सुसाट ड्रॅगन सुस्तावणार!

महाकाय चीनी अर्थव्यवस्थेमध्ये सध्या उलटे वारे वाहू लागले आहेत. या वर्षी चीनचा आर्थिक विकासदर अपेक्षेपेक्षा खूपच मंदावलेला असणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेच्या अहवालानुसार चीनी अर्थव्यवस्थेचा विकासदर चालू आर्थिक वर्षात ६.३ % इतका असणार आहे. ६% विकासदर आकडा तसा वाईट नाही, पण मागच्या २५ वर्षातील विकासदरांपेक्षा चालू विकासदर सगळ्यात कमी आहे, ही नमूद करण्यासारखी गोष्ट आहे. आतापर्यंत जगात चीनी विकासदराला, जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन मानले जायचे. पण चीनी इंजिन बंद पडून त्याचा डबा झाला आहे. याचा अर्थ आता कुठल्यातरी दुसर्या इंजिनाने (दुसर्या देशाने) चीनी (अर्थव्यवस्थेच्या) डब्याला ओढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय तज्ञानुसार चीनी सरकार जे आकडे प्रसिद्ध करते, ते सहसा विश्वासार्ह नसतात. विकास दराचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास तज्ञांच्या मते चीनी सरकार विकासदराची जी आकडेवारी प्रसिद्ध करते त्यापेक्षा प्रत्यक्षात विकास दर कमीच असतो. याचे अजून एक कारण सांगता येईल, ते म्हणजे चीनमध्ये सत्तेत असलेले कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार. हे सरकार जनतेसमोर आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर स्वतःची चांगली प्रतिमा तयार करण्यासाठी नेहमी प्रयत्नशील असते.

या अर्थव्यवस्थेच्या चढ उतरामागे आणि कमी विकासदराच्या मागे सगळ्यात महत्वाचे कारण म्हणजे चीनी सरकारला आता, स्वतःची ‘निर्यातदार देश’ हि संकल्पना पुसून टाकायची आहे. आतापर्यंत महाकाय चीन ची ओळख म्हणजे सर्व जगाला ‘हरतऱ्हेच्या वस्तू निर्यात करणारा देश’ अशी होती. चीनी सरकारला आता असं जाणवू लागलं आहे कि, नुसता निर्यातदार देश म्हणून ओळख, ही काही फार काळ टिकणारी नाही आणि एखाद्या देशासाठी निर्यातीबरोबर आयातसुद्धा खूप महत्वाची असते. तर देशाचा अर्थव्यवस्थारूपी गाडा नीट चालतो. हेच एका सक्षम आणि सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे लक्षण म्हणायला हरकत नाही. चीनला निर्यात आणि गुंतवणुकीच्या पलीकडे जाऊन स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेला उपभोगीय आणि सेवा क्षेत्रात अग्रेसर बनवायचे आहे.

अर्थशास्त्रात Dumping ही संकल्पना अस्तिवात आहे. याचा अर्थ आपल्या देशांतील माल दुसऱ्या देशात जाऊन आपल्या देशात असलेल्या किमतीपेक्षा कमी किमतीला विकणे. असे अनेक उद्योग चीन आज पर्यंत करत आला आहे. खुद्द भारताचेच पहा ना आपल्याकडील बाजारात चीनने गणपतींच्या मुर्त्यांपासून ते टिकल्यां पर्यंत(स्वतःच्या देशांत टिकली/कुंकू लावण्याची प्रथा नसतानाही) सर्व काही अत्यंत कमी किमतीत विकले आहे. आपल्या इकडील इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चीनने जणू काबीज केले आहे. वेगवेगळ्या चीनी वस्तूंचा सुळसुळाट झाला आहे. चीनने नेहमीच क्वालिटी पेक्षा क्वांटीटी ला महत्व दिले आहे. पण याचा परिणाम असा झाला कि चीनने आपल्या वस्तूंसंबंधीची विश्वासार्हता गमावली आहे. 

चीनने आतापर्यंत आम्ही वस्तू उत्पादनात giant आहोत असे दाखवले, जिथे अमेरिका पोहोचली नाही अश्या प्रदेशात जाऊन आपला माल विकला. विशेषकरून आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका खंडावर लक्ष केंद्रित करून त्याप्रमाणे स्वतःची निर्यात वाढवली. चीनने आफ्रिका खंडातील देशांबरोबर त्यांचे संबंध खूप सुधरवले आहेत. किती? याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास मध्यंतरी झिम्बाब्वे हा देश अत्यंत बिकट आर्थिक संक्रमणातून जात होता, त्या देशात चलनवाढीने परिसीमा गाठली होती. सामान्यांना जिणे जर्जर झाले होते. मग अश्या परिस्थितीत चीनाने संधी ओळखून मदतीचा हात (?) पुढे केला, आणि आता परिस्थिती अशी आहे कि झिम्बाब्वे ने चीनच्या युआन चलनाला स्वताच्या देशाचे चलन म्हणून घोषित केले आहे. अशी चीनची ख्याती अपारच आहे. 

नुकतंच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी मध्ये प्रमुख चलनानबरोबर आता चीनच्या युआन चलनाचा सुद्धा समावेश झाला आहे. त्यामुळे चीनचे जगात प्रस्थ वाढले आहे. अमेरिकेला शह देणाऱ्या चीनने आता सेवा क्षेत्र आणि उपभोक्त्यांची संख्या वाढवण्यावर भर दिला आहे. या सगळ्या गोष्टी ठीक असल्या तरी आता चीनी अर्थव्यवस्थेमध्ये मुलभूत बदल होणार काय हे बघावे लागेल, निर्यातीवर परिणाम झाला तर आयात वाढून देशाच्या जमा खर्चाच्या ताळेबंदावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. परिणामी जो चीन निर्यात वाढवून इतर देशांना आपल्या कब्जात घेत होता तो चीन आता तेवढासा परिणाम साधू शकणार नाही असे दिसते. याचा सगळ्यात मोठा परिणाम हा चीनच्या परराष्ट्र धोरणावर होईल यात शंका नाही. म्हणून येत्या काळात “महाकाय ड्रॅगन” हे बिरूद चीन लावू शकेल का हे पाहणे अभ्यासाचे ठरेल.


-निखील कासखेडीकर