दिनांक 24 डिसेंबर 1999... वेळ संध्याकाळी 5.20 ... नाताळच्या आधीचा दिवस...थंडीत गुरफटलेली ती एक नवी दिल्लीतली संध्याकाळ होती.. उन्हं कललेल होत नि साऊथ ब्लॉकमधील आपल्या कार्यालातून निघत असतांनाच परराष्ट्रमंत्री श्री जसवंत सिंह यांच्या टेबलावरचा फोन खणखणला.. आजूबाजूच्या शांत वातावरणात त्यांना तो आवाज फारच मोठा वाटला.. त्यांनी रिसिव्हर उचलून कानाला लावला...‘इंडियन एयरलाईन्सच्या आपल्या IC 814 या काठमांडू ते नवी दिल्ली विमानाचे अपहरण झाले आहे’ ..पलीकडून काळजीयुक्त आवाजात कोणीतरी सांगत होत. ही बातमी कानावर पडताच ते चिंताग्रस्त झाले.... ही अपहरणाची बातमी त्यांना अशुभ वाटू लागली... यावर काय प्रतिक्रिया द्यायची हे त्यांना कळत नव्हते. या अपहारणमागे कोणाचा हात आहे हे स्पष्ट होत नव्हतं. पण जसाजसा वेळ गेला, तसतशी अधिक माहिती येऊ लागली.. एक निश्चित होत, या सगळ्यामागे तालिबानचा हात आहे... तालिबान म्हणजे त्यावेळेस अफगाणिस्तानात ज्यांचं शासन होतं ती मंडळी... पण त्यांच्या बरोबर भारताचे कुठलेच राजनैतिक संबंध नव्हते...
नक्की काय झालं...?
24 डिसेंबर 1999 ला संध्याकाळी ठरलेल्या वेळेप्रमाणे काठमांडू येथील त्रिभुवन
आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून दिल्लीला येण्यासाठी आयसी 814 या विमानाने आकाशात झेप
घेतली. एअरबस ए 300 या जातीचे हे विमान
होते व कॅप्टन देवी शरण हे त्याचे सारथ्य करीत होते. एकूण 176 प्रवासी व कर्मचारी
(क्रू) विमानातून प्रवास करीत होते. थोड्याच
वेळात आपण दिल्लीला पोहोचणार या आनंदात सर्वजण असतांनाच पाच दहशतवाद्यांनी अचानक
विमानाचा ताबा घेतला आणि भारतीय हवाई हद्दीत असतांनाच या विमानाचे अपहरण केले.
सुरवातीला दहशतवाद्यांनी हे विमान वैमानिकाला लाहोर विमानतळावर उतरवण्यास संगितले, पण तिथे परवानगी न मिळाल्यामुळे ते अमृतसर
विमानतळावर उतरले. त्यानंतर विमान लाहोरला निघाले. त्या विमानात लाहोरला
जाण्यापर्यंतच इंधन बाकी होते. लाहोरला दुसर्यांदा विमान उतरवण्यास नकार
देऊनसुद्धा लाहोरला अंधारातच हे विमान उतरवण्यात आले. नंतर लाहोरहुन विमान निघाले.
अपहरणकर्त्यांनी दुबईला विमान नेण्याबद्दल वैमानिकाला सांगितले पण दुबई एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने ते विमान
उतरवायला सुरवातीला परवानगी नाकारली होती, पण नंतर परवानगी
दिली. अश्या तर्हेने विमान एकदाचे दुबईला उतरले. त्यातून 29 महिला व मुलांना
दहशतवाद्यांनी विमानातून सोडले. या दरम्यान दहशतवाद्यांनी रूपेन कात्याल या
प्रवाश्याची भोसकून हत्या केली आणि त्याचेही शव दुबईला सोडले. हे सगळं झाल्यानंतर
विमानाने उड्डाण केले आणि 25 डिसेंबरला सकाळी 9.30 ते थेट कंदहारला उतरले. हा सगळा
घटनाक्रम अवघ्या 16 तासात घडला.
या दरम्यान दहशतवाद्यांनी त्यांच्या मागण्या भारत सरकार समोर ठेवल्या. 1.
दहशतवाद्यांना 20 कोटी डॉलर्स (म्हणजे त्या वेळेसचे सुमारे 1000 कोटी रुपये) खंडणी
द्यावी. 2. ज्या दहशतवाद्यांचे गुन्हे सिद्ध झाले होते अश्या 36 दहशतवाद्यांची भारतीय
तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी आणि त्यांना तालिबानच्या स्वाधीन करावे. विमान
अपहरणाची बातमी भारत सरकारला मिळाल्याबरोबर सरकारने आपत्ति निवारण समितीची (क्रयसिस
मॅनेजमेंट ग्रुपची) बैठक बोलावली. त्याचवेळेस (तत्कालीन) पंतप्रधान
श्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या
बैठकीत, श्री जसवंत सिंह यांनी विमान अपहरणाचा तपशील दिला
आणि दहशतवाद्यांच्या मागण्या सांगितल्या. तथापि कोणतीही मागणी मान्य न करण्याचे या बैठकीत ठरले. या
दरम्यान, वाटाघाटीसाठी 3 अधिकारी कंदहारला जातील असे
ठरविण्यात आल. (त्यातले एक नाव आजचे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री अजित
डोवाल यांचे होते). या समितीच्या अपहरणकर्त्या दहशतवाद्यांशी बोलणी झाली आणि बर्याच
वाटाघाटी होऊन शेवटी 3 दहशतवाद्यांना भारत सरकार सोडेल असे ठरले. हे
तीन दहशतवादी म्हणजे मसूद अझर, मुशताक अहमद जरदार आणि
मोहम्मद उर्फ सय्यद शेख. यातला मसूद अझर हा कुख्यात दहशतवादी 1994 मध्ये भारतात
खोटं पारपत्र घेऊन दाखल झाला होता. तो त्यावेळी भारतातील दहशतवादी संघटनांमध्ये निर्माण झालेला कलह मिटवायला म्हणून भारतात आला. याचवेळेस
सुरक्षा अधिकार्यानी पाळत ठेऊन त्याला अटक केली. आणखीन एक दहशतवादी सय्यद शेख हा
लंडन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स अँड पॉलिटिक्सचा माजी विद्यार्थी होता. अश्या तर्हेने या
तिघांना घेऊन मग परराष्ट्र मंत्री स्वतः श्री जसवंत सिंग, त्यांच्याबरोबर अभियंते, सुरक्षा
दलाचे अधिकारी, अपहरण केलेल्या विमानाची देखभाल करण्यासाठी असलेली
तज्ञ मंडळी, तसच डॉक्टर्स अश्या सगळ्यांना घेऊन एक विशेष
विमान कंदहारला निघाले. अपहरण केलेल्या विमानात एकूण विमानाचे केबिन क्रू मिळून
160 जण होते. वाटाघाटी यशस्वी झाल्या. आता परतीच्या प्रवासाला निघण्याची तयारी
चालू झाली. तो दिवस होता, 31 डिसेंबर 1999... या सगळ्या
लोकांना घेऊन दोन विशेष विमाने एकदाची रात्रौ 9.30 ला दिल्लीच्या पालम विमानतळावर
पोहोचली. अश्या नाट्यमय रीतीने कंदहारचे विमान अपहरण घडले होते. ही घटना
घडल्यानंतर भारतात सरकारविरुद्ध अनेक ठिकाणी मोर्चे निघाले. सरकारवर विरोधी
पक्षांनी प्रखर टीका केली. त्यानंतर झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनातही विरोधकांनी सरकारला
धारेवर धरले. पण परराष्ट्र मंत्री श्री जसवंत सिंग यांनी दिनांक 1 मार्च 2000 रोजी
संसदेत, झालेल्या विमान अपहरण प्रकाराबद्दल निवेदन केलं. त्यांनी
असं ठासून सांगितलं की प्राप्त परिस्थितीत प्रवाश्यांच्या जिवाची काळजी असल्यामुळे
यासाठी दहशतवाद्यांना सोडणं आवश्यक झाले होते आणि सरकारसमोर दुसरा कोणताही पर्याय
शिल्लक नव्हता ...भाषण संपवताना परराष्ट्र मंत्री म्हणाले -The termination
of the hijacking in the manner that it was achieved, was
the best possible solution in a basket of worse
alternatives. (अपहरणाच्या घटनेचा शेवट
करण्यासाठी, सगळ्यात खराब पर्यायामधील निवडलेला हा एक त्यातल्या
त्यात उत्तम पर्याय होता). यावरून परराष्ट्र मंत्र्यांची आणि भारत सरकारची भूमिका
योग्य कशी होती हे स्पष्ट होईल. या निवेदनात एक महत्वाचा उल्लेख होता. संपूर्ण
अपहरणाच्या काळात पाकिस्तानची भूमिका भारतविरोधी होती आणि तालिबान आणि
अपहरणकर्त्यांना सहानुभूती दाखविणारी, त्यांना सहाय्यभूत
ठरणारी होती. अपहरणाचा हा सर्व प्रकार अत्यंत क्षोभ निर्माण करणारा होता आणि अश्या
प्रकारे भारताला खिंडीत गाठून मसूद अझर या धोकादायक दहशतवाद्याला सोडविण्याच्यामागे
तालिबान या कुख्यात दहशतवादी संघटनेचा हात होता... पण हे तालिबान नक्की होते तरी
कोण...?
