण हा देश इस्लामी जगताच प्रादेशिक नेतृत्व करणारा आहे असं वक्तव्य
केल आणि सौदी अरेबियावर टीका केली. त्यामुळे सौदी अरेबियाचे कतारबरोबरचे संबंध
ताणले गेले. वेळ इथपर्यंत आली की कतार हा देश इस्लामी दहशतवाद्याना पोसतो आहे, तसेच आर्थिक आणि इतरही मदत करतो आहे असा आरोप
काही आखाती देशांनी केला. ‘अरब स्प्रिंग’ म्हणजे ‘अरब
वसंत’ ही चळवळ 2011 मध्ये इस्लामी देशांमध्ये सुरू झाली
त्यामागे कतारचाच हात आहे असंही काही देशांना वाटलं. परिस्थिति इतक्या टोकाला गेली की कतार ‘अल कायदा’ आणि ‘आयसीस’ (ISIS) ला मदत करतो आहे असं म्हणून 2017 मध्ये सौदी
अरेबिया, ईजिप्त, बहरिन आणि संयुक्त अरब
अमीराती या देशांनी कतारबरोबरचे सर्व राजनैतिक संबंध तोडून टाकले. (पुढे जानेवारी
2020 मध्ये कतारचे या देशांशी संबंध पूर्ववत झाले).
आपल्या हातात माध्यम असणं आणि त्याचा आपण शस्त्र म्हणून कसा वापर करू शकतो हे
कतार या देशाला आता चांगलंच माहिती झाल आहे. कतारने ‘अल जजीराचा’ उपयोग यासाठीच
करून घेतला.
सध्याच्या
तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता काबीज केल्यापासून, अमेरिकेच्या
सैन्य माघारीच्या निर्णयामागे सगळ्यात मोठी चूक कोणाची असेल तर अमेरिकेची आहे अस
म्हंटले जात आहे आणि त्यातसुद्धा अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष जो बायडेंन यांची
सगळ्यात मोठी भूमिका आहे, असं वाटतं आहे. पण हे अंशतः खरं
आहे. बायडेंन यांनी अफगाणिस्तानातून सैन्य काढून घेतल्यामुळे तालिबान सत्तेवर येण
सोप झाल ही गोष्ट जरी खरी असली तरी, याचा दोष केवळ अध्यक्ष बायडेंन
याना न देता त्यांच्या आधीचे अध्यक्ष बराक ओबामा (2008 ते 2016) आणि डॉनल्ड ट्रम्प
(2016 ते 2020) यांनासुद्धा दिला पाहिजे. वाटाघाटी दरम्यान अमेरिकेने एक मागणी अशी
केली होती की तालिबानचं सरकार आल्यानंतर देशात महिला व मुलं सुरक्षित असतील याची
हमी तालिबानने द्यावी. हे तालिबानने मान्यही केलं होत. पण तालिबानच्या प्रत्यक्षात
रोजच्या रोज होणार्या घोषणा दिलेल्या हमीच्या विपरीत आहेत.
जेंव्हा 1996 साली अफगाणिस्तानात तालिबानने सत्ता
स्थापन केली तेंव्हा त्या सरकारला जगातल्या फक्त 3 देशांनी अधिकृत मान्यता दिली.
ते देश म्हणजे पाकिस्तान,
सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमीराती. 2001 ला अमेरिकेच्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने
अफगाणिस्तानात ‘वॉर ऑन टेरर’ सुरू केलं आणि तालिबानची अफगाणिस्तानातून पीछेहाट
झाली. याचा अर्थ जरी तालिबान संघटना अफगाणिस्तानात सत्तेवरून पदच्युत झाली
तरीसुद्धा त्या मुजाहिदानी, दहशतवाद्यांनी अमेरिका आणि नाटोबरोबरचा
संघर्ष सुरूच ठेवला. ते तोरा बोरा, कंदहार इथून पळून
पाकिस्तानमध्ये दाखल झाले. पाकिस्तानने सढळहस्ते तालिबानला अफगाणिस्तानातील सत्ता हस्तांतरास पुरेपूर मदत केली. प्रसंगी ISI ने ‘हक्कानी नेटवर्क’चा
तालिबानमध्ये वरचष्मा कसा राहील यासाठी मदत केली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी जगातल्या ‘मोस्ट वॉन्टेड’ दहशतवाद्यांची यादी पूर्वी जाहीर केली होती... आताची
सगळ्यात चक्रावणारी गोष्ट म्हणजे तालिबानने ज्या नेत्यांना सरकारमध्ये घेतलं आहे
त्यातले डझनभर नेते तर ‘मोस्ट वॉन्टेड’ दहशतवादी आहेत.
यात हक्कानी नेटवर्कचा सिराजुद्दीन हक्कानी आहे. आणखीही असंख्य लोक आहेत. शिवाय
अफगाणिस्तानचं ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगाणिस्तान’ हे नाव बदलून ‘इस्लामिक एमिरेत ऑफ अफगाणिस्तान’ असा केला आहे. या सरकारमध्ये एक सर्वोच्च नेता (सुप्रीम लीडर) आहे तो
म्हणजे हिबातुल्लाह अखुंझादा, तर त्या खालोखाल आहे प्रधान
मंत्री मोहम्मद अखुंद, तर दोन उप प्रधानमंत्री आहेत, अनुक्रमे अब्दुल घनी बारादर आणि अब्दुल सलाम हनाफी...आणि बाकी मग
मंत्रिमंडळ आहे ज्यात अनेक जण दहशतवादी म्हणून घोषित केलेले लोक आहेत.
