पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट

                                    फोटो- गुगलवरुन साभार.   

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 21 ते 24 जून 2023 दरम्यान अमेरिका भेटीवर जात आहेत. ही भेट अधिकृत आहे म्हणजे ज्याला स्टेट व्हिजिट असं म्हणता येईल. ती अश्यासाठी की अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांच्या पत्नी फस्ट लेडी जिल बायडन यांच्या खास आमंत्रणवरून पंतप्रधान मोदी या अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. खरं म्हणजे या स्टेट व्हिजिट या साधारणपणे राष्ट्राच्या प्रमुखांसाठी असतात. इंग्रजीत ज्याला आपण ‘हेड ऑफ द स्टेट’ यांची भेट म्हणू शकतो, म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती या हेड ऑफ द स्टेट आहेत. पण हे प्रथमच होतंय की सरकारचा प्रमुख म्हणजे ‘हेड ऑफ द गवर्नमेंट’ म्हणून पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला भेट देणार आहेत. यावरून ही भेट अमेरिकेसाठी किती महत्वाची आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो.

पंतप्रधान मोदी सुरवातीला म्हणजे 21 जूनला न्यूयॉर्क इथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 22 जूनला मोदी हे वॉशिंगटन डी. सी. ला जातील. तिथे पाहुणे म्हणून व्हाईट हाऊसमध्ये त्यांचं अधिकृतपणे स्वागत केलं जाईल आणि सगळा स्वागत समारंभ पार पडेल. त्याच दिवशी 22 जूनला मोदी अमेरिकी कॉँग्रेसच्या संयुक्त सत्रासमोर भाषण करतील. 23 जूनला मोदींच्या स्वागताप्रीत्यर्थ अमेरिकेच्या उपाध्यक्षा कमला हॅरिस आणि परराष्ट्र सचिव अॅंटनी ब्लीनकेन संयुक्तपणे अधिकृत भोजन समारंभ आयोजित करणार आहेत. याच दरम्यान भारतीय पंतप्रधान अमेरिकेतल्या कंपन्यांच्या प्रमुखाना तसंच इतर व्यावसायिकाना आणि महत्वाचं म्हणजे तिथल्या परदेशस्थ भारतीयांनासुद्धा भेटणार आहेत.

आज इंडियन डायस्पोराला खूप महत्व आलेलं आहे. त्यात जर इंडियन अमेरिकन लोक असतील तर त्यांनासुद्धा विशेष महत्व आहे. जगातली सगळ्यात जुनी लोकशाही म्हणजे अमेरिका आणि जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणजे भारत असं याचं वर्णन तज्ञ लोक करतात. मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षणासाठी जातात, तिथेच राहतात, नोकरी करतात. तर काही भारतीय कंपन्यानंमधला नोकरदार वर्ग काम करण्यासाठी म्हणून अमेरिकेत नोकरीसाठी जातात. यात सॉफ्टवेअर क्षेत्राशी निगडीत लोक मोठ्या संख्येने आहेत. भारतीय लोक कष्टाळू आहेत, प्रामाणिक आहेत... अशी त्यांची ओळख आहे. प्रामुख्याने भारतीय लोकांना इंग्रजी भाषेचं उत्तम ज्ञान आहे आणि ते इंग्रजी बोलू शकतात ही सगळ्यात मोठी उपलब्धी आहे. आणि इथेच भारतीय लोक चीन किंवा इतर देशांच्या लोकांच्या तुलनेत उजवे ठरतात. याचा सगळ्यात मोठा फायदा अमेरिकादी देशाना आहे.

मोदींच्या प्रस्तावित अमेरिका भेटीआधी भारतीयांना खुश करण्यासाठी म्हणून आणि भारत महत्वाचा भागीदार देश आहे म्हणून बायडन प्रशासनाने अमेरिकेच्या ग्रीन कार्ड म्हणजे नागरिकत्व मिळण्यासाठीच्या अटींमधले नियम शिथिल केले आहेत. यु एस सिटीजनशिप अँड इमीग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) ने काही मार्गदर्शक तत्व जारी केली आहेत. त्यानुसार आपात्कालीन प्रसंगांमद्धे एम्प्लॉयमेंट ओथोरायझेशन डॉक्युमेंट (EAD) साठी अर्ज करताना आणि त्याचं नूतनीकरण करताना, त्यासाठी असलेल्या पात्रता निकषांमध्ये शिथिलता आणली आहे. सोप्या भाषेत एम्प्लॉयमेंट ओथोरायझेशन डॉक्युमेंट (EAD) म्हणजे ठराविक काळासाठी अमेरिकेमध्ये काम करण्यासाठी मिळालेला परवाना.  दर वर्षी अमेरिकेचा इमीग्रेशन विभाग नोकरदार लोकांसाठी अंदाजे दीड लाख ग्रीन कारड्सचं वाटप करतो. म्हणजे दीड लाख लोक अमेरिकेत स्थायिक होतात आणि त्यांना नागरिकत्व मिळतं असा याचा सरळ अर्थ आहे. भारतातल्या सॉफ्टवेअर क्षेत्रातले लोक जेंव्हा अमेरिकेत नोकरीसाठी जातात तेंव्हा त्यांना विशिष्ट प्रकारचा एच वन बी व्हिसा मिळतो. ज्यायोगे हे नोकरदार अमेरिकेत काम करण्यास पात्र ठरतात. या शिथिल केलेल्या नियमांचा फायदा भारतीय नोकरदार लोकाना होणार आहेत. हे लोक कोण तर, जे भारतीय अमेरिकेमध्ये नोकरी करत आहेत आणि ज्याना अजून अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळालं नाही म्हणजे थोडक्यात ग्रीन कार्ड मिळालं नाही अश्याना होणार आहे. तसंच ही अट शिथिल केल्यामुळे याचा थेट फायदा नोकरदार लोकांच्या नातेवाईकाना, त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या लोकाना होणार आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्यासाठी ही भेट महत्वाची असणार आहे. याचं कारण नुकतंच केंद्रातल्या भाजप सरकारला 9 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे मोदी एक स्थिर सरकार केंद्रात असल्यामुळे त्याचे फायदे, कोविडचा यशस्वी सामना आणि इतर देशांना दिलेल्या लसी, त्याच बरोबर वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचं स्थान अधोरेखित करतील. या सगळ्या गोष्टी जरी खऱ्या असल्या तरीसुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर रशिया युक्रेन युद्धाचा परिणाम झाला आहे. फेब्रुवारी 2022 पासून सुरू असलेल्या रशिया आणि युक्रेनमधल्या युद्धाचे पडसाद आजही जगभर उमटत आहेत. भारत आणि रशियाचे संबंध अत्यंत मैत्रीपूर्ण आणि मित्रतत्वावर आधारलेले आहेत. भारताने रशिया युक्रेन युद्धात तटस्थ भूमिका घेतली आहे, आणि भारताने हे स्पष्ट केले आहे की रशिया आणि युक्रेनमधला संघर्ष हा कूटनीतीद्वारे सोडवला पाहिजे. भारतीय संसदेच्या एका अहवालानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेवर या युद्धाचा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. तेलाच्या किमातींमद्धे वाढ, चलनवाढ, आर्थिक वाढीचा दर कमी होणं, ऊर्जा क्षेत्रावर संकट आणि अन्नधान्य आयातीवर आणि निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. जागतिक तेल बाजारात सौदी अरेबियानंतर रशियाचा तेल निर्यातीमद्धे दूसरा क्रमांक आहे. युद्धं सुरू असल्यामुळे जागतिक तेल बाजारात एकदम तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. याचं प्रमुख कारण म्हणजे जागतिक राजकारणातली अनिश्चितता. युद्ध संपल्यावरच जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊ शकते. भारत अमेरिकेच्या जवळचं राष्ट्र म्हणून आता ओळखलं जाऊ लागलं असलं तरीसुद्धा भारत आणि रशिया यांचे संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारत अलिप्त राहू शकत नाही, आणि म्हणून भारताचासुद्धा हा प्रयत्न आहे की रशिया युक्रेन मधला संघर्ष थांबावा आणि चर्चेद्वारे हा प्रश्न सुटावा आणि त्यामुळे मोदी रशिया आणि युक्रेन यांच्यामध्ये युद्ध संपवण्याच्या दृष्टीने काही पावलं उचलता येतील का याची चाचपणी करू शकतात. याचं कारण भारत रशिया संबंध आधी म्हटल्याप्रमाणे अत्यंत मैत्रीपूर्ण आहेत, तसंच भारत आणि युक्रेन यांचे संबंध पण घनिष्ट नसले तरी सौहार्दपूर्ण आहेत. याचा फायदा भारताला असा आहे की भारत रशिया युक्रेन यांच्यामधला संघर्ष थांबावा यात महत्वाची भूमिका बजावू शकतो. आणि अशी या दोन्ही देशांची अपेक्षा आहे. आणि म्हणून रशिया आणि युक्रेन मधल्या संघर्षाचा मुद्दा सुद्धा मोदी आणि बायडन यांच्या दरम्यान चर्चिला जाण्याची शक्यता ज्यास्त आहे.

भारतीय पंतप्रधान मोदी आता जागतिक स्तरावरचे सर्वोचं नेते म्हणून ओळखले आणि गणले जाऊ लागले आहेत. त्या दृष्टीने मोदींची अमेरिका भेट खूपच महत्वाची ठरणार आहे. 

- निखिल कासखेडीकर