सदध्या जागतिक राजकरणात, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेत आल्यानंतर सामान्यांसाठी चर्चेचा, तर अभ्यासकांसाठी अभ्यासाचा विषय ठरतो आहे. हा विषय तरुणाईच्या भाषेत
सांगायचं तर खूपच ट्रेंडिंग आहे. याचं कारण तालिबान या दहशतवादी संस्थेची
कार्यपद्धती, त्यांची इस्लामला मान्य असलेल्या शरीया
कायद्याच्या सत्तेची स्थापना, त्यांचे महिलांविषयीचे विचार, त्यांचा हिंसाचार, त्यांनी क्रूरपणाने केलेल्या
हत्या या सगळ्या गोष्टी आपल्यासारख्या लोकशाही देशातील जनतेच्या मनात काळजी व
चिंता निर्माण करणार्या आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेवर कसं आलं, त्यांचा उद्देश काय आणि त्यांचा भारतीयांशी थेट संबंध काय तसंच, अगदी थेट बोलायचं म्हणजे बरोबर 20 वर्षांपूर्वी निर्माण झालेल्या भारतीय
विमान IC 814 याच्या अपहरणात तालिबानचा हात होता का आणि तो
होता तर तो कसा होता, हे जाणून घेणं आवश्यक आहे.
मुळात तालिबान हा पश्तु भाषेतला शब्द... त्याचा अर्थ विद्यार्थी असा होतो. आता
हे कुठले विद्यार्थी तर मदरश्यात शिकलेले विद्यार्थी, ते काय शिकतात तर कुराण आणि अश्या मदरश्यात
शिकणार्या विद्यार्थ्यांची चळवळ म्हणजे तालिबान होय. या तालिबान चळवळीचा उदय झाला
तो 1980 च्या दशकात. उत्तर पाकिस्तानात 1980 च्या दशकात सोव्हिएत रशियाच्या
शिरकावामुळे अफगाण निर्वासितांसाठी हे मदरसे किंवा इस्लामिक शाळा तयार झाल्या.
सोव्हिएत महासंघाचं विघटन होण्याआधी अफगाणिस्तानातील सोव्हिएत महासंघ पुरस्कृत
साम्यवादी सरकार पडले आणि त्याची परिणती या तालीबानी चळवळीत झाली. पुढे जाऊन तर तालिबान ही धार्मिक आणि
राजकीय चळवळ बनली.
1994 च्या दरम्यान सामाजिक वातावरणात एकोपा राखण्यासाठी आणि कायद्याच राज्य
आणण्यासाठी दक्षिण अफगाणिस्तानच्या कंदहार भागात या चळवळीने जोर धरला. 1996 मध्ये, मुख्यत्वेकरून पश्तु लोकांमध्ये तालिबान
प्रसिद्ध झाले. त्याचं रूपांतर एका राष्ट्रीय चळवळीत झालं... आणि थेट काबुल गाठत
त्यांनी सत्ता प्रस्थापित केली. पण पश्तु लोकसंख्या सोडून ताजीक, उजबेक आणि हजारा समुदायाच्या लोकांनी तालिबानला प्रखर विरोध केला. अस असलं
तरी, तालिबानचं प्रस्थ पुढे वाढतच गेलं. इथे एक गोष्ट खेदाने
नमूद करावी लागेल की तालिबान तयार होण्यात अमेरिकेचाही सहभाग होता.
1979-1989 या काळात सोव्हिएत महासंघाविरुद्ध लढण्यासाठी म्हणून
अफगाण मुजाहिद्दीन किंवा इस्लामी गुरीला योद्धे- थोडक्यात जिहादी- तयार झाले. या
सगळ्यांना मोठ्या प्रमाणात पैसा पुरवला गेला. या सगळ्या उपक्रमांना अमेरिकेची
गुप्तहेर संघटना CIA आणि पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना ISI यांचा छुपा पाठिंबा होता आणि केवळ पैसे मिळतात म्हणूनसुद्धा या
संघटनेमध्ये लोक सामील झाले.
अफगाणिस्तानात शांतता व स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू असं
तालिबानकडून सांगण्यात आलं. प्रारंभी कायद्याचं राज्य प्रस्थापित करण्याच्या या
उपक्रमाला लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. हे सगळं घडलं ते 1992 ते 1996 या
काळात... या आधी या इस्लामिक टोळ्यांची म्हणजेच मुजाहिद्दीन गटांची आपापसात भांडणं
होती. कंदहारमध्ये नोव्हेंबर 1994 मध्ये तालिबान दाखल झाले. या नंतर त्यांनी
काबुलवर चढाई केली आणि मग सप्टेंबर 1996 ला तालिबानने तत्कालीन अफगाणिस्तानचे
अध्यक्ष आणि ताजीक वंशाचे बुरहानुद्दीन रब्बानी यांना पदच्युत करून सत्ता ताब्यात
घेतली. तालीबानी दहशतवाद्यांचा असा समज होता की रब्बानी हे पश्तु लोकांविरुद्ध
आहेत आणि ते खूप भ्रष्टसुद्धा आहेत. तालिबानने यानंतर अफगाणिस्तानचे ‘इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगाणिस्तान’ असे नामकरण केले आणि तालिबानची सत्ता संपूर्ण अफगाणिस्तानात स्थापन झाली.
अफगाणिस्तानचा सर्वोच्च नेता म्हणजेच ‘एमिर’ म्हणून मुल्ला ओमर सत्ता चालवू लागला.
तालिबान ही दहशतवादी संघटना असून सुसंस्कृत जगात वावरण्यासाठीच्या किमान
सभ्यतेचा लवलेशसुद्धा या लोकांमध्ये नाही
हे अनेक घटनान्मधून सिद्ध झाले आहे. महिलाना
हिजाब (बुरखा) घालूनच समाजात वावराव लागेल, घरून बाहेर पडताना पुरुषासोबतच बाहेर पडण आवश्यक आहे, टीव्ही आणि केबल किंवा मनोरंजनाचे च्यानेल्स निषिद्ध आहेत, महिला व पुरुष यांना एकत्र शिक्षण घेण्यास बंदी असे बंदिस्त नियम आहेत.
एका निरीक्षणानुसार तालिबानच्या निर्मितीत पाकिस्तानचा हात आहे. त्यासाठीचा बराच
अर्थपुरवठा पाकिस्तानने केला आहे. या मंडळींना सैनिकी प्रशिक्षण देऊन तयार करणे, त्यांना शस्त्रसामुग्री पुरवणे, कट्टर जिहादी त्यांच्यातून तयार करणे हे सर्व पाकिस्तानच्या सैन्य अधिकार्यांनी
केले आहे. ISI चा सुद्धा यात बराच हात आहे. काश्मीरमध्ये
दहशतवाद पसरवण्यात, दहशतवादी हल्ले करण्यात लष्कर-ए-तोयबा, हरकत-उल-मुजाहिद्दीन किंवा जैश-ए-मोहम्मद अश्या सगळ्या संघटनांना, त्यात सामील दहशतवाद्यांना पाकिस्तानने प्रशिक्षण दिलं आहे, त्यांना पैसा पुरवला आहे. त्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेतली आहे. हा पैसा
पाकिस्तानने, अमेरिकी मदत मिळवून घेतला आहे. आजसुद्धा
पाकिस्तानला अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत केली जात आहे. दुर्दैवाने ही
मदत भारतविरुद्धच्या दहशतवादी कार्यासाठी वापरली जात असल्याचा संशय आहे.
पाकिस्तानातल्या पंजाब प्रांतात सगळ्या दहशतवादी संघटना उभ्या राहिल्या आणि
पोसल्या जात आहेत. भारतात अशांतता माजविणे, हल्ले करून अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहोचविणे, जनजीवन विस्कळीत करणे, दहशतवादी व घातपाती कृत्ये
करून निरपराध लोकांना ठार मारणे, या रीतीने लोकात भीती
निर्माण करणे या उद्देशानेच या सर्व संघटना काम करतात.
वारंवार अश्या घटना घडल्या व अपरिमित आर्थिक व मनुष्यजीवाची हानी झाली की
जनमताचा दबाव प्रस्थापित सरकारवर येऊन
काश्मीरविषयक धोरणात बदल होईल अशी त्यांची अपेक्षा होती. परंतु 2014 पासून गृह
खात्याचे देशांतर्गत धोरण, काश्मीरविषयक धोरण यात लक्षणीय
बदल झाले आहेत. घटनेचे 370 कलम आता रद्द झाले आहे. विशेष राज्याचा दर्जा संपुष्टात
आला आहे. दहशतवादी कामात गुंतलेल्या या सर्व संघटना आपल्याला जरी वेगवेगळ्या दिसत
असल्या त्या एकमेकांशी मिळालेल्या आहेत. उदाहरणच घ्यायचं झाल्यास ISI ने
तालिबान आणि अल कायदाच्या निर्मितीला मदत केली. 9/11 च्या हल्ल्याचा प्रमुख
सुत्रधार आणि अतिरेकी ओसामा बिन लादेन 9/11 च्या हल्ल्यानंतर सुरवातीला
अफगाणिस्तानात लपला आणि त्यानंतर त्याने पाकिस्तानात आश्रय घेतला. 2011 साली
अमेरिकेने ‘ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर’
हाती घेतलं आणि अमेरिकन नौदलाच्या सील टिम 6 ने ओसामाला मारलं तेंव्हा तो अबोटाबाद, पाकिस्तान इथे एका मोठ्या हवेलीत रहात होता. घातपाती कारवाया करून आश्रय
पाकिस्तानात घ्यायचा कारण पाकिस्तान या सर्व ‘मंडळींसाठी’ सुरक्षित ठिकाण आहे. आयसी814 चे अपहरण केल्यानंतर ते विमान लाहोरमध्ये
उतरविण्यास दहशतवाद्यांनी वैमानिकास भाग पाडले होते. परराष्ट्रमंत्री श्री जसवंत
सिंह यांनी संसदेत प्रदीर्घ निवेदन केले होते. त्यातही कंदहारची निवड त्यासाठीच
असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. विमान कंदहार इथेच का उतरवला गेल? कारण कंदहार म्हणजे तालिबानच्या
कुकर्मांच जणू मुख्यालयच... विमान कंदहारमधे उतरवण्याची अनेक कारण आहेत, ती लक्षात घेतली तर आपल्याला याबद्दल विस्ताराने कळेल. एकतर भारताचे
कुठलेही राजनैतिक संबंध तत्कालीन तालिबान सरकारशी नव्हते,
यामुळे भारताला विमानाबद्दल विचारायचा अधिकारच मिळणार नाही,
तसच भारताने काही सुरक्षा कमांडो पाठवून कारवाई केली असती तर पाकिस्तानी हवाई
हद्दीतून ने आण करण्यासाठी भारतीय विमानाला पाकिस्तान हवाई हद्दीतून जावं लागलं
असतं. याची परवानगी पाकिस्तानने अजिबातच दिली नसती. म्हणून भारताला बरोबर अश्या
परिस्थितीत आणून ठेवावं की कुठलही पाऊल त्यांना पाकिस्तान किंवा तालिबान विरुद्ध
उचलता येणार नाही. इथे असं म्हणाला पक्की जागा आहे की मसूद अजरला आणि इतर दहशतवाद्यांना
सोडवण्यासाठीच विमान अपहरणाची योजना ठरवण्यात आली. तालिबान आणि कश्मीर मधल्या
दहशतवादी संघटना यांची छुपी युती आहे. या अशुभ युतीमुळेच मसूद अझर सारख्या मोस्ट
वांटेड दहशतवाद्याला सोडवण्यासाठीच तालिबानने ISI च्या
मदतीने भारतीय विमान IC 814 याचे अपहरण केलं. यातच तालिबानने
अशी धमकीच दिली होती की त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर ज्या विमानाचं
अपहरण केलं होतं ते विमान बॉम्बने ते उडवून देतील आणि ही भारताला ‘नव वर्षाची- नव्या सहस्त्रकाची’ भेट असेल. तेंव्हा
भारताने ‘योग्य’ पावलं उचलावीत.
पाकिस्तान दहशतवाद्यांसाठी नंदनवन कसं आहे याबद्दल अनेक वेळा बोलल गेलं आहे. काही
काळापूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीत भारताच्या
पंतप्रधानांनी दहशतवादी कारवाया पाकिस्तानच्या सांगण्यावरूनच होतात असा स्पष्ट
आरोप केला होता आणि जागतिक समुदायाने याविरुद्ध आवाज उठवायला पाहिजे असे आवाहन
केले होते. पाकिस्तानातल्या पंजाब प्रांतात या सगळ्या दहशतवादी संघटनांचे अड्डे
आहेत. दहशतवाद्यांकडूनच जाणून घेतलेल्या माहितीनुसार जे दहशतवादी सामान्य स्तरावर काम करतात किंवा ज्यांचे मोठे हुद्दे
नाहीत, जे सामान्य जवान आहेत त्यांना दर महिन्याला
100 डॉलर इतका पगार दिला जातो. त्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेतली जाते. जे दहशतवादी
हुद्दयाने वरिष्ठ आहेत, जे अधिकारी स्तरावर काम करतात
त्यांना दर महिन्याला 200 डॉलर इतका पगार दिला जातो. या सगळ्या माहितीवरून हे
स्पष्ट होतं की दहशतवाद्यांना पोसण्यासाठी, प्रशिक्षण
देण्यासाठी काय काय उपद्व्याप केले जातात.
अमेरिकेची भूमिका काय?
या सगळ्यात अमेरिकेची भूमिका नक्की काय आहे, कशी आहे, पाकिस्तान-अमेरिका यांचे संबंध
कसे आहेत याचासुद्धा अभ्यास करण महत्वाचं आहे. इंडियन एयरलाईन्सचंच IC 814 चं उदाहरण घ्यायचा
झाल्यास दुबईला जेंव्हा हे विमान उतरवण्यात आलं, तेंव्हा
भारतीय कमांडोंनी धडक कारवाई करून दहशतवाद्यांना निष्प्रभ करून विमानातल्या
प्रवाश्यांची मुक्तता करण्याचा एक पर्याय समोर आला होता. पण भारतीय अधिकार्यांना
दुबई विमानतळावर प्रवेश नाकरण्यात आला. अमेरिकेने संयुक्त अरब अमीरातीवर दबाव
टाकून भारतीय कमांडोंना आणि अधिकार्यांना प्रवेश देण्यासाठी सांगितलं असतं तर आज
कदाचित चित्र वेगळ दिसल असत. पाकिस्तानबाबत अमेरिकेची भूमिका ही दुटप्पी राहिली
आहे. याची अनेक ऊदाहरण आपल्याला सापडतील. अमेरिका-पाकिस्तान संबंध समजून
घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासात थोडं मागे जावं लागेल.
वास्तविक पहाता अमेरिका काही निवडक देशांपैकी एक होता ज्याने पाकिस्तानला
स्वतंत्र राष्ट्र घोषित झाल्यानंतर मान्यता दिली होती. यामुळे अमेरिका-पाकिस्तान
संबंध पुढच्या काळात वृद्धिंगत होत गेले. पाकिस्तानमधल्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग
पक्षाच्या अमेरिका धार्जिण्या धोरणामुळे अमेरिका पाकिस्तान संबंध सुदृढ झाले. याला
पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे भांडवलवादी धोरण कारणीभूत ठरले. शीतयुद्ध सुरू
झाल्यापासून ते संपेपर्यन्त म्हणजे अगदी 1947 पासून ते थेट 1991 पर्यन्त अमेरिकेला
पाकिस्तानची सोबत होती. जेंव्हा सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानात मोर्चा प्रस्थापित
केलं तेंव्हा अमेरिकेला पाकिस्तानबद्दल चिंता वाटू लागली. जर सोव्हिएत रशियाने पाकिस्तानमध्ये
सैन्य घुसवले आणि हल्ला केला तर काय ? हा प्रश्न सतत अमेरिकेला भेडसावत होता. त्यामुळे पाकिस्तानला
मिळणारा पाठिंबा अजून वाढला. 9/11 च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकी अध्यक्ष जॉर्ज बुश (धाकटे)
यांनी ‘वॉर ऑन टेरर’ घोषित केल्यानंतर
अमेरिकेला वाटलं की अल कायदाचे तळ उध्वस्त करण्यासाठी पाकिस्तान आपल्या उपयोगी पडू
शकत आणि म्हणूनच पाकिस्तानला अमेरिकेने लष्करी आणि आर्थिक मदत वाढवली. पाकिस्तान
या मदतीचा दुरुपयोग भारताविरुद्ध करत हे अमेरिकेला भारताने वारंवार सांगितलं आहे.
पण अमेरिका अजूनही एवढं सगळं माहीत असूनसुद्धा पाकिस्तानला लष्करी मदत करत आहे.
पाकिस्तानला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच अमेरिकेने 1948 ते 2016 पर्यन्त 78 बिलियन
डॉलर्स इतकी मदत देऊ केली आहे. 2002 ते 2011 पर्यन्त 11.74 बिलियन डॉलर इतकी लष्करी
मदत अमेरिकेने पाकिस्तानला केली आहे. पाकिस्तान अमेरिकेने दिलेल्या मदतीमधला
हिस्सा त्यांच्या प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजसाठीसुद्धा वापरतो आहे अशी
माहिती अमेरिकी कोंग्रेसला आहे.
समारोप...
जोपर्यंत पाकिस्तान कश्मीर आणि इतर भागात दहशतवादी कारवाया थांबवत नाही
तोपर्यंत पाकिस्तानशी शांततेबद्दल चर्चा केली जाणार नाही अशी भारताची भूमिका आहे. हे
धोरणात्मक दृष्ट्या अत्यंत योग्य आणि रास्त आहे. सदध्याच्या काही अहवालांनुसार आणि
पाकिस्तानबद्दलच्या बातम्यांनुसार, तालिबानला पाकिस्तानने सरकार स्थापन करण्यासाठी मदत केली आहे.
पाकिस्तानने तर एवढही म्हटलं आहे की तालिबानला आम्ही पंजशीर हा अफ्गणिस्तानातला प्रदेश
मिळवण्यास मदत करू. त्याबदल्यात तालिबानने पाकिस्तानला कश्मीर मिळवून देण्यास मदत
केली पाहिजे. ज्या हक्कानी नेटवर्क गटाचा तालिबानमध्ये बोलबाला आहे तो पाकिस्तानला
अनुकूल आहे. नव्हे तर पाकीस्तांननेच हक्कानी नेटवर्क उभं केलं आहे. तसच
तालिबानच्या बद्रि 313 या एलिट दहशतवाद्यांच्या गटाला हक्कानी नेटवर्कच्या अधिकार्यानी
अफगाण सैनिकांविरुद्ध तयार केले. तालिबानची पकड अफगाणिस्तानवर मजबूत करण्यासाठी
हक्कानी नेटवर्कचा खूप मोठा हात आहे. या सगळ्याचा कर्ताकरविता तर पाकिस्तानची ISI
आहे. ISI चे मुख्य ले. ज. फईज हमीद हे
तडकाफडकी काबुलला गेले आणि अफगाणिस्तानमद्धे नवीन सरकारमध्ये पाकिस्तानच्या
मर्जीतले लोक कसे घेता येतील यावर शिक्कामोर्तब झाले.
या सगळ्या घडामोडी बघून भारतासाठी पुढच्या काळात तालिबानची डोकेदुखी वाढू शकते
याच कारण म्हणजे तालिबानला असलेला पाकिस्तानचा पाठिंबा. अगदी काही दिवसांपूर्वी
अमेरिका, ब्रिटन आणि रशियाचे राष्ट्रीय सुरक्षा
सल्लागार, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल
यांना भेटण्यसाठी दिल्लीत येऊन गेले. यावरून पुढच्या काळात जागतिक स्तरावर भारताचा
काही महत्वाच्या निर्णयांमध्ये सहभाग निश्चित असू शकतो असे म्हणण्यास वाव आहे. पण
तो सहभाग नक्की काय असू शकतो हे कळण्यासाठी थोडा काळ जावा लागेल.
तालिबानचा कंदहार विमान अपहरणात सहभाग होता हे निश्चित आहे. याबद्दलचा स्पष्ट
उल्लेख तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री श्री जसवंत सिंह यांच्या संसदेत केलेल्या
निवेदनात आलेला आहे. यानंतर 9/11 ची घटना 2001 साली घडली. या दोन घटनांमद्धे काही समान
दुवे आहेत का हा अभ्यासाचा विषय होऊ शकतो. आर्थिक केंद्रांवर हल्ला करून ती अस्थिर
करणे हा मुख्य उद्देश 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटामागे होता हे सिद्ध झालं
आहे. त्याचप्रमाणे 2002 ला भारतीय लोकशाहीच्या मंदिरावर-म्हणजेच संसदेवर हल्ला
करण्यात आला. या हल्ल्यात आपल्या तेरा सुरक्षा अधिकार्यांना आपले प्राण गमवावे
लागले. यात राजकीय अस्थैर्य घडवणे व राजनैतिक जगतात हाहा:कार माजवणे हा मुख्य उद्देश होता. सुदैवाने
हा कट उधळून लावण्यात आपल्या धाडसी सुरक्षा अधिकार्यांनी प्राणाची बाजी लावली. नोव्हेंबर 2008 मध्ये देशाची आर्थिक राजधानी
समजल्या जाणार्या मुंबईत, हॉटेल ताज,
छत्रपती शिवाजी स्थानक अश्या अनेक ठिकाणी दहशतवाद्यांनी अमानुष रीतीने बॉम्बस्फोट व
गोळीबार करून शेकडो निरपराध लोकांना ठार मारले, आयुष्यभराचे
जायबंदी केले, संपत्तीची नासधूस केली,
अनेक संसार उघड्यावर आले... या सगळ्या घातपातांची तपास यंत्रणांनी चौकशी केली. या
सर्व हल्ल्यांमगे पाकिस्तानचा हात होता हे निर्विवाद सिद्ध झाले आहे. पैकी अजमल कसाब
जिवंत सापडल्यामुळे सगळ्या जगासमोर पाकिस्तानचे खरे रूप उघड झाले. कसाबच्या
जबानीवरून पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा जगासमोर आला. या सगळ्या हल्ल्यांमध्ये मसूद अझरचा
हात होता, हे सिद्ध झाले आहे. विविध माध्यमातून आलेल्या
माहितीवरून तालिबान आणि पाकिस्तानची ISI व विविध दहशतवादी गट
यात ‘तुम्ही पंजशीर घ्या आणि आम्हाला कश्मीर मिळवायला मदत
करा’ असा छुपा करार आहे की काय अशी शंका येते. अन्यथा
घातपाती कारवाया करणार्या पाकिस्तानी मसूद अझरला, अफगाणिस्तानस्थित
तालिबानने भारताच्या तुरुंगातून सोडवून आणायचे कारण काय? आगामी
काळ हा भारताच्या आणि सार्या जगाच्या दृष्टीने परीक्षा पाहणारा ठरणार आहे, तालिबानची अफगाणिस्तानातली सत्ता
आणि पाकिस्तानची तालिबानला मदत यासंदर्भात काय नवीन घडामोडी घडतात ते आपल्याला येत्या
काळात दिसेलच ... पण भविष्यातल्या घटनांविषयी एक गोष्ट निश्चितपणे सांगता येईल की तालिबान प्रकरणात जागतिक पटलावर भारताचा सहभाग
नक्की असेन एवढी खात्री मात्र आहे.
निखिल कासखेडीकर
अभ्यास पूर्ण लेख
उत्तर द्याहटवा