तालिबान ही आंतर्विरोधाने भरलेली संघटना आहे, याच कारण
अफगाणिस्तानात सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकेने दोहा करार करताना जी कलमं लिहून घेतली
होती, त्यामध्ये महिलाना, मुलांना
मानवतावादी दृष्टीकोणातून स्थान दिले जाईल, महिलांचे हक्क
अबाधित ठेवले जातील याविषयी जरी सुरवातीला तालिबानने सकारात्मक धोरण ठेवू असे मान्य
केले होते तरी तसं आता घडताना अजिबात दिसत नाही. उलट पूर्वी
ज्या तलवारीच्या जोरावर तालिबान सत्ता गाजवत होता तसंच चित्र आजही दिसतं आहे. प्रारंभी
16 ऑगस्टला नवे तालिबानचे सरकार सत्तारूढ होणार अश्या बातम्या येत होत्या. त्या
नंतर मागे पडल्या. ‘नॉर्दन अलायन्स’चा
चिवट विरोध मोडून काढणे तालिबानला जमलेले नाही. घनी सरकारातील उपाध्यक्ष अमीरुल्ला
सालेह अफगाणिस्तान सरकारचे कामचलाऊ प्रमुख या पदावरून पंजशीर या प्रांतातून विरोध
करत आहेत. अफगाणिस्तानच्या भूमीवरील हे रणकंदन तालिबानच्या हातात संपूर्ण सूत्रे
आलेली नाहीत असेच दर्शवत आहे. या सर्व गोष्टींमुळे सौदी अरेबियासारखा देश असो
किंवा संयुक्त अरब अमीरतीसारखा देश, या देशांनी सध्याच्या
तालिबान शासनाला मान्यता दिलेली नाही. ठळकपणे जाणवणारी बाब म्हणजे जगातील इस्लामिक
देश समजले जाणार्या 46 देशांपैकीही कोणी मान्यता दिलेली नाही आणि ‘इस्लामिक अमिरेत ऑफ अफगाणिस्तान’ या राजवटीबद्दल
काही मतप्रदर्शन करण्याचेही टाळलेले आहे. आणि हे कमी अधिक प्रमाणात तर पाश्चिमात्य
देशांनासुद्धा लागू आहे. याचं कारण मुळात तालिबानच्या उक्तीत आणि कृतीत खूप मोठा
फरक हे आहे. पाकिस्तानने जागतिक समुदायाला आवाहन केलं आणि संयुक्त राष्ट्रांमध्ये ‘अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारला मान्यता द्या,
तालिबान बदललं आहे’ असं कितीही सांगितलं तरीसुद्धा त्याची
जागतिक समुदायाने दखल घेतलेली दिसत नाही. याचा दुसरा अर्थ असा की पाकिस्तान हे ही बेभरवश्याचं
राष्ट्र आहे आणि तालिबानबद्दल जागतिक समुदायाला विश्वास वाटेल अशी कुठलीही आश्वासक
कृती घडलेली नाही.
पाकिस्तानने तालिबानचा मुद्दा सप्टेंबर 2021 च्या
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेत उचलून स्वतःच हसं करून घेतलं. या भूमिकेमुळे
अमेरिकेचा रोष पाकिस्तानने ओढवून घेतला आहे. युरोपिय महासंघानेसुद्धा
पाकिस्तानबाबत फेरविचार करण्याचे धोरण ठेवलेले आहे. पाकिस्तानने स्वतःच्या पायावर
कुर्हाड मारून घेतली आहे. याच कारण म्हणजे पाकिस्तानने तालिबानच्या वकिली
करण्याच्या या ‘उद्योगामुळे’ अमेरिकेने पाकिस्तानला दिल्या जाणार्या सैनिकी आणि आर्थिक मदतीचा पुनर्विचार
करण्याची धमकी दिली आहे. तालिबानला कुठलाही देश सहजासहजी मान्यता देईल अशी
परिस्थिती, असं विश्वासाचं वातावरण असण्याची शक्यतासुद्धा
सद्य स्थितीत दिसत नाही. देश चालवायचा त्यासाठी संविधान हवं,
नियम हवे, नोकरशाही हवी, तसच सगळ्या
अल्पसंख्यांक गटांना बरोबर न्यायची तयारी दाखवायला हवी,
संतुलित न्यायव्यवस्था हवी, सर्वसमावेशक धोरण हवं आणि यातलं
काहीही नसेल तर मग देश चालणार कसा आणि चालवणार कोण? त्यामुळे
तालिबानशासित अफगाणिस्तानचं भविष्य अंध:कारमय दिसत आहे आणि अफगाणिस्तानचा प्रश्न
अजूनच किचकट आणि गुंतागुंतीचा होणार आहे. यासाठी तालिबान जर लोकशाहीवादी मूल्यांना
समोर ठेवून चालणार असेल तरच तालिबानला काही भवितव्य आहे. पण आतापर्यंतचा अनुभव
पाहता ही शक्यता फारच धुसर आहे आणि म्हणूनच परत यादवीकडे अफगाणिस्तानची वाटचाल
होते की काय असा मोठा गंभीर प्रश्न जगासमोर उभा आहे.
(2021 च्या जळगाव तरुण भारतच्या दिवाळी अंकात हा लेख प्रकाशित झाला.)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा